मेडिकल जांच से पहले POCSO पीड़िता के कपड़े बदलना अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को कमज़ोर नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि POCSO Act के तहत नाबालिग बलात्कार पीड़िता के मेडिकल जांच से पहले उसके कपड़े बदलना अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को कमज़ोर नहीं कर सकता।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा,"जहां तक पीड़िता के मेडिकल टेस्ट से पहले चादर न जब्त करने और माँ द्वारा कपड़े न बदलने का सवाल है, यह न्यायालय मानता है कि ऐसे कृत्य, अपने आप में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर कोई उचित संदेह पैदा नहीं करते।"कोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा अपनी दोषसिद्धि और 10 साल की सज़ा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।...

झारखंड के सारंडा जंगल में प्रस्तावित खनन प्रतिबंध सेल की खदानों पर भी लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि वह झारखंड राज्य में प्रस्तावित सारंडा/सासंगदाबुरु वनों में किसी भी खनन गतिविधि की अनुमति नहीं देगा, जिन्हें वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जाना है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने झारखंड राज्य द्वारा सारंडा/सासंगदाबुरु वनों को वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षण रिजर्व घोषित करने के अपने पिछले आश्वासनों का बार-बार पालन न करने के मुद्दे पर विचार किया।पिछली सुनवाई में झारखंड राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पीठ को...

Stray Dog Case | लगातार हो रही हैं घटनाएं, देश की वैश्विक छवि प्रभावित: सुप्रीम कोर्ट

आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों की लगातार हो रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसी खबरें वैश्विक स्तर पर देश की छवि को धूमिल कर रही हैं।पीठ के पीठासीन जज जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा,"लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और विदेशों की नज़र में देश की छवि खराब हो रही है। हम समाचार रिपोर्ट भी पढ़ रहे हैं।"जब एक वकील ने कुत्तों के प्रति क्रूरता का ज़िक्र किया तो पीठ के दूसरे जज जस्टिस संदीप मेहता ने टिप्पणी की,"मनुष्यों के प्रति क्रूरता का क्या?"जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू CAT बेंच में स्टेनोग्राफरों और कर्मचारियों की कमी पर चिंता जताई, रिटायर और संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जम्मू में स्टेनोग्राफरों की कमी से निपटने के लिए रिटायर और संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिसंबर, 2023 में अदालत को संभावित प्रस्ताव के बारे में बताया गया, जिसके अनुसार, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के नए परिसर के पूरा होने के बाद जम्मू स्थित CAT बेंच पुरानी इमारत में स्थानांतरित हो सकती है।सुनवाई के दौरान, जस्टिस कांत ने एडिशनल सॉलिसिटर...

POCSO Act में Sexual Assault के लिए सजा

इस एक्ट की धारा 8 में Sexual Assault में सज़ा का प्रावधान रखा गया है। इस धारा के अनुसार-लैंगिक हमले के लिए दंड- जो कोई लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।लैंगिक हमले के अपराध में कम से कम कारावास तीन वर्ष का रखा गया है और अधिकतम पांच वर्ष तक हो सकता है। इस प्रकार लैंगिग हमले का अपराध भी अपने आप में एक गंभीर अपराध है जिसके लिए कठोर दंड है।एक मामले में अभियुक्त को...

POCSO Act की धारा 7 से संबंधित प्रावधान

अधिनियम की धारा 7 के अनुसार-लैंगिक हमला- जो कोई, लैंगिक आशय के साथ बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को छूता है या बालक को ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन छूने के लिए तैयार करता है या लैंगिक आशय के साथ ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है, उसके द्वारा लैंगिक हमला किया गया माना जाएगा।पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 7 के अधीन लैंगिक हमले की व्याप्ति और परिधि केवल पीड़िता की योनि को स्पर्श करने तक ही विस्तारित नहीं होती है, वरन्...

आपत्ति पर परिसीमा अवधि पर लिया गया निर्णय अंतिम नहीं, मध्यस्थता में पक्षकार की स्वायत्तता क़ानून का उल्लंघन नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई मध्यस्थ ट्रिब्यूनल आपत्ति के आधार पर सीमा अवधि जैसे प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय लेता है, तो वह निर्णय ट्रिब्यूनल को बाद में उस मुद्दे पर पुनर्विचार करने से नहीं रोक सकता, यदि साक्ष्य इसकी पुष्टि करते हैं।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस विचार की पुष्टि की कि आपत्ति पर लिया गया निर्णय प्रोविज़नल है और गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं है।न्यायालय ने मॉरीशस स्थित निजी इक्विटी फंड, अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड...

S.12A Commercial Courts Act | बौद्धिक संपदा अधिकारों के निरंतर उल्लंघन के मामलों में मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता आवश्यक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 12ए के तहत पूर्व-संस्था मध्यस्थता की आवश्यकता को बौद्धिक संपदा अधिकारों के निरंतर उल्लंघन, जैसे ट्रेडमार्क उल्लंघन से संबंधित मामलों में यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थितियों में मुकदमा दायर करने से पहले मध्यस्थता पर ज़ोर देने से वादी के पास कोई उपाय नहीं रह जाएगा, जिससे उल्लंघनकर्ता प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की आड़ में लाभ कमाता रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य कभी भी ऐसा...

केवल सुरक्षा उद्देश्य से जारी किए गए चेक किसी भी मौजूदा ऋण के लिए भुनाए नहीं जा सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल सुरक्षा उद्देश्य से जारी किए गए चेक, न कि बैंक में जमा करने के लिए किसी भी मौजूदा ऋण या देनदारी के लिए भुनाए नहीं जा सकते।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा,"इस प्रकार, यह माना जाता है कि विवादित चेक एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिए गए सुरक्षा चेक थे। बाद में उत्पन्न होने वाली किसी देनदारी के लिए भुनाए नहीं जा सकते।"कोर्ट श्री साईं सप्तगिरि स्पंज प्राइवेट लिमिटेड नामक संस्था द्वारा दायर पांच याचिकाओं पर विचार कर रहा था, जिसमें मेसर्स मैग्निफिको मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड...

सुप्रीम कोर्ट ने 'पेड़ लगाने की शर्त' पर हत्या की सज़ा निलंबित करने के आदेश पर निराशा व्यक्त की, मामला हाईकोर्ट को वापस भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश पर निराशा व्यक्त की, जिसमें सामाजिक सरोकार के तहत 10-10 पौधे लगाने की शर्त पर दो हत्या के दोषियों की सज़ा निलंबित कर दी गई थी।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने CrPC की धारा 389(1) के तहत जेल की सज़ा निलंबित करने और ज़मानत देने के लिए दायर आवेदन पर हाईकोर्ट की जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हिरदेश की खंडपीठ द्वारा 29 अप्रैल को पारित आदेश रद्द कर दिया। दोनों आरोपियों को 2023 में ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की...

भारतीय चुनाव विवादों में साक्ष्य के भार का पुनर्मूल्यांकन

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ हैं। इस आदर्श को सुनिश्चित करने के लिए, भारत का संविधान संसद और चुनाव आयोग को चुनावी शुचिता सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी सौंपता है। इसे सक्षम बनाने वाले विधायी उपकरणों में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपीए, 1951) चुनावों के संचालन को नियंत्रित करता है, भ्रष्ट आचरण को परिभाषित करता है, और हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी विवादों के न्यायिक निर्णय का प्रावधान करता है।आरपीए, 1951 की धारा 87 में यह प्रावधान है कि चुनाव...

भूमि पर अतिक्रमण का खतरा और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्रस्तावित उपयोग, भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17 के तहत तात्कालिकता खंड लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया है कि केवल अतिक्रमण का खतरा और यह कहना कि भूमि का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नियोजित विकास हेतु किया जाना है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 के तहत तात्कालिकता खंड लागू करने और भूस्वामियों की आपत्तियाँ मांगने, उनकी सुनवाई करने और उन पर निर्णय लेने की वैधानिक आवश्यकता से छूट देने को उचित नहीं ठहराएगा।गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई 2004 की अधिग्रहण कार्यवाही पर विचार करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए जस्टिस मनोज...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए आपातकालीन मेडिकल देखभाल की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) पर भारत संघ, पंजाब और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से जवाब मांगा, जिसमें दुर्घटना पीड़ितों को प्रारंभिक और आपातकालीन मेडिकल देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई।यह याचिका लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल द्वारा प्रसिद्ध पंजाबी गायक राजवीर सिंह जवंदा की दुखद मृत्यु के मद्देनजर दायर की गई, जिनकी 8 अक्टूबर, 2025 को एक सड़क दुर्घटना में लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव...

एक्टर रवि मोहन के स्टूडियो को आगामी फिल्म के लिए 'BRO CODE' टाइटल का उपयोग करने पर लगी रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर रवि मोहन के प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें मादक पेय 'BROCODE' के निर्माताओं द्वारा दायर मुकदमे के बाद उनकी आगामी तमिल फिल्म के टाइटल के लिए 'BRO CODE' ट्रेडमार्क के उपयोग पर रोक लगा दी गई।यह आदेश प्रमुख मादक और गैर-मादक पेय कंपनी इंडोस्पिरिट बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद आया कि स्टूडियो द्वारा इस नाम का उपयोग उनके प्रसिद्ध ट्रेडमार्क का उल्लंघन करेगा और उपभोक्ताओं के बीच भ्रम पैदा करेगा।यह देखते हुए कि समान...

वसई-विरार अवैध निर्माण केस: IAS अधिकारी की गिरफ्तारी रद्द करने वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने ED की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा निलंबित आईएएस अधिकारी और वसई-विरार म्युनिसिपल कमिश्नर अनिलकुमार पवार की गिरफ्तारी को “अवैध” घोषित करने के आदेश को चुनौती दी गई है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने ईडी की ओर से पेश एएसजी एस.वी. राजू की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किया। एएसजी ने कहा कि छापों के दौरान बरामद गहनों की तस्वीरें पवार की गिरफ्तारी से पहले की हैं, और “व्हाट्सएप चैट्स देखने पर अदालत हैरान रह...

जिला जजों की रिटायरमेंट आयु 61 वर्ष करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 61 वर्ष करने से क्यों इनकार किया गया। चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ मध्य प्रदेश जजेज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट के उस प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से मना किया गया था।एसोसिएशन ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के 26 मई के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें अदालत ने स्पष्ट किया था कि जिला...

प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ज़मानत की शर्त के तहत जमा पासपोर्ट की रिहाई मांगी; सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 18 नवंबर तक टाली

अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, जिनके खिलाफ हरियाणा पुलिस ने 'ऑपरेशन सिंदूर' से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर मामला दर्ज किया है, ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपने पासपोर्ट की रिहाई के लिए अर्जी दायर की।यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने महमूदाबाद की ओर से पेश होकर राहत मांगी, क्योंकि उन्हें ज़मानत की शर्त के रूप में पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, पीठ ने सुनवाई 18 नवंबर तक...

'मैंने अच्छे मामलों में स्वप्रेरणा से डेजिग्नेशन के लिए जी-जान से लड़ाई लड़ी': जस्टिस सूर्यकांत

सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने एक किस्सा साझा किया कि कैसे उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज के रूप में एक वकील के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के डेजिग्नेशन के लिए पैरवी की, जबकि उस वकील ने औपचारिक रूप से उक्त पदनाम के लिए आवेदन नहीं किया था।केंद्रीय सूचना आयुक्त नियुक्तियों के मामले की सुनवाई के दौरान, जस्टिस कांत की अध्यक्षता वाली पीठ को याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सूचित किया कि केंद्र उन...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में MGNREGA फिर से शुरू करने के निर्देश के खिलाफ केंद्र की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 अक्टूबर) को केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना को 1 अगस्त 2025 से लागू करने का निर्देश दिया गया था। गबन के आरोपों के कारण राज्य में इस योजना को 2022 से रोक दिया गया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मामला खारिज किया।खंडपीठ ने कहा,"हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि इस आदेश में किसी हस्तक्षेप की...

सीजेआई गवई पर टिप्पणी मामले में सुरक्षा की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंचे यूट्यूबर अजीत भारती

यूट्यूबर अजीत भारती ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पंजाब पुलिस ने चीफ जस्टिस गवई के बारे में सोशल मीडिया पर की गई "जातिवादी" और "भड़काऊ" टिप्पणियों के लिए इस दक्षिणपंथी प्रभावशाली व्यक्ति सहित अन्य के खिलाफ एक दर्जन से अधिक FIR दर्ज की।अदालती कार्यवाही के दौरान एक वकील द्वारा चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की घटना के...