क्या भारत में जीवन के अधिकार, बोलने की आज़ादी और विविधता में एकता की रक्षा कोर्ट कर सकता है?

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने Tehseen S. Poonawalla vs Union of India (2018) मामले में भारतीय संविधान के मौलिक मूल्यों की रक्षा पर जोर दिया, विशेष रूप से अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार (Right to Life), अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech and Expression), और "विविधता में एकता" (Unity in Diversity) के विचार को बरकरार रखने पर।

इस फ़ैसले में भीड़तंत्र (Mob Lynching) के मुद्दे पर कोर्ट ने गहरी समझ दिखाई और इन मूलभूत अधिकारों की रक्षा के महत्व पर जोर दिया। इस लेख में हम जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और विविधता में एकता की महत्ता पर कोर्ट के दृष्टिकोण को सरल शब्दों में समझेंगे।

जीवन का अधिकार: मानव अस्तित्व की सर्वोच्चता (Right to Life: Supreme Sanctity of Human Existence)

संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। यह अधिकार केवल जीवित रहने से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें सम्मान के साथ जीवन जीने और न्याय प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है। Tehseen S. Poonawalla मामले में, कोर्ट ने जीवन के अधिकार की अटूटता को रेखांकित किया और कहा कि भीड़ द्वारा की जाने वाली लिंचिंग इस अधिकार का सीधा उल्लंघन है।

कोर्ट ने जोर देकर कहा कि किसी भी व्यक्ति या समूह को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे न केवल कानून के शासन (Rule of Law) का हनन होता है, बल्कि मानव गरिमा (Human Dignity) का भी उल्लंघन होता है।

अनुच्छेद 21 का दायरा सुप्रीम कोर्ट द्वारा Maneka Gandhi vs Union of India (1978) के मामले में व्यापक रूप से विस्तारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जीवन का अर्थ केवल शारीरिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी है।

Tehseen S. Poonawalla मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भीड़ हिंसा और लिंचिंग किसी भी सभ्य समाज के लिए अस्वीकार्य हैं जो मानव गरिमा को महत्व देता हो।

अंतरराष्ट्रीय न्यायशास्त्र (International Jurisprudence) का उल्लेख करते हुए, कोर्ट ने अमेरिकी मामले Ex parte Riggins का भी संदर्भ दिया, जिसमें भीड़ हिंसा का सामना करते हुए राज्य की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया था।

ये मामले इस बात को रेखांकित करते हैं कि राज्य का कर्तव्य केवल अपराधों को रोकना ही नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि हर नागरिक गरिमा और सुरक्षा के साथ जीवन जी सके।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: लोकतांत्रिक समाज का स्तंभ (Freedom of Speech: The Pillar of Democratic Society)

अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भारतीय संविधान बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह अधिकार किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज का आधार है, जहाँ नागरिक अपने विचार, राय और विश्वास बिना किसी भय के व्यक्त कर सकते हैं।

हालांकि, यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और अनुच्छेद 19(2) के तहत इसमें कुछ उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करना।

Tehseen S. Poonawalla के मामले में, कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नफरत भरे भाषण (Hate Speech) के बीच के अंतर पर ध्यान केंद्रित किया। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे गलत सूचना फैलाने, हिंसा भड़काने या नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

इस फैसले में Pravasi Bhalai Sangathan vs Union of India (2014) का भी हवाला दिया गया, जिसमें घृणा भाषण के विनियमन (Regulation) और राज्य की जिम्मेदारी पर विचार किया गया था।

कोर्ट ने S. Rangarajan vs P. Jagjivan Ram (1989) के मामले में व्यक्त किए गए विचारों का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में उन विचारों को व्यक्त करने का अधिकार शामिल है जो किसी को आहत या चौंका सकते हैं, लेकिन इसे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने या हिंसा भड़काने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

Tehseen S. Poonawalla मामला हमें याद दिलाता है कि नागरिकों को असहमति व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कानून को अपने हाथों में लेने का कोई औचित्य नहीं है।

विविधता में एकता: संविधान का मूल सिद्धांत (Unity in Diversity: A Constitutional Imperative)

भारत की ताकत उसकी विविधता में है, जो न केवल एक सांस्कृतिक या सामाजिक नारा है, बल्कि सरकार और कानून का मार्गदर्शक सिद्धांत भी है। भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष, बहुसांस्कृतिक समाज को बढ़ावा देता है, जहाँ विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं और समुदायों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं।

लेकिन जब धार्मिक या सामाजिक पूर्वाग्रह (Prejudices) के आधार पर भीड़ हिंसा होती है, तो यह इस विचार को खतरे में डालता है।

Tehseen S. Poonawalla के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के महत्व पर जोर दिया और उन विभाजनकारी ताकतों की कड़ी निंदा की जो नफरत और हिंसा को बढ़ावा देती हैं।

कोर्ट ने Sri Adi Visheshwara of Kashi Vishwanath Temple vs State of UP (1997) का हवाला दिया, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता (Religious Tolerance) और विविधता के प्रति सम्मान को भारत की एकता का मूल आधार बताया गया था।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी समूह जो जाति या धर्म के आधार पर किसी समुदाय को निशाना बनाता है, वह संविधान द्वारा वादा किए गए समानता और भ्रातृत्व (Fraternity) के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

राज्य की भूमिका: कानून के शासन की रक्षा (Role of the State: Preserving the Rule of Law)

Tehseen S. Poonawalla के फैसले में एक महत्वपूर्ण मुद्दा था राज्य की भूमिका (Role of the State) को कानून के शासन (Rule of Law) की रक्षा में सुनिश्चित करना। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि कानून और व्यवस्था बनी रहे और कोई भी व्यक्ति या समूह कानून की धज्जियां न उड़ा सके।

D.K. Basu vs State of West Bengal (1997) के मामले में कोर्ट ने व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विस्तृत निर्देश दिए थे, जिनका उल्लेख इस मामले में भी किया गया है।

इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि भीड़तंत्र न्याय (Vigilante Justice), जिसमें लोग कानून को अपने हाथों में लेते हैं, एक लोकतांत्रिक समाज के लिए खतरा है। कोर्ट ने Arumugam Servai vs State of Tamil Nadu (2011) का हवाला देते हुए कहा कि अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो इस तरह की हिंसा को रोकने में विफल रहते हैं।

एक विविध समाज में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा

सुप्रीम कोर्ट का Tehseen S. Poonawalla में दिया गया फैसला भारत के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का एक सशक्त उदाहरण है, विशेष रूप से जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विविधता में एकता के सिद्धांतों की।

यह फैसला हमें याद दिलाता है कि राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी इन अधिकारों की सुरक्षा करना और कानून के शासन को बनाए रखना है। भीड़ हिंसा, नफरत भरे भाषण और भीड़तंत्र संविधान द्वारा दिए गए इन मूलभूत मूल्यों के लिए एक सीधा खतरा हैं और इन्हें रोकने के लिए सख्त कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए।

भारत की ताकत उसकी विविधता और विभिन्न आवाजों, धर्मों और संस्कृतियों को साथ लेकर चलने में है।

न्यायपालिका, Tehseen S. Poonawalla जैसे महत्वपूर्ण फैसलों के माध्यम से, इन आदर्शों को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें और न्याय एक ऐसा समाज बनाए जो हर व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का सम्मान करता हो।