गुजरात हाईकोर्ट ने भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के आरोपी BSF अधिकारी की जमानत याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल में तैनात एक व्यक्ति की जमानत याचिका को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि अभियोजन पक्ष ने 'राष्ट्र के कल्याण के खिलाफ गंभीर अपराध' में उसकी सक्रिय संलिप्तता का आरोप लगाया है।अदालत ने आगे कहा कि मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका है और याचिकाकर्ता द्वारा जमानत देने के लिए कोई नया आधार नहीं दिखाया गया है। जस्टिस दिव्येश ए जोशी ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने इस बात की 'प्रबल आशंका' जताई है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और...

जिला जज भर्ती : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट को रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें बिना लंबित चुनौती का निपटारा किए जिला जजों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्णय को चुनौती दी गई।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया।याचियों की ओर से पेश एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड नमित सक्सेना ने प्रस्तुत किया कि जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली लंबित याचिका का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने उस मामले...

अतिक्रमणकारी भूमि के असली मालिक के खिलाफ निषेधाज्ञा दायर नहीं कर सकते: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस राकेश कैंथला की पीठ ने इस आधार पर पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा कि राज्य की भूमि पर अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति भूमि के वास्तविक स्वामी के विरुद्ध निषेधाज्ञा दायर नहीं कर सकता।पृष्ठभूमि तथ्य:सुभाष चंद्र महेंद्र (एलआर के माध्यम से मृतक) बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य टाइटल वाले निर्णय की पुनर्विचार के लिए याचिकाकर्ता द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता के अनुसार न्यायालय ने दलीलों को गलत पढ़ा था और रिकॉर्ड पर एक त्रुटि स्पष्ट थी।पुनर्विचार याचिका...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अखबार में पुनर्विवाह के झूठे आरोप लगाकर पति को बदनाम करने के मामले में पत्नी को एक लाख रुपये देने का निर्देश दिया

पोर्ट ब्लेयर स्थित कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ने एक महिला को अपने पति को एक लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है, क्योंकि उसने स्थानीय समाचार पत्र में बिना किसी सबूत के अपने कथित पुनर्विवाह पर सार्वजनिक नोटिस पोस्ट करके कथित तौर पर उसे बदनाम किया है। जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य ने कहा,"इस प्रकार श्रीमती अनंता ने न तो सूचना प्राप्त करने के स्रोत का खुलासा किया है और न ही वह उस लड़की का नाम बता पाई है जिसके साथ उसने अपने पति (रामचंदर) को फंसाया है। उपर्युक्त चर्चा से यह पता चलता है कि...

ED, CBI और अन्य सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार ने जांच तंत्र की पूरी संरचना को हिला दिया: दिल्ली हाईकोर्ट

CBI को तीन सरकारी अधिकारियों की रिमांड प्रदान करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि CBI, ED और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों के बीच रिश्वत लेने की साजिश के आरोप ने जांच तंत्र की पूरी संरचना को हिला दिया है। इसलिए जांच एजेंसी द्वारा उनसे पूछताछ करना आवश्यक है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा,"यह CBI, ED और ऐसे अन्य विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अनूठा मामला है, जिसने हमारी कार्यपालिका और जांच तंत्र की पूरी संरचना को हिलाकर रख दिया है, जिसका प्राथमिक कर्तव्य अपराध की जांच करना और दोषियों को दंड...

सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री के रूप में सेंथिल बालाजी के इस्तीफे पर लिया संज्ञान, जमानत रद्द करने से किया इनकार

इस तथ्य के मद्देनजर कि सेंथिल बालाजी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आज (28 अप्रैल) को 'कैश-फॉर-जॉब' मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं का निपटारा कर दिया।मामले के एक गवाह ने एक आवेदन दायर कर आरोप लगाया था कि बालाजी अपने पद का इस्तेमाल कर मुकदमे को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने भी जमानत वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया था। आज दोनों आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया। पिछले हफ्ते, बालाजी को...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में कार्यरत कर्मचारी को राहत दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में दो दशकों से दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी को राहत देते हुए उसकी सेवाओं को नियमित करने की मांग वाली याचिका स्वीकार की।कर्मचारी के मामले और अभिलेखों का उचित मूल्यांकन करने का आदेश देते हुए जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि...

लोक अदालत के 74,508 के अवार्ड को चुनौती देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने LIC को लगाई फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को उस समय फटकार लगाई, जब उसने स्थायी लोक अदालत अलीगढ़ द्वारा एक पॉलिसीधारक के पक्ष में पारित 74,508 के अवार्ड को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की।जस्टिस प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इतनी छोटी राशि के खिलाफ LIC द्वारा रिट याचिका दाखिल करना अत्यंत आश्चर्यजनक है। कोर्ट ने LIC के एक सीनियर अधिकारी को यह स्पष्ट करने के लिए शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया कि उक्त अवार्ड की राशि पॉलिसीधारक (प्रतिवादी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप खारिज किए, कहा- आरोपी के कार्यों और पीड़ित के निर्णय के बीच कोई 'प्रत्यक्ष संबंध' नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें आरोपी-एक निजी क्रिकेट कोच पर साथी कोच को आत्महत्या के लिए उकसाने के साथ-साथ आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया गया था, जिसमें मृतक को कथित तौर पर व्हाट्सएप ग्रुप के भीतर आरोपी द्वारा परेशान किया गया था। अदालत ने पाया कि मृतक के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और आरोपी द्वारा उत्पीड़न और यातना का आरोप गंभीर था, लेकिन यह पर्याप्त रूप से साबित नहीं हुआ कि आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध किया गया था। अदालत ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष को आरोपी...

जजों की भारी कमी के कारण नियमित मामलों पर निर्णय लेने में असमर्थ: दिल्ली हाईकोर्ट

रोटरी क्लब के कार्यक्रम के लिए अभियुक्त को विदेश यात्रा की अनुमति देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जजों की भारी कमी के कारण कई नियमित मामलों की सुनवाई नहीं हो पाती है। इस प्रकार, ऐसी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को अवकाश यात्रा के लिए भी विदेश यात्रा से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस गिरीश कठपालिया ने टिप्पणी की,"सामान्य आबादी की तुलना में जजों की भारी कमी और मुकदमेबाजी की मात्रा के कारण पिछले लंबे समय से नियमित मामलों की सूची सुनवाई के दिन के अंत तक नहीं पहुंच पाती है। बल्कि कई बार तो शाम...

'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी' आदि की कोई कानूनी मान्यता नहीं; उनके निर्देश बाध्यकारी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि 'कोर्ट ऑफ काजी', 'कोर्ट ऑफ (दारुल काजा) कजीयत', 'शरिया कोर्ट' आदि, चाहे जो भी नाम हो, कानून में कोई मान्यता नहीं है और उनके द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश कानून में लागू करने योग्य नहीं है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला की खंडपीठ ने विश्व लोचन मदान बनाम भारत संघ मामले में 2014 के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि शरीयत अदालतों और फतवों को कानूनी मान्यता नहीं है। खंडपीठ एक महिला की अपील पर फैसला कर रही थी जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले...

POCSO अधिनियम | अगर पीड़िता की गवाही अविश्वसनीय पाई जाती है तो अदालत को उसकी पुष्टि करनी चाहिए: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित POCSO अधिनियम की धारा 10 के तहत एक दोषसिद्धि को इस आधार पर खारिज कर दिया कि पीड़िता के साक्ष्य को गुणवत्ता के मामले में सही नहीं पाया गया और बिना पुष्टि के उसका उपयोग किया गया। जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"यह न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा है कि एक बार जब यह पाया जाता है कि अभियोक्ता ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष सच्चाई से गवाही नहीं दी है, तो उसका साक्ष्य गुणवत्ता के मामले में सही नहीं रह जाता है और इसलिए ट्रायल...

Gir Somnath Demolitions: 12 फीट ऊंची कंपाउंड दीवार क्यों? इसकी ऊंचाई उचित रखें: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा

गिर सोमनाथ विध्वंस के संबंध में दायर अवमानना ​​याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि अधिकारियों द्वारा साइट पर 12 फीट ऊंची कंपाउंड दीवार का निर्माण किया जा रहा है। जवाब में कोर्ट ने कहा कि कंपाउंड दीवारें आम तौर पर 5-6 फीट ऊंची होती हैं और गुजरात राज्य से अपने कलेक्टर को उचित निर्देश जारी करने को कहा।सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े (याचिकाकर्ताओं की ओर से) ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया, जिन्होंने तर्क दिया कि अवमानना...

MACT | अनुकंपा के आधार पर नियुक्त बेटे का वेतन मुआवजा निर्धारित करने के लिए मृतक के वेतन के रूप में नहीं लिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि सड़क दुर्घटना में पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए बेटे का वेतन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मुआवजा निर्धारित करने के लिए मृतक के वेतन के रूप में नहीं लिया जा सकता। दावेदारों के पति/पिता बस से उतर रहे थे, तभी उनका पैर फंस गया। बस ने यह देखे बिना ही बस स्टार्ट कर दी कि उनका पैर फंस गया है और परिणामस्वरूप, वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा शुरू की गई दावा कार्यवाही में,...

'यह सुनिश्चित करता है कि मेधावी छात्रों को प्रवेश मिले': MP हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री की लोक कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की वैधता बरकरार रखी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जो मध्य प्रदेश के निवासी मेधावी छात्रों को मध्य प्रदेश के सरकारी या निजी संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, “उपर्युक्त दृष्टिकोण से जांच करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इन योजनाओं के दोहरे...

धार्मिक भावनाओं मामले में दर्ज FIR में रवीना टंडन, फराह खान, भारती सिंह को नोटिस जारी करने पर लगी रोक

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एक्ट्रेस रवीना टंडन, फिल्म निर्माता फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह को जारी किए गए पुलिस नोटिस पर 14 जुलाई तक रोक लगा दी।2019 में फरहा खान ने "बैकबेंचर्स" नामक शो की मेजबानी की थी, जहां उन्होंने मशहूर हस्तियों को उनके सामान्य ज्ञान का परीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने "हालेलुयाह" शब्द की तुलना अश्लील शब्द से करके ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस...

पति की प्रेमिका पत्नी द्वारा क्रूरता का आरोप लगाने के लिए 'रिश्तेदार' नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया

गुजरात हाईकोर्ट ने विवाहित व्यक्ति की कथित प्रेमिका के खिलाफ क्रूरता की FIR खारिज करते हुए दोहराया कि जिस महिला को पति की प्रेमिका बताया गया, उसे शिकायतकर्ता पत्नी द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत आरोप लगाने के लिए "रिश्तेदार" के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह शिकायतकर्ता के पति की "प्रेमिका" है। इस आरोप के अलावा कि याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता के पति के साथ संबंध में थी, उसके खिलाफ कोई अन्य आरोप नहीं लगाया गया।जस्टिस जे.सी. दोषी ने अपने आदेश में...

जजों के कार्यकाल की सुरक्षा न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हिस्सा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाल ही में किए गए स्थानांतरण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव-I की पीठ ने कहा कि न्यायाधीश का स्थानांतरण, शपथ ग्रहण और कामकाज उसके कार्यकाल के सहवर्ती हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 217 (1) (बी) के साथ अनुच्छेद 124 (4) के तहत संरक्षित है।पीठ ने आगे कहा कि एक बार स्थानांतरण अधिसूचना कानूनी रूप से वैध हो जाने के बाद, संबंधित मामलों...

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय दीर्घकालिक वीजा के लिए पाकिस्तानी महिला की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी महिला द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। इसमें उसने एक भारतीय नागरिक से विवाह करने के बाद भारत में दीर्घकालिक वीजा जारी करने और नागरिकता मिलने तक उसे नियमित करने की मांग की थी।महिला ने भारत के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के समक्ष दीर्घकालिक वीजा के लिए आवेदन किया था।इसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3(1) के तहत एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश के तहत सूचित किया गया कि सरकार ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को...

विवाह एक रस्म से बढ़कर, इसका सांस्कृतिक महत्व अद्वितीय: राजस्थान हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी और पीड़िता के बीच विवाह के बाद दर्ज FIR खारिज की

शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच विवाह पर आधारित बलात्कार के मामले को खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि विवाह एक पवित्र और दिव्य संस्था है, जो सांसारिक मामलों से परे है और संस्कृति में इसका अद्वितीय महत्व है।कोर्ट ने कहा,“विवाह को दो व्यक्तियों के बीच पवित्र मिलन माना जाता है- जो शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक बंधनों से परे है। प्राचीन हिंदू कानूनों के अनुसार विवाह और उसके अनुष्ठान धर्म (कर्तव्य), अर्थ (संपत्ति) और काम (शारीरिक इच्छा) को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। ऐसी पवित्रता...