S.144 BNSS | अगर पत्नी की टेम्पररी नौकरी से इनकम काफ़ी नहीं है तो वह पति से भरण-पोषण का दावा करने की हक़दार नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में साफ़ किया कि अगर पत्नी कहती है कि उसकी इनकम काफ़ी नहीं है तो वह CrPC की धारा 125 CrPC/BNSS की धारा 144 के तहत अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम करने से हक़दार नहीं होगी, भले ही उसके पास टेम्पररी नौकरी हो जिससे उसे कुछ इनकम हो रही हो।

डॉ. जस्टिस कौसर एडप्पागथ एक पत्नी की अपने पति के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें उसने अपने दो बच्चों को दिए जाने वाले मेंटेनेंस की रकम और फ़ैमिली कोर्ट द्वारा उसके क्लेम को खारिज़ करने को चुनौती दी थी। पति ने बच्चों को दिए जाने वाले मेंटेनेंस की रकम को भी चुनौती दी थी।

इस मामले में याचिकाकर्ता रेस्पोंडेंट की कानूनी तौर पर शादीशुदा पत्नी और दो नाबालिग बच्चे हैं। उन्होंने मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए फ़ैमिली कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। फ़ैमिली कोर्ट ने पत्नी के क्लेम को खारिज़ कर दिया और बच्चों को 6000-6000 रुपये दिए।

पति ने हाईकोर्ट के सामने दलील दी कि पत्नी एक टेलर है और इनकम कमाती है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट, 1956 के अनुसार, क्योंकि मां भी बच्चों का गुज़ारा करने के लिए ज़िम्मेदार है, इसलिए पति को दी जाने वाली रकम कम होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग उदाहरणों और उसके सामने मौजूद सबूतों की जांच के आधार पर कोर्ट ने पाया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे पता चले कि पत्नी असल में नौकरी करती है या इनकम कमाती है।

कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ यही सबूत दिया गया कि मैरिज सर्टिफिकेट में उसका पेशा दर्जी दिखाया गया और उसने दर्जी एसोसिएशन की मेंबरशिप ली थी। इसके अलावा, पत्नी ने बताया कि उसका भाई विदेश में एक टेलरिंग की दुकान चलाता है, जहां वह कभी-कभी जाती है। कोर्ट को लगा कि यह उसके मेंटेनेंस के दावे को खारिज करने के लिए काफी नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

“पत्नी की टेम्पररी नौकरी, भले ही उससे कुछ इनकम हो, उसे अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम करने से नहीं रोकती, अगर वह कहती है कि वह इनकम उसके मेंटेनेंस के लिए काफी नहीं है। इन वजहों से उस ऑर्डर में यह नतीजा कि पत्नी पति से मेंटेनेंस क्लेम करने की हकदार नहीं है, कायम नहीं रखा जा सकता। फैमिली कोर्ट ने पत्नी को मेंटेनेंस न देकर गलती की, जिसके पास इनकम का कोई परमानेंट सोर्स नहीं है।”

कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 125/BNSS की धारा 144 बेसहारा पत्नियों, बच्चों और बुज़ुर्गों की सुरक्षा के लिए एक वेलफेयर प्रोविज़न है।

पति का अगला तर्क यह था कि पत्नी बिना किसी सही वजह के उससे अलग रह रही है, इसलिए CrPC की धारा 125(4)/BNSS की धारा 144(4) के अनुसार मेंटेनेंस की हकदार नहीं है।

हालांकि, फैमिली कोर्ट ने पाया कि पति के खिलाफ लगाए गए क्रूरता के आरोप को साबित करने के लिए उसकी ज़ुबानी गवाही के अलावा रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था, लेकिन हाईकोर्ट ने कुछ और ही सोचा।

क्योंकि पत्नी के बयान को क्रॉस-एग्जामिनेशन में चुनौती नहीं दी गई, इसलिए कोर्ट को लगा कि यह उसके पति से अलग रहने को सही ठहराने के लिए काफी है। लेकिन कोर्ट का मानना ​​था कि बच्चों को दी गई रकम काफी थी।

इस तरह कोर्ट ने पत्नी के दावे को कुछ हद तक मान लिया और उसे Rs. 8000 महीने का मेंटेनेंस देने का आदेश दिया और पति की अर्जी खारिज कर दी।

Case Title: Rajeevan M. v. Rantin P. and Anr.