भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपूर्ण अपराध और एकांत कारावास की अवधारणा

भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली, 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई। यहाँ, हम इस नए कानून की धारा 9 से 13 पर चर्चा करेंगे। पिछली पोस्ट में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 से धारा 8 तक पर चर्चा की है।धारा 9: भागों से बने अपराध धारा 9(1) में कहा गया है कि यदि कोई अपराध कई भागों से बना है, जिनमें से प्रत्येक भाग अपने आप में एक अपराध है, तो अपराधी को प्रत्येक भाग के लिए अलग से दंडित नहीं किया जाएगा, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा न कहा गया हो। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 7 से 11 के अंतर्गत तथ्यों की प्रासंगिकता

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लिया है और यह 1 जुलाई, 2024 को प्रभावी हुआ। यह नया अधिनियम कानूनी कार्यवाही में प्रासंगिक साक्ष्य क्या है, इस पर दिशानिर्देश प्रदान करता है। लाइव लॉ हिंदी की पिछली पोस्ट में हमने धारा 3 से धारा 6 तक की चर्चा की है। इस पोस्ट में धारा 7 से धारा 11 तक की चर्चा की जाएगी।प्रासंगिक तथ्यों को स्पष्ट करने या प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक तथ्य (धारा 7) (Facts Necessary to Explain or Introduce Relevant Facts) धारा 7 में कहा गया है कि किसी...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत विशेष न्यायिक और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएस) ने पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली है और यह 1 जुलाई, 2024 को लागू हो गई है। यह नया कानूनी ढांचा भारत में विभिन्न न्यायिक और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की शक्तियों और भूमिकाओं को रेखांकित करता है। लाइव लॉ हिंदी की पिछली पोस्ट में हमने बीएनएसएस के तहत दी गई आपराधिक अदालतों की श्रेणियों पर चर्चा की है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, विभिन्न प्रकार के मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, अधिकार क्षेत्र और अधीनता के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करती है। इन...

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत दंडों का व्यापक अवलोकन

परिचयभारतीय न्याय संहिता, 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया है, 1 जुलाई, 2024 को लागू हो गई है। इस लेख का उद्देश्य इस नए कानूनी ढांचे के अंतर्गत दंड से संबंधित प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या प्रदान करना है। भारतीय न्याय संहिता, 2023, कठोर और सरल कारावास, जुर्माना और सामुदायिक सेवा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए दंड के लिए एक व्यापक संरचना प्रस्तुत करती है। प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि दंड अपराध के अनुरूप हो, जबकि जुर्माना भुगतान में चूक और दंड भुगतान में चूक के लिए तंत्र प्रदान करते...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023: आपराधिक न्यायालयों की संरचना और कार्यप्रणाली

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS), जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई, ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली है। इस नए कानूनी ढांचे का उद्देश्य भारत में आपराधिक न्याय के प्रशासन को आधुनिक बनाना और उसमें सुधार करना है। यह लेख BNSS के तहत आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों के गठन और संगठन का अवलोकन प्रदान करता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बीएनएसएस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अवधारणा को हटा दिया है। इसने मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की अवधारणा को भी हटा दिया...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 तथ्यों की प्रासंगिकता से कैसे निपटता है?

परिचयभारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को प्रभावी हुआ, ने (Indian Evidence Act, 1872) का स्थान ले लिया है। इस नए कानून का उद्देश्य कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाले नियमों को आधुनिक बनाना और बढ़ाना है। यह लेख अधिनियम के अध्याय II में उल्लिखित तथ्यों की प्रासंगिकता से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का पता लगाता है, जिसमें प्रत्येक खंड और उसके उदाहरणों का विस्तृत विवरण दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का उद्देश्य कानूनी कार्यवाही में तथ्यों की...

शादी का झूठा वादा और उसके कानूनी परिणाम: बोधिसत्व गौतम मामला

बोधिसत्व गौतम बनाम सुश्री सुभ्रा चक्रवर्ती (1996) का मामला एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो महिलाओं के अधिकारों और गरिमा को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि झूठे वादों के तहत किसी महिला का शोषण करना एक गंभीर अपराध है जिसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। यह निर्णय ऐसे अपराधों के व्यापक सामाजिक निहितार्थों और एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर भी जोर देता है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करता...

मोहम्मद हारून और अन्य बनाम भारत संघ

मामले के तथ्य7 सितंबर, 2013 को भड़के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, भयंकर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की जान चली गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए। मुख्य रूप से जाट और मुस्लिम समुदायों के बीच दंगे, 27 अगस्त, 2013 को कवाल गांव में हुई एक पूर्व घटना के जवाब में जाट समुदाय द्वारा आयोजित महापंचायत से भड़के थे। स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने में विफलता ने हिंसा को और बढ़ा दिया, जिससे व्यापक विनाश और भय फैल गया। मोहम्मद हारून एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जूरिस्डिक्शन

भारत के सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकारी राय देने का अधिकार है। यह प्रावधान राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के महत्वपूर्ण मामलों पर न्यायालय की राय लेने की अनुमति देता है, जब इसे आवश्यक समझा जाता है।अनुच्छेद 143 और इसकी उत्पत्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। यह क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के किसी भी कानून या तथ्य के प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट को उसकी...

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के तहत उप-एजेंटों की अवधारणा

प्रिंसिपल-एजेंट संबंध तब होता है जब एक व्यक्ति (प्रिंसिपल) किसी अन्य व्यक्ति (एजेंट) को कुछ मामलों में अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करता है। प्रिंसिपल एजेंट को निर्णय लेने या प्रिंसिपल को बाध्य करने वाली कार्रवाई करने का अधिकार देता है। लाइव लॉ हिंदी की पिछली पोस्ट में हमने प्रिंसिपल और एजेंट की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की है।भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, एजेंसी संबंधों के संदर्भ में उप-एजेंटों के रोजगार और जिम्मेदारियों के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है। निम्नलिखित अनुभाग...

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शक्तियां

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का अध्याय V भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण पर केंद्रित है। यह अध्याय राज्य बोर्डों के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने, अपशिष्टों के नमूने लेने और उनका विश्लेषण करने की शक्तियों और प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जल निकाय प्रदूषण मुक्त रहें। नीचे इस अध्याय के प्रमुख खंडों की सरलीकृत व्याख्या दी गई है।जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का अध्याय V, राज्य बोर्डों को जल प्रदूषण को नियंत्रित...

जानिये सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में जानिये

सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है तथा समय-समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की रक्षा की गयी है। संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट को इतना महत्व इतनी शक्तियां दी गयी है। भारत का सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका का सर्वोच्च स्थान है। इसे संघ की न्यायपालिका भी कहा जाता है।सुप्रीम कोर्ट इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है। जहां से ऊपर कोई अदालत नहीं होती है। न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले का अंत हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के रक्षक के तौर पर भी जाना...

फैक्ट इश्यू और रिलीवेंट फैक्ट के मतलब

एक जुलाई से इंडिया में नया एविडेन्स एक्ट लागू हो रहा है। एविडेन्स एक्ट में कुछ चीज़ें नई जोड़ी गयी है लेकिन पुराने कॉन्सेप्ट लगभग वैसे ही हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट,इश्यू और रिलीवेंट फैक्ट है। यह ही किसी भी केस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं।इन तीनों शब्दों को साक्ष्य अधिनियम की परिधि माना जा सकता है। सारा एविडेन्स एक्ट इन तीनों शब्दों के अंतर्गत ही रहता है।फैक्ट किसे कहते हैं-पुराने एविडेन्स एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत तथ्य की परिभाषा दी गई थी। इस परिभाषा के अंतर्गत कुछ दृष्टांत के...

भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) 1 जुलाई को क्यों लागू नहीं होगी?

भारतीय संसद ने 2023 में तीन नए आपराधिक कानून पारित किए, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू होने वाले हैं। ये कानून 1860 की भारतीय दंड संहिता, 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। हालांकि, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(2) के एक खास प्रावधान को रोक दिया गया है। यह लेख बताता है कि यह प्रावधान निर्धारित तिथि पर क्यों लागू नहीं होगा और इसके क्या निहितार्थ होंगे।भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) क्या है? भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 भारतीय दंड...

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार एजेंटों की नियुक्ति और अधिकार

एजेंट और प्रिंसिपल की परिभाषाएँ (धारा 182)"एजेंट" वह व्यक्ति होता है जो तीसरे पक्ष के साथ लेन-देन में किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से काम करता है। जिस व्यक्ति के लिए एजेंट काम करता है उसे "प्रिंसिपल" कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर राज अपने उत्पाद बेचने के लिए सीता को काम पर रखता है, तो राज प्रिंसिपल है और सीता एजेंट है। कौन एजेंट नियुक्त कर सकता है (धारा 183) कोई भी व्यक्ति जो वयस्क है (कानून के अनुसार जो उसके अधीन है) और स्वस्थ दिमाग वाला एजेंट नियुक्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर अर्जुन, जो...

कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य: मानवाधिकार न्यायशास्त्र में एक ऐतिहासिक मामला

परिचय9 मई, 2003 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस मामले में बिहार में सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों के कर्मचारियों की गंभीर दुर्दशा को संबोधित किया गया था, जिन्हें लगभग एक दशक से वेतन नहीं मिला था, जिसके कारण वे भुखमरी और आत्महत्या से मर रहे थे। यह मामला अपने मानवीय दृष्टिकोण और अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की राज्य की जिम्मेदारी की पुष्टि के लिए उल्लेखनीय है। कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट...

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियाँ

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश करने और निरीक्षण करने, विश्लेषण के लिए नमूने लेने और पर्यावरण नियमों के अनुपालन को लागू करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है। धारा 10 प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियों को रेखांकित करती है, जिसमें उद्योग सहयोग की आवश्यकता और तलाशी और जब्ती करने के लिए कानूनी ढांचे पर जोर दिया गया है। धारा 11 नमूने लेने और कानूनी कार्यवाही में उनकी स्वीकार्यता सुनिश्चित करने की प्रक्रियाओं का विवरण देती है। अंत में, धारा 15...

सबूत नहीं होने या झूठी रिपोर्ट होने पर पुलिस क्या कर सकती है

दंड प्रक्रिया संहिता (अब नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में बदल दिया गया है) के अंतर्गत पुलिस द्वारा किसी भी अपराध के होने की इत्तिला मिलने पर सर्वप्रथम संहिता की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाती है। ऐसी एफआईआर के पश्चात पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जाता है। यदि अनुसंधान में पुलिस को पर्याप्त सबूत नहीं मिलते हैं या पुलिस यह पाती है कि कोई अपराध घटित नहीं हुआ तब पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है।क्लोजर रिपोर्ट का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 में किया गया है।इस धारा के...

किसी भी केस में सभी फैक्ट्स मिलकर कोई एक फैक्ट कैसे बनता है

किसी भी केस में एक घटना होती है किंतु वह एक घटना बहुत सारे फैक्ट्स से मिलकर बनती है। हत्या सिर्फ एक ही हत्या ही नहीं है अपितु उसके साथ अनेक घटनाएं घटती है। इसे सुसंगत सिद्धांत कहा जाता है।एविडेन्स एक्ट में रसुसंगत सिद्धांत का अत्यधिक महत्व है। यह सिद्धांत विश्व भर की साक्ष्य विधियों में अलग-अलग नामों से लागू किया गया है। भारत में इस सिद्धांत को साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 के अंतर्गत लागू किया गया है।इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 6 के अनुसार-एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति-'जो...

भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार गारंटी का अनुबंध

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 126 गारंटी के अनुबंध को एक वचनबद्धता के रूप में परिभाषित करती है, जो किसी चूककर्ता पक्ष द्वारा अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहने पर वादा पूरा करने या उसके दायित्व का निर्वहन करने के लिए होती है। इस प्रकार के अनुबंध में तीन पक्ष शामिल होते हैं:1. मुख्य देनदार: वह व्यक्ति जो उधार लेता है या चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है और जिसके चूक करने पर गारंटी दी जाती है। 2. लेनदार: वह पक्ष जिसने उधारकर्ता को कोई मूल्यवान वस्तु प्रदान की है और उसे पुनर्भुगतान प्राप्त करना...