एसिड अटैक: BNS 2023 की धारा 124 और 125 का विस्तृत अवलोकन

एसिड अटैक, जिसे "एसिड फेंकना" भी कहा जाता है, दुनिया भर में किए जाने वाले सबसे क्रूर अपराधों में से एक है, जिसका पीड़ितों पर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से गहरा असर होता है। यह अपराध उस समय किया जाता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर एसिड फेंकता है, आमतौर पर चेहरे पर, ताकि गंभीर जलन, विकृति, या स्थायी नुकसान हो।एसिड अटैक विशेष रूप से इसलिए भयानक होते हैं क्योंकि ये पीड़ित को जीवन भर के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से निशान दे जाते हैं। UNICEF द्वारा किए गए शोध के अनुसार, एसिड अटैक एक वैश्विक समस्या...

मैट्रिमोनी डिस्प्यूट के बीच बच्चों की गार्जियनशिप

अनेक दफा पति और पत्नी के मध्य मैट्रीमोनी डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा अदालतों में मैट्रीमोनी मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चों की गार्जियनशिप बड़ा विषय बन जाती है।जब इस प्रकार की कार्यवाही अदालतों में चलती रहती है उस समय विवाह से उत्पन्न होने वाली संतानों पर संकट आ जाता है। किसी भी बच्चे के हित के लिए उसके माता पिता पिता दोनों का होना नितांत आवश्यक होता है। किसी भी बच्चे का भविष्य उसके माता-पिता के आपसी संयोजन पर निर्भर करता है। माता-पिता...

जानिए क्या हैं पार्टनरशिप से संबंधित भारतीय कानून?

बिज़नेस के अनेक प्रकार हैं। जैसे एकल व्यवसाय, कंपनी व्यवसाय और इस ही के साथ पार्टनरशिप व्यवसाय भी होता है। उस कांसेप्ट में एक से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप व्यवसाय संचालित करते हैं। यह सभी पार्टनर अपनी अपनी पूंजी के अनुपात में मुनाफा कमाते हैं और नुकसान उठाते हैं। भारत में इससे रिलेटेड एक एक्ट है जिसे पार्टनरशिप एक्ट कहा जाता है जो वर्ष 1932 का है, इस एक्ट में पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी प्रावधान दिए गए हैं।पार्टनरशिप एक्ट, 1932भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 साझेदारी से संबंधित समस्त प्रावधानों को...

बीएनएसएस 2023 के अनुसार कैद व्यक्तियों की रिहाई, सुरक्षा और रिमांड : धाराएँ 142 और 143

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने भारत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की जगह ले ली। इस नए कानून का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है, जिसमें सीआरपीसी की कुछ आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखते हुए कई नए प्रावधान पेश किए गए हैं।इसकी कई धाराओं में से, धाराएँ 142 और 143 उन व्यक्तियों की कारावास, रिहाई और सुरक्षा से निपटने में महत्वपूर्ण हैं जो कुछ कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहते हैं। यह लेख इन धाराओं को सरल भाषा में...

गवाहों की एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धाराएँ 143 से 148

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली, 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। यह कानून कानूनी कार्यवाही में गवाहों की एग्जामिनेशन के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है।इस अधिनियम की धाराएँ 143 से 148 गवाह एग्जामिनेशन से संबंधित प्रक्रियाओं और सिद्धांतों को रेखांकित करती हैं, जिसमें मुख्य एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, पुनः एग्जामिनेशन, दस्तावेजों का उपचार और प्रमुख प्रश्नों को संभालना शामिल है। धारा 143: गवाहों की एग्जामिनेशन (Examination of Witnesses) धारा 143...

बीएनएस 2023 के अनुसार उकसावे पर चोट पहुंचाने, जहर देकर चोट पहुंचाने और लोक सेवक को डराने के लिए चोट पहुंचाने के प्रावधान : धाराएँ 121, 122 और 123

भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता की जगह ली और 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, में लोक सेवकों की सुरक्षा, उकसावे के तहत चोट पहुँचाने के मामलों को संभालने और हानिकारक पदार्थों के प्रशासन को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किए गए कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।धाराएँ 121, 122 और 123 विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे लोक सेवकों को चोट पहुँचाने, उकसावे के तहत प्रतिक्रिया करने और हानिकारक पदार्थों को प्रशासित करने से संबंधित अपराधों से निपटती हैं। यह लेख इन धाराओं का विस्तृत और व्यापक...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 141 के तहत बांड का उल्लंघन करने के परिणाम

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक नया कानूनी ढांचा है जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली है और 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। इसकी एक महत्वपूर्ण धारा, धारा 141, उन परिणामों से संबंधित है जब कोई व्यक्ति न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहता है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 141 न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के कानूनी परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि न्यायालय के आदेशों का...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत गवाहों की जांच : धारा 140, 141 और 142

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है, ने गवाहों की जांच पर संरचित दिशा-निर्देश पेश किए हैं। धारा 140, 141 और 142 में जांच के क्रम, साक्ष्य की प्रासंगिकता और अदालत में गवाहों से पूछताछ की प्रक्रिया पर विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं कि प्रस्तुत साक्ष्य प्रासंगिक हैं और गवाहों की निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से जांच की जाती है।धारा 140: गवाहों के पेश किए जाने और उनकी जांच का क्रम (Order of Production and Examination of...

बीएनएस 2023 के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और गंभीर चोट पहुंचाने के लिए सजा : धाराएँ 118 से 120

भारतीय न्याय संहिता 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को भारतीय दंड संहिता की जगह लागू हुई, में विभिन्न परिस्थितियों में चोट पहुँचाने और गंभीर चोट पहुँचाने से संबंधित अपराधों से निपटने वाली विभिन्न धाराएँ शामिल हैं। धाराएँ 118, 119 और 120 इन अपराधों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण हैं, खासकर जब वे खतरनाक हथियारों, जबरन वसूली या जानकारी निकालने के उपयोग से संबंधित हों। आइए इन धाराओं का विस्तार से पता लगाते हैं।धारा 118: खतरनाक साधनों द्वारा स्वेच्छा से चोट पहुँचाना या गंभीर चोट पहुँचाना (Voluntarily Causing...

भारतीय न्याय संहिता 2023 में चोट और गंभीर चोट : धारा 114 से 117

भारतीय न्याय संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने भारतीय दंड संहिता की जगह ली है और "चोट" और "गंभीर चोट" की अवधारणा से संबंधित कई प्रावधान पेश किए हैं। इन प्रावधानों को धारा 114, 115, 116 और 117 में रेखांकित किया गया है। आइए सरल भाषा में उनके निहितार्थों को समझने के लिए इनमें से प्रत्येक खंड पर गहराई से विचार करें।धारा 114: चोट की परिभाषाधारा 114 परिभाषित करती है कि किसी को "चोट" पहुँचाने का क्या मतलब है। इस धारा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक दर्द, बीमारी या...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 133 से 139

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली और 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ, कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के संचालन के बारे में विस्तृत प्रावधान प्रदान करता है।धारा 133 से 139 गवाह की गवाही, गोपनीय संचार और दस्तावेजों के उत्पादन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती है। यह लेख इन धाराओं को सरल भाषा में समझाता है, जिसमें हर बिंदु को शामिल किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 133 से 139 कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करती...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 136 से 140

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली और 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, शांति और अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के संदर्भ में विशिष्ट प्रक्रियाओं और कानूनी दायित्वों की रूपरेखा तैयार करती है। इस संहिता की धारा 136 से 140 बांड, पूछताछ और इन मामलों में मजिस्ट्रेट की भूमिका के निष्पादन के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करती हैं।यह धारा सुनिश्चित करती है कि जमानत बांड के लिए जमानत प्रदान करने वाले व्यक्ति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उपयुक्त और सक्षम हैं। भारतीय नागरिक...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त संचार और गोपनीयता : धारा 128 से धारा 132

धारा 128: वैवाहिक संचार की गोपनीयता (Confidentiality of Marital Communications)भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 128 यह सुनिश्चित करती है कि विवाहित व्यक्तियों के बीच उनके विवाह के दौरान किया गया कोई भी संचार गोपनीय रहे। पति या पत्नी को इन संचारों को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, न ही वे स्वेच्छा से उन्हें प्रकट कर सकते हैं जब तक कि दूसरे पति या पत्नी या उनके कानूनी प्रतिनिधि सहमति न दें। यह गोपनीयता केवल उन मामलों में माफ की जाती है जहां विवाहित व्यक्तियों के बीच मुकदमे या...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराएं 130 से 135

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह लेती है। धाराएँ 130 से 135 विस्तृत प्रक्रियाएँ प्रदान करती हैं जिनका कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को उन व्यक्तियों से निपटने के दौरान पालन करना चाहिए जिन्हें धारा 127, 128, या 129 के तहत अपने व्यवहार के लिए कारण बताने की आवश्यकता है। यह लेख इन धाराओं को सरल भाषा में व्यापक रूप से समझाता है, जिसमें हर बिंदु को शामिल किया गया है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 130 से 135 उन प्रक्रियाओं को रेखांकित करती...

लिव इन रिलेशनशिप पर क्या कहता है भारतीय कानून?

लिव इन रिलेशनशिप एक ज्वलंत मुद्दा है जो पश्चिम के देशों के अत्यंत प्रचलित है और धीरे धीरे यह विषय भारत में भी आम हो चला है। लिव इन रिलेशनशिप मैरिज का एक विकल्प है। यदि दो व्यक्ति एक साथ पति पत्नी के तरह निवास कर रहे हैं और उन्होंने मैरिज नहीं की है तब इसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। इसे लेकर भी भारत में लॉ है।सामाजिक स्तर पर लिव इन को भले ही मान्यता न दी जाती हो तथा विभिन्न धर्मों में इसे गलत माना जाता हो परंतु इंडियन लॉ लिव इन रिलेशनशिप को कोई अपराध नहीं मानता है। भारत राष्ट्र में लिव इन...

आतंकवाद के लिए प्रावधान: भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 113

भारतीय न्याय संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है, में धारा 113 शामिल है, जो आतंकवादी कृत्यों से संबंधित है। यह धारा बताती है कि आतंकवादी कृत्य क्या होता है और ऐसे कृत्यों को करने या सहायता करने के लिए कठोर दंड क्या है। यहाँ, हम धारा 113 के प्रावधानों को सरल भाषा में समझाते हैं, जिसमें विस्तृत उदाहरणों के साथ हर बिंदु को शामिल किया गया है।भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 113 आतंकवाद से निपटने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करती है। यह आतंकवादी कृत्यों को विस्तार से परिभाषित करता है,...

फंडामेंटल राइट्स और स्टेट किसे कहते हैं? जानिए

कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट-3 के अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में मूल अधिकार कहा जाता है। यह मूल अधिकार नागरिकों और व्यक्तियों को स्टेट के अगेंस्ट प्राप्त होते हैं। मूल अधिकारों के संबंध में सबसे पहले यह देखा जाता है कि स्टेट कौन है।भारत के संविधान का अनुच्छेद 12 इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में उल्लेख करता है।अनुच्छेद 12- (Article- 12)संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द की परिभाषा प्राप्त होती है। यह परिभाषा संविधान के अन्य अनुच्छेद में...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 127, 128 और 129

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली और 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रावधान प्रदान करती है।धारा 127, 128 और 129 कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का विवरण देती है, जिसमें व्यक्तियों से उनके व्यवहार के लिए कारण बताने और संभवतः उनके अच्छे व्यवहार के लिए बांड या जमानत बांड निष्पादित करने की आवश्यकता होती है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 127, 128 और 129 कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को व्यक्तियों से उनके...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत गवाहों की योग्यता : धारा 124 से धारा 127

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेगा और 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगा, गवाह की योग्यता और गवाही के लिए व्यापक दिशा-निर्देश स्थापित करता है।धारा 124 यह सुनिश्चित करती है कि सभी व्यक्ति गवाही देने के लिए सक्षम हैं, जब तक कि अदालत उम्र, बीमारी या मानसिक स्थिति जैसे कारकों के कारण उनकी अक्षमता का निर्धारण न करे। धारा 125 गैर-मौखिक गवाहों को समायोजित करती है, लिखित या संकेतों के माध्यम से गवाही की अनुमति देती है, जिसमें दुभाषियों या विशेष शिक्षकों के लिए प्रावधान हैं। ...

BNS 2023 के तहत संगठित अपराध के लिए प्रावधान: धारा 111 और 112

भारतीय न्याय संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 को भारतीय दंड संहिता की जगह लागू हुई, में धारा 111 और 112 के तहत संगठित अपराध और छोटे संगठित अपराध के बारे में विस्तृत प्रावधान हैं।इन धाराओं का उद्देश्य विभिन्न गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सख्त दंड लगाकर संगठित अपराध सिंडिकेट और छोटे आपराधिक समूहों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। नीचे सरल भाषा में इन धाराओं की विस्तृत व्याख्या दी गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 और 112 संगठित अपराध और छोटे संगठित अपराध से निपटने के लिए एक व्यापक कानूनी...