सुप्रीम कोर्ट प्रोफेशनल बेल बॉन्ड्समैन के लिए एमिक्स क्यूरी के सुझाव पर करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट यह पता लगाने वाला है कि क्या बॉन्ड श्योरिटी को प्रोफेशनल बेल बॉन्ड्समैन को आउटसोर्स किया जा सकता है, जो सख्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत काम करेंगे।एक नाइजीरियाई नागरिक चिडीबेरे किंग्सले नौचारा से जुड़े एक मामले में, जो NDPS केस में बेल मिलने के बाद फरार हो गया और उसने नकली श्योरिटी दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसे मामलों से कैसे बचा जा सकता है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एजी मसीह की बेंच बॉम्बे...

वकील की ड्यूटी है कि वे क्रॉस-वेरिफाई करें: सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी फैसलों का हवाला देने वाली पिटीशन पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बार के सदस्यों की यह ड्यूटी है कि वे याचिका में किसी फैसले पर भरोसा करने से पहले उसे वेरिफाई करें, क्योंकि उसे बताया गया कि एक स्पेशल लीव पिटीशन में कुछ फर्जी फैसलों का हवाला दिया गया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने SLP खारिज की और सभी वकीलों को अधिकारियों का हवाला देते समय पूरी सावधानी बरतने की मौखिक चेतावनी दी।प्रतिवादी के वकील ने कहा कि याचिका में बताए गए फैसलों में से एक मौजूद नहीं था, जबकि कुछ दूसरे मौजूद थे, लेकिन उनमें पिटीशन...

क्या अरेस्ट मेमो में रेफरेंस न होने पर अलग पेपर पर आधार देना वैलिड है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया जवाब

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेबियस कॉर्पस रिट के लिए याचिका में यह देखते हुए राहत दी कि आरोपी को अलग पेपर पर अरेस्ट के आधार देना तब इनवैलिड है, जब उसका रेफरेंस अरेस्ट मेमो में न हो और उसमें विटनेस अटेस्टेशन न हो।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने कहा:"BNSS, 2023 की धारा 36 के अनुसार, जिसके तहत अरेस्ट मेमो जारी किया जाना है, यह साफ तौर पर प्रोविजन किया गया कि अरेस्ट मेमो को कम-से-कम विटनेस द्वारा अटेस्टेड किया जाएगा, जो अरेस्ट किए गए व्यक्ति के परिवार का मेंबर हो या उस इलाके...

'हौसला तोड़ने वाला': इलाहाबाद हाईकोर्ट जज ने की सुप्रीम कोर्ट की अपने आदेश की आलोचना के बाद बेल रोस्टर से हटाने की प्रार्थना

इलाहाबाद हाईकोर्ट जज जस्टिस पंकज भाटिया ने एक आदेश पास किया, जिसमें चीफ जस्टिस से प्रार्थना की गई कि उन्हें भविष्य में बेल रोस्टर न दिया जाए। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके जमानत आदेश (दहेज हत्या के मामले में) को "सबसे चौंकाने वाला और निराशाजनक" बताए जाने के ठीक 4 दिन बाद आया।एक मर्डर आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी को अपने रोस्टर से हटाते हुए जस्टिस भाटिया ने रिक्वेस्ट की कि उन्हें भविष्य में जमानत रोस्टर न दिया जाए।बता दें, जिस ऑर्डर की बात हो रही है, वह सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को पास किया,...

चुनाव उम्मीदवारों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी का ज़रूरी खुलासा करने की मांग वाली याचिका पर विचार करे केंद्र: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से चुनाव उम्मीदवारों द्वारा अपने नॉमिनेशन एफिडेविट में क्रिप्टोकरेंसी और दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का ज़रूरी खुलासा करने की मांग वाली याचिका पर फैसला करने को कहा।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने केंद्र से कहा कि वह छह महीने के अंदर जल्द से जल्द सोच-समझकर फैसला ले।कोर्ट ने वकील दीपांशु साहू की याचिका बंद किया, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 की धारा 75A के तहत एसेट्स की परिभाषा में “वर्चुअल डिजिटल एसेट्स” को शामिल करने और...

तरक्की और दबाव के बीच: एक महिला वकील की महत्वाकांक्षा के साथ बातचीत

कानूनी पेशा हमें अपने शब्दों को सावधानीपूर्वक मापने के लिए प्रशिक्षित करता है। परिशुद्धता अनुशासन है। तैयारी ही पहचान है। वर्षों तक, मेरा मानना था कि अगर मैं पर्याप्त मेहनत करती हूं, कानून को अच्छी तरह से समझती हूं, और स्पष्टता के साथ बहस करती हूं, तो यह पर्याप्त होगा।समय के साथ, मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ और भी माप रही थी - मेरा स्वर, मेरा ठहराव, मेरी प्रतिक्रियाएं।ऐसे दिन होते हैं जब मैं अपने द्वारा किए गए सबमिशन को नहीं दोहराती, बल्कि जिन्हें मैंने नरम किया था। वह क्षण जब एक टिप्पणी को गलत कर...

डिजिटल स्कार्स: चैट हिस्ट्री डिलीट करने से आपका डेटा डिलीट क्यों नहीं होता

2025 में चैट जीपीटी ने खुलासा किया कि, हर हफ्ते 1 मिलियन लोग चैट जीपीटी के साथ मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में बात करते हैं। तो, आइए इस लेख को शुरू करने के लिए उस उदाहरण को लें। मान लीजिए कि आपने चैट जीपीटी का ठीक उसी तरह उपयोग किया था। चैट हिस्ट्री एंड ट्रेनिंग ऑन के साथ, आप अपना दिल एआई पर डालते हैं जबकि यह महीनों तक चुपचाप सुनता है। व्यक्तिगत चिंताओं, पारिवारिक नाम और निजी विवरण सभी को चैट में बताया जाता है ताकि एआई भी संदर्भ को याद रखे और जानता हो। अब यह सारी जानकारी जैसे आपके भाषाई...

जब दौलत और जुर्म का मेल होता है: एपस्टीन केस से दुनिया भर के जस्टिस सिस्टम के लिए सबक

प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज की नींव इस सिद्धांत पर टिकी हुई है कि न्याय को सभी व्यक्तियों के लिए निष्पक्ष और समान रूप से काम करना चाहिए, चाहे उनकी संपत्ति, प्रभाव या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। कानून के समक्ष समानता केवल एक संवैधानिक गारंटी नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कानूनी संस्थानों से एक मौलिक अपेक्षा है। हालांकि, कई हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों ने इस बारे में गंभीर चिंता जताई है कि क्या इस आदर्श को व्यवहार में लगातार लागू किया जाता है। वित्तीय शक्ति, राजनीतिक प्रभाव और आपराधिक जवाबदेही का...

Manipur Violence| सुप्रीम कोर्ट ने यौन हिंसा के मामलों पर CBI से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, हाईकोर्ट से ट्रायल की निगरानी करने का प्रस्ताव

मणिपुर संकट के दौरान यौन हिंसा के मामलों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI से अब तक की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल कमेटी से केस की निगरानी का काम फिर से मणिपुर हाईकोर्ट को सौंपने की संभावना का भी संकेत दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच मणिपुर जातीय संकट के दौरान हुए यौन हिंसा के मामलों के ट्रायल के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी।शुरुआत में, CJI ने बताया कि जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली मौजूदा 3-सदस्यीय कमेटी को 7...

डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी मर्ज़ी से गुड गवर्नेंस अपनाना चाहिए, BCCI संविधान से बंधे नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 फरवरी) को डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी मर्ज़ी से गुड गवर्नेंस के सिद्धांत अपनाने के लिए बढ़ावा दिया, जिसमें खिलाड़ियों के चुनाव में ट्रांसपेरेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेशनलिज़्म और हितों के टकराव को खत्म करना शामिल है।कोर्ट ने कहा,"स्टेट एसोसिएशन के लिए यह ज़रूरी है कि वे सुधार शुरू करें ताकि यह पक्का हो सके कि डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन प्रोफेशनल, ट्रांसपेरेंट और खेल के सबसे अच्छे हित में काम करें।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि "डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को...

एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल पंचायत का कबूलनामा, सह-आरोपी के खिलाफ तब तक कोई सबूत नहीं, जब तक उसे सख्ती से साबित और पक्का न किया जाए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के इस मुख्य सिद्धांत को मज़बूत करते हुए कि मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड नहीं किया गया कबूलनामा कोई ठोस सबूत नहीं होता और अपने आप में किसी सह-आरोपी को दोषी ठहराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बरी किए जाने के खिलाफ क्रिमिनल अपील यह कहते हुए खारिज की कि कथित पंचायत का कबूलनामा, जो बरी करने वाला, बिना साबित और बिना पुष्टि वाला है, दोषसिद्धि को बनाए नहीं रख सकता है।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने पुष्टि की...

केंद्र धोखाधड़ी से मिले एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर रह रहे विदेशी नागरिक को 'लीव इंडिया नोटिस' जारी कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को जारी 'लीव इंडिया' नोटिस को सही ठहराया, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर रह रहा था। कोर्ट ने कहा कि वीज़ा गलत जानकारी देकर हासिल किया गया था, क्योंकि पोस्ट के लिए लोकल टैलेंट को भर्ती करने का कोई प्रोसेस नहीं किया गया।कोर्ट ने माना कि लीव इंडिया नोटिस नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है और याचिकाकर्ता गलत जानकारी देकर मिले कॉन्ट्रैक्ट वाले वीज़ा पर रह रहा एक विदेशी नागरिक है। उसे नागरिकता चाहने वाले नागरिक या लंबे समय से रहने वाले नागरिक जैसा प्रोसेस...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 5,700 किलो साइकोट्रोपिक ड्रग्स केस में ज़मानत देने से मना किया, कहा- कॉर्पोरेट लाइसेंस NDPS उल्लंघन को नहीं बचा सकते

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1.37 करोड़ से ज़्यादा साइकोट्रोपिक टैबलेट की बड़ी ज़ब्ती से जुड़ी आठ स्थायी ज़मानत याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज किया कि NDPS Act की धारा 37 की सख़्ती साफ़ तौर पर लागू होती है और लाइसेंस वाले फ़ार्मास्यूटिकल ऑपरेशन इस स्टेज पर ऑर्गनाइज़्ड डायवर्जन के आरोपों की गंभीरता को कम नहीं कर सकते।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"ज़मानत देना, हालांकि अपनी मर्ज़ी से होता है, लेकिन इसका दायरा छोटा होता है, जहां आरोप कानूनी बिज़नेस ऑपरेशन की आड़ में रेगुलेटेड फार्मास्यूटिकल चीज़ों को...

लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं होने पर पुलिस की घर पर जांच को चुनौती: तेलंगाना हाईकोर्ट ने पासपोर्ट प्राधिकरण को पक्षकार बनाने की अनुमति दी

तेलंगाना हाइकोर्ट ने मंगलवार को हैदराबाद निवासी एक व्यक्ति द्वारा दायर रिट अपील पर सुनवाई की, जिसमें उसने विशेष शाखा (स्पेशल ब्रांच) पुलिस द्वारा उसके घर पर की जा रही डोमिसिलरी विज़िट्स को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसका जन्म भारत में हुआ है, जबकि उसके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं है।चीफ़ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी. एम. मोहिउद्दीन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने पासपोर्ट प्राधिकरण को पक्षकार (इम्पलीड) बनाने की अनुमति दी और संबंधित अधिकारियों को...

POCSO पीड़िताओं के गर्भसमापन मामलों में देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट चिंतित; 24 हफ्ते से पहले बेहतर व्यवस्था बनाने की जरूरत बताई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि यद्यपि 24 सप्ताह तक गर्भसमापन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) मौजूद है, फिर भी बलात्कार पीड़िताएं अक्सर गर्भ का पता देर से चलने के कारण समयसीमा के अंतिम चरण में अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस इन्द्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि कानून 20 से 24 सप्ताह तक, विशेष परिस्थितियों—जैसे दुष्कर्म—में गर्भसमापन की अनुमति देता है, लेकिन जानकारी की कमी, सामाजिक दबाव और...

जमानत के बाद हिरासत बढ़ाने के लिए लगातार FIR दर्ज करना प्रक्रिया का दुरुपयोग; अनुच्छेद 32 लागू करने का उपयुक्त मामला: सुप्रीम कोर्ट

जमानत के बावजूद आरोपी को हिरासत में रखने के लिए लगातार FIR दर्ज करना प्रक्रिया का दुरुपयोग: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी आरोपी को जमानत मिलने के बाद भी उसे हिरासत में बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार नई FIR दर्ज करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग (abuse of process) है और ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हस्तक्षेप उचित है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनाया जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य...

समान काम, समान वेतन के लिए योग्यता भी समान होनी चाहिए: दिल्ली हाइकोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'समान काम के लिए समान वेतन' का सिद्धांत केवल पद या काम की समानता पर आधारित नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि यदि दो कैडरों के बीच शैक्षणिक योग्यता में अंतर है तो उनके वेतन में अंतर को जायज ठहराया जा सकता है।मामले की पृष्ठभूमियह मामला दिल्ली मेडिकल टेक्निकल एम्प्लॉइज एसोसिएशन की ओर से दायर किया गया। एसोसिएशन के लैब टेक्नीशियन, जो नगर निगम (MCD) के अस्पतालों में कार्यरत हैं, केंद्र सरकार के संस्थानों (जैसे AIIMS और NICD) के लैब टेक्नीशियनों के समान 5,000-8,000 रुपये...

जिला जज की अनिवार्य रिटायरमेंट रद्द: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट की याचिका खारिज की, जिसमें जिला जज का अनिवार्य रिटायरमेंट रद्द करने के हाइकोर्ट के ही फैसले को चुनौती दी गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारी को राहत देने वाला हाइकोर्ट का निर्णय पूरी तरह संभव और उचित है इसलिए इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।पूरा मामलायह विवाद 2011 के एक आदेश से जुड़ा है, जिसमें हरियाणा सरकार ने हाइकोर्ट के फुल कोर्ट निर्णय के आधार पर जिला जज डॉ. शिव शर्मा को 58 वर्ष की आयु में अनिवार्य रिटायरमेंट दी थी। डॉ....

Indian Succession Act | पत्नी और बच्चों के जीवित रहने पर मां को विरासत में हिस्सा नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि कोई पुत्र बिना वसीयत (इंटेस्टेट) के मृत्यु को प्राप्त होता है और उसके पीछे पत्नी व बच्चे (प्रत्यक्ष वंशज) जीवित हैं, तो उसकी मां को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा।जस्टिस ज्योति एम ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें मृतक की पत्नी और बच्चों द्वारा दायर उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate) की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी गई थी कि मृतक की मां भी कानूनी उत्तराधिकारी है।मामला क्या...

सिर्फ नियम बदलने से नहीं बदलेगी जमीनी हकीकत: ठोस कचरा प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने देश में ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के लागू होने के तरीके पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। कोर्ट ने कहा कि बार-बार नियमों में बदलाव और नए रेगुलेशन लाने के बावजूद जमीनी स्तर पर वांछित परिणाम नहीं मिल रहे हैं।पूरा मामलायह टिप्पणी जस्तित पंकज मित्तल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की बेंच ने भोपाल नगर निगम की अपील पर सुनवाई के दौरान की। दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कचरा प्रबंधन मानदंडों के उल्लंघन के लिए भोपाल नगर निगम पर 1.80 करोड़ रुपये और 121 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया,...