इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी का गला घोंटने के लिए आदमी की सज़ा बरकरार रखी, कहा- मां के मुकरने के बावजूद आरोप साबित हुए

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने एक आदमी की सज़ा और उम्रकैद को बरकरार रखा, जिस पर अपनी 17 साल की बेटी की हत्या का आरोप था। उसे शक था कि उसकी बेटी का उसी इलाके के एक लड़के के साथ रिश्ता था।

जस्टिस रजनीश कुमार और जस्टिस राजीव सिंह की बेंच ने कहा कि ट्रायल के दौरान पीड़िता की मां के मुकरने के बावजूद, हालात के सबूतों की चेन, जिसमें आरोपी-पिता का इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 106 के तहत मौत को समझाने में नाकाम रहना भी शामिल है, उन्होंने पक्के तौर पर उसके दोषी होने की ओर इशारा किया।

इस तरह कोर्ट ने अपील करने वाले (राजू बाथम) की क्रिमिनल अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि जो तथ्य साबित हुए, वे सिर्फ आरोपी के दोषी होने की सोच से मेल खाते थे और आरोपी के बेगुनाह होने से मेल नहीं खाते थे।

केस की छोटी जानकारी

FIR पीड़िता की मां की लिखी हुई शिकायत पर दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसकी बेटी एक स्थानीय लड़के के टच में थी और 7 जुलाई, 2015 को वह महेश के साथ जाने और उसके साथ रहने के लिए दबाव डाल रही थी।

उसने आगे आरोप लगाया कि रात 1:00 बजे से 2:00 बजे के बीच उसके पति (अपील करने वाले-राजू बाथम) ने इसी ज़िद की वजह से उसकी बेटी की गर्दन कपड़े से दबाकर हत्या कर दी और उसने (शिकायत करने वाली) यह सब देखा और जब उसने बीच-बचाव किया, तो अपील करने वाला मौके से भाग गया।

उसने आगे दावा किया कि इसके बाद वह पीड़िता को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया।

हालांकि, PW-1 के तौर पर गवाही देते हुए उसने बाद में अपने आरोप वापस ले लिए और दावा किया कि उसे नहीं पता कि उसकी बेटी की मौत कैसे हुई और उसने FIR दर्ज करने या शिकायत पर साइन करने से भी इनकार कर दिया। इसलिए उसे होस्टाइल घोषित कर दिया गया। कपल के बेटे और बहू भी होस्टाइल हो गए।

इसके अलावा, अपने धारा 313 के तहत दिए गए बयान में आरोपी-अपील करने वाले ने घटना से इनकार किया और कहा कि गवाहों ने बहकावे में आकर अपने सबूत दिए। उसने घटना के बारे में अपनी अनभिज्ञता भी दिखाई, लेकिन माना कि घटना की तारीख को वह घर पर सो रहा था, लेकिन दावा किया कि उसे नहीं पता कि उसकी बेटी की मौत कैसे हुई।

हालांकि, सबूतों और रिकॉर्ड में मौजूद चीज़ों के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने विवादित फैसला और सज़ा का आदेश दिया और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई। इसलिए उसने यह अपील दायर की।

मामले में दिए गए तर्क

अपील करने वाले की ओर से पेश हुए वकील अनुराग सिंह चौहान ने तर्क दिया कि सरकारी वकील के गवाह मुकर गए। इसके बावजूद, ट्रायल कोर्ट ने सरकारी वकील द्वारा की गई गड़बड़ियों और गवाहों के सबूतों में बड़े विरोधाभास को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करके अपील करने वाले को दोषी ठहराया।

उन्होंने यह भी कहा कि इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 की धारा 106 का सहारा लेकर अपील करने वाले को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।

दूसरी ओर, AGA ने तर्क दिया कि अपील करने वाले-आरोपी को यह बताना था कि धारा 106 के तहत उसकी बेटी की मौत कैसे हुई, जो वह नहीं कर पाया। इसलिए विवादित फैसला और आदेश कानून के अनुसार सही तरीके से पास किया गया।

हाईकोर्ट का आदेश

हाईकोर्ट ने सबूतों की जांच की और पाया कि प्रॉसिक्यूशन के पास PW-3 था, वह मुंशी जिसने शिकायत करने वाली मां के कहने पर शिकायत लिखी थी। उसने गवाही दी कि उसने उसे कंटेंट पढ़कर सुनाया, जिसके बाद उसने उस पर साइन कर दिए।

कोर्ट ने पाया कि शिकायत पर किए गए साइन कोर्ट की एविडेंस शीट पर पत्नी के साइन से मेल खाते थे, जिससे शुरुआती आरोप की सच्चाई साबित हुई। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 106 के इस्तेमाल के बारे में, जिसमें यह नियम है कि जब कोई बात किसी व्यक्ति को खास तौर पर पता हो, तो उस बात को साबित करने की ज़िम्मेदारी उसी की होती है, कोर्ट ने कहा कि मौत घर के अंदर हुई, जहां अपील करने वाला मौजूद था। इसलिए यह साबित करने की ज़िम्मेदारी उसी की थी कि उसकी बेटी की मौत कैसे हुई, जो वह नहीं कर पाया।

कोर्ट को यह बात गलत लगी कि पिता सो रहा था, जब उसकी बेटी को उसी घर में गला घोंटकर मारा जा रहा था, खासकर जब मेडिकल सबूतों में मौत से पहले गला घोंटने की वजह से दम घुटने और गर्दन पर लिगेचर मार्क होने का सबूत था।

हाईकोर्ट ने आगे कहा कि जिस डॉक्टर ने पोस्ट-मॉर्टम किया था, उसने गवाही दी कि मौत उस रात 1:00 एएम और 2:00 एएम के बीच हो सकती है और इससे प्रॉसिक्यूशन की टाइमलाइन की पुष्टि होती है। डॉक्टर ने यह भी मना कर दिया कि यह सुसाइड का मामला था।

इसके अलावा, जुर्म का हथियार, कपड़े का धागा (नाड़ा) अपील करने वाले के बताने पर कचरे के ढेर से बरामद किया गया, यह बात इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 27 के तहत मानी जाती है।

इस पृष्ठभूमि में डिवीज़न बेंच ने कहा कि अपील करने वाले ने अपनी बेटी की हत्या की, यह दिखाने वाले सभी ज़रूरी तथ्य साबित हो गए।

हाईकोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि हालात की चेन पूरी थी। इसलिए आरोपी की अपील खारिज की जा सकती थी। इसके साथ ही अपील खारिज कर दी गई और बेटी की हत्या के लिए अपील करने वाले की सज़ा बरकरार रखी गई।

Case title - Raju Batham vs State of UP