सरकारी फाइल में की गई टिप्पणी का कोई कानूनी महत्व नहीं, निलंबन रद्द नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी अधिकारियों द्वारा फाइलों में की गई टिप्पणियां या टिपण्णी केवल उनके बीच का आंतरिक पत्राचार है, इसका कोई कानूनी महत्व नहीं होता।जस्टिस अनूप कुमार ढांड एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसे एक प्रधान ने अपने निलंबन आदेश के खिलाफ दायर किया था। याचिकाकर्ता को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 के तहत निलंबित किया गया था। यह निलंबन 2017 में उसके सरपंच कार्यकाल के दौरान हुई एक घटना से संबंधित आरोप पत्र के बाद किया गया था।याचिकाकर्ता का तर्क था कि उस पर...

बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला: हाईकोर्ट के निर्देश पर मजिस्ट्रेट को CrPC की धारा 145 के तहत अलग से प्रारंभिक आदेश की जरूरत नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि यदि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 145 के तहत किसी जांच का विशेष निर्देश दिया तो मजिस्ट्रेट को धारा 145(1) के तहत अलग प्रारंभिक आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में शांति भंग होने की संभावना वाले विवाद के बारे में संतुष्टि पहले ही हाईकोर्ट द्वारा दर्ज कर ली जाती है और मजिस्ट्रेट का कर्तव्य केवल निर्देशानुसार जांच करना होता है।मामले की पृष्ठभूमिजस्टिस अमित बोरकर रोमेल हाउसिंग एलएलपी...

सिटिंग जज पर 'स्कैंडलस' टिप्पणियां करने के लिए एडवोकेट निलेश ओझा के खिलाफ होगी अतिरिक्त आपराधिक अवमानना कार्यवाही

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एडवोकेट निलेश ओझा के खिलाफ स्वतः संज्ञान आपराधिक अवमानना की एक और कार्यवाही शुरू की। अदालत ने पाया कि ओझा ने सिटिंग जज के खिलाफ स्कैंडलस और अपमानजनक आरोप” लगाए, जबकि वे खुद पर लंबित आपराधिक अवमानना मामले में अपना बचाव कर रहे थे।इस वर्ष अप्रैल में हाईकोर्ट ने ओझा के खिलाफ स्वतः संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू की थी, क्योंकि उन्होंने जस्टिस रेवती मोहिता-डेरे और तत्कालीन चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय (वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस) के खिलाफ मानहानिकारक और...

दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला: पिता की वसीयत न होने पर संपत्ति पर बेटे का निजी हक

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि जिस पिता की मृत्यु बिना वसीयत बनाए होती है, उसकी संपत्ति उसके बेटे को उसकी व्यक्तिगत हैसियत से मिलती है, न कि उसके अपने परिवार के 'कर्ता' के रूप में। इस फैसले के अनुसार जब तक पिता जीवित है, तब तक उसका बेटा उस संपत्ति में कोई अधिकार नहीं जता सकता।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 बिना वसीयत वाले उत्तराधिकार के मामले में जन्मसिद्ध अधिकार की अवधारणा को बाहर कर देती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पोते का अधिकार...

पति पर परिवार से संबंध तोड़ने का दबाव बनाना क्रूरता: दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक का आधार माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पति पर अपने परिवार से संबंध तोड़ने के लिए पत्नी का लगातार और दबाव बनाने वाला व्यवहार निश्चित रूप से क्रूरता है और यह तलाक का आधार बन सकता है।जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने यह भी कहा कि पत्नी द्वारा पति को उसके कार्यस्थल पर सहकर्मियों और वरिष्ठों की मौजूदगी में सार्वजनिक रूप से अपमानित करना और बार-बार सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार करना भी मानसिक क्रूरता है।यह फैसला एक तलाक विवाद से संबंधित है, जिसमें कोर्ट ने पाया कि पत्नी लगातार यह जोर...

पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल ने दो वकीलों के लाइसेंस निलंबित किए, कोर्ट परिसर में तलवार लहराने और मारपीट का आरोप

हाईकोर्ट परिसर के अंदर हुई हिंसक घटना का कड़ा संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल (BCPH) ने दो वकीलों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। इन पर खुलेआम अन्य बार सदस्यों पर हमला करने और तलवार लहराने का आरोप है।BCPH की विशेष अनुशासनात्मक समिति ने कहा,"यह एडवोकेट रवनीत कौर और सिमरनजीत सिंह बस्सी की ओर से एक गंभीर दुराचार का मामला है। उन्होंने खुले तौर पर बार के सदस्यों और मानद सचिव पर हमला किया। उन्होंने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों, साथ ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव को निशाना बनाया। उनका यह...

अधिसूचित सेना कोर में महिलाओं की भर्ती संख्यात्मक रूप से सीमित नहीं की जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि सेना अधिनियम की धारा 12 के तहत अधिसूचित सेना कोर में महिलाओं की भर्ती संख्यात्मक रूप से सीमित नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत लैंगिक तटस्थता और समानता का उल्लंघन करता है।पृष्ठभूमि तथ्यसंघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा 04.08.2021 को संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (II) 2021 के लिए परीक्षा सूचना जारी की गई। इसमें भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इसमें शॉर्ट...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के 12 टावरों को गिराने का फैसला बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण और पुनर्निर्माण का रास्ता साफ करने वाले सिंगल जज का आदेश बरकरार रखा।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि इमारतों को हटाने का आदेश पारित करने के लिए MCD के समक्ष कोई प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध नहीं थी।अदालत ने कहा,"संरचनात्मक सलाहकारों द्वारा की गई जांच की विभिन्न रिपोर्टें और टेस्ट एजेंसी के निष्कर्ष संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए,...

JOLLY LLB 3 की स्ट्रीमिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जियोस्टार के हक में दिया फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में डायनेमिक+ निषेधाज्ञा पारित की, जिसमें विभिन्न धोखेबाज वेबसाइटों को आगामी बॉलीवुड फिल्म "JOLLY LLB 3" की अवैध स्ट्रीमिंग, होस्टिंग या स्क्रीनिंग पर रोक लगाई गई।यह फिल्म 19 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है।जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि धोखेबाज वेबसाइटों तक पहुंच को रोकने में किसी भी तरह की देरी से जियोस्टार को वित्तीय नुकसान हो सकता है। फिल्म में उनके कॉपीराइट का अपूरणीय उल्लंघन हो सकता है।बता दें, जियोस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने फिल्म के विकास और लाइन प्रोडक्शन का...

बाहरी राज्य के व्यक्ति की ज़मानत के लिए स्थानीय ज़मानत अनिवार्य करना उसके मौलिक अधिकारों पर 'हमला': पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि ज़मानत के लिए स्थानीय ज़मानत की शर्त अनिवार्य करना किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर हमला है।अदालत ने कहा कि ऐसी आवश्यकता देश के अन्य हिस्सों के व्यक्तियों के साथ केवल उनके निवास के आधार पर भेदभाव करती है।इसमें अदालत ने हरियाणा के गुरुग्राम में कोलकाता के दो आरोपियों के खिलाफ ज़मानत के लिए अपने स्थानीय ज़मानतदारों के कथित रूप से जाली दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 419 और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से प्रलोभन); IPC की धारा...

भूमि अधिग्रहण के लिए उचित रूप से निर्धारित मुआवज़ा उन भूस्वामियों को भी दिया जाना चाहिए, जो कोर्ट नहीं आ सके: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवज़े की उचित दर तय हो जाने के बाद इसका लाभ उसी अधिग्रहण से प्रभावित सभी भूस्वामियों को मिलना चाहिए।अदालत ने कहा कि कुछ भूस्वामियों को केवल इसलिए ऐसे लाभों से वंचित करना भेदभावपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया।राज्य के तर्क को खारिज करते हुए जस्टिस अजय मोहन गोयल ने टिप्पणी की:"एक बार मुआवज़े की एक विशेष दर न्यायिक रूप से निर्धारित हो जाने के बाद, जो उचित मुआवज़ा बन सकती है, उसका लाभ उन लोगों को भी दिया जाना...

BREAKING|हाईकोर्ट ने बिहार कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ वाली वीडियो हटाने का निर्देश दिया

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार (17 सितंबर) को बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए AI-जनरेटेड वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माँ हीराबेन मोदी दिखाई दे रही हैं।अदालत ने मध्यस्थों को निर्देश दिया कि यदि वीडियो अभी भी प्रसारित हो रहा है तो उसे "केएस पुट्टस्वामी", "नालसा फाउंडेशन", "सुब्रमण्यम स्वामी" आदि जैसे सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के आलोक में प्रसारित होने से रोकें, जिनमें कहा गया कि निजता और सम्मान का अधिकार व्यक्ति...

Hindu Marriage Act | अपील अवधि के दौरान पूर्व पति/पत्नी द्वारा डाइवोर्स डिक्री को चुनौती नहीं दिए जाने पर दूसरा विवाह वैध: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यवस्था दी कि पूर्व विवाह को भंग करने वाले डाइवोर्स डिक्री के विरुद्ध अपील करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया गया विवाह अवैध नहीं माना जाएगा, यदि पूर्व पति/पत्नी द्वारा आदेश को चुनौती नहीं दी जाती।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एम.बी. स्नेहलता की खंडपीठ ने यह निर्णय फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी (याचिकाकर्ता) की मूल याचिका पर विचार करते हुए पारित किया।फैमिली कोर्ट ने पति (प्रथम प्रतिवादी) को तलाक के आवेदन में अपनी दलीलों में संशोधन करने की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DUSU चुनावों में निर्वाचित उम्मीदवारों के विजय जुलूस पर रोक लगाई, अवमानना ​​की चेतावनी दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (17 सितंबर) को 18 सितंबर को होने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन (DUSU) चुनावों में समर्थकों सहित निर्वाचित उम्मीदवारों द्वारा किसी भी प्रकार के विजय जुलूस पर रोक लगाई।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने आदेश दिया,"हम निर्देश देते हैं कि परिणामों की घोषणा के बाद किसी भी उम्मीदवार या उनके समर्थकों द्वारा कैंपस, हॉस्टल या दिल्ली शहर के किसी भी क्षेत्र में कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा।"दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत...

दिल्ली हाईकोर्ट करण जौहर के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश देगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (17 सितंबर) को मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह बॉलीवुड फिल्म निर्माता और निर्माता करण जौहर के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करेगा। यह आदेश उनकी उस याचिका पर दिया जाएगा, जिसमें कुछ कथित उल्लंघन करने वाली सामग्री के खिलाफ उनके व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि प्रतिवादी 14, 15 और 16, जिनमें सोशल मीडिया मध्यस्थ गूगल, मेटा और एक्स शामिल हैं, को याचिका में सूचीबद्ध यूजर्स की बुनियादी जानकारी और आईटी लॉग विवरण प्रदान...

पूर्व सैनिक युवावस्था में रिटायर होते हैं, नियोक्ता आरक्षण लाभ से इनकार कर पुनर्वास में बाधा न बनें: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिकों के सम्मान की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह नियोक्ताओं का कर्तव्य है कि वे पूर्व सैनिक कोटे के तहत रोजगार के अवसर से इनकार करके उनके पुनर्वास में बाधा न डालें।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"पूर्व सैनिकों द्वारा राष्ट्र को दी गई सेवाओं का व्यावहारिक तरीके से सम्मान किया जाना चाहिए, यानी उन्हें नागरिक रोजगार के अवसर प्रदान करके। पूर्व सैनिक हर साल बड़ी संख्या में अपेक्षाकृत कम उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। हालांकि, उनके नागरिक रोजगार के अवसर...

अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, बैंक ऑफ बड़ौदा को धोखाधड़ी वर्गीकरण पर कार्रवाई से रोका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अंतरिम राहत देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को उद्योगपति अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशंस के ऋण खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने वाले अपने 4 सितंबर के आदेश के तहत कोई भी कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया।जस्टिस रियाज़ छागला और फरहान दुबाश की खंडपीठ ने बैंक को 24 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई तक कोई भी कार्रवाई न करने के लिए कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया, "चूंकि बैंक ने वर्तमान याचिका के जवाब में हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा, इसलिए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने BSF DIG को दिव्यांगता मुआवजा न देने पर केंद्र को लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को दिव्यांगता मुआवजा देने का आदेश दिया, जो सीमा सुरक्षा बल (BSF) से उप महानिरीक्षक (DIG) के पद से रिटायर हुए थे। यह मुआवजा उन्हें 2001 में जम्मू-कश्मीर में हुए आईईडी विस्फोट में 42% सुनने की क्षमता खोने के लिए दिया गया।जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अधिकारियों से सवाल किया कि उन्होंने अश्विनी कुमार शर्मा को दिव्यांगता मुआवजा क्यों नहीं दिया, जबकि उन्होंने बार-बार इस बारे में अधिकारियों से संपर्क किया था।कोर्ट की सख्त टिप्पणीकोर्ट ने...

UP Lokayut Act: हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को छूट देने वाले प्रावधान पर नोटिस जारी किया, मौजूदा लोकायुक्त के खिलाफ याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री को कानून के दायरे से बाहर रखने वाला प्रावधान भी शामिल है।कोर्ट ने उनकी एक अन्य याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मौजूदा लोकायुक्त और उप-लोकायुक्तों के खिलाफ 'अधिकार पृच्छा' (Quo Warranto) रिट की मांग की थी।जस्टिस संगीता चंद्र और जस्टिस बृज राज सिंह की...

जजों का मज़ाक उड़ाने से हमें फर्क नहीं पड़ता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने JOLLY LLB 3 पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगामी फिल्म JOLLY LLB 3 की रिलीज के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) खारिज की। याचिका में फिल्म पर न्यायपालिका का मज़ाक उड़ाने का आरोप लगाया गया था। यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि फिल्म का ट्रेलर ही आपत्तिजनक है, क्योंकि एक दृश्य में जजों को मामू कहा जाता है। उन्होंने इसे न्याय का मज़ाक बताया।बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणीचीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार...