भारत में Open Jails की अवधारणा को समझें

भारत की पहली खुली जेल 1949 में स्थापित की गई थी, जब मॉडल जेल, लखनऊ में एक छोटा सा अनुलग्नक बनाया गया था। 1950 और 1960 के दशक में, खुली जेल आंदोलन फैल गया; अब 12 राज्यों में 22 खुली जेलें काम कर रही हैं।

नियंत्रित जेलों की तुलना में खुली जेलों में अपेक्षाकृत कम कड़े नियम होते हैं। इन्हें कई नामों से जाना जाता है जैसे न्यूनतम सुरक्षा वाली जेलें, खुले शिविर या बिना सलाखों वाली जेल। खुली जेल का मूल नियम यह है कि जेल में कैदियों के आत्म-अनुशासन पर न्यूनतम सुरक्षा और कार्य होते हैं। जेल उन्हें पूरी तरह से सीमित नहीं करती है, लेकिन जेल के अंदर उनके साथ रहने वाले अपने परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए उन्हें अपना जीवन यापन करने की आवश्यकता होती है।

कैदी अपने काम के लिए जेल से बाहर जा सकते हैं और उन्हें अपने काम के घंटों के बाद जेल परिसर में वापस आना होता है। राजस्थान कैदी नियम और आंध्र प्रदेश जेल नियम, 1979 की तरह भारत के प्रत्येक राज्य में एक जेल कानून है।

खुली जेल के लाभ

1. इससे जेल प्रशासन की भीड़भाड़ और परिचालन लागत में कमी आएगी।

2. यह कैदियों के समाज में आत्मसात होने पर उनके बीच मनोवैज्ञानिक दबाव और आत्मविश्वास की कमी को कम करेगा।

3. यह समाज में अपराधियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण और सुधारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के बार-बार आह्वान के साथ चलता है।

4. कैदियों के लिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

भारत में खुली जेल की पात्रता

1. कैदियों को खुली जेल के नियमों का पालन करना चाहिए और मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

2. उन्हें अपनी सजा का एक चौथाई हिस्सा भुगतना चाहिए था और अच्छा आचरण और व्यवहार रखना चाहिए था।

3. उनकी आयु 21 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम होनी चाहिए।

4. उन्हें डकैती, हत्या, बलात्कार, जालसाजी आदि जैसे जघन्य अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। और अदालतों में मामला लंबित नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा, कैदी सरकारी खर्चों की कीमत पर IGNOU जैसे Open university के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। इस नेक काम का समर्थन करने के लिए, बैंगलोर विश्वविद्यालय ने दूर के माध्यम से कैदियों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने का कार्यक्रम शुरू किया है। वे इस दूरस्थ पाठ्यक्रम के माध्यम से विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन कर सकते हैं।

जेल की क्षमता स्थान-स्थान पर भिन्न होती है। यह जेल और कैदियों के आचरण के अनुसार 100-1000 कैदियों से भिन्न हो सकता है। अलग-अलग स्थानों पर खुली जेलों के लिए अलग-अलग संरचनाएँ हैं जैसे कि असम, केरल और हिमाचल प्रदेश में स्थायी बैरक हैं; मैसूर की जेलों में पूर्व-निर्मित संरचना है, और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की जेलों में एस्बेस्टस की छतों के साथ छात्रावास उपलब्ध हैं। कुछ जेल कृषि में रोजगार प्रदान करते हैं, कुछ उद्योगों में और कुछ दोनों में प्रदान करते हैं।

कैदियों के लिए खुली जेल में जाने की चयन प्रक्रिया चयन समिति द्वारा किए गए निर्णय पर आधारित होती है। कैदियों के अधीक्षक पहले योग्य कैदियों की सूची बनाते हैं (उपर्युक्त शर्तों पर) फिर उन्होंने सूची चयन समिति को भेज दी जिन्होंने खुली जेल के लिए चयन किया।

खुली जेल पर हमारा संविधान और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है-

अनुच्छेद 21: विभिन्न मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है कि चिकित्सा देखभाल का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है

संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की भी गारंटी देता है और इस तरह किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी अमानवीय, क्रूर या अपमानजनक व्यवहार को प्रतिबंधित करता है, चाहे वह राष्ट्रीय हो या विदेशी।

अनुच्छेद 39 एः भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 ए ऐसे अभियुक्त कैदियों को जेल में और बाहर दोनों जगह मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के दायित्व से संबंधित है, क्योंकि वे अपने खिलाफ लाए गए आपराधिक आरोपों के लिए अदालत में अपना बचाव करने के साधनों की कमी के कारण एक वकील को नियुक्त करने में असमर्थ हैं।

1996 में, Rama Murthy v. State of Karnataka के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी खुली जेलों की आवश्यकता का बचाव किया। सुप्रीम कोर्ट ने देश के जिला मुख्यालय से शुरू करके "अधिक से अधिक खुली जेलों" की स्थापना का आदेश दिया। अदालत ने खुली जेलों के साथ आने वाली प्रबंधन समस्याओं पर भी ध्यान दिया, लेकिन कहा कि इन जेलों द्वारा प्रदान की जा सकने वाली अधिक भलाई के आलोक में वे दुर्गम नहीं हैं।