आपराधिक अदालतें अपने फैसलों पर पुनर्विचार या उनमें संशोधन नहीं कर सकतीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि आपराधिक अदालतें लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक करने के अलावा अपने निर्णयों की समीक्षा या वापस नहीं ले सकती हैं, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया गया था जिसने एक कॉर्पोरेट विवाद में झूठी गवाही की कार्यवाही को फिर से खोल दिया था।चीफ़ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें लंबे समय से चल रहे विवाद में झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने की याचिका खारिज करने के अपने पहले के...

अगर मालिक प्रतिवादी है तो मुकदमे में उसका नाम न होना खामी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने व्यापार नाम या मालिक के नाम पर एक स्वामित्व पर मुकदमा करने के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि फर्म की कोई स्वतंत्र कानूनी स्थिति नहीं है और इसके मालिक से अविभाज्य है।"क्या स्वामित्व की चिंता उसके नाम पर या संबंधित का प्रतिनिधित्व करने वाले उसके मालिक के माध्यम से मुकदमा दायर की जाती है, यह एक ही बात है।, अदालत ने कहा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि प्रोपराइटरशिप फर्म के खिलाफ...

NEET PG: अकेली रेडियो डायग्नोसिस सीट पर दो दावों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने NMC से पूछा, क्या जनरल मेडिसिन सीट बदली जा सकती है?

"असाधारण" स्थिति को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को यह विचार करने का निर्देश दिया कि क्या NEET-PG उम्मीदवार द्वारा कब्जा की गई जनरल मेडिसिन सीट को रेडियो डायग्नोसिस के तहत एक में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि उसने एक अन्य उम्मीदवार से पहले उक्त पाठ्यक्रम का अध्ययन करने में 6 महीने बिताए थे, जिसका संस्थागत आरक्षण में अधिक दावा है, रेडियो डायग्नोसिस सीट के लिए पात्र हो गया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की खंडपीठ ने इस प्रकार आदेश पारित किया: ...

जाली दस्तावेजों पर प्राप्त नियुक्तियां शुरू से ही अमान्य, अनुशासनात्मक कार्यवाही के बिना भी रद्द की जा सकती हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि जाली और धोखाधड़ी वाले दस्तावेज़ों के आधार पर प्राप्त नियुक्तियां शुरू से ही अमान्य हैं और इसलिए सेवा में बने रहने या वेतन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देतीं। जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में, नियुक्ति रद्द करने से पहले, भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 या किसी अनुशासनात्मक नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी।इसके साथ ही, एकल न्यायाधीश ने एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की रिट याचिका खारिज कर दी, जिसमें सहायक शिक्षक के पद...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 साल की बेटी से बार-बार बलात्कार करने के मामले में पिता की दोषसिद्धि बरकरार रखी, कहा- गवाहों की विश्वसनीयता अटूट

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 में अपनी 9 साल की नाबालिग बेटी से हर रात बार-बार बलात्कार करने के मामले में एक पिता की दोषसिद्धि और 10 साल की सज़ा को बरकरार रखा है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि पिता उन किसी भी गवाह की विश्वसनीयता को नहीं हिला पाया, जिन्होंने गहन जांच करके अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था और अभियोजन पक्ष के मामले में कोई गंभीर खामी नहीं बताई या एमएलसी या एफएसएल रिपोर्ट के निष्कर्षों की व्याख्या नहीं की।अदालत ने कहा, "अभियोजन पक्ष तथ्यों की नींव रखने में सक्षम रहा है और इस...

स्कूली छात्रों के लिए पकाए गए भोजन में फिनाइल पाए जाने पर छत्तीसगढ़ हाईकार्ट 'स्तब्ध', खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने का आह्वान

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पाकेला आवासीय पोटाकेबिन स्कूल में हुई एक चौंकाने वाली घटना पर कड़ा संज्ञान लिया है, जहां एक शिक्षक ने स्कूल के 426 छात्रों के लिए पकाई गई सब्जियों में कथित तौर पर फिनाइल मिला दिया था। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि यह कृत्य न केवल "लापरवाही का कार्य" है, बल्कि "छात्रों के जीवन को खतरे में डालने वाला एक आपराधिक कृत्य" भी है।कोर्ट ने कहा,"घटना की भयावहता चौंकाने वाली है। अगर छात्रों ने दूषित भोजन खाया होता, तो यह कल्पना से परे है...

मामूली अपराध में संलिप्तता का खुलासा न करने पर सेवा से हटाना कठोर सजा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेवा समाप्ति को रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी मामूली अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्धि का खुलासा न करना, अपने आप में, अनुकंपा के आधार पर नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बर्खास्तगी को उचित नहीं ठहरा सकता। न्यायालय ने कहा कि सेवा से बर्खास्तगी का कठोर दंड देने से पहले अधिकारियों को अपराध की प्रकृति, पद के कर्तव्यों और कर्मचारी की पारिवारिक परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है। जस्टिस प्रवीण एस पाटिल और जस्टिस श्रीमती एमएस जावलकर की खंडपीठ नितिन सदाशिव खापने द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर करने के खिलाफ जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (27 अगस्त) को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को महंगी निजी प्रकाशकों की किताबें और अत्यधिक स्कूली सामग्री "जबरन खरीद" के ज़रिए "व्यवस्थित रूप से बाहर" करने का आरोप लगाया गया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी से जवाब मांगा है।यह याचिका दून स्कूल के निदेशक जसमीत सिंह साहनी ने अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के...

बिहार शराबबंदी अधिनियम के तहत दोषी ठहराने के लिए केवल ब्रेथलाइज़र परीक्षण अपर्याप्त: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने बिहार शराबबंदी अधिनियम के तहत एक दोषसिद्धि को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि रक्त या मूत्र के साक्ष्य के बिना श्वास विश्लेषक परीक्षण (Breathalyser Test) अपने आप में अपर्याप्त है और निष्पक्ष जांच में खामियों की ओर इशारा किया है।अदालत ने एक अपील को स्वीकार करते हुए एक व्यक्ति को बिहार के सख्त शराबबंदी कानून का उल्लंघन करते हुए कथित तौर पर शराब पीने के लिए एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसे रद्द कर दिया गया।अदालत ने प्रक्रियात्मक खामियों की ओर इशारा किया,...

धन के उपयोग पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले दुर्गा पूजा क्लबों को धनराशि देने पर लगी रोक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह उन क्लबों को दुर्गा पूजा समारोहों के आयोजन के लिए दी जाने वाली धनराशि पर रोक लगाए, जो पिछले वर्ष प्रदान की गई धनराशि के उपयोग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे, जैसा कि न्यायालय ने मांगा था।जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस स्मिता दास डे की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।इससे पहले न्यायालय ने राज्य भर के विभिन्न इलाकों में दुर्गा पूजा समारोहों के आयोजन का कार्यभार संभालने वाले क्लबों को राज्य द्वारा दी गई धनराशि के उपयोग का रिकॉर्ड मांगा...

आसाराम को तीन दिन में सरेंडर करने का आदेश, हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को आसाराम बापू को तगड़ा झटका देते हुए उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज की। आसाराम जिन्हें 2013 के दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई, ने स्वास्थ्य कारणों से जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की थी।जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कहा कि आसाराम की तबीयत स्थिर है इसलिए जमानत बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 7 जनवरी को उन्हें...

NEET-UG 2025: OBC-NCL उम्मीदवार को राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- राज्य सीटों पर मिलेगा आरक्षण लाभ

राजस्थान हाईकोर्ट ने NEET-UG 2025 में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ऐसे अभ्यर्थी को राहत दी, जिसे राज्य सूची में OBC-NCL (अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर) श्रेणी का होने के बावजूद पहले चरण की काउंसलिंग में सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) में माना गया।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने आदेश दिया कि उक्त अभ्यर्थी को राज्य कोटे की सीटों के लिए OBC-NCL श्रेणी में ही माना जाएगा। अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह इसी प्रकार की स्थिति वाले अन्य अभ्यर्थियों के लिए...

BREAKING| केंद्र सरकार ने जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में पदोन्नत किया

केंद्र सरकार ने जस्टिस आलोक अराधे (वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस) और जस्टिस विपुल पंचोली (पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस) की सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनकी पदोन्नति की सिफारिश के दो दिन बाद जारी की गई।केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने X में पोस्ट किया:"भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श के बाद (i) जस्टिस आलोक अराधे, चीफ जस्टिस, बॉम्बे...

SCAORA ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से गवाही देने की अनुमति देने वाली Delhi LG की अधिसूचना वापस लेने की मांग की

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) की उस अधिसूचना की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया। इस अधिसूचना में पुलिसकर्मियों को पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों में गवाही देने की अनुमति दी गई।सर्वसम्मत से पारित एक प्रस्ताव में SCAORA ने कहा कि 13 अगस्त, 2025 की अधिसूचना न्यायिक कार्यवाही की पवित्रता को कमज़ोर करती है और जांच तंत्र और न्यायपालिका के बीच "संस्थागत असंतुलन" पैदा करने का जोखिम पैदा करती है।एसोसिएशन ने कहा,"यह भी...

पाकिस्तानी नागरिकता का औपचारिक त्याग किए बिना भारतीय नागरिकता नहीं, केवल पासपोर्ट जमा करना अपर्याप्त: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यवस्था दी है कि किसी विदेशी नागरिक को, उसके मूल देश (इस मामले में पाकिस्तान) द्वारा जारी पासपोर्ट जमा करने मात्र से, त्याग प्रमाण पत्र के अभाव में भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती। अदालत केंद्र सरकार की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एकल न्यायाधीश के उस आदेश के खिलाफ अपील की गई थी, जिसमें दो पाकिस्तानी नाबालिगों (प्रतिवादी 2 और 3) को त्याग प्रमाण पत्र पर ज़ोर दिए बिना भारतीय नागरिकता प्रदान करने की अनुमति दी गई थी।चूंकि पाकिस्तान नागरिकता अधिनियम की धारा 14A...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया कि आरोपपत्र दाखिल करते समय केवल FSL रिपोर्ट दाखिल न होने से NDPS आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया कि ड्रग्स मामले में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट दाखिल न करने से आरोपपत्र अमान्य नहीं होता और अभियुक्त इसे डिफ़ॉल्ट ज़मानत का आधार नहीं बना सकता। संदर्भ के लिए, CrPC की धारा 167(2) और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 36ए(4) के संयुक्त अध्ययन से यह प्रावधान है कि यदि 180 दिनों की निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी किसी विशेष NDPS एक्ट मामले में जांच अधूरी रहती है तो अभियुक्त के पक्ष में ज़मानत का एक अपूरणीय अधिकार प्राप्त होता...

DV Act| S. 468, CrPC के तहत परिसीमा सुरक्षा आदेश की मांगने पर लागू नहीं होतीं, केवल धारा 31 के तहत दंडात्मक कार्यवाही पर लागू होती हैं: J&K हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (अब BNSS, 2023 की धारा 514) की धारा 468 के तहत परिसीमा का प्रतिबंध, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (घरेलू हिंसा अधिनियम) की धारा 12 और 23 के तहत दायर आवेदनों पर लागू नहीं होता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत ये धाराएं पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा आदेश, निवास आदेश आदि या अंतरिम या एकपक्षीय राहत जैसी राहत का दावा करने का अधिकार देती हैं। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि परिसीमा प्रावधान केवल घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 के...

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गवाही पर दिल्ली हाईकोर्ट बार का विरोध, वकील पहनेंगे 'काली पट्टी'

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल (Delhi LG) वी.के. सक्सेना द्वारा जारी उस अधिसूचना के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, जिसके तहत दिल्ली के सभी पुलिस थानों को पुलिस अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दर्ज करने के लिए “निर्दिष्ट स्थान” घोषित किया गया।बार एसोसिएशन ने बुधवार (27 अगस्त) को नोटिस जारी कर अपने सदस्यों से अपील की कि वे अदालत में पेश होते समय काली पट्टी (ब्लैक रिबन) बांधें, जब तक कि यह अधिसूचना वापस नहीं ली जाती।नोटिस में कहा...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से दोषी को सजा पूरी होने के बाद भी एक साल जेल में रखने पर स्पष्टीकरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा कि बलात्कार के अपराध में दोषी ठहराया गया व्यक्ति सात साल की पूरी सजा काटने के बाद भी आठ साल से ज़्यादा समय तक जेल में क्यों रहा।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इसे "गंभीर चूक" बताते हुए राज्य सरकार से दो हफ़्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।खंडपीठ ने कहा,"हम जानना चाहते हैं कि इतनी गंभीर चूक कैसे हुई और याचिकाकर्ता सात साल की पूरी सजा काटने के बाद भी आठ साल से ज़्यादा समय तक जेल में क्यों रहा। हम चाहते...

धोखाधड़ी का कर्ज़ चुकाने में नाकाम DHFL के पूर्व चेयरमैन कपिल वाधवान दिवालिया घोषित

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) मुंबई बेंच ने डीएचएफएल (Dewan Housing Finance Ltd.) के पूर्व चेयरमैन कपिल वाधवान को 4546 करोड़ के बकाया कर्ज़ पर दिवालिया घोषित कर दिया। यह आदेश यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर 14 अगस्त 2025 को पारित किया गया।यूनियन बैंक ने वाधवान के खिलाफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) 2016 की धारा 123 के तहत दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी। वाधवान DHFL के पर्सनल गारंटर थे जिसने कई बैंकों से भारी मात्रा में लोन लिया था।DHFL के खिलाफ RBI की याचिका पर...