S. 37 NDPS Act | BSA के तहत 'उचित आधार' का मतलब 'साबित' होना नहीं, यह जमानत की शक्ति को खत्म कर देगा: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत सख्त जमानत प्रावधानों की व्याख्या करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने साफ किया कि धारा 37 में इस्तेमाल किया गया शब्द "उचित आधार" का मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 'साबित' होना नहीं माना जा सकता।कोर्ट ने चेतावनी दी कि "उचित आधार" को BSA के तहत सबूत के मानक के बराबर मानने से ट्रायल के दौरान जमानत देने की कोर्ट की शक्ति 'खत्म' हो जाएगी।जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की बेंच ने समझाया कि यह वाक्यांश बीच का रास्ता है, जो सिर्फ...

संभल हिंसा मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR का आदेश देने वाले जज का हुआ ट्रांसफर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रशासनिक आदेश जारी कर 14 न्यायिक अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया, जिसमें संभल के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर भी शामिल हैं। उन्हें सुल्तानपुर में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर ट्रांसफर किया गया।यह ट्रांसफर CJM सुधीर के उस आदेश के कुछ ही दिनों बाद हुआ, जिसमें उन्होंने नवंबर, 2024 की संभल हिंसा के सिलसिले में पूर्व सर्कल ऑफिसर (CO) अनुज चौधरी समेत कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने का निर्देश दिया था।नवंबर,...

आय छिपाने पर पत्नी को नहीं मिलेगा भरण-पोषण, धारा 125 CrPC के तहत दावा खारिज: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग को खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी नौकरी, आय और वित्तीय संपत्तियों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जानबूझकर छिपाईं, इसलिए वह भरण-पोषण की हकदार नहीं है।जस्टिस आलोक जैन ने कहा कि धारा 125 CrPC का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को दरिद्रता व बेसहारा स्थिति से बचाना है और यह केवल उन्हीं मामलों में लागू होती है, जहां महिला स्वयं का...

बेलडांगा हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, CAPF के तत्काल इस्तेमाल का आदेश

बेलडांगा में हालिया हिंसा से जुड़े मामले की पोस्ट-लंच सुनवाई में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह मुर्शिदाबाद में पहले से तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) का तुरंत उपयोग करे, ताकि हालात पर काबू पाया जा सके और नागरिकों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने अपने विस्तृत आदेश में सभी पक्षों की अहम दलीलों को दर्ज करते हुए कहा कि “मुर्शिदाबाद में बार-बार हो रही घटनाएं चिंताजनक हैं।” बेंच ने जोर देकर कहा कि...

अगर वेलफेयर बोर्ड नहीं बने हैं तो डेवलपर्स से बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस नहीं वसूला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 जनवरी) को कहा कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) एक्ट, 1996 के तहत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनने तक बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, 1996 के तहत डेवलपर्स से कोई सेस नहीं वसूला जा सकता।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की अपील खारिज करते हुए...

गिरफ्तार व्यक्तियों की तस्वीरें सार्वजनिक करना असंवैधानिक: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों की तस्वीरें सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने की प्रथा पर गंभीर आपत्ति जताते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त गरिमामय जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने इस संबंध में दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से जवाब तलब किया है।याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए एडवोकेट रजाक खान हैदर और सरवर खान ने अदालत को बताया कि पुलिस द्वारा आरोपियों को थाने के बाहर या प्रवेश द्वार पर...

फैक्ट्री एक्ट की धारा 59 के तहत ओवरटाइम मजदूरी की गणना करते समय क्षतिपूर्ति भत्तों पर विचार किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA), कपड़े और धुलाई भत्ता (CWA) और छोटे परिवार भत्ता (SFA) जैसे क्षतिपूर्ति भत्ते फैक्ट्री एक्ट, 1948 की धारा 59(2) के तहत ओवरटाइम मजदूरी की गणना के उद्देश्य से "मजदूरी की सामान्य दर" का हिस्सा हैं।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने भारत सरकार द्वारा दायर सिविल अपीलों के एक बैच को खारिज कर दिया, जिससे मद्रास हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि हुई, जिसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) का आदेश रद्द कर दिया था,...

NCR Builder-Bank Loan Fraud Nexus | सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मजिस्ट्रेट को CBI चार्जशीट पर विचार करने के बाद आगे बढ़ने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को नेशनल कैपिटल रीजन में घर खरीदारों का फायदा उठाने वाले बिल्डर-बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में CBI द्वारा दायर चार्जशीट पर सुनवाई आगे बढ़ाने का आदेश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच नेशनल कैपिटल रीजन में घर खरीदारों की शिकायतों की सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने दावा किया कि बिल्डरों/डेवलपर्स की देरी के कारण फ्लैट का कब्ज़ा न मिलने के बावजूद बैंक उनसे EMI देने...

सार्वजनिक नीलामी करने वाले अधिकारियों को प्रॉपर्टी से जुड़े सभी ज्ञात बोझ और मुकदमों का खुलासा करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

यह मानते हुए कि लंबित मुकदमों और बोझ का खुलासा न करना सार्वजनिक नीलामी को अमान्य कर देता है, सुप्रीम कोर्ट ने लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को नीलामी खरीदार को ब्याज सहित ₹1.57 करोड़ वापस करने का निर्देश दिया, यह पाए जाने के बाद कि ट्रस्ट ने बोली लगाने वालों को बिना बताए एक प्लॉट की नीलामी की थी, जबकि वह पहले से ही एक सिविल मुकदमे का विषय था।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसने खरीदार की रिट याचिका खारिज की और राहत देने...

2025 में 54 बाघों की मौत: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिकार रोकने के निर्देश मांगने वाली PIL पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (20 जनवरी) को एक PIL पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को नोटिस जारी किया। इस PIL में राज्य में बाघों की मौत और शिकार की घटनाओं में खतरनाक बढ़ोतरी पर चिंता जताई गई।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की डिवीजन बेंच ने कहा,"नोटिस जारी करें। प्रतिवादी नंबर 1 और 3 की ओर से पेश हुए वकील ने नोटिस स्वीकार कर लिया है।"यह PIL पर्यावरण एक्शन ग्रुप 'प्रयत्न' के सचिव और संस्थापक सदस्य अजय दुबे ने दायर की। इसमें कहा गया कि 785 बाघों में...

हेट स्पीच मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, अधिकांश याचिकाएं बंद की

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े कई रिट याचिकाओं के एक समूह पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि इन सभी मामलों को बंद किया जाएगा, हालांकि याचिकाकर्ताओं को अन्य वैधानिक उपाय अपनाने की स्वतंत्रता रहेगी। साथ ही पीठ ने एक मामला—काज़ीम अहमद शेरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य—को जीवित रखने का निर्णय लिया, ताकि 2021 में नोएडा में एक मुस्लिम मौलवी पर हुए कथित हेट क्राइम से जुड़े ट्रायल की प्रगति और अन्य कदमों की निगरानी की जा...

मजिस्ट्रेट और उनका कर्तव्य

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के हलचल भरे और अक्सर अराजक विस्तार में, मजिस्ट्रेट गेट पर प्रहरी के रूप में खड़े होते हैं। उन्हें अपनी कलम के एक स्ट्रोक के साथ आपराधिक कानून की दुर्जेय मशीनरी को गति देने का अधिकार है। फिर भी इस अपार शक्ति को अक्सर गहराई या तर्क की परेशान करने वाली कमी के साथ संचालित किया जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आलोक कुमार बनाम हर्ष मंदिर के ऐतिहासिक मामले में इस खतरनाक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला। "अदालत ने एक प्राथमिकी को उसके परिणाम के कारण नहीं बल्कि उसके खोखलेपन के...

अरावली फैसला और भारत का हरित संवैधानिकवाद: पारिस्थितिक न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण क्षण

29 दिसंबर, 2025 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स और रेंज को नियंत्रित करने वाली परिभाषा और नियामक शासन पर अपने नवंबर के फैसले पर रोक लगा दी, यह मानते हुए कि "स्पष्टीकरण आवश्यक है"। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के नेतृत्व वाली अवकाश पीठ ने जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के साथ उस विवाद का स्वतः संज्ञान लिया, जिसने अपने पहले के फैसले के बाद हुए विवाद का स्वतः संज्ञान लिया और निर्णय को स्थगित कर दिया (एसएमडब्ल्यू (सी) नंबर 10/2025) । न्यायिक आत्म-सुधार का यह दुर्लभ...

संप्रभुता की परीक्षा: वेनेजुएला, मादुरो और सत्ता परिवर्तन के भूत

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर कथित कब्जा और अभियोजन अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए एक गंभीर रूप से अस्थिर करने वाला क्षण है। आपराधिक जवाबदेही में आधारित एक कानून-प्रवर्तन कार्रवाई के रूप में पेश किया गया, यह प्रकरण एक कहीं अधिक परेशान करने वाली वास्तविकता को प्रकट करता है: वैधता की भाषा में शासन परिवर्तन का स्थिर सामान्यीकरण। वास्तविक दांव एक व्यक्ति से बहुत आगे जाते हैं। वे एक तेजी से शक्ति-संचालित वैश्विक व्यवस्था में संप्रभुता की अखंडता से संबंधित...

सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स 2026-27 टर्म के लिए आवेदन आमंत्रित किए, अंतिम तिथि 7 फरवरी

सुप्रीम कोर्ट ने 2026 से 2027 के असाइनमेंट टर्म के लिए लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट में शॉर्ट-टर्म कॉन्ट्रैक्टुअल असाइनमेंट पर लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स को नियुक्त करने की योजना (जनवरी 2024, संशोधित) के तहत की जाएगी।नोटिफिकेशन के अनुसार, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति के लिए लगभग 90 उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। चुने गए उम्मीदवारों को प्रति माह ₹1,00,000 का एकमुश्त वेतन दिया जाएगा।कोर्ट ने स्पष्ट...

अंतरिम भरण-पोषण | पत्नी अपनी पढ़ाई के खर्च का भी कर सकती है दावा, आय की जानकारी न देने पर पति के खिलाफ प्रतिकूल अनुमान संभव: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने हाल ही में पत्नी के पक्ष में अंतरिम भरण-पोषण के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि पत्नी द्वारा अपनी शिक्षा से संबंधित खर्चों के लिए अंतरिम भरण-पोषण का दावा प्रथम दृष्टया उचित है।हाइकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अब यह स्थापित कानून है कि यदि पति को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद वह अपनी आय और संपत्ति का विवरण हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत नहीं करता तो अदालत उसके खिलाफ प्रतिकूल अनुमान (एडवर्स इंफेरेंस) लगा सकती है।जस्टिस गरिमा प्रसाद की एकल पीठ पति द्वारा दाखिल उस आपराधिक...

AIBE साल में दो बार होगी, अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट भी दे सकेंगे परीक्षा: BCI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने नियम बना दिए, जिनके तहत अब अंतिम वर्ष के कानून के स्टूडेंट भी ऑल इंडिया बार परीक्षा (AIBE) में शामिल हो सकेंगे। साथ ही AIBE अब साल में कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ वर्ष 2024 में दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को AIBE में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई।इससे पहले वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स...

कुंभ के दौरान हवाई किराए शोषणकारी थे, हम हस्तक्षेप करेंगे: त्योहारों में एयरफेयर बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों और विशेष आयोजनों के दौरान हवाई टिकटों के दामों में अचानक और अत्यधिक बढ़ोतरी पर गंभीर चिंता जताई है।कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिए कि यदि यह बढ़ोतरी शोषणकारी पाई गई तो वह इस मामले में हस्तक्षेप करेगा और आवश्यक निर्देश जारी करेगा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे सोशल एक्टिविस्ट एस. लक्ष्मीनारायणन ने दायर किया।याचिका में भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एयरफेयर निर्धारण और अतिरिक्त शुल्कों पर नियामक नियंत्रण की मांग की...

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मुआवज़े में असमानता पर जताई चिंता, कानून में समानता लाने का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवज़े और अन्य वैधानिक लाभों के आकलन में स्पष्ट असमानता दिखाई देती है।Supreme Court of India ने सुझाव दिया कि भारत के अटॉर्नी जनरल और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर विचार करें और यह देखें कि क्या विधायी ढांचे को पुनः परखा जा सकता है, ताकि संविधान के अनुच्छेद 300A (जो संपत्ति के अधिकार को...

NI Act की धारा 138 मामलों में पूर्व-संज्ञान सुनवाई अनिवार्य नहीं: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में अहम फैसला देते हुए कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत कार्यवाही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के अंतर्गत पूर्व-संज्ञान (प्री-कॉग्निजेंस) स्तर पर आरोपी को सुनवाई देना अनिवार्य नहीं है।हाइकोर्ट ने इसी आधार पर कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।हाइकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चेक बाउंस की शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी द्वारा सिविल मुकदमा या समानांतर आपराधिक...