भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 228 और 229 : समन और मामूली अपराधों में मजिस्ट्रेट की भूमिका

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ने दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) को प्रतिस्थापित किया है और यह 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी हो चुकी है। यह कानून आपराधिक प्रक्रियाओं को अधिक सरल और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। धारा 228 और 229 विशेष रूप से समन जारी करने और मामूली अपराधों से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन करती हैं।

इन धाराओं में यह बताया गया है कि किस स्थिति में आरोपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता है और किन मामलों में सरल प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। ये धाराएं धारा 227 के ढांचे पर आधारित हैं, जो मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रारंभिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। धारा 227 के पूर्ण संदर्भ के लिए, Live Law Hindi पर पूर्व लेख का उल्लेख करें।

व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट: धारा 228 की लचीलापन (Flexibility)

धारा 228(1) मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि वह समन जारी करते समय आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता न रखे और उसे अपने वकील (Advocate) के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दे। यह प्रावधान विशेष रूप से उन मामलों में लचीलापन प्रदान करता है जहां आरोपी दूर स्थित हो या अपराध इतना गंभीर न हो कि व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक हो।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति पर सार्वजनिक शांति (Public Peace) भंग करने के मामूली अपराध का आरोप है और वह किसी अन्य शहर में रहता है।

मजिस्ट्रेट यह पहचान सकते हैं कि व्यक्तिगत उपस्थिति एक बोझ हो सकती है, इसलिए वे उस व्यक्ति को अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दे सकते हैं। इससे आरोपी का समय और यात्रा व्यय बचता है और साथ ही कानूनी प्रक्रिया में कोई बाधा भी नहीं आती।

हालांकि, धारा 228(2) यह भी स्पष्ट करती है कि मजिस्ट्रेट के पास किसी भी समय आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग करने का अधिकार है यदि परिस्थिति की आवश्यकता हो।

उदाहरण के लिए, अगर अदालत को मामले के तथ्यों के बारे में आरोपी से सीधे पूछताछ करने की आवश्यकता हो, तो मजिस्ट्रेट उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दे सकते हैं। अदालत के पास इस उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करने की शक्ति भी है।

मामूली अपराधों का त्वरित निपटारा: धारा 229 के तहत मार्गदर्शन

धारा 229 मामूली अपराधों का त्वरित निपटारा (Summary Disposal) करने का एक ढांचा प्रदान करती है। जब कोई मजिस्ट्रेट किसी मामूली अपराध का संज्ञान लेते हैं, तो वह यह निर्णय ले सकते हैं कि मामला धारा 283 या धारा 284 के तहत संक्षिप्त रूप से निपटाया जा सकता है, जो त्वरित सुनवाई (Quick Trial) के लिए सरल प्रक्रियाएं प्रदान करती हैं।

धारा 229(2) में "मामूली अपराध" (Petty Offence) को परिभाषित किया गया है, जो ऐसा अपराध है जो केवल 5000 रुपये से अधिक नहीं की जुर्माने (Fine) के साथ दंडनीय है। हालांकि, इसमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act) या किसी अन्य कानून के तहत ऐसे अपराध शामिल नहीं हैं जो अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी ठहराने की अनुमति देते हैं।

अगर मजिस्ट्रेट यह निर्णय लेते हैं कि मामला त्वरित निपटारा के लिए योग्य है, तो वे आरोपी को समन जारी करेंगे। समन में आरोपी को कई विकल्प दिए जा सकते हैं। आरोपी को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना हो सकता है या किसी वकील के माध्यम से निर्दिष्ट तिथि पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का विकल्प दिया जा सकता है।

इसके अलावा, अगर आरोपी अदालत में उपस्थित हुए बिना दोष स्वीकार करना चाहता है, तो वह अपनी लिखित याचिका (Plea) और जुर्माने की राशि डाक या संदेशवाहक के माध्यम से मजिस्ट्रेट को भेज सकता है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति पर देर रात तेज आवाज में संगीत बजाने से सार्वजनिक शांति भंग करने का आरोप है, तो मजिस्ट्रेट यह तय कर सकते हैं कि यह मामला मामूली अपराध के रूप में आता है। आरोपी तब या तो अदालत में पेश हो सकता है या एक पत्र भेजकर दोषी होने की याचिका और समन में निर्दिष्ट जुर्माने का भुगतान कर सकता है।

इसके अलावा, अगर आरोपी अपने वकील के माध्यम से पेश होकर दोषी ठहराने की याचिका देना चाहता है, तो उसे वकील को लिखित में अधिकृत करना होगा। इसके बाद वकील उसकी ओर से जुर्माना अदा कर सकता है।

यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि मामूली मामलों को जल्दी से निपटाने के लिए आरोपी के पास कई विकल्प हों, जो न्यायिक प्रणाली (Judicial System) को समय और संसाधन बचाने में मदद करती है।

मामूली अपराध के मामलों में जुर्माने की सीमा

धारा 229(1) के तहत मामूली अपराध के लिए समन में निर्दिष्ट जुर्माना 5000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता। यह सीमा सुनिश्चित करती है कि मामूली अपराधों का निपटारा उचित तरीके से हो और आरोपी पर अत्यधिक वित्तीय बोझ न डाला जाए। यह प्रावधान मामूली अपराधों वाले मामलों को आसान बनाता है, क्योंकि जुर्माने को उचित सीमाओं के भीतर रखा गया है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी पर सार्वजनिक पार्क में कूड़ा फेंकने का मामूली अपराध करने का जुर्माना लगाया गया है, तो समन में निर्दिष्ट जुर्माना 5000 रुपये से अधिक नहीं होगा। यह सीमा ऐसे मामलों के लिए एक स्पष्ट और पूर्वानुमानित परिणाम प्रदान करती है।

राज्य सरकार द्वारा मजिस्ट्रेट को विशेष अधिकार

धारा 229(3) राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वह किसी मजिस्ट्रेट को विशेष रूप से धारा 229(1) के तहत कुछ संगठनीय अपराधों (Compoundable Offences) या ऐसे अपराधों के लिए अधिकार प्रदान कर सकती है जो तीन महीने तक की कैद, जुर्माने या दोनों से दंडनीय हैं। "संगठनीय अपराध" वे अपराध होते हैं जिन्हें अदालत की स्वीकृति से निजी तौर पर सुलझाया जा सकता है।

यदि मजिस्ट्रेट यह मानते हैं कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए केवल जुर्माना लगाना न्याय को पूरा करेगा, तो वह इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी पर हल्की मारपीट का आरोप है जिसके परिणामस्वरूप कोई गंभीर हानि नहीं हुई है, तो राज्य सरकार मजिस्ट्रेट को मामला जुर्माने के आधार पर निपटाने का अधिकार दे सकती है।

यह दृष्टिकोण अदालत प्रणाली में मामलों की भीड़ को कम करने और त्वरित निपटान को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 228 और 229 मामूली अपराधों से निपटने और आरोपी को समन का पालन करने में दी गई लचीलेपन को परिभाषित करती हैं। धारा 228 मजिस्ट्रेट को आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने और उसे वकील के माध्यम से पेश होने की अनुमति देती है, जिससे प्रक्रिया अधिक सुलभ हो जाती है।

धारा 229 मामूली अपराधों का त्वरित निपटारा करती है, जो उन मामूली मामलों के लिए एक सरल प्रक्रिया प्रदान करती है जिनमें विस्तारित सुनवाई की आवश्यकता नहीं होती। अधिकतम जुर्माना सीमा निर्धारित करके और आरोपी को अदालत में उपस्थित हुए बिना दोष स्वीकार करने का विकल्प देकर, ये प्रावधान कानूनी प्रक्रिया को कुशल और न्यायपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं।

नया संहिता भारत में एक अधिक आधुनिक और सरल आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित करती है। धारा 228 और 229 के तहत दी गई लचीलापन और विकल्प दोनों अदालतों और आरोपी की जरूरतों को पूरा करते हैं, जो कि मामलों के त्वरित और प्रभावी समाधान को बढ़ावा देते हैं।