संविधान की व्याख्या राज्यपालों को गैर-जवाबदेह बनाने के तरीके से नहीं की जा सकती: राष्ट्रपति संदर्भ पर कपिल सिब्बल

राष्ट्रपति संदर्भ के लिए सुनवाई के सातवें दिन, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से) ने आग्रह किया कि संविधान को इस तरह से नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि राज्यपाल को ऐसी शक्तियां प्रदान की जाएं, जो उन्हें गैर-जवाबदेह बना दें, क्योंकि यह संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है।उन्होंने यह तर्क अनुच्छेद 361 पर सॉलिसिटर जनरल के इस तर्क के संदर्भ में दिया कि राज्यपाल के कार्य न्यायोचित नहीं हैं और अनुच्छेद 200 के तहत उन्हें किसी विधेयक को स्थायी रूप से रोकने का विवेकाधिकार है।यह टिप्पणी करते हुए...

प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध न होने पर ही SC/ST Act के तहत अग्रिम ज़मानत जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST Act के तहत अग्रिम ज़मानत तब तक मान्य नहीं है, जब तक कि प्रथम दृष्टया यह सिद्ध न हो जाए कि अधिनियम के तहत कोई अपराध सिद्ध नहीं होता।अदालत ने कहा,"जहां प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे अपराध से संबंधित आरोप प्रथम दृष्टया निराधार हैं, वहां न्यायालय को धारा 438 के तहत अभियुक्त को अग्रिम ज़मानत देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार है।"चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने लैंसडाउन हेरिटेज इमारतों के संरक्षण पर IIT रुड़की से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की को निर्देश दिया कि वह इस बात की जाँच करे कि क्या मैसूर स्थित 19वीं सदी की देवराज मार्केट बिल्डिंग और लैंसडाउन बिल्डिंग को मरम्मत या नवीनीकरण के ज़रिए संरक्षित किया जा सकता है। रिपोर्ट सीलबंद लिफ़ाफ़े में दाखिल की जानी है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कर्नाटक के अधिकारियों द्वारा हेरिटेज इमारतों को ध्वस्त करके उनका उसी अग्रभाग के साथ पुनर्निर्माण करने के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह...

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 38-38B : केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (Wildlife Protection Act, 1972) भारत में वन्यजीव संरक्षण (wildlife conservation) के लिए एक व्यापक कानूनी ढाँचा (legal framework) प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 38 केंद्र सरकार (Central Government) को अभयारण्यों (sanctuaries) और राष्ट्रीय उद्यानों (National Parks) को घोषित करने की शक्ति देती है, जबकि अध्याय IVA केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority) की स्थापना और संरचना (structure) का विवरण देता है, जो देश में चिड़ियाघरों के विनियमन (regulation) के लिए...

जल अधिनियम 1974 की धारा 34 से 38 : प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की निरीक्षणीय शक्तियों तथा अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया

धारा 34 : केंद्र सरकार का अंशदान (Contributions by Central Government)धारा 34 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष (Financial Year) में केंद्रीय बोर्ड को अंशदान (Contribution) दे सकती है। यह अंशदान तभी दिया जा सकता है जब संसद (Parliament) द्वारा विधि (Law) के माध्यम से उपयुक्त विनियोजन (Appropriation) किया गया हो। इसका उद्देश्य यह है कि केंद्रीय बोर्ड (Central Board) को इस अधिनियम (Act) के अंतर्गत अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता (Financial...

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 8- 11 : राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना और संरचना

प्राधिकरण (National Biodiversity Authority - NBA) को एक वैधानिक निकाय (statutory body) के रूप में स्थापित किया ताकि अनुसंधान, वाणिज्यिक उपयोग और जैव-अन्वेषण (bioprospecting) के उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों (biological resources) और संबंधित पारंपरिक ज्ञान (associated traditional knowledge) तक पहुंच को विनियमित (regulate) किया जा सके।एनबीए का प्राथमिक कार्य अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करना है, जिसमें जैविक विविधता का संरक्षण (conservation of biological diversity), इसके घटकों का सतत उपयोग...

क्या UAPA राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करते हुए मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी सुरक्षित रखता है?

Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 यानी UAPA भारत का ऐसा क़ानून है जिसे देश की एकता (Unity), अखंडता (Integrity) और संप्रभुता (Sovereignty) को ख़तरे में डालने वाली गतिविधियों और आतंकवाद से निपटने के लिए बनाया गया। लेकिन इसके साथ ही, यह क़ानून बार-बार इस आधार पर चुनौती दिया गया कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty) और संविधान द्वारा गारंटी किए गए अधिकारों को प्रभावित करता है।न्यायपालिका (Judiciary) ने इस संतुलन को तय करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है यानी एक ओर नागरिक अधिकार और...

राजस्थान हाईकोर्ट ने डेंटल कॉलेज पर लगाई गई 7.5 लाख रुपये प्रति स्टूडेंट जुर्माने की कार्यवाही पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें व्‍यास डेंटल कॉलेज पर शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के दौरान डेंटल स्टूडेंट्स को अनियमित दाखिले देने के लिए प्रति स्टूडेंट 7.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।चीफ जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने कॉलेज की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।कॉलेज की ओर से दलील दी गई कि इतनी बड़ी और असंगत सजा बिना किसी पूर्व सूचना या प्रार्थना के दी गई, जबकि इसी मामले में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS)...

आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई टली, अब 22 सितंबर को होगी सुनवाई

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (3 सितंबर) को बलात्कार मामले में दोषी आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई टाल दी। अदालत ने याचिका को 22 सितंबर को नियमित ज़मानत पर होने वाली सुनवाई के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।जस्टिस इलेशकुमार वोरा और जस्टिस पी.एम. रावल की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही आसाराम की अंतरिम ज़मानत याचिका खारिज कर चुका है। उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था। ऐसे में अस्थायी ज़मानत पर ज़ोर देने से नियमित ज़मानत पर असर पड़ेगा।अदालत ने टिप्पणी...

कथित तौर पर जाली दस्तावेज जमा करने के आपराधिक मामले में बरी होने से सेवा के लिए पात्रता नहीं मिलती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान जाली दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के आरोप में याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, जबकि संबंधित विभाग द्वारा दर्ज जालसाजी, मनगढ़ंत और धोखाधड़ी के एक आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया था। जस्टिस आनंद शर्मा ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया था, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस तरह की बरी किए जाने से याचिकाकर्ता को संबंधित पद पर रहने की पात्रता प्राप्त हो जाती है।"वैसे भी, सिर्फ़ इस तथ्य से कि याचिकाकर्ताओं को...

यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में कहा: राहुल गांधी ने विदेश में की सिखों पर टिप्पणी, मजिस्ट्रेट तय करेंगे कि अपराध बनता है या नहीं

सिखों पर कथित टिप्पणी से संबंधित विपक्ष के नेता राहुल गांधी की याचिका का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दलील दी कि मजिस्ट्रेट को यह आकलन करने के लिए अपने 'स्वतंत्र विचार' का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं।जस्टिस समीर जैन की पीठ के समक्ष राज्य सरकार ने दलील दी कि पुनर्विचार क्षेत्राधिकार में अदालतों को बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करने की अनुमति नहीं है। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि संज्ञेय अपराध बनता है तो...

सेवा रिकॉर्ड में जन्मतिथि में सुधार को सेवा के अंतिम चरण में अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि सेवा अभिलेखों में जन्मतिथि में सुधार को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता, भले ही इसके लिए मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र जैसे वास्तविक दस्तावेज़ ही क्यों न हों, खासकर जब ऐसा अनुरोध अत्यधिक विलंब (दो दशकों से अधिक) के बाद और सेवानिवृत्ति की तिथि के निकट किया गया हो। तथ्यअपीलकर्ता को मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के अंतर्गत 02.12.1986 को अस्थायी भूमिगत लोडर के रूप में नियुक्त किया गया था। अपनी...

बिना दोषसिद्धि के लंबित आपराधिक कार्यवाही पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे वैधानिक अधिकारों को रोकने का आधार नहीं हो सकती: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि बिना दोषसिद्धि के आपराधिक कार्यवाही का लंबित रहना पेंशन, ग्रेच्युटी या अवकाश नकदीकरण रोकने का आधार नहीं हो सकता क्योंकि ये कर्मचारी के वैधानिक अधिकार हैं। तथ्यप्रतिवादी को 01.11.1984 को बी.एन.जे. कॉलेज में अस्थायी आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए हिंदी व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। इसमें एक प्रावधान था कि बिना कारण बताए उनकी सेवाएं कभी भी समाप्त की जा सकती हैं। उन्होंने 07.01.1985 को कॉलेज में...

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप: हाईकोर्ट ने मनोज जरांगे से पूछा, क्या आपने प्रदर्शनकारियों को भड़काया?

मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान मुंबई में सार्वजनिक संपत्ति को कथित नुकसान पहुंचाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा आदेश दिया। अदालत ने आंदोलन के नेता मनोज जरांगे और अन्य आयोजकों से हलफनामा दायर करने को कहा कि क्या उन्होंने प्रदर्शनकारियों को उकसाया था या नहीं।एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में गंभीर आरोप लगे हैं और बिना हलफनामे के याचिका का निस्तारण संभव नहीं।अदालत ने कहा,“आप हलफनामे में स्पष्ट करें कि आप किसी भी नुकसान...

Land Acquisition Act | पुनर्वास योजना के तहत लाभ तभी मिल सकता है जब अधिग्रहण के दौरान पंचायत रजिस्टर में नाम हो: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना का लाभ तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक भूमि अधिग्रहण के समय पंचायत के परिवार रजिस्टर में कोई प्रविष्टि न हो। जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा कि, "एक तथ्य जो स्पष्ट है... वह यह है कि वर्ष 2000 में जब याचिकाकर्ता की भूमि अधिग्रहित की गई थी, उस समय उसका नाम संबंधित गांव के पंचायत परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं था, जो कि योजना के खंड 2.2.3 के अनुसार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए...

'सिख टिप्पणी विवाद' पर राहुल गांधी की दलील: विद्रोह के लिए नहीं भड़काया, इरादा पूरी स्पीच से देखा जाए, टुकड़ों से नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट में कांग्रेस (Congress) नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को कहा कि उन्होंने सिख समुदाय को विद्रोह के लिए नहीं उकसाया और उनकी पूरी स्पीच को देखे बिना इरादा नहीं निकाला जा सकता।सीनियर एडवोकेट गोपाल चतुर्वेदी ने जस्टिस समीर जैन की पीठ के सामने दलील दी,“सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी भाषण की एक-दो पंक्तियों से इरादा नहीं समझा जा सकता। पूरे भाषण का संदर्भ देखना ज़रूरी है। केवल 25 शब्दों से 'मेंस रिया' नहीं निकाला जा सकता।”गांधी पक्ष ने तर्क...

हाईकोर्ट ने रिटायर्ड पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स को APP बनाने वाले विज्ञापन पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने रिटायर्ड पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स को APP बनाने वाले विज्ञापन पर लगाई रोकदिल्ली हाईकोर्ट ने उस विज्ञापन पर रोक लगा दी, जिसमें केवल रिटायर्ड पब्लिक प्रॉसिक्यूटर्स को असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (APP) के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था।जस्टिस सचिन दत्ता ने विकस वर्मा की याचिका पर यह आदेश दिया। 22 अगस्त को दिल्ली सरकार के अभियोजन निदेशालय ने 196 पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था जिसमें केवल रिटायर्ड प्रॉसिक्यूटर्स को ही आवेदन का पात्र माना...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने SSC पुन: परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र रद्द करने को चुनौती देने वाली 'दागी' उम्मीदवारों की याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएससी भर्ती प्रक्रिया में 'दागी उम्मीदवारों' की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जो 'नौकरी के बदले नकदी' घोटाले में उलझे हुए हैं। इन उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित पुनर्परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने प्रवेश पत्र रद्द किए जाने को चुनौती दी थी। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा राज्य को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने और निर्धारित समय-सीमा का पालन करने का निर्देश दिए जाने के बाद, दागी उम्मीदवारों को नई भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के...

अंतरधार्मिक विवाह पर बयान पर दर्ज FIR में BJP MLA को अंतरिम राहत

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार (3 सितंबर) को विजयपुरा के भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक बसनगौड़ा आर. पाटिल (यतनाल) को बड़ी राहत दी। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि उनके खिलाफ दर्ज FIR पर कोई जबरन कार्रवाई न की जाए। यतनाल पर आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से बयान दिया था कि कोई भी हिंदू युवक अगर मुस्लिम युवती से विवाह करेगा तो उसे 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।जस्टिस एम.आई. अरुण ने यतनाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अभियुक्त अधिकतम तीन साल की सजा वाले अपराधों में बुक किए गए। उन्होंने जांच में सहयोग...

बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दूसरे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विधि नियम सम्मेलन की मेजबानी की

बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) ने 30-31 अगस्त को इंडिया हैबिटेट सेंटर में द्वितीय नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विधि नियम सम्मेलन 2025 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 33 से अधिक न्यायक्षेत्रों के न्यायविदों, विद्वानों और बार के नेताओं ने विधि, न्याय और शासन से संबंधित समकालीन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। सम्मेलन का विषय था "वैश्विक आर्थिक शासन और विधि नियम के सिद्धांत"।इस कार्यक्रम में निम्नलिखित की उपस्थिति रही- इंटरनेशनल बार एसोसिएशन (IBA)- कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन (CLA) - LAWASIA - इंडोनेशिया...