राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की धारा 4 और 5 के अंतर्गत किराया तय करने की प्रक्रिया

राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (Rajasthan Rent Control Act, 2001) एक महत्वपूर्ण कानून है जो मकान मालिक (Landlord) और किरायेदार (Tenant) के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है।यह कानून दोनों पक्षों के अधिकार और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है ताकि किराए से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बनी रहे। इस लेख में, हम इस अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधानों को सरल भाषा में समझेंगे, जैसे कि किरायेदार की परिभाषा (Section 2(i)), किराए की तय प्रक्रिया (Section 4) और किराए के भुगतान (Section 5) से जुड़े नियम।...

क्या कोर्ट किसी अतिरिक्त आरोपी को CrPC की धारा 319 के तहत कभी भी बुला सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य (2022) मामले में Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC) की धारा 319 की व्याख्या की। यह धारा कोर्ट को यह अधिकार (Power) देती है कि अगर किसी ट्रायल (Trial) के दौरान कोई नया सबूत (Evidence) सामने आता है, जिससे किसी अन्य व्यक्ति की अपराध में संलिप्तता (Involvement) का संकेत मिलता है, तो उसे भी मुकदमे (Trial) में शामिल किया जा सकता है।इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह शक्ति (Power) विशेष परिस्थिति (Extraordinary) में ही प्रयोग की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन पर 'अपमानजनक' वीडियो को हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के ईशा फाउंडेशन और इसके संस्थापक आध्यात्मिक नेता सद्गुरु जग्गी वासुदेव पर हाल ही में कथित रूप से अपमानजनक यूट्यूब वीडियो को हटाने का निर्देश दिया।"सद्गुरु एक्सपोज्ड: जग्गी वासुदेव के आश्रम में क्या हो रहा है" टाइटल वाला वीडियो सिंह ने 24 फरवरी को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था। उन्होंने इसे अपने 'X' पेज पर शेयर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आश्रम में नाबालिगों का शोषण किया जा रहा है।वर्तमान में वीडियो को 937K व्यूज, 65K लाइक्स और 13K...

Customs Act की धारा 28(4) के तहत बाद का नोटिस धारा 28(1) के तहत पहले के नोटिस का 'पूरक' नहीं हो सकता, दोनों प्रावधान अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28(1) और धारा 28(4) के तहत नोटिस अलग-अलग परिदृश्यों में काम करते हैं और यहां तक ​​कि अतिशयोक्ति से भी, उन्हें परस्पर विनिमय के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। धारा 28 उन शुल्कों की वसूली से संबंधित है जो नहीं लगाए गए हैं या नहीं चुकाए गए हैं या कम लगाए गए हैं या कम चुकाए गए हैं या गलत तरीके से वापस किए गए हैं। यह दो अलग-अलग प्रकार के नोटिस प्रदान करता है:-धारा 28(4) के तहत एक जहां करदाता के आचरण में मिलीभगत, जानबूझकर गलत बयान और दमन के...

राज्य मेट्रो जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए मंदिर की जमीन अधिग्रहित कर सकता है, यह अनुच्छेद 25, 26 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने सीएमआरएल की फेज-2 परियोजना के संबंध में मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की संपत्ति का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव देने वाली चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड की ओर से जारी नोटिस को खारिज कर दिया है। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि सीएमआरएल के लिए अपनी मूल योजना के अनुसार, पास के मंदिर की संपत्ति का अधिग्रहण करना खुला है। हाल ही में केरल हाईकोर्ट के एक फैसले के शब्दों को उधार लेते हुए, जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि सर्वशक्तिमान मेट्रो स्टेशन के विकास के लिए सभी...

सत्यापन के बाद जारी जाति प्रमाण पत्र को सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि भाई-बहन अलग जाति के तहत छात्रवृत्ति चाहते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने में भाई-बहन की कार्रवाई किसी अन्य जाति के तहत दूसरे भाई-बहन को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को अमान्य नहीं कर सकती। हिंदू भोवी जाति से ताल्लुक रखने वाले प्रभु हावेरी की याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने टिप्पणी की कि पिछड़ा वर्ग के तहत छात्रवृत्ति का दावा करने के लिए याचिकाकर्ता के भाई का 'लालच' याचिकाकर्ता के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य नहीं कर सकता, जिसे संबंधित अधिकारियों द्वारा मान्य किया...

संवैधानिक न्यायालयों को धोखाधड़ी से लाभ प्राप्त करने से रोकना चाहिए, जांच की आवश्यकता वाले धोखाधड़ी के आरोपों पर प्रमाण पत्र देने से इनकार किया जा सकता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

संवैधानिक न्यायालयों के कर्तव्य को रेखांकित करते हुए कि किसी को भी धोखाधड़ी के कृत्योंसे लाभ न मिले, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि जब धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाते हैं, तो अदालत को पक्षों के बीच पर्याप्त न्याय सुनिश्चित करने के लिए मामले की जांच करनी चाहिए। जस्टिस राजेश ओसवाल ने कहा, "यह सुनिश्चित करना संवैधानिक न्यायालयों का कर्तव्य है कि किसी को भी धोखाधड़ी के कृत्यों का लाभ न मिले और प्रमाण पत्र देने से इनकार किया जा सकता...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने परिवार को 20 लाख रुपये के पुराने नोट बदलने की अनुमति दी, क्योंकि आयकर विभाग ने ये नोट जब्त कर लिए थे

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के लोगों के एक समूह की मदद की और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को उनके 20 लाख रुपये मूल्य के पुराने नोट स्वीकार करने का आदेश दिया, जिन्हें दिसंबर 2016 में आयकर विभाग ने जब्त कर लिया था और पुराने नोट बदलने की समय सीमा समाप्त होने के बाद उन्हें वापस कर दिया गया था। जस्टिस अतुल चंदुरकर और जस्टिस मिलिंद सथाये की खंडपीठ ने कहा कि आयकर विभाग ने 26 दिसंबर, 2016 को नोट जब्त किए थे और पुराने नोटों को बदलने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2016 थी। जजों ने...

CrPC की धारा 161 | 'जांच के दौरान दर्ज गवाहों के बयान दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं': राजस्थान हाईकोर्ट ने 34 वर्षीय हत्या के मामले में बरी करने का फैसला बरकरार रखा

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के 1991 के बरी करने के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि धारा 161, सीआरपीसी के तहत जांच के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयान किसी आरोपी को दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकते, खासकर हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए। ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि धारा 161 के तहत गवाहों के बयानों का इस्तेमाल केवल गवाह के पिछले बयान का खंडन करने के लिए किया जाता है।जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"हमें यह ध्यान में रखना होगा कि दंड...

NSA के तहत हिरासत में लिए गए सांसद अमृतपाल को संसद में उपस्थित होने से छूट दी गई: लोकसभा ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को सूचित किया कि सांसद अमृतपाल सिंह को संसद के सत्रों में उपस्थित होने से 54 दिनों की छूट दी गई है।एएसजी सत्यपाल जैन ने चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ को सूचित किया कि अमृतपाल की छुट्टी मांगने की अर्जी को कल (12 मार्च) संसद में स्वीकार कर लिया गया।यह घटनाक्रम अनुच्छेद 101(4) के आलोक में महत्वपूर्ण है, जो सदन को यह अधिकार देता है कि यदि कोई सांसद सदन की अनुमति के बिना साठ दिनों की अवधि के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो...

राजस्थान हाईकोर्ट ने श्मशान घाट और 11,000 केवी हाई-टेंशन लाइन के पास पेट्रोल पंप की स्थापना को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार की, स्थगन आदेश की पुष्टि की

राजस्थान हाईकोर्ट ने श्मशान घाट के पास 25 मीटर और 11,000 केवी हाई-टेंशन लाइन के पास 18 मीटर की दूरी पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) पेट्रोल पंप की स्थापना को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार की। साथ ही इस तरह की स्थापना पर रोक लगाने वाले आदेश की पुष्टि करते हुए HPCL को भूमिगत टैंकों में पहले से संग्रहीत मोटर स्पिरिट को बाहर निकालने की अनुमति दी।जस्टिस सुदेश बंसल की पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई एनओसी में इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि पेट्रोल...

बीमा कंपनी केवल लाभार्थी या कलेक्टर नॉमिनी को राशि वितरित करने के लिए उत्तरदायी, कानूनी उत्तराधिकारियों के विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि बीमा पॉलिसी के तहत राशि वितरित करते समय बीमा कंपनी से केवल पॉलिसी में नामित लाभार्थी नामिती या कलेक्टर नामिती को राशि वितरित करने की अपेक्षा की जाती है। कानूनी उत्तराधिकारियों के संबंध में किसी भी विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है।मद्रास हाईकोर्ट के एक पुराने आदेश पर भरोसा करते हुए जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को पॉलिसी में लाभार्थी नॉमिनी के रूप में नामित किया जाता है तो वे पॉलिसी की पूरी राशि के लिए दावा करने के हकदार होंगे, जबकि...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तिरुपति उप महापौर चुनाव के दौरान कथित हिंसा की CBI/SIT जांच के लिए सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 4 फरवरी को तिरुपति के उप महापौर के चुनाव के दौरान कथित हिंसा की CBI/SIT जांच की मांग की गई।चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, CBI, आंध्र प्रदेश गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।स्वामी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया हिंसा, जबरदस्ती और धमकियों से प्रभावित हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव...

2021 बैच के बाद से बंगाल में कोई सिविल जज नियुक्त नहीं हुआ, योग्य उम्मीदवार नियुक्ति न होने पर असमंजस में

पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा परीक्षा 2022 (WBJS) के योग्य उम्मीदवार सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पदों पर नियुक्ति न होने के कारण असमंजस में हैं, क्योंकि परीक्षाएं 2023 में आयोजित की गई थीं।2022 बैच के लिए प्रारंभिक परीक्षा मार्च 2023 में आयोजित की गई थी, जबकि मुख्य परीक्षा मई 2023 में आयोजित की गई थी, जिसके बाद अप्रैल 2024 में सफल उम्मीदवारों के इंटरव्यू हुए।हालांकि, मई 2024 में लोक सेवा आयोग (PSC) द्वारा चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित किए जाने के बाद भी, सिविल जजों के विभिन्न पदों पर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट में उस वकील की याचिका खारिज की, जिसने दावा किया था कि पूर्व CJI को निरादर और निष्कासन से बचाने के लिए केस दायर ‌किए थे, जिसकी एवज में उसे एक करोड़ रुपये दिए जाएं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के उस एडवोकेट ने याचिका खारिज़ कर दी है, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा को "निरादर, अपमान, यातना और निष्कासन" से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामले दायर किए थे, इसलिए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय को उन्हें फीस और खर्च के रूप में एक करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए ।अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि मंत्रालय ने उन्हें कभी भी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI को एक सप्ताह के भीतर संभल की जामा मस्जिद की सफेदी कराने का निर्देश दिया, मस्जिद समिति वहन करेगी खर्च

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को एक सप्ताह के भीतर संभल की जामा मस्जिद की सफेदी कराने का निर्देश दिया, जो मस्जिद प्रबंधन समिति और ASI के बीच 1927 में हुए समझौते के अनुसार है।ASI को उन हिस्सों पर सफेदी कराने को कहा गया, जहां सफेदी की जरूरत है। कोर्ट ने मस्जिद समिति को काम पूरा होने के एक सप्ताह के भीतर सफेदी में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति करने का भी निर्देश दिया।यह आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ द्वारा पिछले महीने मस्जिद समिति द्वारा दायर आवेदन के निपटारे के बाद आया है।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए सांसद इंजीनियर राशिद की कस्टडी पैरोल की याचिका पर NIA से जवाब मांगा

जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और UAPA के तहत दर्ज आतंकवाद वित्तपोषण मामले में उन्हें कस्टडी पैरोल देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।राशिद ने संसद के चल रहे सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग की।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 18 मार्च को तय की।राशिद ने 10 मार्च को उन्हें कस्टडी पैरोल देने से इनकार करने वाले विशेष...

Motor Accident Claims | कानूनी प्रतिनिधि वह होता है जिसे नुकसान होता है, जरूरी नहीं कि वह मृतक का जीवनसाथी, बच्चा या माता-पिता हो : सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी प्रतिनिधि शब्द की संकीर्ण व्याख्या नहीं की जानी चाहिए, जिससे उन लोगों को दावेदार के रूप में शामिल न किया जाए, जो मृतक की आय पर निर्भर थे।कोर्ट ने कहा कि अगर दावेदार मृतक की आय पर निर्भर थे तो उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने मिसालों का हवाला देते हुए कहा कि कानूनी प्रतिनिधि वह होता है, जो मोटर वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित होता है। जरूरी नहीं कि वह पत्नी, पति, माता-पिता या बच्चा ही...

SCBA Election Reforms| जस्टिस नागेश्वर राव ने सुप्रीम कोर्ट बार से सुझाव आमंत्रित किए

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली समिति ने SCBA उपनियमों में सुधार विशेष रूप से चुनावों से संबंधित प्रावधानों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किए।निम्नलिखित मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट बार के सदस्यों से सुझाव मांगे गए-1. कार्यकारी समिति के चुनाव लड़ने के लिए पात्रता की शर्तें।2. कार्यकारी समिति के चुनाव में मतदान के लिए पात्रता की शर्तें।3. कार्यकारी समिति BBB।4. कार्यकारी समिति की ताकत5. उम्मीदवारों की अयोग्यता (मतदान के...

डिग्री होने के बावजूद डिप्लोमा पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को डिग्री धारकों के कैडर में ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि विभाग, राजस्थान के कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनका सिविल इंजीनियर (डिप्लोमा धारक) के कैडर से सिविल इंजीनियर (डिग्री धारक) में ट्रांसफर रद्द कर दिया गया था, इस आधार पर कि राजस्थान अधीनस्थ इंजीनियरिंग (भवन और सड़क शाखा) सेवा नियम 1973 के तहत ऐसा लाभ उस उम्मीदवार के लिए नहीं था, जिसके पास नियुक्ति के समय डिप्लोमा और डिग्री दोनों थे, बल्कि उन लोगों के लिए था, जिन्होंने सेवा के दौरान डिग्री हासिल की थी।"एक व्यक्ति जिसके पास पहले से ही डिग्री और...