भारतीय दंड संहिता के अनुसार Criminal Conspiracy

Criminal Conspiracy का अर्थ है गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संयोजन। यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कोई गैरकानूनी कार्य करने के लिए किया गया समझौता है। भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) के तहत आपराधिक साजिश एक गंभीर अपराध है। आम तौर पर, आरोपी पर आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश के अपराध के साथ-साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपराध का आरोप भी लगाया जाता है।आपराधिक षडयंत्र की परिभाषा धारा 120ए IPC आपराधिक षडयंत्र को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कुछ करने या करवाने के...

संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत Abolition of Titles

“उपाधि” शब्द का क्या अर्थ है अनुच्छेद 18 के अनुसार, “उपाधि” का अर्थ है कोई ऐसा शब्द या वाक्यांश, जो किसी व्यक्ति के नाम के पहले या बाद में जोड़ा जाता है, और जो उसकी विशेषता, योग्यता, पद, विशिष्टता या सम्मान को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, राजा, महाराजा,भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का उद्देश्य है कि राज्य और नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देना और उपाधियों के द्वारा जातिगत, धार्मिक या सामाजिक भेदभाव को रोकना। इस अनुच्छेद में चार खंड हैं, जो निम्नलिखित हैं: अनुच्छेद 18 (1): इस अनुच्छेद के...

Solitary Confinement पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और कानून

एकांत कारावासएकांत कारावास एक प्रकार का कारावास है जिसके अंदर एक कैदी को किसी भी मानव संपर्क से अलग किया जाता है, एक सामान्य नियम के रूप में लोगों को पेशेवरों को हिरासत में लेने से अलग, 22-24 घंटे चरणबद्ध तरीके से, दिनों से लेकर दशकों तक की सजा के साथ। इसका उपयोग आम तौर पर एक कैदी के लिए दूर के प्रतिबंध पर सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था के रूप में किया जाता है, नियमित रूप से जेल के नियमों के अतिक्रमण के लिए। फिर भी, इसका उपयोग कमजोर बंदियों के लिए पुष्टि के अतिरिक्त जीवन के रूप में भी किया जाता...

भारतीय दंड संहिता के अनुसार बाल अपराधियों की Criminal Liability

भारतीय दंड संहिता, 1860 का उद्देश्य है कि अपराधों को रोकने, रोकने और दंडित करने के लिए एक समग्र और व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करना। इस संहिता में विभिन्न प्रकार के अपराधों की परिभाषा, घटनाक्रम और दंड का विवरण दिया गया है। इस संहिता के अंतर्गत, एक व्यक्ति को आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी माना जाता है, यदि उसने कोई ऐसा कार्य किया हो, जो इस संहिता में अपराध के रूप में वर्गीकृत है, और उसके पास उस कार्य को करने का कोई आपराधिक आशय या ज्ञान था।इस संहिता के अनुसार, एक व्यक्ति को आपराधिक दायित्व के...

आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार समन मामले की सुनवाई

समन एक ऐसा दस्तावेज है जो उस व्यक्ति को अदालत में पेश होने और उसके खिलाफ लगाए गए आरोप का जवाब देने का आदेश देता है। Cr.P.C., 1973 की धारा 204 (1) (a) के अनुसार, मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को समन जारी करता है। इसलिए समन मामले वे होते हैं जिनमें अधिकतम सजा दो साल की जेल होती है।दंड प्रक्रिया संहिता आपराधिक मामलों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करती हैः समन मामले और वारंट मामले। समन मामलों का वर्णन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (w) में किया गया है। कोई भी मामला जो वारंट मामलों के अंतर्गत नहीं आता...

आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार Public Prosecutor का अर्थ, भूमिकाएं और कार्य

हमारे आपराधिक कानून में यह एक सुस्थापित नियम है कि जब कोई अपराध किसी विशिष्ट व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है, तो यह माना जाता है कि अपराध समग्र रूप से समाज के खिलाफ भी किया गया था (or state). इसलिए, यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति और समाज में प्रभावित समूह को न्याय मिले। "लोक अभियोजक" वह उपाधि है जो उस व्यक्ति (एक अधिवक्ता या वकील) को दी जाती है जो न्याय देने की इस प्रणाली में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक सरकारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और बड़े पैमाने पर...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 128: आदेश 21 नियम 71 व 72 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 71 व 72 पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-71 व्यतिक्रम करने वाला क्रेता पुनर्विक्रय में हुई हानि के लिए उत्तरदायी होगा-क्रेता के व्यतिक्रम के कारण होने वाले पुनर्विक्रय में जो कमी कीमत में हो जाए, वह और ऐसे पुनर्विक्रय में हुए सब व्यय उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा जो विक्रय करता है, न्यायालय को प्रमाणित किए जाएंगे और वह व्यतिक्रम करने वाले क्रेता से या तो...

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश भाग 127: आदेश 21 नियम 67, 68 व 69 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 67, 68 एवं 69 पर विवेचना की जा रही है।नियम-67 उद्घोषणा करने की रीति- (1) हर उद्घोषणा, जहां तक हो सके, ऐसी रीति से की जाएगी और प्रकाशित की जाएगी जो नियम 54 के उपनियम (2) द्वारा विहित है।(2) जहां न्यायालय ऐसा निदेश देता है वहां ऐसी उद्घोषणा राजपत्र या स्थानीय समाचार पत्र में भी या दोनों में प्रकाशित की जाएगी और ऐसे प्रकाशन के खर्चे विक्रय के खर्चे समझे जाएंगे।(3)...

भारत में Under-Trial Prisoners की दुर्दशा और प्रासंगिक कानून

विचाराधीन कैदी कौन होते हैं?विचाराधीन कैदी (Under-Trial Prisoners) निर्दोष कैदी होते हैं। आम आदमी की भाषा में जब आरोपी उस अपराध की जांच, जांच या मुकदमे की अवधि के दौरान जेल में होता है जिसमें उसे गिरफ्तार किया गया था, तो उसे विचाराधीन कैदी के रूप में जाना जा सकता है। दो तत्व (i) जेल में अभियुक्त (ii) गिरफ्तारी से लेकर आपराधिक मामले के परिणाम से ठीक पहले की अवधि तक शब्द की व्याख्या करने के लिए आवश्यक हैं। आम तौर पर, विचाराधीन कैदी वे आरोपी होते हैं जिन पर गैर-जमानती अपराध (Non-bailable offense)...

संविधान के अनुसार बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत महत्वपूर्ण तत्व

अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल "नागरिकों को ही मिलते हैं।" अनुच्छेद 19 केवल स्वतंत्रता का अधिकार भारत के नागरिकों को देता है। इस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया शब्द "नागरिक" इस बात को स्पष्ट करने के लिए है कि इसमें दी गई स्वतन्त्रताएँ केवल भारत के नागरिकों को ही मिलती हैं, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं।अनुच्छेद 19 (1) (a) - बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत, नागरिकों को भाषण द्वारा लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से अपने विचारों और विश्वासों को व्यक्त...

भारत में Open Jails की अवधारणा को समझें

भारत की पहली खुली जेल 1949 में स्थापित की गई थी, जब मॉडल जेल, लखनऊ में एक छोटा सा अनुलग्नक बनाया गया था। 1950 और 1960 के दशक में, खुली जेल आंदोलन फैल गया; अब 12 राज्यों में 22 खुली जेलें काम कर रही हैं।नियंत्रित जेलों की तुलना में खुली जेलों में अपेक्षाकृत कम कड़े नियम होते हैं। इन्हें कई नामों से जाना जाता है जैसे न्यूनतम सुरक्षा वाली जेलें, खुले शिविर या बिना सलाखों वाली जेल। खुली जेल का मूल नियम यह है कि जेल में कैदियों के आत्म-अनुशासन पर न्यूनतम सुरक्षा और कार्य होते हैं। जेल उन्हें पूरी तरह...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधीन Expert Witness

साक्ष्य कानून की बहुत महत्वपूर्ण शाखा है जिस पर न्याय टिका होता है। साक्ष्य का मुख्य उद्देश्य अदालत के लिए वर्तमान मामले के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करना है। कुछ मामलों में जहां सबूत अदालत के ज्ञान और कौशल से परे हैं, सबूत अदालत के लिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में समस्या पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति में अदालत विशेषज्ञ साक्ष्य (Expert Opinion) की मदद लेती है। विशेषज्ञ वह व्यक्ति होता है जिसके पास विशेष क्षेत्र में उच्च ज्ञान और कौशल होता है।साक्ष्य एक व्यक्ति द्वारा दी...

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 आदेश भाग 126: आदेश 21 नियम 64 से 66 तक के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 64, 65, एवं 66 पर टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-64 कुर्क की गई संपत्ति के विक्रय किए जाने और उसके आगम हकदार व्यक्ति के दिए जाने के लिए आदेश करने की शक्ति-डिक्री का निष्पादन करने वाला कोई भी न्यायालय आदेश कर सकेगा कि उसके द्वारा कुर्क की गई और विक्रय के दायित्व के अधीन किसी भी सम्पत्ति या उसके ऐसे भाग का जो डिक्री की तुष्टि के लिए आवश्यक प्रतीत हो, विक्रय किया...

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 आदेश भाग 125: आदेश 21 नियम 58 व 59 के प्रावधान

सिविल प्रक्रिया संहिता,1908(Civil Procedure Code,1908) का आदेश 21 का नाम डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन है। इस आलेख के अंतर्गत नियम 58 एवं 59 पर पटिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है।नियम-58 (1) जहां डिक्री के निष्पादन में कुर्क की गई किसी सम्पत्ति पर कोई दावा या उसकी कुर्की के बारे में कोई आक्षेप इस आधार पर किया जाता है कि ऐसी सम्पत्ति ऐसे कुर्क किए जाने के दायित्व के अधीन नहीं है वहाँ न न्यायालय ऐसे दावे या आक्षेप का न्यायनिर्णयन करने के लिए इसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार अग्रसर होगा : परन्तु...

भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार

मौलिक अधिकार भारत के संविधान, 1949 में निहित हैं, जिसमें अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 शामिल हैं। इसे आमतौर पर भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा, इन्हें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये किसी व्यक्ति के समग्र सुधार के लिए आवश्यक हित में हैं जो भौतिक, बौद्धिक, नैतिक के साथ-साथ आध्यात्मिक विकास और विकास के संबंध में है। समय बीतने के साथ, शिक्षा, इसकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक होने के नाते, एक मौलिक अधिकार के रूप में अपना सही स्थान पाया है। शुरुआत में, शिक्षा के...

Custodial Torture से निपटने वाले भारतीय कानून

अभिरक्षा हिंसा (Custodial Torture) केवल एक शब्द नहीं है; इस शब्द के पीछे, एक ऐसे व्यक्ति का बहुत दर्द और रोना है जिसने पुलिस अधिकारी द्वारा की गई "थर्ड-डिग्री यातना" के कारण जेल में अपना जीवन खो दिया है, मूल रूप से ऐसे अपराधों की सच्चाई निकालने के लिए, जो आरोपी द्वारा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है।हिरासत में हिंसा से निपटने वाले भारतीय कानून कानून निर्माताओं ने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने और अधिकारियों की शक्तियों को सीमित करने वाले कानूनों का मसौदा तैयार करते समय हिरासत में...

भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के तहत Insanity Defense

"Insanity Defense" एक रणनीति है जिसका उपयोग भारत के आपराधिक कानून में अपराध के आरोपी व्यक्ति को जवाबदेह ठहराए जाने से बचाने के लिए किया जाता है। बचाव पक्ष इस विचार पर आधारित है कि आरोपी अपराध के समय एक मानसिक बीमारी से पीड़ित था और इसलिए, उनके कार्यों को समझने में असमर्थ था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक कानूनी शब्द है और केवल मानसिक बीमारी होना पागलपन स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।Section 84 of Indian Penal Code"Insanity Defense" का उपयोग तब किया जाता है जब कोई अपराधी अपराध करना...

आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत संज्ञान लेने की मजिस्ट्रेट की शक्ति

सामान्य अर्थ में 'संज्ञान' (Cognizance) को 'ज्ञान' या 'नोटिस' कहा जाता है, और 'अपराधों का संज्ञान' (Cognizance of an offense) लेने का अर्थ है नोटिस लेना, या किसी अपराध के कथित कृत्य के बारे में जागरूक होना। 'संज्ञान' शब्द का शब्दकोश अर्थ 'किसी मामले की न्यायिक सुनवाई' है। न्यायिक अधिकारी को मुकदमे के संचालन के साथ आगे बढ़ने से पहले अपराध का संज्ञान लेना होगा। संज्ञान लेने में किसी भी प्रकार की औपचारिक कार्रवाई शामिल नहीं होती है, लेकिन यह तब होता है जब एक मजिस्ट्रेट कानूनी कार्यवाही के उद्देश्य...

भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता के अनुसार आत्महत्या का अधिकार

भारत में, ब्रिटिश युग की भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 309 ने लंबे समय से आत्महत्या के प्रयास को एक आपराधिक अपराध के रूप में माना है। संहिता ने उन लोगों को संभावित कारावास या जुर्माने के लिए उत्तरदायी ठहराया है जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया है। आत्महत्या के प्रयास का अपराधीकरण व्यक्तियों को तब दंडित करता है जब वे असुरक्षित और व्यथित होते हैं। जबकि Mental Healthcare Act, 2017 (MHCA) सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है। इस मामले...

भारतीय कानूनों के तहत दहेज मृत्यु का प्रावधान

जब बेटी शादी करती है तो दहेज माता-पिता की संपत्ति, उपहार या धन का हस्तांतरण होता है। दहेज दुल्हन के परिवार से दूल्हे या उसके परिवार को भेजी गई संपत्ति है। माना जाता है कि दहेज प्रथा से दुल्हन के परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ता है। कुछ मामलों में, दहेज प्रणाली को महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जोड़ा गया है, जिसमें भावनात्मक शोषण से लेकर शारीरिक नुकसान और यहां तक कि कई मामलों में मौतें भी शामिल हैं।आज सरकार दहेज प्रथा को समाप्त करने और कई योजनाओं को लागू करके बालिका की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए Dowry...