सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स 2026-27 टर्म के लिए आवेदन आमंत्रित किए, अंतिम तिथि 7 फरवरी

सुप्रीम कोर्ट ने 2026 से 2027 के असाइनमेंट टर्म के लिए लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट में शॉर्ट-टर्म कॉन्ट्रैक्टुअल असाइनमेंट पर लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट्स को नियुक्त करने की योजना (जनवरी 2024, संशोधित) के तहत की जाएगी।

नोटिफिकेशन के अनुसार, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति के लिए लगभग 90 उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। चुने गए उम्मीदवारों को प्रति माह ₹1,00,000 का एकमुश्त वेतन दिया जाएगा।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह नियुक्ति एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्टुअल असाइनमेंट है। यह भारत के सुप्रीम कोर्ट में नियमित नियुक्ति या सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं देता है। रजिस्ट्री के पास निर्धारित नोटिस आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी समय नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

नोटिफिकेशन में आगे कहा गया कि लॉ क्लर्क-कम-Research एसोसिएट्स को अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान कोई अन्य असाइनमेंट स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी और वे असाइनमेंट की अवधि के दौरान किसी भी अदालत में वकील के रूप में प्रैक्टिस नहीं करेंगे।

चयन निर्धारित आवश्यक योग्यताओं और योजना के तहत निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने पर निर्भर होगा।

पात्रता और आयु मानदंड

आवेदक लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, जिनके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा एडवोकेट के रूप में नामांकन के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से लॉ में बैचलर डिग्री हो, जिसमें इंटीग्रेटेड लॉ डिग्री भी शामिल है। जो स्टूडेंट वर्तमान में पांच साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स के पांचवें वर्ष में या ग्रेजुएशन के बाद तीन साल के लॉ कोर्स के तीसरे वर्ष में हैं, वे भी आवेदन करने के पात्र होंगे, बशर्ते वे असाइनमेंट शुरू करने से पहले लॉ डिग्री प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करें।

उम्मीदवारों के पास मजबूत रिसर्च और विश्लेषणात्मक कौशल, लेखन क्षमता और कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए, जिसमें ई-एससीआर, मनुपात्रा, एससीसी ऑनलाइन, लेक्सिसनेक्सिस और वेस्टलॉ जैसे कानूनी रिसर्च प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

आयु सीमा 07 फरवरी 2026 तक 20 से 32 वर्ष के बीच निर्धारित है।

चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया तीन चरणों में आयोजित की जाएगी। भाग I में उम्मीदवारों की कानून की समझ और उसके अनुप्रयोग तथा समझ कौशल का परीक्षण करने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। भाग II एक सब्जेक्टिव लिखित परीक्षा होगी जो लेखन और विश्लेषणात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन करेगी। जो उम्मीदवार दोनों लिखित स्टेज पास करेंगे, उन्हें पार्ट III में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

लिखित परीक्षा 07 मार्च 2026 को होगी। पार्ट I की परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी, जबकि पार्ट II का प्रश्न पत्र कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और उत्तर पेन और पेपर मोड में लिखे जाएंगे।

पार्ट I और पार्ट II की परीक्षाएं उसी दिन दो सेशन में 23 शहरों में आयोजित की जाएंगी, जिनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, पुणे, तिरुवनंतपुरम और श्रीनगर शामिल हैं। प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर टेस्ट केंद्रों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) या लॉ क्लर्क पर जजों की समिति के निर्देशों के अधीन होगा।

पार्ट I टेस्ट की मॉडल आंसर की 08 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और आपत्तियां 09 मार्च 2026 को रात 11.59 बजे तक ऑनलाइन जमा की जा सकती हैं, प्रति आपत्ति ₹100 का भुगतान करना होगा, जो सही पाए जाने पर वापस कर दिया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन 20 जनवरी, 2026 से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 07 फरवरी, 2026 है। आवेदकों को केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ₹750 का नॉन-रिफंडेबल आवेदन और परीक्षा शुल्क और लागू बैंक शुल्क का भुगतान करना होगा।

रजिस्ट्री ने चेतावनी दी कि निर्धारित निर्देशों का पालन न करने वाले आवेदनों को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड अस्थायी रूप से जारी किए जाएंगे और चयन का कोई अधिकार नहीं देंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को काम की जरूरतों के अनुसार विषम घंटों और छुट्टियों में भी काम करना पड़ सकता है।

विवादों के मामले में कानूनी क्षेत्राधिकार दिल्ली में होगा।