आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार अपराधियों की उद्घोषणा

जब किसी अपराध का कोई आरोपी फरार हो जाता है या कानून से भगोड़ा (Fugitive) बन जाता है, तो भारतीय कानूनी प्रणाली में उन्हें अदालत के सामने पेश होने के लिए मजबूर करने की कोशिश करने के लिए "अपराधियों की उद्घोषणा" (Proclamation of offenders) नामक एक विशेष प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 82 से 84 के तहत निर्धारित की गई है।अपराधियों की उद्घोषणा क्या है? अपराधियों की उद्घोषणा एक अदालती आदेश है जो घोषित करता है कि आरोपी व्यक्ति एक घोषित अपराधी या उद्घोषित...

रुदुल साह बनाम बिहार राज्य का मामला

रुदुल साह बनाम बिहार राज्य का मामला भारतीय कानूनी इतिहास में एक ऐतिहासिक निर्णय है जो गलत हिरासत के लिए राज्य के दायित्व और मुआवजे के मुद्दे पर केंद्रित है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि यह उन पहले उदाहरणों में से एक था जहां सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के लिए मौद्रिक मुआवजा दिया था।मामले की पृष्ठभूमि रुदुल साह को 1953 में अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया...

Judicial Service | इंटरव्यू के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करना ऑल इंडिया जजेज केस (2002) में फैसले का उल्लंघन नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायिक सेवा परीक्षाओं में चयन प्रक्रिया के लिए मौखिक परीक्षा/इंटरव्यू में न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने वाले नियम ऑल इंडिया जजेज केस (2002) के फैसले का उल्लंघन नहीं करते हैं।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,"न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में एकरूपता लाने के लिए जस्टिस शेट्टी आयोग का गठन किया गया। आयोग द्वारा की गई सिफारिशें दिशानिर्देशों की प्रकृति में हैं और उन्हें न्यायिक अधिकारियों की भर्ती को नियंत्रित करने वाले नियमों के...

शीला बरसे और अन्य बनाम भारत संघ का मामला

शीला बरसे और अन्य बनाम भारत संघ का मामला एक ऐतिहासिक निर्णय है जो बॉम्बे सेंट्रल जेल में महिला कैदियों की स्थितियों से संबंधित है। पत्रकार और कार्यकर्ता शीला बारसे ने महिला कैदियों के खिलाफ हिरासत में हिंसा का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाया। यह मामला जेल सुधार और कैदियों के अधिकारों, विशेषकर हिरासत में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा पर इसके प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है।मामले की पृष्ठभूमि शीला बारसे का सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने बॉम्बे सेंट्रल जेल में महिला कैदियों के साथ होने वाले...

किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल देखभाल संस्थानों और खुले आश्रयों के लिए विनियम

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, भारत में बाल देखभाल संस्थानों और खुले आश्रयों की स्थापना और रखरखाव के लिए नियमों की रूपरेखा तैयार करता है। ये सुविधाएं जरूरतमंद बच्चों को देखभाल, सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं, जिनमें कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे भी शामिल हैं। यह लेख अधिनियम में वर्णित बाल देखभाल संस्थानों और खुले आश्रयों के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेगा।बाल देखभाल संस्थान पंजीकरण (धारा 41) • अनिवार्य पंजीकरण: सभी संस्थाएँ जिनमें देखभाल और सुरक्षा की...

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत सुरक्षा अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं की भूमिका

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 भारत में महिलाओं को घरेलू दुर्व्यवहार से बचाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दो महत्वपूर्ण भूमिकाएँ महत्वपूर्ण हैं: सुरक्षा अधिकारी और सेवा प्रदाता। ये भूमिकाएँ घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए साथ-साथ काम करती हैं। आइए उनकी जिम्मेदारियों, कार्यों और प्रभाव के बारे में विस्तार से जानें।संरक्षण अधिकारी: कानून के संरक्षक संरक्षण अधिकारी राज्य सरकार द्वारा...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 175: आदेश 32 नियम 4 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 32 का नाम 'अवयस्कों और विकृतचित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद' है। इस आदेश का संबंध ऐसे वादों से है जो अवयस्क और मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों के विरुद्ध लाए जाते हैं या फिर उन लोगों द्वारा लाए जाते हैं। इस वर्ग के लोग अपना भला बुरा समझ नहीं पाते हैं इसलिए सिविल कानून में इनके लिए अलग व्यवस्था की गयी है। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 32 के नियम 4 पर विवेचना प्रस्तुत की जा रही है।नियम-4 कौन वाद-मित्र की हैसियत में कार्य कर सकेगा या...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 174: आदेश 32 नियम 3 व 3(क) के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 32 का नाम 'अवयस्कों और विकृतचित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद' है। इस आदेश का संबंध ऐसे वादों से है जो अवयस्क और मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों के विरुद्ध लाए जाते हैं या फिर उन लोगों द्वारा लाए जाते हैं। इस वर्ग के लोग अपना भला बुरा समझ नहीं पाते हैं इसलिए सिविल कानून में इनके लिए अलग व्यवस्था की गयी है। इस आलेख के अंतर्गत आदेश 32 के नियम 3 व 3(क) पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियक-3 अवयस्क प्रतिवादी के लिए न्यायालय द्वारा...

भारतीय दंड संहिता के तहत चुनावी अपराध: रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव और व्यक्तिगत उपयोग

भारतीय दंड संहिता में कई धाराएँ शामिल हैं जो चुनाव से संबंधित अपराधों, जैसे रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव और प्रतिरूपण को संबोधित करती हैं। ये धाराएँ भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस लेख में, हम इन अनुभागों का विस्तार से पता लगाएंगे और विभिन्न प्रकार के अपराधों और उनके निहितार्थों पर चर्चा करेंगे।परिभाषाएँ (धारा 171ए) चुनाव से संबंधित अपराधों को समझने के लिए, पहले कुछ प्रमुख शब्दों को जानना ज़रूरी है: 1. उम्मीदवार: उम्मीदवार वह व्यक्ति होता है जिसे चुनाव...

सामान्य इरादे पर ऐतिहासिक प्रिवी काउंसिल का निर्णय: महबूब शाह बनाम सम्राट

परिचयमहबूब शाह बनाम सम्राट (1945) का मामला भारत के पूर्व-संवैधानिक युग के दौरान प्रिवी काउंसिल द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत परिभाषित समान इरादे और सामान्य इरादे की कानूनी अवधारणाओं के इर्द-गिर्द घूमता है, विशेष रूप से धारा 34 के संबंध में। फैसले ने आवश्यक कानूनी सिद्धांत प्रदान किए हैं जिन्होंने तब से भारत में आपराधिक कानून न्यायशास्त्र के पाठ्यक्रम को आकार दिया है। मामले की पृष्ठभूमि और तथ्य 25 अगस्त, 1943 को, इस मामले में मृतक अल्लाहदाद सहित...

न्यायालय में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और हस्ताक्षर के लिए अनुमान

अनुमान एक धारणा है कि कोई चीज़ सत्य है, भले ही आपके पास इसका प्रमाण न हो। कानूनी भाषा में, अनुमान एक धारणा है जिसे कुछ तथ्यों के आधार पर बनाया जाना चाहिए। इन धारणाओं को दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: तथ्य की धारणा और कानून की धारणा।तथ्य का अनुमान (Presumptions of Fact) 1. वे क्या हैं: ये ऐसी धारणाएँ हैं जो प्रस्तुत साक्ष्यों से बनाई जा सकती हैं। 2. खंडन योग्य (Rebuttable): पर्याप्त सबूत होने पर तथ्य की धारणाओं को चुनौती दी जा सकती है और गलत साबित किया जा सकता है। 3. भारतीय साक्ष्‍य...

भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत सामान खोजने वालों के अधिकार और कर्तव्य

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, उस व्यक्ति की ज़िम्मेदारियों और अधिकारों को परिभाषित करता है जो किसी और का सामान पाता है। यह व्यक्ति, जिसे "माल का खोजकर्ता" कहा जाता है, कानून के तहत एक अद्वितीय स्थिति रखता है जो एक जमानतदार के समान होता है। इस प्रकार, खोजकर्ता के पास सामान की देखभाल करने और उन्हें उनके असली मालिक को लौटाने के कुछ दायित्व हैं। आइए भारतीय अनुबंध अधिनियम में उल्लिखित सामान खोजने वाले के अधिकारों और कर्तव्यों का पता लगाएं।माल खोजने वाले की स्थिति भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 71 के...

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत घरेलू हिंसा का व्यापक अवलोकन

घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005, महिलाओं को उनके घरों में नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया है। अधिनियम की धारा 3 घरेलू हिंसा की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार शामिल हैं जो एक पीड़ित व्यक्ति (पीड़ित) को प्रतिवादी (दुर्व्यवहारकर्ता) के हाथों झेलना पड़ सकता है।घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 में घरेलू हिंसा की परिभाषा व्यापक है और इसमें कई प्रकार के अपमानजनक व्यवहार शामिल हैं जो महिलाओं की सुरक्षा और भलाई को नुकसान पहुंचाते हैं या...

भारतीय दंड संहिता के तहत चोरी की संपत्ति के लिए प्रावधान

चोरी की संपत्ति से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो चोरी, जबरन वसूली, डकैती, आपराधिक हेराफेरी या आपराधिक विश्वासघात के माध्यम से गैरकानूनी तरीके से ली गई हैं। भारतीय दंड संहिता में, कई धाराएँ चोरी की संपत्ति को प्राप्त करने, संभालने और छिपाने से संबंधित हैं।भारतीय दंड संहिता चोरी की संपत्ति से संबंधित विभिन्न अपराधों को संबोधित करती है, चोरी की वस्तुओं को प्राप्त करने और बनाए रखने से लेकर चोरी की संपत्ति से नियमित रूप से निपटने तक। इन कानूनों का उद्देश्य लोगों को चोरी के सामान से जुड़ी गतिविधियों...

किशोर न्याय अधिनियम में पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, कमजोर परिस्थितियों में बच्चों की रक्षा करने और उनके कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। अधिनियम बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्मिलन और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की बहाली के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है। यह लेख अधिनियम की धारा 39 और 40 पर चर्चा करेगा, जो इन प्रक्रियाओं और बच्चों को समाज में पुनर्वास और पुन: एकीकृत करने के महत्व का विवरण देता है।धारा 39: पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण की...

विशेष न्यायालय और बाल संरक्षण: POCSO Act के तहत प्रमुख प्रक्रियाएँ और शक्तियाँ

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) में बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों से निपटने में विशेष अदालतों (Special Courts) की प्रक्रियाओं और शक्तियों को रेखांकित करने वाले विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं। ये धाराएं पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों को प्राथमिकता देती हैं।POCSO Act के के ये चार खंड (धारा 28, 30, 31, और 32) विशेष न्यायालयों (Special Courts) की स्थापना और संचालन, दोषी मानसिक स्थिति की धारणा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के आवेदन...

लापरवाह आचरण और खतरनाक पदार्थ: आईपीसी धारा 284-289 को समझना

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में ऐसे कानून हैं जो विभिन्न स्थितियों में लापरवाही और लापरवाह आचरण (Negligent Conduct) से निपटते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लापरवाही तब होती है जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों में उचित देखभाल और ध्यान देने में विफल रहता है, जिससे अन्य लोगों को नुकसान होने का खतरा होता है।लापरवाहीपूर्ण आचरण तब होता है जब कोई व्यक्ति जहरीले पदार्थ, आग, विस्फोटक, मशीनरी, इमारतों या जानवरों जैसी कुछ चीजों के साथ लापरवाही या असावधानी से व्यवहार करता है, जिससे मानव जीवन को खतरा हो...

जरूरतमंद बच्चों की सुरक्षा: किशोर न्याय अधिनियम के तहत आदेश और गोद लेने की प्रक्रिया

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए विस्तृत प्रक्रिया और दिशानिर्देश प्रदान करता है। यह लेख अधिनियम की धारा 37 और 38 पर चर्चा करता है, जो देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे के संबंध में पारित किए जा सकने वाले आदेशों और गोद लेने के लिए बच्चे को कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, देखभाल और सुरक्षा की...

बच्चों को अश्लील प्रयोजनों से बचाना: POCSO Act के प्रमुख प्रावधान

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) में महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं जिनका उद्देश्य बच्चों को अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने से बचाना है। यह लेख अश्लील सामग्री में बच्चों के उपयोग, ऐसे अपराधों के लिए दंड और बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री के भंडारण के परिणामों से संबंधित अधिनियम के विभिन्न पहलुओं का पता लगाएगा।यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, बच्चों को अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ व्यापक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। अधिनियम उन...

किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बाल कल्याण समिति के समक्ष पेशी एवं पूछताछ

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष बच्चों की पेशी और बच्चों की स्थितियों का आकलन और प्रबंधन करने के लिए समिति द्वारा की जाने वाली जांच प्रक्रिया के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित करता है। यह लेख बताता है कि बच्चों को सीडब्ल्यूसी के सामने कैसे लाया जाता है, उन्हें कौन ला सकता है, और समिति प्रत्येक बच्चे के लिए सर्वोत्तम कार्रवाई का निर्णय लेने के लिए कैसे पूछताछ करती है।बाल कल्याण समिति उन बच्चों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका...