दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार Medical Examination

आपराधिक न्याय प्रणाली में नई तकनीकों की शुरुआत ने यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा जांच को जांच का एक अभिन्न अंग बना दिया है। अभियुक्त व्यक्ति या पीड़ित की जाँच के बाद सबूत इकट्ठा करना कितना महत्वपूर्ण है, इसके आलोक में चिकित्सा जाँच का विचार दुनिया भर में बदल गया है।प्रतिवादी और शिकायत साक्ष्य दोनों द्वारा किए गए दावों का समर्थन करने के लिए आपराधिक मुकदमों में साक्ष्य की हमेशा आवश्यकता होती है और प्रत्यक्षदर्शी की गवाही दोनों प्रकार के साक्ष्य हैं-एक ठोस बचाव आरोपी की पूरी तरह से चिकित्सा जांच के साथ...

पुलिस अधिकारी वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकते हैं?

गिरफ्तारी किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का कार्य है क्योंकि उस पर किसी अपराध या अपराध का संदेह हो सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी व्यक्ति को कुछ गलत करने के लिए पकड़ा जाता है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ और जाँच जैसी आगे की प्रक्रियाएँ की जाती हैं। यह आपराधिक न्याय प्रणाली का हिस्सा है। गिरफ्तारी की कार्रवाई में, व्यक्ति को संबंधित प्राधिकारी द्वारा शारीरिक रूप से हिरासत में लिया जाता है।गिरफ्तारी शब्द को न तो दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code, 1973) और न...

भारतीय संविधान के Article 19 के तहत अधिकार

अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल "नागरिकों को ही मिलते हैं।" अनुच्छेद 19 केवल स्वतंत्रता का अधिकार भारत के नागरिकों को देता है। इस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया शब्द "नागरिक" इस बात को स्पष्ट करने के लिए है कि इसमें दी गई स्वतन्त्रताएँ केवल भारत के नागरिकों को ही मिलती हैं, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी देता है. इसमें ये अधिकार शामिल हैं: अनुच्छेद 19 (1) (a) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।अनुच्छेद 19 (1) (b) शांतिपूर्वक और...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 118: आदेश 21 नियम 39 एवं 40 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 39 एवं 40 पर सागर्भित टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-39 जीवन-निर्वाह भत्ता- (1) जब तक और जिस समय तक डिक्रीदार ने न्यायालय में ऐसी राशि जमा न कर दी हो, जो न्यायाधीश निर्णीत-ऋणी की गिरफ्तारी से लेकर उसके न्यायालय के समक्ष लाए जा सकने तक उसके जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त समझता है, तब तक कोई निर्णीत ऋणी के डिक्री निष्पादन में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।(2) जहाँ...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 117: आदेश 21 नियम 37 एवं 38 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 37 एवं 38 टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-37 कारागार में निरुद्ध किए जाने के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए निर्णीतऋणी को अनुज्ञा देने की वैवेकिक शक्ति (1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ धन के संदाय के लिए डिक्री का निष्पादन ऐसे निर्णीतऋणी की जो आवेदन के अनुसरण में गिरफ्तार किए जाने के दायित्व के अधीन है, गिरफ्तारी और सिविल कारागार में निरोध के...

Fundamental Duties : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51-ए के अनुसार

भारतीय संविधान एक सुप्रीम कानून है जो भारत के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। मौलिक कर्तव्य भी इसी संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो नागरिकों को राष्ट्रभक्ति और सामाजिक संबंधों में यथाशक्ति योगदान करने का कर्तव्य देता है।मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) क्या हैं: मौलिक कर्तव्य वह उत्तरदाताओं की श्रेणी है जो संविधान द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं और जिन्हें हर नागरिक को अपनाना चाहिए। ये कर्तव्य सामाजिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखते हैं ताकि समृद्धि और...

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 124A के तहत Sedition की समझ

राजद्रोह कानून का मसौदा पहली बार 1837 में थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था और 1870 में जेम्स स्टीफन द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में धारा 124ए के रूप में जोड़ा गया था।धारा 124ए के अनुसार, राजद्रोह कानून का अर्थ है "जो कोई भी, शब्दों द्वारा, या तो मौखिक या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा, कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना लाता है या लाने का प्रयास करता है, या असंतोष को उकसाता है या भड़काने का प्रयास करता है, उसे आजीवन कारावास से दंडित...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत confession

स्वीकारोक्ति (Confession) आपराधिक कानून में सबूत के सबसे शक्तिशाली टुकड़ों में से एक है। जब कोई अभियुक्त व्यक्ति अपने खिलाफ लगाए गए आरोप को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है जिसे स्वीकारोक्ति के रूप में जाना जाता है ।यद्यपि यह एक अज्ञात तथ्य है कि 'स्वीकारोक्ति' शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) में कहीं भी परिभाषित या व्यक्त नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में स्वीकारोक्ति की परिभाषा के तहत समझाया गया निष्कर्ष भी उसी तरीके से स्वीकारोक्ति पर लागू होता...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 116: आदेश 21 नियम 33,34,35 एवं 36 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 33, 34,35 एवं 36 पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-33 दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्रियों का निष्पादन करने में न्यायालय का विवेकाधिकार-(1) नियम 32 में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय दाम्पत्य अधिकार के प्रत्यास्थापन की डिक्री [पति के विरुद्ध ] पारित करते समय या तत्पश्चात् किसी भी समय, यह आदेश कर सकेगा कि डिक्री [इस नियम में उपबन्धित रीति से...

भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार दंड के प्रकार

सजा की परिभाषा (Definition of Punishment)भारत में सजा के लिए कानूनी ढांचे को भारतीय दंड संहिता में रेखांकित किया गया है (IPC). आई. पी. सी. एक व्यापक संहिता है जो विभिन्न अपराधों और उनके अनुरूप दंडों को परिभाषित करती है। आई. पी. सी. की धारा 53 में दंड शामिल हैं, और यह उन दंडों के प्रकारों को रेखांकित करती है जो अपराधियों पर लगाए जा सकते हैं। सजा किसी समूह या व्यक्ति पर अवांछनीय परिणाम थोपना है। अपराधों की सजा के अभ्यास को दंडविज्ञान के रूप में जाना जाता है। प्राधिकरण एक एकल व्यक्ति हो सकता है,...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 115: आदेश 21 नियम 30, 31 एवं 32 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 30, 31 एवं 32 पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-30 धन के संदाय की डिक्री-धन के संदाय की हर डिक्री, जिसके अन्तर्गत किसी अनुतोष के अनुकल्प के रूप में धन के संदाय की डिक्री भी आती है, निर्णीतऋणी से सिविल कारागार में निरोध द्वारा उसकी सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा या दोनों रीति से निष्पादित की जा सकेगी।नियम-31 विनिर्दिष्ट जंगम सम्पत्ति के लिए डिक्री- (1) जहां...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 114: आदेश 21 नियम 29 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 29 पर व्यख्यात्मक प्रकाश डाला जा रहा है।नियम-29 डिक्रीदार और निर्णीत-ऋणी के बीच वाद लम्बित रहने तक निष्पादन का रोका जाना- जहां उस व्यक्ति की ओर से, जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई थी, कोई वाद ऐसे न्यायालय की डिक्री के धारक के [या ऐसी डिक्री के जो ऐसे न्यायालय द्वारा निष्पादित की जा रही है धारक के] विरुद्ध किसी न्यायालय में लम्बित है वहां न्यायालय प्रतिभूति के बारे...

Cognizable और non-cognizable अपराधों के बीच अंतर

संज्ञेय अपराध (Cognizable offense) एक ऐसा अपराध है जहां एक पुलिस अधिकारी किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और अदालत की अनुमति के बिना जांच शुरू कर सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) सभी अपराधों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करती है: संज्ञेय और गैर-संज्ञेय।संज्ञेय अपराध आमतौर पर गंभीर अपराध होते हैं जिनके परिणामस्वरूप तीन साल से अधिक की जेल हो सकती है। संज्ञेय अपराधों की सूची भारतीय दंड संहिता की पहली अनुसूची में है। संज्ञेय अपराध और गैर-संज्ञेय अपराध (Non-Cognizable...

सीआरपीसी की धारा 154 के तहत FIR की अवधारणा

आपराधिक प्रक्रिया संहिता में First Information Report शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। बल्कि इस शब्द का उपयोग धारा 207 के अलावा नहीं किया गया है, जिसमें मजिस्ट्रेट से अभियुक्त को संहिता की धारा 154 (1) के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। एक संज्ञेय मामले (Cognizable offense) के आयोग से संबंधित पुलिस द्वारा सबसे पहले दर्ज की गई रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट है जो संज्ञेय अपराध पर जानकारी देती है। किसी (आपराधिक) घटना के संबंध में पुलिस के पास कार्यवाई के...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 113: आदेश 21 नियम 26,27 एवं 28 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 26,27 एवं 28 पर संयुक्त रूप से विवेचना प्रस्तुत की जा रही है।नियम- 26 न्यायालय निष्पादन को कब रोक सकेगा (1) वह न्यायालय, जिसे डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई है, ऐसी डिक्री का निष्पादन पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर युक्तियुक्त समय के लिए इसलिए रोकेगा कि निर्णीतऋणी समर्थ हो सके कि वह डिक्री पारित करने वाले न्यायालय से या डिक्री के या उसके निष्पादन के बारे में...

भारत के संविधान में अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के तहत Minorities के अधिकार

संस्कृति, भाषा, मान्यताओं और परंपराओं की एक प्रणाली को साझा करने वाले लोगों को एक जातीय समूह कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में, कुछ जातीय समूह एक साथ आए और जिन क्षेत्रों में वे रहते हैं, उन पर अपने राष्ट्र-राज्यों की घोषणा की। एक ही क्षेत्र में रहने वाले कुछ जातीय समूह काफी अलग हैं और अपनी भाषा, धर्म या परंपरा को बदलना या उस राष्ट्र को एकजुट करना नहीं चाहते थे जो बनाया गया था और कुछ समूहों को राज्य की सीमाओं को बदलने के कारण अपनी राष्ट्रीयता बदलने के लिए मजबूर किया गया था। ये समूह मुख्यधारा के समाज...

Fundamental Rights और Directive Principle of State Policy के बीच प्रमुख अंतर

भारतीय संविधान के भाग-IV के तहत अनुच्छेद 36-51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ़ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। (DPSP). वे आयरलैंड के संविधान से उधार लिए गए हैं, जिसने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। 1945 में सप्रू समिति (Sapru Committeee) ने व्यक्तिगत अधिकारों की दो श्रेणियों का सुझाव दिया। एक न्यायसंगत (justiciable) है और दूसरा गैर-न्यायसंगत (non-justiciable) अधिकार है। न्यायसंगत अधिकार, जैसा कि हम जानते हैं, मौलिक अधिकार हैं, जबकि गैर-न्यायसंगत अधिकार राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत हैं।डी.पी. एस. पी. ऐसे...

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत Writ के अर्थ और प्रकार

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को कई शक्तियां प्रदान की गई, जिनका उपयोग वे लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों या शक्तियों में से एक, जो अदालतों को संविधान द्वारा प्रदान की गई है, वह है रिट जारी करने की शक्ति।रिट का अर्थ रिट का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी को न्यायालय का आदेश जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति/प्राधिकारी को एक निश्चित तरीके से कार्य करना या कार्य करने से बचना होता है। इस प्रकार, रिट न्यायालयों की न्यायिक शक्ति का एक बहुत ही आवश्यक हिस्सा हैं। भारत...

गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी का कर्तव्य

गिरफ्तारी किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का कार्य है क्योंकि उस पर किसी अपराध या अपराध का संदेह हो सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी व्यक्ति को कुछ गलत करने के लिए पकड़ा जाता है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ और जाँच जैसी आगे की प्रक्रियाएँ की जाती हैं। यह आपराधिक न्याय प्रणाली का हिस्सा है। गिरफ्तारी की कार्रवाई में, व्यक्ति को संबंधित प्राधिकारी द्वारा शारीरिक रूप से हिरासत में लिया जाता है।गिरफ्तारी शब्द को न तो दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code, 1973) और न...

आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन (संशोधन) एक्ट, 2015 के महत्वपूर्ण प्रावधान

आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन (संशोधन) एक्ट, 2015 , आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 को संशोधित करता है। यह एक्ट विवादों के समाधान में और आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में सुधार करने का प्रयास करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्बिट्रेशन प्रक्रिया स्थापित हो और न्यायिक निर्णयों का समय सीमित हो।अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन मामलों के लिए संबंधित न्यायालय: इस बिल ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि आर्बिट्रेशन के सभी मामलों के लिए संबंधित न्यायालय केवल संबंधित हाईकोर्ट होगा। यहां तक कि यदि...