चाइल्ड कस्टडी मामलों को नियंत्रित करने वाले दिशा-निर्देश 2-3 महीने के भीतर अंतिम रूप दिए जाने की संभावना: केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में बताया

केंद्र सरकार ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह चाइल्ड कस्टडी के मुद्दों का निर्धारण करते समय पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में है। वह निश्चित रूप से दो से तीन महीने के भीतर उन्हें जारी कर देगी।

चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस एम आई अरुण की खंडपीठ ने एक स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा,

"भारत संघ की ओर से पेश वकील साधना देसाई ने अदालत को सूचित किया कि वह (भारत संघ) इस विषय पर दिशा-निर्देश तैयार करने के कार्य में व्यस्त है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के विचार मांगे जा रहे हैं। यह कहा गया कि 2 से 3 महीने के भीतर दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।"

इसके बाद उन्होंने केंद्र को उपरोक्त तथ्यों और दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक समय-सीमा के साथ-साथ इस संबंध में की जाने वाली प्रक्रिया को बताते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। तदनुसार, इसने मामले को 19 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

याचिका में वयस्कों के बीच बढ़ते व्यक्तिगत संघर्ष के कारक के रूप में सीमा पार प्रवास का हवाला दिया गया। कहा गया कि संघर्ष समाधान के पारंपरिक तरीके तेजी से विफल हो रहे हैं।

कहा गया,

"जटिल पारिवारिक संघर्षों के केंद्र में बच्चे हैं, जो हिरासत की लड़ाई में फंस जाते हैं। कस्टडी की लड़ाई अक्सर बच्चे की भलाई की चिंता से ज़्यादा वयस्कों के आहत अहंकार और अड़ियल रवैये से जुड़ी होती है।"

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि बच्चों को एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण की ज़रूरत होती है, जिसमें वे अच्छी तरह से काम करने वाले वयस्कों के रूप में विकसित और परिपक्व हो सकें।

याचिका में कहा गया,

"न्यायालय द्वारा निपटाए जाने वाले कस्टडी के सबसे आम मामले अलगाव या विवाह के विघटन से संबंधित हैं। न्यायालयों को पुनर्वास, परित्याग, उपेक्षा, दुर्व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, माता-पिता जो अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए मनोवैज्ञानिक/आर्थिक/शारीरिक रूप से अयोग्य हैं, अन्य रिश्तेदार जैसे दादा-दादी/चाची/चाचा/समुदाय के सदस्य हिरासत का दावा करते हैं आदि के मामलों का भी सामना करना पड़ता है।"

याचिका में यह भी कहा गया कि विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में प्राकृतिक अभिभावक की परिभाषा में कोई एकरूपता नहीं है। कहा गया कि दिशानिर्देशों के लिए यह आवश्यक है कि इसे ध्यान में रखा जाए और हिरासत देने का आदेश पारित करने से पहले बच्चे की मानसिकता का उचित मूल्यांकन किया जाए। याचिका में कहा गया कि सरकार को मौजूदा कानून और सर्वोत्तम प्रथाओं को दिशानिर्देशों में संश्लेषित करना चाहिए, जिसमें बच्चे के मनोवैज्ञानिक सर्वोत्तम हित के संबंध में वैज्ञानिक और पेशेवर ज्ञान शामिल हो। इसका मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञों के साथ सुविधाएं स्थापित करनी चाहिए।

इसमें कहा गया,

दिशानिर्देश यह सुझाव दे सकते हैं कि न्यायालय के समक्ष रखे गए विभिन्न अन्य विचारों को कैसे सही ढंग से तौला जाए तथा एक निर्णायक समाधान पर कैसे पहुंचा जाए, जो बच्चे के लिए सर्वोत्तम हो तथा इसमें शामिल वयस्कों के लिए सबसे उचित हो। बच्चे को चल रही कस्टडी लड़ाई के कारण माता-पिता के अलगाव का कोई भी रूप महसूस नहीं होना चाहिए। दिशानिर्देश संचार के ऐसे आधुनिक चैनलों को कस्टडी आदेशों में भी शामिल कर सकते हैं, बजाय राहत को केवल शारीरिक बैठकों तक सीमित रखने के।”

इसमें आगे कहा,

"संरक्षक को बच्चों की पूर्ण भलाई सुनिश्चित करनी चाहिए तथा बच्चे/बच्चों को उनके अधिकारों जैसे शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वच्छता का अधिकार, स्वास्थ्य सेवा का अधिकार आदि तक आसान पहुंच प्रदान करनी चाहिए। संरक्षक को हर कीमत पर बच्चे के कल्याण की रक्षा करनी चाहिए, यदि यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो इसका व्यापक प्रभाव बच्चे के विकास पर विनाशकारी परिणाम डालेगा। इसलिए दिशानिर्देशों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संरक्षक को बच्चे की भलाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए।"

केस टाइटल: कर्नाटक हाईकोर्ट तथा भारतीय और अन्य संघ