क्या हमें ऑटोमेटिड जस्टिस के विरुद्ध अधिकार की आवश्यकता है? कानूनी AI युग में मानवीय निगरानी का पक्षधर बनिए

जिस गति से कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारी न्यायिक प्रणालियों में प्रवेश कर रही है, वह आश्चर्यजनक और परिवर्तनकारी दोनों है। जिसे कभी काल्पनिक माना जाता था; कानूनी अनुसंधान करने, मसौदा आदेश तैयार करने, पूर्व केस डेटा के आधार पर परिणामों की भविष्यवाणी करने वाला एआई अब पायलट परियोजनाओं, अनुसंधान प्रोटोटाइप और यहां तक कि व्यावसायिक उपकरणों में भी आम होता जा रहा है। स्वचालित दस्तावेज़ समीक्षा और प्राथमिकता निर्धारण तंत्र से लेकर सज़ा की सिफ़ारिशों में सहायता करने या एल्गोरिदम के माध्यम से मुआवज़े की गणना...

अटके हुए नवाचार: भारत की बाइक टैक्सी क्रांति को रोक रहे अस्पष्ट कानूनी क्षेत्र

कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा 13 जून, 2025 को दिए गए हालिया फैसले में कहा गया है कि जब तक राज्य मोटर वाहन अधिनियम की धारा 93 के तहत कोई नीति नहीं बनाता, तब तक 16 जून, 2025 से सभी बाइक टैक्सी संचालन बंद कर दिए जाएंगे। इस फैसले के कारण राज्य भर में बाइक टैक्सी सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं, जिससे भारत में बाइक टैक्सियों की कानूनी स्थिति और भविष्य पर व्यापक बहस छिड़ गई है। हज़ारों उपयोगकर्ताओं को आराम, सुविधा और सामर्थ्य प्रदान करने के बावजूद, बाइक टैक्सियों को अचानक बंद कर दिया गया है, जिससे ऐसी...

डिजिटल पास्ट को डिलीट करना: अदालतें कर रही हैं सुनवाई

ऐसे युग में जहां व्यक्तिगत जानकारी संग्रहीत, अनुक्रमित और उंगली के स्पर्श से पुनर्प्राप्त करने योग्य है, दुनिया भर की कानूनी प्रणालियों में अपने अतीत से आगे बढ़ने की अनुमति की अवधारणा का परीक्षण तेज़ी से हो रहा है। फिर भी, भारत में, आज भी, बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि ऐसे व्यक्तिगत डेटा को हटाने या मिटाने का अधिकार, जिसे कानूनी रूप से "भूल जाने का अधिकार" के रूप में मान्यता प्राप्त है, हमारे संवैधानिक और न्यायिक विमर्श में उपलब्ध है। जैसे-जैसे डिजिटल पदचिह्नों को मिटाना कठिन होता जा रहा...

अतिशयोक्तिपूर्ण निषेधाज्ञा: कानूनी सुरक्षा का सबसे गोपनीय रूप

कानूनी दुनिया में निषेधाज्ञा एक जाना-पहचाना तरीका है। ये अदालती आदेश होते हैं जिनका इस्तेमाल किसी को कुछ करने से रोकने के लिए या कुछ मामलों में, उसे कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या हो जब ऐसे आदेश के अस्तित्व को भी गुप्त रखना पड़े? यहीं पर अतिशयोक्तिपूर्ण निषेधाज्ञा काम आती है, जो न्यायिक सुरक्षा का एक दुर्लभ, उच्च-स्तरीय रूप है जो पूरी तरह से गुप्त रूप से काम करता है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने स्ट्रीमिंग चैनल दिग्गज स्टार इंडिया के पक्ष में अपनी तरह का पहला...

फंसाया गया, मुक्त नहीं: भारत में ट्रांस पहचान का नौकरशाहीकरण

नालसा बनाम भारत संघ (2014) का फैसला ऐतिहासिक था, न केवल ट्रांसजेंडर को "तीसरे लिंग" के रूप में पुनर्कल्पित करने के लिए, बल्कि इस पुनर्कल्पना को संवैधानिक नैतिकता में स्थापित करने के लिए भी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(a) और 21 के प्रावधानों के आधार पर, न्यायालय ने सम्मान, स्वायत्तता और आत्म-वर्णन के अधिकारों की पुष्टि की - यह रेखांकित करते हुए कि लिंग पहचान स्वतंत्रता का मूल है। लेकिन घोषणात्मक शक्ति केवल एक पहलू है। एक दशक बाद, नालसा के बारे में पालन करने की तुलना में अधिक चर्चा हो...

क्या हम अब भी भूतों के पीछे भाग रहे हैं? चंबल में डकैती विरोधी कानून और बीता हुआ न्याय

उत्तरी मध्य प्रदेश और उससे सटे उत्तर प्रदेश व राजस्थान के ज़िलों से बनी चंबल घाटी लंबे समय से डकैती के लिए बदनाम रही है, हालांकि यह क्षेत्र हमेशा से खूंखार डकैतों के शक्तिशाली और संगठित गिरोहों का गढ़ रहा है। बीहड़ों की ज़मीन और बिगड़ती आर्थिक परिस्थितियों ने डकैतों के उदय और सक्रियता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। डकैतों, जिन्हें अक्सर स्थानीय स्तर पर "बागी" या विद्रोही कहा जाता है, का उदय गरीबी, सामंती अन्याय, जातिगत संघर्ष, छिपने में मददगार भौगोलिक स्थिति और स्थानीय समर्थन के कारण हुआ,...

बैठने का अधिकार: सिर्फ़ एक "कुर्सी" या गरिमा से वंचित

बैठने का साधारण अधिकार एक विशेषाधिकार के साथ क्यों आता है और केवल गरिमावान लोगों को ही क्यों दिया जाता है? पड़ोस की दुकानों या किसी आलीशान मॉल में एक सामान्य सैर भी साफ़ तौर पर दर्शाती है कि कैसे इन कर्मचारियों को बिना आराम के घंटों खड़ा रहने के लिए मजबूर किया जाता है। सिर्फ़ बैठना एक सामान्य दिनचर्या लग सकती है, लेकिन जब इससे इनकार किया जाता है, तो यह हमारे समाज में व्याप्त सत्ता और वर्ग के प्रभुत्व पर सवाल उठा सकता है। यह मौन उत्पीड़न का प्रतीक है और कमज़ोरों को बांटता है और नियंत्रण को मज़बूत...

रचनात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम लोकप्रियता का परीक्षण: एक संवैधानिक विश्लेषण

केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी अभिनीत मलयालम फिल्म "जानकी बनाम केरल राज्य" को 'जानकी' नाम के इस्तेमाल पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से आपत्ति का सामना करना पड़ा है और निर्माता को नाम बदलने के लिए कहा गया है क्योंकि 'जानकी' नाम की पीड़िता यौन उत्पीड़न से पीड़ित है। रामायण में देवी सीता का नाम जानकी है, इसलिए इसका भावनात्मक और पौराणिक संबंध है।यह पहली बार नहीं है, बल्कि 'टोकन नंबर' नामक एक फिल्म को भी 'जानकी' नाम के पात्र के इस्तेमाल पर इसी तरह की आपत्ति का सामना करना पड़ा था, जिसमें वह...

भारत में महिला श्रम बल में भागीदारी

वैश्विक प्रतिष्ठा की तलाश में लगी अर्थव्यवस्था में, इतनी सारी महिलाएं अभी भी कार्यबल से अनुपस्थित क्यों हैं?इसका उत्तर औपनिवेशिक श्रम विभाजन, जड़ जमाए पितृसत्ता और सांस्कृतिक मानदंडों की विरासत में निहित है जो आज भी लैंगिक भूमिकाओं को निर्धारित करते हैं। जब महिलाएं काम भी करती हैं, तो उन्हें अक्सर अनौपचारिक, कम वेतन वाली नौकरियों तक ही सीमित रखा जाता है, और उनकी आय पर बहुत कम स्वायत्तता होती है। कानूनी अधिकार तो मौजूद हैं, लेकिन सामाजिक अपेक्षाएं यह तय करती रहती हैं कि कौन काम करेगा और किससे...

हिरासत में मौत; भारत में एक अनोखी घटना

फरवरी 2025 में, लंदन स्थित हाईकोर्ट, किंग्स बेंच डिवीजन ने संजय भंडारी के प्रत्यर्पण को इस आधार पर खारिज कर दिया कि हिरासत में यातना एक 'सामान्य' और व्यापक 'महामारी' है और उसे प्रत्यर्पित करने से उसके 'मानवाधिकारों' का उल्लंघन होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या किंग्स बेंच बेंच का यह बयान बेंच की ओर से एक अनुमान मात्र है और भारत की छवि खराब कर रहा है?उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है। जिन आधारों पर किंग्स बेंच डिवीजन ने प्रत्यर्पण को खारिज किया, वे यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक...

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 से संबंधित प्रमुख मुद्दे

15 अप्रैल 2014 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नालसा बनाम भारत संघ (2014 INSC 275) मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें अनुच्छेद 14 की लिंग-तटस्थ व्याख्या की गई और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कानूनी स्थिति को मान्यता दी गई। इस फैसले में ट्रांसजेंडर अधिकारों को लेकर चल रही सामाजिक-राजनीतिक और कानूनी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 14, 15 और 21 की एक परिवर्तनकारी व्याख्या प्रस्तुत की गई। न्यायालय ने जीवन के हर पहलू में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा झेले जा रहे व्यवस्थागत अन्याय और हाशिए पर...

कानून प्रवर्तन में अभियोजन पक्ष की प्रभावशीलता की आवश्यकता के विरुद्ध व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों की रक्षा

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली, अभियोजन में आपराधिक प्रक्रिया कानून प्रवर्तन दक्षता के विरुद्ध व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के बीच निरंतर चुनौतियों का सामना करती है, जैसा कि पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में हुआ, जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लिखित आधार अनिवार्य किए गए हैं, भले ही इसका पूर्वव्यापी प्रभाव हो। यह मामला कर्नाटक राज्य द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर चर्चा में आया।जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने...

अधर में संरक्षकता: कोमा और वानस्पतिक अवस्था में पड़े मरीजों पर भारत की कानूनी चुप्पी

हाल के वर्षों में, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित भारत के कानूनी और नीतिगत परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यू अधिनियम) के अधिनियमन के साथ, जिसने दिव्यांगता के चिकित्सीय मॉडल से सामाजिक मॉडल में बदलाव को चिह्नित किया। दिव्यांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) 2006 के अनुरूप, यह कानून जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों की स्वायत्तता, सम्मान और समावेश पर ज़ोर देता है। इसके पूरक के रूप में...

जानबूझकर बनाया गया दबाव: ईरान पर अमेरिकी हमला और अंतर्राष्ट्रीय कानून की रणनीतिक खामोशी

21 जून, 2025 को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों, जिनमें नतांज़ और अराक स्थित परमाणु प्रतिष्ठान भी शामिल हैं, पर लक्षित हवाई हमले किए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, स्टील्थ बी-2 बमवर्षकों ने बंकर-तोड़ने वाले हथियार तैनात किए, जो यूरेनियम संवर्धन ढांचे को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। अमेरिकी और इज़राइली अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और परमाणु अप्रसार संबंधी चिंताओं का हवाला दिया, जबकि विश्व नेताओं ने गहरी बेचैनी व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इन हमलों को "एक...

BNSS-पूर्व-संज्ञान चरण में प्रस्तावित अभियुक्त द्वारा संभावित दलीलें

किसी अपराध का संज्ञान लेने से पहले, 01.07.2024 को या उसके बाद दायर की गई शिकायत पर, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में 'बीएनएसएस') की धारा 223(1) के प्रथम प्रावधान के अंतर्गत इस आवश्यकता का अनुपालन अनिवार्य है। संक्षेप में, कुशल कुमार अग्रवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का सार यही है।प्रावधान का उद्देश्यबीएनएसएस की धारा 223 की उपधारा (1) का प्रथम प्रावधान न्यायालय की शिकायत पर संज्ञान लेने की शक्ति पर प्रतिबन्ध...

महिला वकीलों को POSH Act की सुरक्षा से वंचित करना - विचलित करने वाली न्यायिक व्याख्या

7 जुलाई, 2025 को, बॉम्बे हाईकोर्ट [मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और जस्टिस संदीप वी मार्ने] ने यह निर्णय दिया कि चूंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा को वकीलों का नियोक्ता नहीं कहा जा सकता, इसलिए उन्हें वकीलों के संबंध में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है। इस लेखक का मत है कि न्यायाधीशों ने अधिनियम के कुछ अंशों को अवलोकनार्थ उद्धृत किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जो कानून द्वारा...

प्रतिकूलता का पुनरुत्थान: केरल हाईकोर्ट द्वारा सहदायिकता कानून की गलत व्याख्या

प्रस्तावनाहाल ही में एक फैसले में, केरल हाईकोर्ट ने केरल संयुक्त हिंदू परिवार प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1975 (इसके बाद, 1975 अधिनियम) की धारा 3 और 4 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि वे हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 (इसके बाद, एसएसए) की धारा 6 के प्रतिकूल थीं। हालांकि यह फैसला लैंगिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में नेकनीयत प्रतीत होता है, लेकिन इसमें गंभीर संवैधानिक और न्यायशास्त्रीय कानूनी खामियां हैं। न्यायालय ने, वास्तव में, एक ऐसी प्रतिकूलता पाई जहां कोई प्रतिकूलता मौजूद नहीं...

संसद में खामोशी से दम तोड़ती विचार-विमर्श की परंपरा

भारत जैसे विविधतापूर्ण, जटिल और घनी आबादी वाले देश में, कानून पारित करना कोई आसान काम नहीं है। हर नई नीति या संशोधन लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, मौजूदा कानूनी ढांचों से जुड़ता है, और अक्सर गहरे राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ रखता है। आदर्श रूप से, ऐसे निर्णय सावधानी, परामर्श और विस्तृत विश्लेषण के साथ लिए जाने चाहिए। लेकिन हाल के वर्षों में, भारत की विधायी प्रक्रिया अपने आप में ही उलझी हुई प्रतीत होती है। कानून अक्सर कुछ ही दिनों में, कभी-कभी तो घंटों में, बिना किसी सार्थक बहस,...

पहचान का खुलासा: निजता और गरिमा के अधिकार का घोर उल्लंघन

बालासोर (ओडिशा) में, एक 20 वर्षीय छात्रा ने उत्पीड़न की अपनी बार-बार की गई शिकायतों को अनसुना किए जाने पर परिसर में खुद को आग लगा ली। उसकी मौत बिना किसी सुनवाई के हो गई। लेकिन उसकी मौत के साथ ही, उसकी पहचान अखबारों और सोशल मीडिया पर उजागर हो गई, जो उतना ही दुखद है, अगर उससे भी ज़्यादा नहीं। उसकी पहचान उजागर होने से न केवल कानून का उल्लंघन हुआ है, बल्कि गरिमा का भी अंतिम अंश टूट गया है। हालांकि, यह कोई एक घटना नहीं है, जहां पहचान उजागर हुई हो। आरजी कर मामले, अन्ना विश्वविद्यालय मामले या कठुआ...

AI Deepfakes पर नकेल कस रहा है डेनमार्क, Meta दे रहा डीपफेक बनाने के लिए डिवाइस

सारांश: लेख का सार इस प्रकार है: यह लेख एआई के युग में विनियमन और नवाचार के बीच बढ़ते तनाव की पड़ताल करता है। जहां डेनमार्क डीपफेक के दुरुपयोग से निपटने के लिए व्यक्तियों को अपने चेहरे की विशेषताओं और आवाज़ का कॉपीराइट रखने की अनुमति देने वाला एक क्रांतिकारी कानून पेश कर रहा है, वहीं मेटा भी "एआई ट्विन" नामक एक उपकरण लॉन्च कर रहा है, जो उपयोगकर्ताओं को स्वयं के डिजिटल क्लोन बनाने में सक्षम बनाता है। यह लेख इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे ये परस्पर विरोधी विकास तेज़ी से विकसित हो रहे डिजिटल...