क्या एक मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव "दस्तावेज़" के रूप में मानी जा सकती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत?

टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के साथ, अदालतों के सामने यह सवाल आ रहा है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जैसे मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव को पारंपरिक कानूनी परिभाषाओं में समायोजित किया जाए।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव के कंटेंट्स को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act, 1872) की धारा 3 और भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860) की धारा 29 के तहत "दस्तावेज़" (Document) माना जा सकता है।

इस लेख में, हम उन प्रावधानों और निर्णयों पर विचार करेंगे जो इस महत्वपूर्ण कानूनी सवाल से जुड़े हैं और अदालतों ने कैसे इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स से निपटा है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" की परिभाषा (Definition of "Electronic Record" under the Information Technology Act)

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000), जिसे 2000 अधिनियम भी कहा जाता है, की धारा 2(1)(t) "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" को इस रूप में परिभाषित करती है कि इसमें डेटा, रिकॉर्ड, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत, प्राप्त या भेजी गई ध्वनि, छवि या जानकारी शामिल होती है।

इस व्यापक परिभाषा में मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव भी आते हैं, क्योंकि ये ऐसे डिवाइस हैं जिनमें ऑडियो, वीडियो या अन्य डिजिटल फॉर्मेट में डेटा संग्रहीत होता है।

कानूनी प्रक्रियाओं में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मान्यता प्राप्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। अदालतों ने यह स्वीकार किया है कि ये रिकॉर्ड्स विशेष रूप से डिजिटल अपराध या इलेक्ट्रॉनिक संचार से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत "दस्तावेज़" के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का वर्गीकरण (Classification of Electronic Records as "Documents" under the Indian Evidence Act)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act, 1872) की धारा 3 के तहत "दस्तावेज़" को परिभाषित किया गया है कि यह किसी भी ऐसे पदार्थ पर वर्णित या अंकित कोई भी चीज़ है जिसका उद्देश्य किसी विषय की जानकारी को दर्ज करना है।

इस परिभाषा के व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जैसे मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव "दस्तावेज़" की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य सूचना को संग्रहीत करना और उसे अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होता है।

पी. गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सीधा विचार किया। अदालत को यह तय करना था कि क्या मेमोरी कार्ड में मौजूद वीडियो फुटेज को साक्ष्य अधिनियम के तहत "दस्तावेज़" के रूप में माना जा सकता है।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मेमोरी कार्ड एक दस्तावेज़ है, क्योंकि इसमें डेटा संग्रहीत है जिसे अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है, और इस तरह यह कानून के तहत दस्तावेज़ का कार्य करता है।

भारतीय दंड संहिता के तहत व्याख्या (Interpretation under the Indian Penal Code)

इसी प्रकार, भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860) की धारा 29 "दस्तावेज़" को किसी भी ऐसे पदार्थ पर वर्णित कोई भी विषय मानती है जिसका उद्देश्य उस विषय की जानकारी को रिकॉर्ड करना है।

यह परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की परिभाषा के समान है, और इसके अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जैसे मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव भी दस्तावेज़ की श्रेणी में आते हैं।

पी. गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान का विश्लेषण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के संदर्भ में किया।

अदालत ने यह पाया कि जबकि पारंपरिक दस्तावेज़ भौतिक रूप से बनाए जाते हैं (जैसे लिखना या छापना), इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का उद्देश्य भी सूचना को रिकॉर्ड और संग्रहीत करना होता है, लेकिन डिजिटल प्रारूप में। इसलिए, अदालत ने निर्णय दिया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को धारा 29 के तहत दस्तावेज़ माना जा सकता है।

महत्वपूर्ण निर्णय (Key Judgments)

गोपालकृष्णन मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर पहले के निर्णयों का हवाला दिया ताकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की व्याख्या को समर्थन मिले।

अदालत ने स्टेट (एनसीटी ऑफ दिल्ली) बनाम नवजोत संधू (जिसे संसद हमला मामले के रूप में भी जाना जाता है) के ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख किया, जहां यह माना गया कि यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रामाणिकता और प्रासंगिकता की शर्तों को पूरा करते हैं, तो वे साक्ष्य अधिनियम के तहत मान्य होते हैं।

एक और महत्वपूर्ण मामला अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर का है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य केवल तभी अदालत में स्वीकार्य होते हैं जब वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं।

इस फैसले ने यह दृष्टिकोण मजबूत किया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कानूनी रूप से पारंपरिक दस्तावेजों की तरह माना जा सकता है।

अदालत द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे (Fundamental Issues Addressed by the Court)

अदालत के सामने मुख्य मुद्दा यह था कि क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव की सामग्री को कानूनी रूप से दस्तावेज़ माना जा सकता है। अदालत ने यह स्वीकार किया कि जबकि सूचना संग्रहण के तरीके विकसित हुए हैं, सूचना को रिकॉर्ड करने का मूल उद्देश्य वही रहता है।

चाहे वह डिजिटल रूप में हो या कागज पर, सूचना का उपयोग अदालत में तथ्यों को साबित करने या खारिज करने के लिए किया जा सकता है।

अदालत को यह भी सुनिश्चित करना था कि आरोपी के पास सबूतों तक पहुंच का अधिकार हो, जैसे कि मेमोरी कार्ड की सामग्री, लेकिन साथ ही पीड़ित की गोपनीयता और गरिमा की रक्षा भी की जाए।

यह संतुलन विशेष रूप से उन मामलों में महत्वपूर्ण होता है जिनमें संवेदनशील डेटा, जैसे वीडियो या चित्र, शामिल होते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि आरोपी को सबूतों तक पहुंच का अधिकार है, यह अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे पीड़ित को हो सकने वाले नुकसान के आधार पर सीमित किया जा सकता है।

पी. गोपालकृष्णन बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह स्पष्ट करता है कि भारतीय कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को "दस्तावेज़" के रूप में माना जा सकता है।

अदालत का यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को पारंपरिक कागजी दस्तावेजों की तरह कानूनी महत्ता प्राप्त हो, जबकि डिजिटल युग में गोपनीयता और दुरुपयोग की चुनौतियों का भी समाधान किया जाए।

जैसे-जैसे तकनीक कानूनी मामलों में बढ़ती भूमिका निभाती है, यह फैसला यह उदाहरण स्थापित करता है कि अदालतें कैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को संभालें, आरोपी के अधिकारों और संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाते हुए।