मुकुल रॉय की विधानसभा की सदस्यता से अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें मुकुल रॉय को दलबदल कानून के तहत पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश मुकुल रॉय के पुत्र शुभ्रांशु रॉय द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पारित किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के प्रभाव को अगली सुनवाई तक स्थगित (abeyance) रखा जाएगा।मामले की पृष्ठभूमिमुकुल रॉय ने 2021 के विधानसभा चुनाव में...

IRCTC घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट ने राबड़ी देवी की चार्ज फ्रेमिंग के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित IRCTC घोटाले मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी गई।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की।अपनी याचिका में देवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ़ अनुमानों के आधार पर उनके खिलाफ गलत तरीके से आरोप तय किए।उन्होंने कहा कि अगर...

प्रयाग ग्रुप मामला: 2,862 करोड़ की कथित धोखाधड़ी की गंभीरता, भगोड़ा घोषित होना और लापता धनराशि के चलते कलकत्ता हाइकोर्ट ने जमानत से किया इनकार

कलकत्ता हाइकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े मामले में प्रयाग ग्रुप के निदेशकों बसुदेब बागची और अविक बागची की नियमित जमानत याचिका खारिज की।अदालत ने कहा कि हजारों निवेशकों के साथ लगभग 2,862 करोड़ की कथित धोखाधड़ी, आरोपियों का भगोड़ा घोषित होना और अपराध से अर्जित भारी राशि का अब तक पता न चल पाना, धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 45 के तहत उन्हें किसी भी तरह की राहत देने से रोकता है।जस्टिस राजर्षि भारद्वाज और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि सार्वजनिक धन से जुड़े आर्थिक अपराध एक अलग...

दिल्ली हाइकोर्ट ने सर्दी में खुले में सोने को मजबूर लोगों के लिए AIIMS को दान देने की अपील की

दिल्ली हाइकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाइकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) के वकीलों से अपील की कि वे AIIMS को दान देने के लिए आगे आएं ताकि सर्दी के मौसम में अस्पताल परिसर के बाहर खुले में सोने को मजबूर मरीजों, उनके तीमारदारों और परिजनों के लिए उचित आश्रय की व्यवस्था की जा सके।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि वकीलों को इस दिशा में सक्रिय किया जाना चाहिए और AIIMS के लिए कुछ धनराशि एकत्र की जानी चाहिए।यह टिप्पणी तब की गई जब AIIMS की ओर से पेश वकील...

फेक ट्रैफिक चालान SMS का निशाना बने जज जस्टिस एससी शर्मा, साइबर फ्रॉड के खतरे पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने खुलासा किया कि हाल ही में उन्हें SMS के ज़रिए फेक ट्रैफिक चालान भेजकर धोखा देने की कोशिश की गई। जब उन्होंने लिंक पर क्लिक किया तो उन्हें एक ऐसी वेबसाइट पर ले जाया गया, जो बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट जैसी दिखती थी।यह कहते हुए कि वह फ्रॉड का पता लगाने में कामयाब रहे, जस्टिस शर्मा ने टिप्पणी की कि अगर जजों को भी ऐसे सुनियोजित फ्रॉड का निशाना बनाया जा रहा है तो आम नागरिकों के लिए खुद को बचाना बहुत मुश्किल होगा।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की...

मुफ्त पीने का पानी न देने पर रेस्टोरेंट दोषी: फरीदाबाद जिला उपभोक्ता आयोग

फरीदाबाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिसकी पीठ में अमित अरोड़ा (अध्यक्ष) और इंदिरा भड़ाना (सदस्य) शामिल थीं, ने एक रेस्टोरेंट के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत स्वीकार करते हुए कहा है कि ग्राहक को मुफ्त पीने का पानी न देकर बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर करना सेवा में कमी है।यह फैसला आकाश शर्मा बनाम एम/एस गार्डन ग्रिल्स 2.0 मामले में दिया गया।पुरा मामलाशिकायतकर्ता आकाश शर्मा 18 जून 2025 को अपने दोस्तों के साथ फरीदाबाद स्थित एम/एस गार्डन ग्रिल्स 2.0 रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गया। भोजन के दौरान जब...

लंबे समय तक चलने वाले सेवा विवाद नियुक्तियों में बाधा बन रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक आत्ममंथन की जरूरत बताई

सुप्रीम कोर्ट ने सेवा मामलों से जुड़ी लंबी और बार-बार होने वाली मुकदमेबाजी पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह के विवाद सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं को “लगातार अनिश्चितता” की स्थिति में धकेल रहे हैं।अदालत ने कहा कि न्यायालयों को सेवा नियमों की व्याख्या इस तरह करनी चाहिए, जिससे चयन प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके और योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति में अनावश्यक देरी न हो।यह टिप्पणी जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 15 जनवरी को दिए गए फैसले में की।अदालत ने कहा कि...

सिर्फ संदेह सजा का आधार नहीं हो सकता, अपराध सिद्ध करने में राज्य विफल: गुजरात हाइकोर्ट ने गैंगरेप-हत्या मामले में तीनों की मौत की सजा रद्द की

गुजरात हाइकोर्ट ने एक अहम फैसले में गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए तीन आरोपियों की मौत की सजा को रद्द कर दिया।हाइकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार आरोपियों के खिलाफ अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रही और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला स्थापित नहीं हो सकी। ऐसे में केवल आशंका के आधार पर सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता।जस्टिस इलेश जे. वोरा और जस्टिस आर.टी. वछानी की खंडपीठ आरोपियों की अपील और मौत की सजा की पुष्टि के लिए भेजे गए संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी।अदालत ने माना कि...

पीएम मोदी डिग्री विवाद: केजरीवाल-संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस 'राजनीतिक रणनीति' का हिस्सा, अलग ट्रायल से हाइकोर्ट का इनकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर दिए गए कथित बयानों से जुड़े मानहानि मामले में गुजरात हाइकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की।हाइकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सोची-समझी “राजनीतिक रणनीति” का हिस्सा प्रतीत होती है और दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोप एक ही लेन-देन का हिस्सा हैं, इसलिए अलग-अलग ट्रायल का कोई आधार नहीं बनता।जस्टिस एम.आर. मेंगडेय ने अपने आदेश में कहा कि...

जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज: जांच समिति गठन को चुनौती देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जांच समिति गठित किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। यह समिति उनके आधिकारिक आवास से अघोषित नकदी बरामद होने के आरोपों से जुड़े महाभियोग प्रस्ताव के संदर्भ में गठित की गई थी।यह फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया। इस मामले में 8 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा गया था, जब जस्टिस वर्मा की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और...

'टैक्स बचाने के लिए किया गया ट्रांजैक्शन': सुप्रीम कोर्ट ने फ्लिपकार्ट-वॉलमार्ट डील में टाइगर ग्लोबल को इनकम टैक्स में राहत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फ्लिपकार्ट की सिंगापुर होल्डिंग कंपनी को वॉलमार्ट को बेचने से जुड़े टैक्स विवाद पर फैसला सुनाया, जिसमें मॉरीशस स्थित टाइगर ग्लोबल संस्थाओं ने इस ट्रांजैक्शन से काफी कैपिटल गेन कमाया था।कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने टाइगर ग्लोबल के उन गेन पर टैक्स लगने के बारे में फैसला मांगने वाले आवेदनों को शुरुआती तौर पर खारिज करके सही किया था, क्योंकि यह पाया गया कि यह ट्रांजैक्शन पहली नज़र में टैक्स बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के...

अब से महीने के हर पहले और तीसरे शनिवार को भी सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट अब से महीने के हर पहले और तीसरे शनिवार को काम करेगा। यह फैसला फुल कोर्ट ने 22 दिसंबर, 2025 को हुई अपनी मीटिंग में लिया।रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा जारी नोटिस में कहा गया,"माननीय फुल कोर्ट ने 22.12.2025 को हुई अपनी मीटिंग में यह तय किया कि हर महीने का पहला और तीसरा शनिवार कोर्ट के काम करने का दिन होगा।" पिछले साल यह तय किया गया था कि दिल्ली हाईकोर्ट की हर बेंच 2025 में हर महीने एक वर्किंग शनिवार रखेगी।कुछ दिनों बाद दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने इस फैसले पर यह...

5,000 से कम पक्षी होने के बावजूद भी पोल्ट्री फार्म रिहायशी इलाके से 50 मीटर के दायरे में नहीं चल सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पोल्ट्री फार्म के लिए जगह के नियम पाले जा रहे पक्षियों की संख्या से अलग लागू होते हैं, और किसी भी पोल्ट्री फार्म—चाहे छोटा हो या बड़ा—को रिहायशी इलाके के 500 मीटर के दायरे में चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।कोर्ट ने कांगड़ा जिले में रिहायशी घरों से सिर्फ 50-60 मीटर की दूरी पर बने एक पोल्ट्री फार्म को तुरंत बंद करने का आदेश दिया।कोर्ट ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार,"निवासियों को एक साफ, स्वच्छ और सुरक्षित माहौल में रहने का अधिकार है, जिससे...

ट्रैफिक चालान में हेरफेर के आरोपी कोर्ट क्लर्क को नहीं मिली अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट ने कहा- हिरासत में पूछताछ ज़रूरी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कोर्ट कर्मचारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिस पर पुलिस कर्मियों और कोर्ट स्टाफ के साथ मिलकर अवैध रिश्वत के बदले ट्रैफिक चालान में हेरफेर करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और प्रभावी जांच के लिए हिरासत में पूछताछ ज़रूरी है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता ने सह-आरोपी के बैंक खाते में ट्रैफिक चालान को एडिट करके निपटाने के लिए भुगतान किया। सरकारी वकील द्वारा दी गई दलीलों के अनुसार, जांच अभी शुरुआती...

जब डिजिटल सबूत काम नहीं करते: मेटाडेटा को नज़रअंदाज़ करने की कॉर्पोरेट लागत

दस्तावेज़ बनाना, चित्र पर क्लिक करना, या ईमेल भेजना हमारे एहसास से अधिक पीछे छोड़ देता है। प्रत्येक डिजिटल क्रिया एक मूक परत बनाती है जो रिकॉर्ड करती है कि इसे कब बनाया गया था, इसे किसने बनाया था, यह कहां से आया था, और इसे कैसे संशोधित किया जाता है। इस छिपे हुए निशान को मेटाडेटा कहा जाता है, जिसे अक्सर "डेटा के बारे में डेटा" के रूप में वर्णित किया जाता है।संचार और अनुपालन से लेकर रिकॉर्ड रखने और निर्णय लेने तक, प्रौद्योगिकी कॉरपोरेट वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूंकि प्रौद्योगिकी...

AP Stamp Act | एग्रीमेंट टू सेल पर स्टैंप ड्यूटी तभी लगेगी, जब उसके साथ पज़ेशन भी दिया जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 जनवरी) को फैसला सुनाया कि आंध्र प्रदेश स्टैंप एक्ट के अनुसार, 'बिक्री के एग्रीमेंट' पर स्टैंप ड्यूटी तब तक नहीं देनी होगी, जब तक उसमें पज़ेशन देने की शर्त न हो।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने आंध्र प्रदेश स्टैंप एक्ट के संदर्भ में यह फैसला सुनाया। साथ ही हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा था कि बिक्री का एग्रीमेंट एक तरह का ट्रांसफर है। इसके लिए एक्ट के शेड्यूल I-A के आर्टिकल 47A के एक्सप्लेनेशन I के तहत स्टैंप ड्यूटी और पेनल्टी...

जब मरने से पहले दिए गए बयान के रूप में सीधा सबूत मौजूद हो तो मकसद अहम नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 जनवरी) को एक आदमी को अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराने का फैसला बहाल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब मरने से पहले दिए गए बयान जैसे साफ और भरोसेमंद सीधे सबूत हों तो मकसद का न होना अभियोजन पक्ष के लिए नुकसानदायक नहीं होता।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए कहा,"मकसद मुख्य रूप से उन मामलों में अहम होता है, जो हालात के सबूतों पर आधारित होते हैं। जहां एक भरोसेमंद और विश्वसनीय मरने से पहले दिए गए बयान के रूप...

क्या न्यायिक सेवा के लिए 3-साल के प्रैक्टिस नियम से दिव्यांग उम्मीदवारों को छूट मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ से न्यायिक सेवा में एंट्री के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को 3-साल के प्रैक्टिस नियम से छूट देने के मुद्दे पर अपने सुझाव देने को कहा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच न्यायिक परीक्षाओं में शामिल होने के लिए PwD वकीलों को 3-साल के प्रैक्टिस नियम से छूट देने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।मई, 2025 में सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने यह शर्त बहाल कर दी...

सॉलिसिटर जनरल ने वकीलों के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपने केस पर चर्चा करने पर आपत्ति जताई, कपिल सिब्बल ने दिया जवाब

पश्चिम बंगाल में I-PAC रेड से जुड़ी ED की याचिका की सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वकीलों के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपने केस के बारे में बात करने पर आपत्ति जताई।सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो YouTube पर एक शो होस्ट करते हैं और कुछ ज़रूरी मामलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उन्होंने SG का जवाब देते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले, एक बार सुनाए जाने के बाद पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं और उन पर चर्चा की जा सकती है।यह बातचीत तब हुई, जब जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कोर्ट के नए लागू किए...

DHCBA ने CJI सूर्यकांत को सम्मानित किया, बार से और ज़्यादा जजों की नियुक्ति की अपील की

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने गुरुवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस सूर्यकांत को देश के सबसे बड़े जज के तौर पर उनकी नियुक्ति के सम्मान में सम्मानित किया।यह सम्मान समारोह वकीलों की संस्था द्वारा हाईकोर्ट के 'ए' ब्लॉक, मेन कोर्ट बिल्डिंग की लॉबी में आयोजित किया गया।DHCBA और सालों से किए जा रहे उसके प्रयासों की तारीफ़ करते हुए CJI कांत ने कहा कि 47,000 वकीलों की सदस्यता के साथ DHCBA देश के सबसे बड़े बार में से एक है। यह कानूनी बिरादरी की सबसे प्रभावशाली आवाज़ों में से एक है।CJI ने...