हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (01 जनवरी 2024 से 05 जनवरी 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण किसी नागरिक का कैरेक्टर सर्टिफिकेट रद्द करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना आवश्यक: इलाहाबाद हाईकोर्टइलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण कैरेक्टर सर्टिफिकेट रद्द होने की संभावना का सामना करने वाले व्यक्तियों को कारण बताओ या सुनवाई का अवसर दिया जाना...

Liquor Policy: जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे संजय सिंह

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने शराब नीति घोटाले (Liquor Policy Scam) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेंगे।सिंह को पिछले साल 22 दिसंबर को शहर की राउज एवेन्यू अदालतों ने जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष सीबीआई जस्टिस एमके नागपाल ने सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।सिंह को राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास पर तलाशी के बाद 04 अक्टूबर, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया...

आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण किसी नागरिक का कैरेक्टर सर्टिफिकेट रद्द करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना आवश्यक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण कैरेक्टर सर्टिफिकेट रद्द होने की संभावना का सामना करने वाले व्यक्तियों को कारण बताओ या सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने ऐसे मामलों में उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष व्यवहार के महत्व पर जोर देते हुए 10 अप्रैल, 2023 के सरकारी आदेश के खंड -4 को पढ़ा, जिससे उसमें (निहित आधार पर) यह शामिल किया जा सके कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपराधिक मामले के रजिस्ट्रेशन/लंबित होने की सूचना प्राप्त होने की...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गैर-मान्यता प्राप्त आर्य समाज मंदिर में विवाह कराने के मामले की जांच के आदेश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जालंधर में पुलिस आयुक्त को आर्य समाज मंदिर में पुरोहित द्वारा किए गए विवाह की सत्यता की जांच करने का निर्देश दिया, जो कथित तौर पर किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा रजिस्टर्ड/मान्यता प्राप्त नहीं है।भागे हुए जोड़े ने अदालत से सुरक्षा की मांग करते हुए दावा किया कि उक्त मंदिर ने उन्हें विवाह प्रमाणपत्र जारी किया और उन्हें लड़की के परिवार से धमकियां मिल रही हैं।हालांकि, मामले में पेश हुए सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि उक्त आर्य समाज...

तलाकशुदा मुस्लिम महिला पुनर्विवाह के बावजूद भरण-पोषण की हकदार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि दोबारा शादी करने के बावजूद मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 (MWPA) के तहत तलाक के बाद अपने पहले पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है।जस्टिस राजेश पाटिल ने कहा कि MWPA की धारा 3(1)(ए) के तहत ऐसी कोई शर्त नहीं है, जो मुस्लिम महिला को पुनर्विवाह के बाद भरण-पोषण पाने से वंचित करती हो।अदालत ने कहा,“MWPA में उल्लिखित सुरक्षा बिना शर्त है। उक्त एक्ट का इरादा कहीं भी पूर्व पत्नी के पुनर्विवाह के आधार पर पूर्व पत्नी को मिलने वाली सुरक्षा को...

कर्मचारी को निर्वाह भत्ते के लिए रोज उपस्थिति लगाने की आवश्यकता नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाइकोर्ट ने माना है कि एक कर्मचारी औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 (Standing orders Act) की धारा 10 ए के अंतर्गत निलंबन के दौरान निर्वाह भत्ता प्राप्त करने का हकदार है। बता दें कि एम्प्लॉयर द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त के बिना कर्मचारी को कार्यस्थल पर रोज अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है।गौरतलब है कि निलंबन के दौरान वेतन के अभाव में कर्मचारी को अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता है।यह फैसला जस्टिस मिलिंद एन. जाधव ने हिंदुस्तान लेवल कर्मचारी संघ...

Criminal Law Amendment Ordinance 1994: मालिक फर्निशिंग सुरक्षा पर अंतरिम कुर्की के अधीन संपत्ति की कस्टडी लेने का हकदार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 1944 (1994 अध्यादेश) उस व्यक्ति को संपत्ति की रिहाई के लिए धारा 8 के तहत आवेदन दायर करने का अधिकार देता है, जिसकी संपत्ति अंतरिम कुर्की के अधीन है, बशर्ते कि वह जिला न्यायाधीश की संतुष्टि के लिए सुरक्षा प्रस्तुत करता हो।1994 अध्यादेश की धारा 8 में कहा गया,"कोई भी व्यक्ति, जिसकी संपत्ति इस अध्यादेश के तहत कुर्क की गई है या होने वाली है, वह किसी भी समय जिला जज को ऐसी कुर्की के बदले सुरक्षा देने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकता...

Hindu Succession Act | 2005 संशोधन से पहले मर चुकी बेटियों के कानूनी उत्तराधिकारी पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी के हकदार: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि बेटी के कानूनी उत्तराधिकारी पारिवारिक संपत्तियों में समान हिस्सेदारी के हकदार हैं, भले ही बेटियों की मृत्यु 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act) में संशोधन लागू होने से पहले हो गई हो।जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की एकल न्यायाधीश पीठ ने चन्नबसप्पा होस्मानी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर सवाल उठाया गया था, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के तहत किया गया उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया और ट्रायल...

मद्रास हाईकोर्ट ने रेत खनन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निजी ठेकेदारों को जारी ED समन पर रोक लगाई

मद्रास हाईकोर्ट ने रेत खनन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा चल रही जांच के संबंध में निजी ठेकेदारों को जारी समन की कार्रवाई पर शुक्रवार को रोक लगा दी।जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहन ने आरएस कंस्ट्रक्शन, शनमुगम रामचंद्रन और के रेथिनम के पार्टनर ए राजकुमार की याचिका पर रोक लगाई। अदालत ने पहले भी जांच के संबंध में जिला कलेक्टरों को जारी किए गए समन की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।राजकुमार ने दावा किया कि ED द्वारा उनके खिलाफ जारी किया गया समन न केवल कानून की प्रक्रिया का...

'प्रजनन विकल्प के अधिकार में प्रजनन न करने का अधिकार शामिल है':दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला को पति की मृत्यु के बाद प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि प्रजनन विकल्प के अधिकार में प्रजनन न करने का अधिकार भी शामिल है, महिला को 29 सप्ताह की प्रेग्नेंसी के टर्मिनेशन की अनुमति दी, क्योंकि वह अपने पति की मृत्यु के बाद अत्यधिक आघात से पीड़ित है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि महिला को अपनी प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे इसे जारी रखने की अनुमति देने से उसकी मानसिक स्थिरता ख़राब हो सकती है, क्योंकि वह आत्महत्या की प्रवृत्ति दिखा रही है।अदालत ने कहा,“सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्स बनाम...

Hindu Marriage Act: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केवल 15 दिन एक साथ रहने वाले जोड़े को तलाक के लिए फाइल करने की अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम (HMA Act) की धारा 13-बी के तहत केवल 15 दिन तक एक साथ रहेने वाले जोड़े को आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन करने की अनुमति दी। हालांकि, एक्ट की धारा 14 असाधारण मामलों को छोड़कर विवाहित जोड़ों को शादी के एक साल से पहले तलाक लेने से रोकती है।HMA Act की धारा 14(1) के अनुसार, अदालतें विवाह विच्छेद के लिए किसी भी याचिका पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं हैं, जब तक कि याचिका प्रस्तुत करने की तिथि पर विवाह की तारीख से एक वर्ष बीत न गया हो, बशर्ते कि...

मुस्लिम पिता के लिए बेटी की शादी में शामिल होना जरूरी: केरल हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी को 4 दिन की आपातकालीन अनुमति दी

केरल हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए आपातकालीन अनुमति (Emergency Leave) दी। इसमें यह भी कहा गया कि पक्ष मुस्लिम होने के कारण बेटी की शादी में पिता का शामिल होना जरूरी है।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने आपातकालीन अनुमति देते समय कहा कि पहले के मौकों पर, जब याचिकाकर्ता के पिता को आपातकालीन अनुमति या साधारण अनुमति दी गई तो वह कभी भी अधिक समय तक नहीं रुके हैं और इसके बजाय बिना किसी डिफ़ॉल्ट के वापस आ गए।कोर्ट ने कहा,“याचिकाकर्ता के विवाह के तथ्य पर उत्तरदाताओं द्वारा...

विदेशी अदालत के आदेश का उल्लंघन कर महिला अमेरिका में जन्मी बेटी को भारत ले आई: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने अपनी पत्नी को अपनी 4 साल की बेटी की कस्टडी उसे सौंपने का निर्देश देने की मांग की थी।उस व्यक्ति ने दावा किया कि उसकी पत्नी अमेरिकी-अदालत के आदेशों का उल्लंघन करके बच्चे को भारत ले आई।जस्टिस पीएस दिनेश कुमार और जस्टिस टीजी शिवशंकर गौड़ा की खंडपीठ ने हालांकि याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी,“नाबालिग लड़की के कल्याण को ध्यान में रखते हुए हमारी राय में लड़की चार साल की बच्ची है।...

जेल में सेल्फी लेने का मामला: पंजाब जेल अथॉरिटी ने सोशल मीडिया से तस्वीरें हटाने के लिए साइबर क्राइम ब्रांच को पत्र लिखा

पंजाब जेल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित तस्वीरों और वीडियो को हटाने के लिए एडीजीपी, साइबर क्राइम को पत्र लिखा गया, जो जांच के बाद पंजाब की जेल के विभिन्न स्थानों से खींची पाई गईं।पिछली कार्यवाही में अदालत ने एडीजीपी (जेल) को हत्या के आरोपी द्वारा कथित तौर पर जेल के अंदर ली गई सेल्फी पर विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल की पीठ को एडीजीपी ने अवगत कराया,"केंद्रीय जेल के तत्कालीन अधीक्षक बलकार सिंह भुल्लर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2015 ड्रग्स मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2015 के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स व्यापार मामले में पंजाब के भोलाथ से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह देखते हुए खैरा को जमानत दी कि उन्हें "किसी भी आरोप के लिए प्रथम दृष्टया दोषी नहीं कहा जा सकता।"खैरा को 28 सितंबर, 2023 को बड़े पैमाने पर हीरोइन के व्यापार से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। पहले एफआईआर में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में एक आरोपी के साथ संबंध होने के कारण खैरा को अतिरिक्त अभियोजन कार्यवाही में जोड़ा...

यदि क्षतिग्रस्त कार का मालिक अपने स्वयं के बीमाकर्ता द्वारा क्षति राशि की पूरी प्रतिपूर्ति नहीं करता तो वह वाहन के बीमाकर्ता से राशि का दावा कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि मोटर दुर्घटना में यदि क्षतिग्रस्त वाहन के बीमाकर्ता द्वारा मरम्मत के लिए कुल राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती तो दावेदार को अपराधी वाहन के बीमाकर्ता से राशि शेष राशि के भुगतान के लिए मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से संपर्क करने का पूरा अधिकार होगा।जस्टिस डॉ. चिल्लाकुर सुमलता की एकल न्यायाधीश पीठ ने ऐसे ही दावेदार टैक्सी मालिक की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली। उक्त याचिका उसके दावा खारिज करने वाले ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।कोर्ट ने यह कहा,“दावेदार...

Evidence Act की धारा 27 को लागू करने के लिए चार शर्तें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (03 जनवरी को) साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 27 के संबंध में महत्वपूर्ण फैसले में इस प्रावधान को लागू करने के लिए तीन शर्तों को दोहराया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने मोहम्मद इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1976) 1 एससीसी 828 पर भरोसा करते हुए उक्त फैसला सुनाया।कोर्ट ने कहा कि Evidence Act की धारा 27 लागू करते हुए चार शर्तों ध्यान रखा जाना चाहिए, पहली शर्त है किसी तथ्य की खोज। यह तथ्य किसी आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणाम में...

Caste Hurl Case: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने टाइम्स नाउ की रिपोर्टर भावना गुप्ता के खिलाफ एफआईआर रद्द की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि उन्हें "पीड़िता या उसके परिवार की जाति के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी", टाइम्स नाउ नवभारत की सीनियर पत्रकार भावना गुप्ता (किशोर) के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और जातिवादी टिप्पणी करने के लिए दर्ज की गई एफआईआर रद्द कर दी।मई, 2023 में टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना गुप्ता के साथ कैमरामैन मृत्युंजय कुमार और ड्राइवर परमेंदर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 279, 337, 427 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)...

महुआ मोइत्रा ने सरकारी बंगले से बेदखली के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका वापस ली

तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता मोहुआ मोइत्रा ने 'कैश फॉर क्वेरी' आरोपों के सिलसिले में लोकसभा से निष्कासन के बाद उनके सरकारी आवास खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले ली।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद को मोइत्रा के वकील ने बताया कि TMC नेता संबंधित नियमों के अनुसार उनके मामले पर विचार करने और उन्हें सरकारी आवास पर कब्जा जारी रखने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार के संपदा निदेशालय से संपर्क करेंगे।जैसे ही याचिका वापस ली गई, अदालत ने केंद्र सरकार को...

दिव्यांग व्यक्तियों को पसंदीदा स्थान पर नियुक्ति का विकल्प दिया जाना चाहिए, उन्हें रोटेशनल ट्रांसफर से छूट दी जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिव्यांग व्यक्तियों (PwBD) के ट्रांसफर और नौकरी पोस्टिंग इस तरह से की जाए कि उन्हें अपने पसंदीदा पोस्टिंग स्थान पर पोस्टिंग का विकल्प दिया जाए और उन्हें अन्य कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से चक्रीय स्थानांतरण से छूट भी दी जा सके।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि राज्य यह भी सुनिश्चित करेगा कि दिव्यांगों को ऐसे स्थानों पर ट्रांसफर या तैनात करके अनावश्यक और लगातार उत्पीड़न का शिकार न होना पड़े, जहां उन्हें अपने काम के लिए अनुकूल माहौल...