संविधान के अनुसार बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत महत्वपूर्ण तत्व

अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल "नागरिकों को ही मिलते हैं।" अनुच्छेद 19 केवल स्वतंत्रता का अधिकार भारत के नागरिकों को देता है। इस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया शब्द "नागरिक" इस बात को स्पष्ट करने के लिए है कि इसमें दी गई स्वतन्त्रताएँ केवल भारत के नागरिकों को ही मिलती हैं, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं।

अनुच्छेद 19 (1) (a) - बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता;

अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत, नागरिकों को भाषण द्वारा लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से अपने विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार है. हालांकि, नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता असीमित रूप से प्राप्त नहीं है. कोई व्यक्ति केवल तब तक ही स्वतंत्र है, जब तक उसके क्रियाकलाप से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों या उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है.

अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता भी बताई गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1) हमें इसकी आजादी देता है, जबकि अनुच्छेद 19(2) में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से देश की सुरक्षा, संप्रभुता या अखंडता को किसी भी तरह नुकसान नहीं होना चाहिए।

1. प्रेस की स्वतंत्रता (Freedom of Press)

लोकतांत्रिक जीवन शैली को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और बड़े पैमाने पर लोगों को अपने विचारों से अवगत कराने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रिंट मीडिया या रेडियो और टेलीविजन जैसे किसी अन्य संचार चैनल के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार करना शामिल है।

यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी यह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा रहा है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा तय किए गए मामलों के माध्यम से माना जाता है।

Romesh Thapar v State of Madras मामले में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक आंतरिक हिस्सा है।

2. विज्ञापन देने की स्वतंत्रता (Right to advertise)

हमें अनुच्छेद 19 के तहत विज्ञापन देने का भी अधिकार है। Tata Press Limited v. Mahanagar Telephone Nagar Limited के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि वाणिज्यिक भाषण या वाणिज्यिक विज्ञापन भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक भाग है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (2) की सीमाओं के भीतर ही प्रतिबंधित किया जा सकता है।

3. सूचना का अधिकार (Right to Information)

जानने या जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पहलुओं में से एक है। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता भी शामिल है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, जो विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों से जानकारी मांगने के लोगों के अधिकार के बारे में बात करता है।

4. मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार

Union of India v. Association for Democratic Reforms के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संसद द्वारा पारित संशोधित निर्वाचन सुधार कानून असंवैधानिक था क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत नागरिकों के जानने के अधिकार का उल्लंघन करता है।

हाल ही में (15 फरवरी, 2024 को) सुप्रीम कोर्ट ने Association for Democratic Reforms v. Union of India के मामले में चुनावी बॉन्ड की योजना को असंवैधानिक ठहराया है। योजना के अनुसार किसी भी मतदाता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि किसी निगम ने किसी राजनीतिक दल को कितना दान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सूचना के अधिकार के तहत अनुच्छेद 19 का उल्लंघन माना।

5. आलोचना करने का अधिकार

राजशाही में, हम जानते हैं कि राजा सर्वोच्च होता है और लोग उसकी प्रजा होते हैं। संबंधों की यह प्रणाली सरकार के लोकतांत्रिक रूप में उलट जाती है। जनता सर्वोच्च है और राज्य प्राधिकरण जनता का सेवक है। Kedarnath v State of Bihar, में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की केवल आलोचना राजद्रोह (Sedition) नहीं है जब तक कि यह आलोचना हिंसा को उकसाने या सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन की ओर न ले जाए।

6. न बोलने का अधिकार (Right not to speak)

इस अधिकार को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी शामिल किया गया है। यह Bijoe Emmanuel v. The State of Kerala के प्रमुख मामले में निर्णय के बाद लोगों के ध्यान में आया। इस मामले को राष्ट्रगान मामले के रूप में भी जाना जाता है। इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोलने के अधिकार में न बोलने का अधिकार शामिल है। राष्ट्रगान गाने के लिए भी कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता।