सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की नई राजिंदर नगर मार्केट में कामर्शियल उपयोग के लिए दुरुपयोग की गई संपत्ति की सीलिंग बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को नई राजिंदर नगर मार्केट, दिल्ली में एक संपत्ति की डी-सीलिंग की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आवासीय मंजिलों का कामर्शियल उपयोग अवैध है और सीलिंग उचित थी।चीफ़ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि संपत्ति को “दुकान-कम-निवास” (shop-cum-residence) के रूप में स्वीकृति मिली थी, जिसमें केवल भूतल पर व्यापार की अनुमति थी, जबकि ऊपरी मंजिलें आवासीय उपयोग के लिए थीं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किया गया न्यायिक...

BREAKING| BSA की धारा 132 के तहत अपवादों को छोड़कर वकीलों को समन जारी नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को कुछ निर्देश जारी किए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच एजेंसियां आपराधिक मामलों में अभियुक्तों को दी गई कानूनी सलाह के आधार पर वकीलों को मनमाने ढंग से समन जारी न करें।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने जांच एजेंसियों द्वारा अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को मनमाने ढंग से समन जारी करने के मुद्दे पर कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिए गए मामले में यह निर्णय सुनाया।यद्यपि कोर्ट ने कोई...

सुप्रीम कोर्ट ने CAPF में IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति घटाने के निर्देश पर पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने 23 मई 2025 के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी, जिसमें यह माना गया था कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) सभी कैडर से संबंधित मामलों में ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप-A सर्विसेज (OGAS) का हिस्सा हैं।उस निर्णय में अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि प्रत्येक CAPF में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति वाले पदों की संख्या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (SAG) स्तर तक धीरे-धीरे कम की जाए, ताकि CAPF अधिकारियों...

Delhi Riots UAPA Case | '5 साल जेल में, हिंसा का कोई सबूत नहीं': उमर खालिद, शरजील इमाम और गुलफिशा ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई ज़मानत की गुहार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और गुलफिशा फातिमा द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने सह-आरोपी मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और शिफा उर रहमान के साथ-साथ दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के लिए मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित की।ये याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 2...

POCSO Act में रेप का क्राइम करने का प्रयास

रेप के अपराध के प्रयास के मामले में अभियुक्त लड़की के साथ बलात्संग कारित करने के लिए आशयित था। उस अपराध को कारित करने में वह मारूति कार में सीट पर लड़की को लिटा दिया और तब स्वयं उस पर लेट गया। वह उसका नीकर नीचे खींच दिया और अपनी पैंट की जिप भी खोल लिया और अपना पुरुष जननांग बाहर निकाल लिया। वह अपना पुरुष जननांग लड़की के गुप्तांग पर दाबा था, परन्तु चूंकि उसका स्खलन हो गया था. इसलिए वह प्रवेशन नहीं कर सका था और बलात्संग का अपराध पूरा करने में असमर्थ था. लेकिन यह स्पष्ट है कि उसने बलात्संग कारित...

POCSO Act में धारा 18 के प्रावधान

अधिनियम की यह धारा 18 अपराध के प्रयत्न से संबंधित है। इस धारा के प्रावधान है कि-जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयास करता है या किसी अपराध को करवाता है और ऐसे प्रयास में अपराध कारित करने के लिए कोई कार्य करता है वह अपराध के लिए उपबंधित किसी प्रकार के किसी ऐसी अवधि के कारावास से जो यथास्थिति, आजीवन कारावास के आधे तक का हो सकेगा या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।शब्द प्रयत्न का साधारणतया तात्पर्य...

सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए वकीलों के डिजिटल डिवाइस की प्रस्तुति पर निर्देश जारी किए, कहा- मुवक्किलों के दस्तावेज़ BSA की धारा 132 के अंतर्गत नहीं आते

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के दस्तावेज़ों और डिजिटल डिवाइस, जिनमें मुवक्किलों की जानकारी हो सकती है, उनकी प्रस्तुति को विनियमित करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुवक्किल से संबंधित लेकिन वकील द्वारा रखे गए दस्तावेज़, भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) की धारा 132 के तहत विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आते, चाहे वे दीवानी या आपराधिक कार्यवाही में हों। हालांकि, ऐसी प्रस्तुति में सख्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए।आपराधिक मामलों में यदि किसी वकील को मुवक्किल का...

पंजाब और हरियाणा के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की बार काउंसिलों के चुनाव जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे: BCI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) का यह बयान दर्ज किया कि पंजाब और हरियाणा राज्य बार काउंसिल के चुनाव की घोषणा दस दिनों के भीतर कर दी जाएगी और 31 दिसंबर, 2025 तक प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जाएगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने दर्ज किया,"BCI अध्यक्ष मिस्टर मनन कुमार मिश्रा ने हमें आश्वासन दिया कि पंजाब और हरियाणा राज्य बार काउंसिल के चुनाव की अधिसूचना 10 दिनों के भीतर कर दी जाएगी और 31 दिसंबर, 2025 तक चुनाव संपन्न कराने का प्रयास किया जाएगा।"जस्टिस कांत...

छात्रपति शिवाजी महाराज पर बनी फिल्म पर विवाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलीज़ पर रोक लगाने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि कोई भी 'छत्रपति शिवाजी महाराज' के नाम पर विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। साथ ही कोर्ट ने एक फिल्म निर्माता की याचिका भी खारिज की, जिसमें मराठा शासक के नाम का इस्तेमाल करने वाली एक मराठी फिल्म की रिलीज़ रोकने की मांग की गई थी।जस्टिस अमित एस. जामसांडेकर की सिंगल बेंच ने 2009 की मराठी फिल्म 'मी शिवाजी राजे भोसले बोलतोय' के निर्माता एवरेस्ट एंटरटेनमेंट एलएलपी की याचिका पर राहत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की।कंपनी ने फिल्म निर्माता महेश मांजरेकर...

आर्यन खान की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए बनाई गई 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड': हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े की दलील

IRS अधिकारी समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी कि नेटफ्लिक्स सीरीज़ "बैड्स ऑफ बॉलीवुड" एक कथित ड्रग्स मामले में शो के निर्देशक आर्यन खान की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए बनाई गई।वानखेड़े ने यह दलील रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट द्वारा उनके मानहानि मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन का विरोध करते हुए दायर जवाब के जवाब में देह है।बता दें, वानखेड़े नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के अधिकारी थे, जिन्होंने 2021 में उस जांच का नेतृत्व किया था, जिसके परिणामस्वरूप आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी।बाद...

हाईकोर्ट का मानवीय फैसला - सास-ससुर के भरण-पोषण के लिए बहू के वेतन से कटेगी राशि

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने एक संवेदनशील आदेश में कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति का उद्देश्य मृत कर्मचारी के पूरे परिवार का भरण-पोषण करना है, न कि किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाना।जस्टिस फरजन्द अली की एकल पीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति अनुकम्पा नियुक्ति पाता है, तो उस पर यह नैतिक और कानूनी दायित्व होता है कि वह मृत कर्मचारी के सभी आश्रितों का ध्यान रखे।मामले के अनुसार अलवर निवासी भगवान सिंह सैनी के पुत्र राजेश कुमार सैनी की 2015 में नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई थी। विभाग ने भगवान सिंह को...

Stray Dogs Case | 'उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आना होगा': सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को वर्चुअल रूप से पेश होने की अनुमति देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा आवारा कुत्तों के मामले में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को प्रत्यक्ष रूप से पेश होने से छूट देने की याचिका खारिज की।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मुख्य सचिवों को वर्चुअल रूप से पेश होने की अनुमति देने से इनकार किया और अपने निर्देशों का पालन न करने पर नाराजगी जताई।जस्टिस नाथ ने कहा,"नहीं, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आने दीजिए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालत उन समस्याओं से निपटने में समय बर्बाद कर रही है,...

'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम': सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी और पीड़िता के बीच विवाह को ध्यान में रखते हुए POCSO Act के तहत दोषसिद्धि रद्द की

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक दुर्लभ फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे व्यक्ति की दोषसिद्धि और सजा रद्द की, जिसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 366 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 6 के तहत दोषी पाया गया। यह फैसला पीड़िता से उसके बाद के विवाह और उनके स्थापित पारिवारिक जीवन को ध्यान में रखते हुए सुनाया गया।अदालत ने अपीलकर्ता पर अपनी पत्नी और बच्चे को न छोड़ने और जीवन भर उनका सम्मानपूर्वक पालन-पोषण करने की शर्त भी लगाई। साथ...

750 रुपये से अधिक एनरोलमेंट फीस लेने पर बार काउंसिलों पर अवमानना ​​की कार्रवाई होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिलों को पिछले साल जारी अपने निर्देशों का पालन करने का आखिरी मौका दिया, जिसमें एनरोलमेंट फीस के रूप में 750 रुपये से अधिक फीस न लेने का निर्देश दिया गया।गौरव कुमार बनाम भारत संघ (2024) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 24 के तहत निर्धारित फीस से अधिक एनरोलमेंट फीस नहीं ले सकते। धारा 24 में प्रावधान है कि सामान्य वर्ग के वकीलों के लिए एनरोलमेंट फीस 750 रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के वकीलों के लिए 125 रुपये से...

अलग हुए दंपत्ति के बीच समझौता न होने पर वैवाहिक FIR रद्द नहीं की जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर अलग हुए दंपत्ति के बीच समझौता न हो तो वैवाहिक FIR रद्द नहीं की जा सकती।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने 2005 में दुबई में रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें उस पर पत्नी द्वारा दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया।यह फैसला तब सुनाया गया, जब कोर्ट ने पाया कि दंपत्ति के बीच हुए समझौता समझौते पर कभी अमल नहीं किया गया।इस प्रकार, कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 498ए और 406 के तहत दर्ज FIR रद्द करने की मांग करने वाले व्यक्ति की...

सुप्रीम कोर्ट ने IS से कथित जुड़ाव के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति की ज़मानत याचिका पर NIA को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने माज़िन अब्दुल रहमान की ज़मानत याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (IS) से कथित जुड़ाव के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को रहमान की चुनौती पर विचार कर रही थी, जिसमें ज़मानत देने से इनकार करने वाले स्पेशल कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी गई।हाईकोर्ट ने कहा,"अनुच्छेद 21 को उन लोगों को...

भारत में 50 प्रतिशत से ज़्यादा वाहन बिना बीमा के चल रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी

सुप्रीम कोर्ट ने यह जानकर हैरानी जताई कि भारत में सड़कों पर चलने वाले 50 प्रतिशत से ज़्यादा वाहनों का बीमा नहीं है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को एक बीमा कंपनी द्वारा दी गई चुनौती पर विचार कर रही थी, जिसमें कंपनी को दावेदारों को ब्याज सहित लगभग 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया गया। दावेदारों ने 1996 में एक दुर्घटना में अपने परिवार के सदस्य को खो दिया।जजों ने 22 बीमा कंपनियों, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) और...

भीमा कोरेगांव मामले में अब उद्धव ठाकरे को नोटिस, आयोग ने पूछा गया- दस्तावेज़ प्रस्तुत क्यों नहीं किए?

2018 के भीमा-कोरेगांव हिंसा की जांच कर रहे महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त दो सदस्यीय आयोग ने गुरुवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि कुछ दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की मांग वाली याचिका का जवाब न देने पर ज़मानती वारंट क्यों न जारी किया जाए।गौरतलब है कि जस्टिस (रिटायर) जय नारायण पटेल और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सुमित मलिक वाला आयोग पुणे के भीमा-कोरेगांव क्षेत्र में डॉ. भीमा-कोरेगांव के अनुयायियों और दक्षिणपंथी समूहों के बीच हुई हिंसा की जांच कर रहा है। यह हिंसा उस...

वेटलिस्ट पैनल को अलग-अलग तरीके से संचालित नहीं किया जा सकता, रिक्तियों को वैध प्रतीक्षा सूची से भरा जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि वेटलिस्ट पैनल अलग-अलग तरीके से संचालित नहीं हो सकता, खासकर जब भर्ती की चयन प्रक्रिया में अनंतिम परिणाम शामिल हो।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने कहा,"... वेटलिस्ट पैनल को अलग-अलग तरीके से संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जहां चयन प्रक्रिया में अनंतिम परिणाम के बाद पूरक या अतिरिक्त परिणाम शामिल हों, वहां वेटलिस्ट पैनल को बाद में घोषित परिणामों के अनुरूप टुकड़ों में संचालित नहीं माना जा सकता।"खंडपीठ ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB)...

आय से अधिक संपत्ति मामले में एमएलए सुखपाल सिंह खैरा की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- सतर्कता जांच पर रोक लगाना उचित नहीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति (आय से अधिक संपत्ति) मामले में कांग्रेस विधायक (Congress MLA) सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ शुरू की गई सतर्कता जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर सतर्कता ब्यूरो को जांच करने से रोकना उचित नहीं होगा।कोर्ट ने खैरा की याचिका खारिज की, जिसमें पंजाब में सत्तारूढ़ दल द्वारा उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावनापूर्ण षड्यंत्र के कारण शुरू की गई सतर्कता जांच रद्द करने की मांग की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि जांच ने ललिता...