वर्चुअल गवाही देने की अनुमति देने वाली Delhi LG की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह होगी सुनवाई

दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) वीके सक्सेना द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इस अधिसूचना में राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधिकारियों की गवाही दर्ज करने के लिए "निर्दिष्ट स्थान" घोषित किया गया।

चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह बुधवार को निर्धारित की है।

एक वकील ने पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।

मामले को 3 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए न्यायालय ने कहा:

"आप इसे दाखिल करें। इसे बुधवार को सूचीबद्ध किया जाएगा।"

वकील कपिल मदान द्वारा एक और जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें इस अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा गया कि यह अभियोजन पक्ष के गवाहों, यानी पुलिस अधिकारियों को अपने आधिकारिक परिसर के भीतर गवाही देने का अधिकार देकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की जड़ पर प्रहार करती है।

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों से आग्रह किया कि वे अधिसूचना वापस न लिए जाने तक विरोध स्वरूप न्यायालय में "काली पट्टी" बांधकर उपस्थित हों।

21 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी के सभी जिला न्यायालय बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने अधिसूचना के विरोध में हड़ताल पर जाने का संकल्प लिया। हड़ताल आज भी जारी रही।

अधिसूचना में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी के 226 पुलिस थानों को ऐसे स्थान "निर्धारित" किया गया, जहां से पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालयों में गवाही दे सकते हैं और अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 265(3) का दूसरा प्रावधान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निर्दिष्ट स्थान पर ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों की जांच करने की अनुमति देता है।

BNSS की धारा 308 में कहा गया कि मुकदमे या अन्य कार्यवाही के दौरान लिए गए सभी साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिए जाएंगे।

इसमें कहा गया कि जब अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति समाप्त कर दी जाती है तो यह प्रक्रिया उसके वकील की उपस्थिति में, जिसमें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले निर्दिष्ट स्थान पर ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी शामिल है, की जा सकती है।