गिरफ्तारी से पहले की जाने वाली आवश्यक प्रक्रियाएं और पुलिस की जवाबदेही: सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश

भारतीय न्याय संहिता, 2023 जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई, ने भारतीय दंड संहिता (IPC) को प्रतिस्थापित किया है। इस संहिता में नागरिकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से संबंधित प्रक्रियाओं को संरक्षित करने के लिए कई प्रावधान बनाए गए हैं।

अदालत ने प्रमुख मामलों जैसे D.K. Basu बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, Joginder Kumar बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, Nilabati Behera बनाम ओडिशा राज्य, और Lalita Kumari बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए हैं।

इन मामलों, साथ ही मध्य प्रदेश राज्य बनाम श्यामसुंदर त्रिवेदी ने गिरफ्तारी और कानून प्रवर्तन के तरीकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ताकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके और पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

यह लेख गिरफ्तारी की प्रक्रिया से जुड़े दिशा-निर्देशों पर केंद्रित है, विशेष रूप से D.K. Basu बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले के आलोक में और भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली पर इसके व्यापक प्रभाव पर चर्चा करेगा।

D.K. Basu बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का पृष्ठभूमि

D.K. Basu मामला भारत में एक ऐतिहासिक निर्णय था, जो न्यायिक हिरासत में हिंसा और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकारों पर केंद्रित था। याचिकाकर्ता D.K. Basu ने कई ऐसे मामलों को उजागर किया, जिनमें पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान यातना दी या हिरासत में मौत हो गई।

इन गंभीर आरोपों के जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के आचरण को विनियमित करने और गिरफ्तार व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए।

अदालत ने इस मामले में पहले के फैसलों, जैसे Joginder Kumar बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का भी उल्लेख किया, जिसमें यह बताया गया था कि पुलिस को गिरफ्तारी करने से पहले उचित जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्ति ने वास्तव में अपराध किया है।

इस मामले ने गिरफ्तारी के लिए सख्त दिशा-निर्देशों की नींव रखी, ताकि मनमानी गिरफ्तारियों को रोका जा सके।

D.K. Basu मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देश

D.K. Basu के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए, जो गिरफ्तारी के दौरान और बाद में गिरफ्तार व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं। इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ गंभीर कार्रवाई हो सकती है।

नीचे कुछ प्रमुख बिंदुओं का सरल विवरण दिया गया है:

1. पुलिस अधिकारी की पहचान: हर पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तारी करता है, उसे स्पष्ट और दिखाई देने वाले नाम टैग के साथ अपनी पहचान और पदनाम दर्शाना आवश्यक है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है, जिससे किसी भी गलत आचरण की स्थिति में अधिकारी की पहचान करना आसान हो जाता है।

2. गिरफ्तारी मेमो (Memo): गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारी को एक गिरफ्तारी मेमो तैयार करना होता है। यह मेमो गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा और एक गवाह (जिसमें परिवार का कोई सदस्य या कोई स्थानीय व्यक्ति हो सकता है) द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। मेमो में गिरफ्तारी का समय और दिनांक भी शामिल होना चाहिए।

3. रिश्तेदारों या दोस्तों को सूचना देने का अधिकार: गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने रिश्तेदार, मित्र, या किसी अन्य संबंधित व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी दे सके। यदि गिरफ्तारी के समय कोई परिवार का सदस्य या मित्र गवाह के रूप में उपस्थित है, तो यह सूचना आवश्यक नहीं होती।

4. डायरी में एंट्री: गिरफ्तारी का समय, स्थान, और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी का विवरण पुलिस डायरी में दर्ज होना चाहिए। इससे हर गिरफ्तारी का उचित दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित होता है।

5. मेडिकल जांच: गिरफ्तार व्यक्ति का गिरफ्तारी के समय चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना चाहिए। किसी भी चोट का विवरण रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, और हिरासत में रहते हुए व्यक्ति का हर 48 घंटे में एक डॉक्टर द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए।

6. दस्तावेज़ों की प्रतियां मजिस्ट्रेट को भेजना: सभी दस्तावेज़, जिनमें गिरफ्तारी मेमो भी शामिल है, इल्लाका मजिस्ट्रेट (Illaqa Magistrate) को रिकॉर्ड के लिए भेजे जाने चाहिए। यह गिरफ्तारी की वैधता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

7. वकील से मिलने का अधिकार: गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान वकील से मिलने का अधिकार है, हालांकि वकील पूछताछ के समय हर समय उपस्थित नहीं हो सकता।

8. पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना देना: हर जिले में एक पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए, जहां गिरफ्तारी की सूचना 12 घंटे के भीतर अपडेट की जानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हिरासत की जगह का पता सभी को हो, जिससे गुप्त गिरफ्तारी या अवैध हिरासत से बचा जा सके।

इन दिशा-निर्देशों ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की, और अनावश्यक हिरासत में मौतों को रोकने में मदद की।

Joginder Kumar बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का महत्व

Joginder Kumar बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के मनमाने अधिकार पर चिंता जताई थी। अदालत ने जोर दिया कि गिरफ्तारी को एक सामान्य प्रक्रिया नहीं बनाया जाना चाहिए और गिरफ्तारी करने से पहले पुलिस अधिकारी को उचित जांच के आधार पर उचित विश्वास होना चाहिए कि व्यक्ति ने अपराध किया है।

यह मामला D.K. Basu के दिशा-निर्देशों की नींव रखता है, जिसमें गिरफ्तारी प्रक्रिया के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा पर जोर दिया गया।

अदालत ने यह कहा कि पुलिस केवल शक के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकती, और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने के लिए उचित कारण होने चाहिए।

यह सिद्धांत भारत में गिरफ्तारी को न्यायसंगत ठहराने का एक प्रमुख आधार बन गया और यह सुनिश्चित किया गया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता के साथ-साथ व्यक्तिगत अधिकारों का भी संतुलन बना रहे।

Lalita Kumari मामला: प्राथमिक जांच का महत्व

Lalita Kumari बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से जुड़े दिशा-निर्देशों को और विस्तारित करते हुए प्राथमिक जांच (Preliminary Enquiry) की आवश्यकता पर बल दिया। यह मामला विशेष रूप से वैवाहिक विवादों, पारिवारिक मामलों, और वाणिज्यिक अपराधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण था, जहाँ कभी-कभी झूठे आरोप भी लगाए जा सकते हैं।

अदालत ने कहा कि पुलिस को गिरफ्तारी से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायत में संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) का खुलासा होता है।

यह फैसला उन मामलों में महत्वपूर्ण है, जहाँ बिना पर्याप्त सबूत या प्रक्रिया का पालन किए गिरफ्तारी की जाती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक जांच का उद्देश्य आरोपों की सच्चाई की जांच करना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि अपराध हुआ है या नहीं।

Arnesh Kumar मामले से अतिरिक्त दिशा-निर्देश

Arnesh Kumar बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी करने से पहले उचित विचार की आवश्यकता को फिर से दोहराया। अदालत ने जोर दिया कि गिरफ्तारी से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है, और इसलिए इसे बिना उचित कारण के नहीं किया जाना चाहिए।

इस फैसले ने CrPC की धारा 41 (Section 41 of CrPC) पर और अधिक स्पष्टता दी, जो बताती है कि पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केवल अपराध संज्ञेय (Cognizable) होने के आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। गिरफ्तारी का उद्देश्य उचित जांच सुनिश्चित करना या सबूतों के साथ छेड़छाड़ को रोकना होना चाहिए।

D.K. Basu बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, Joginder Kumar, Lalita Kumari, और Arnesh Kumar जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश पुलिस के गिरफ्तारी अधिकारों के अनुचित उपयोग के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

इन फैसलों ने बार-बार यह रेखांकित किया है कि गिरफ्तारी केवल तभी की जानी चाहिए जब इसकी सख्त आवश्यकता हो और यह पारदर्शिता, उचित दस्तावेज़ीकरण और जवाबदेही के साथ की जानी चाहिए।

ये ऐतिहासिक फैसले पुलिस के आचरण को दिशा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि गिरफ्तारियां कानूनन और मानवीय ढंग से की जाएं, जिससे अनावश्यक हिरासत में मौतें रोकी जा सकें और भारतीय न्याय प्रणाली में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके।