मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का आरंभ : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 227

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) को प्रतिस्थापित कर दिया है और यह 1 जुलाई, 2024 से लागू हो चुकी है। इस नए कानून का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना है ताकि यह अधिक कुशल और तकनीक-हितैषी हो सके।

संहिता की धारा 227 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध के संज्ञान (Cognizance) लेने और आरोपी के खिलाफ सम्मन या वारंट जारी करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है।

पर्याप्त आधार होने पर कार्यवाही का आरंभ: जब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते हैं (Taking Cognizance)

धारा 227(1) के अनुसार, जब कोई मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान लेते हैं, तो उन्हें यह तय करना होता है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं या नहीं।

"संज्ञान लेना" का अर्थ है कि मजिस्ट्रेट शिकायत या प्राप्त सूचना के आधार पर अपराध के अस्तित्व को मान्यता देते हैं और मामले पर विचार करने का निर्णय लेते हैं। अगर मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त साक्ष्य (Evidence) या कारण हैं, तो वे मामले के प्रकार के आधार पर उचित कार्यवाही करेंगे।

उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति शिकायत दर्ज करता है कि पड़ोसी रात के समय जोर-जोर से संगीत बजा कर सार्वजनिक अशांति (Public Nuisance) पैदा कर रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट पहले यह मूल्यांकन करेंगे कि क्या शिकायत में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं। अगर हां, तो वे आरोपी के खिलाफ सम्मन या वारंट जारी करने का निर्णय लेंगे।

मामले के प्रकार और सम्मन या वारंट जारी करना

धारा 227(1) में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मामले के प्रकार के आधार पर मजिस्ट्रेट क्या कार्यवाही करेंगे:

• सम्मन-कैस (Summons-Case): अगर मामला सम्मन-कैस की श्रेणी में आता है (कम गंभीर अपराध), तो मजिस्ट्रेट आरोपी को अदालत में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करेंगे। उदाहरण के लिए, मामूली मारपीट (Assault) या मानहानि (Defamation) जैसे मामले आमतौर पर सम्मन-कैस माने जाते हैं, जहां आरोपी को अदालत में उपस्थित होने के लिए एक नोटिस (Notice) दिया जाएगा।

• वारंट-कैस (Warrant-Case): अगर यह वारंट-कैस है (अधिक गंभीर अपराध), तो मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकते हैं। हालांकि, अगर मजिस्ट्रेट को उपयुक्त लगे, तो वे वारंट की बजाय सम्मन भी जारी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, चोरी के मामले में मजिस्ट्रेट आरोपी को अदालत में पेश कराने के लिए वारंट जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर स्थिति यह इंगित करती है कि आरोपी भागने का जोखिम नहीं है, तो मजिस्ट्रेट सम्मन जारी करना भी चुन सकते हैं।

यह मजिस्ट्रेट की विवेकाधीनता (Discretion) है कि वे मामले की विशिष्टताओं के आधार पर सम्मन या वारंट जारी करने का निर्णय लें।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्मन या वारंट जारी करना

धारा 227(1) का उपबंध यह प्रावधान जोड़ता है कि सम्मन या वारंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (Electronic Means) से भी जारी किए जा सकते हैं। यह प्रावधान न्यायिक प्रणाली को अधिक कुशल बनाने का उद्देश्य रखता है, जिससे नोटिस देने में देरी को कम किया जा सके और तकनीक का उपयोग करके प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।

उदाहरण के लिए, अगर किसी अन्य शहर में रहने वाले व्यक्ति को सम्मन जारी करना हो, तो अदालत इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज सकती है, जिससे वह व्यक्ति जल्दी से नोटिस प्राप्त कर सके।

अभियोजन गवाहों की सूची दाखिल करना (List of Prosecution Witnesses)

धारा 227(2) के अनुसार, अभियोजन द्वारा गवाहों की सूची दाखिल किए बिना मजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ कोई सम्मन या वारंट जारी नहीं कर सकते। यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी को मामले के बारे में पूरी जानकारी हो और वह अपनी रक्षा के लिए उचित तैयारी कर सके।

उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति पर धोखाधड़ी (Fraud) का आरोप है, तो अभियोजन को पहले उन गवाहों की सूची पेश करनी होगी जो आरोपी के खिलाफ गवाही दे सकते हैं, इसके बाद ही अदालत कोई सम्मन या वारंट जारी कर सकती है।

लिखित शिकायत के मामलों में दस्तावेज़ संलग्न करना (Accompanying Documents)

जब किसी मामले में लिखित रूप से शिकायत की जाती है, तो धारा 227(3) के अनुसार हर सम्मन या वारंट के साथ शिकायत की एक प्रति (Copy) संलग्न की जानी चाहिए। इससे पारदर्शिता (Transparency) बनी रहती है और आरोपी को यह समझने में मदद मिलती है कि उन पर क्या आरोप लगाए गए हैं।

उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी पर पर्यावरण उल्लंघनों (Environmental Violations) का आरोप है, तो कंपनी के प्रतिनिधियों को जारी किया गया सम्मन शिकायत की प्रति के साथ होना चाहिए, जिसमें आरोपों का विवरण हो।

शुल्क के भुगतान की आवश्यकता (Requirement for Payment of Fees)

धारा 227(4) के अनुसार, यदि किसी भी वर्तमान कानून के तहत प्रक्रिया शुल्क (Process Fees) या अन्य शुल्क देय हैं, तो इनका भुगतान किए बिना कोई प्रक्रिया जारी नहीं की जाएगी। अगर यह शुल्क उचित समय के भीतर भुगतान नहीं किया जाता, तो मजिस्ट्रेट शिकायत को खारिज (Dismiss) कर सकते हैं।

यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि अव्यवहारिक या बेबुनियाद मामले न्यायिक प्रणाली का समय व्यर्थ न करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति निजी शिकायत दर्ज करता है लेकिन आवश्यक शुल्क का भुगतान नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट मामले को आगे बढ़ाने का निर्णय नहीं ले सकते।

धारा 90 का प्रभाव: सम्मन या वारंट जारी करने पर अपवाद (Exception Under Section 90)

अंततः, धारा 227(5) यह स्पष्ट करती है कि इस धारा के प्रावधानों का प्रभाव धारा 90 पर नहीं पड़ेगा, जो मजिस्ट्रेट को सम्मन के स्थान पर या इसके अतिरिक्त (In Addition) वारंट जारी करने की अनुमति देती है। इसका अर्थ है कि भले ही पहले से एक सम्मन जारी हो चुका हो, मजिस्ट्रेट के पास वारंट जारी करने का अधिकार है यदि परिस्थितियाँ ऐसी कार्रवाई की मांग करती हैं।

उदाहरण के लिए, अगर नया सबूत यह दर्शाता है कि आरोपी अदालत की कार्यवाही से भाग सकता है, तो मजिस्ट्रेट उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वारंट जारी कर सकते हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 227, मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत के लिए स्पष्ट ढांचा (Framework) प्रदान करती है।

यह सुनिश्चित करती है कि कानूनी प्रक्रियाएं व्यवस्थित रूप से पूरी हों, पर्याप्त आधारों के साथ, और यह कि आरोपी व्यक्तियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की पूरी जानकारी दी जाए। प्रौद्योगिकी को शामिल करके, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से सम्मन या वारंट जारी करना, संहिता का उद्देश्य न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ और कुशल बनाना है।

यह धारा प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों (Procedural Safeguards) के महत्व को रेखांकित करती है, जैसे कि गवाहों की सूची दाखिल करना और शुल्क का भुगतान, ताकि कानूनी प्रक्रिया की अखंडता (Integrity) बनी रहे। यह सम्मन या वारंट जारी करने में लचीलापन भी प्रदान करती है, अपराध की गंभीरता और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जबकि धारा 90 के तहत असाधारण मामलों के लिए प्रावधान बनाए रखती है।

इन सुधारों का सामूहिक रूप से उद्देश्य है आपराधिक न्याय प्रक्रिया को आधुनिक बनाना और इसे समाज की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना।