केवल अपने रिश्ते के आधार पर बेटा पिता के स्वामित्व वाली इमारत में निवास के अधिकार का दावा नहीं कर सकता: पटना हाइकोर्ट

पटना हाइकोर्ट ने माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण एक्ट 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act) के मामले तहत फैसला सुनाया। हाइकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल उनके रिश्ते के आधार पर बेटे को पिता के स्वामित्व वाली प्रॉपर्टी में निवास का दावा करने का अधिकार नहीं है। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने इस मामले में बेटे की उत्पादक व्यवसाय में भागीदारी, उसकी कमाई की क्षमता और किराये का खर्च वहन करने की क्षमता पर विचार करते हुए...

प्रतिवादी पक्ष साक्ष्य के अभाव में एमएसीटी मासिक आय के संबंध में दावेदार की गवाही पर अविश्वास नहीं कर सकता: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने कहा है कि एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण किसी दावेदार की आय के संबंध में दी गई शपथपूर्ण गवाही को तब तक खारिज करने का हकदार नहीं है, जब तक कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत न हों।जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा,''ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण दावेदार की आय का निर्णय करते समय दावेदार की शपथ पर दिए गए साक्ष्यों पर ध्यान देने में विफल रहा और मासिक आय के संबंध में कोई संदेह पैदा करने के लिए प्रतिवादी की ओर से कोई खंडन साक्ष्य नहीं है। न्यायाधिकरण ने अपनी मर्जी...

समाज में गुस्सा पैदा होना तय है: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने 'रामचरितमानस' जलाने के आरोपी दो लोगों की एनएसए हिरासत को रखा बरकरार

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने पिछले हफ्ते हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस की प्रतियां जलाने और पाठ का अपमान करने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली दो व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दी है।अपने आदेश में, जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने कहा कि दिन के उजाले में बहुसंख्यक समुदाय के पवित्र ग्रंथ माने जाने वाले रामचरितमानस के प्रति अनादर का सार्वजनिक प्रदर्शन से समाज मे गुस्सा और भावनाओं को भड़काने की संभावना है।हाइकोर्ट ने...

केरल हाईकोर्ट ने महिला रिपोर्टर के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में एक्टर-राजनेता सुरेश गोपी को अग्रिम जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने जनता और मीडिया के सामने महिला पत्रकार के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में एक्टर और राजनेता सुरेश गोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को अनुमति दी।उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 119 के तहत अपराध दर्ज किया गया।जस्टिस सोफी थॉमस ने कहा,“तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने पर इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दिए गए आश्वासन पर कि याचिकाकर्ता के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, जांच के उद्देश्य से याचिकाकर्ता से...

Arms Act 1959 | आत्मरक्षा में पिस्तौल से गोली चलाना लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आत्मरक्षा में पिस्तौल से गोली चलाना लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने आवेदक के पक्ष में पिस्तौल जारी करने का आदेश दिया, जिस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 286, 323, 504 और 506 और शस्त्र अधिनियम 1959 (Arms Act) की धारा 30 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने यह आदेश सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर आवेदन पर पारित किया, जिसमें विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कस्टम), लखनऊ के आदेश को चुनौती दी गई। उक्त आदेश में...

पश्चिम बंगाल में ED पर हमला: क्षेत्र में गंभीर अशांति का हवाला देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग को लेकर याचिका

कलकत्ता हाईकोर्ट ने वकील की याचिका पर सुनवाई की। उक्त याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के काफिले पर स्थानीय लोगों द्वारा हाल ही में किए गए हमले का उल्लेख किया गया, जो पश्चिम बंगाल के संदेशखली और बोनगांव में छापेमारी करने गए थे।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष वकील ने बताया,"संदेशखाली में ED अधिकारियों पर और फिर कुछ घंटों के भीतर बोनगांव में क्रूर हमला हुआ... मैं आपसे मामले को आज या कम से कम कल तक ट्रांसफर करने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि क्षेत्र में भी...

राज्य विधानसभा की कार्यवाही के पक्षपातपूर्ण प्रसारण का आरोप लगाने वाली विपक्षी नेता की याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के विपक्षी नेता प्रताप सिंह बाजवा द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य विधानसभा की कार्यवाही के पक्षपातपूर्ण प्रसारण का आरोप लगाया गया।बाजवा ने आरोप लगाया कि विधानसभा के लाइव टेलीकास्ट के दौरान, जब विपक्षी विधायक बोल रहे होते हैं तो कैमरा अनफोकस्ड होता है। उनका पूरा भाषण नहीं दिखाया जाता है, जबकि जब सत्ता पक्ष के सदस्य बोल रहे होते हैं तो प्रसारण बहुत स्पष्ट होता है।एक्टिंग चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस निधि गुप्ता की खंडपीठ ने राज्य सरकार,...

पड़ोसी राज्यों से सीटीईटी और टीईटी परीक्षा पास करने वाले निवासियों को झारखंड में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आवेदन करने की अनुमति है: झारखंड हाइकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, झारखंड हाइकोर्ट ने पड़ोसी राज्यों से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सफलतापूर्वक पास करने वाले झारखंड के निवासियों को झारखंड में सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दे दी है। अदालत ने यह निर्देश यह देखते हुए दिया कि झारखंड में कई वर्षों से सीटीईटी या टीईटी परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, और राज्य को हर साल ऐसी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने...

Preventive Detention क्षेत्राधिकार के तहत व्यक्तिपरक संतुष्टि निष्पक्षता को खारिज नहीं कर सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने डिटेंशन ऑर्डर रद्द किया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बजाय "व्यंग्यात्मक" राय पर आधारित हिरासत के आधार के बारे में गंभीर चिंताओं का हवाला देते हुए बंदी का डिटेंशन ऑर्डर (Detention Order) रद्द कर दिया।जस्टिस राहुल भारती की पीठ ने कहा,“अगर इसे वैसे ही लिया जाए तो किसी भी कानून का पालन करने वाले नागरिक को कानून और प्रवर्तन एजेंसी/प्राधिकरण के हाथों सलाखों के पीछे डालने के लिए रूढ़िबद्ध किया जा सकता है, न कि उसकी ओर से किसी चूक या कमीशन के दंडात्मक कार्य के लिए। लेकिन सिर्फ इस कारण से कि कानून...

POCSO Act | यौन इरादे से बच्चे का बार-बार पीछा करना, उस पर नजर रखना या उससे संपर्क करना यौन उत्पीड़न: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यौन इरादे से किसी बच्चे का लगातार पीछा करना, देखना या संपर्क करना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) की धारा 11(4) के तहत यौन उत्पीड़न है।जस्टिस सुभाष चंद ने कहा,“एफआईआर में ही कहा गया कि शिकायतकर्ता की नाबालिग पीड़ित लड़की का स्कूल के शिक्षक द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया। वह उसे छेड़ता था। उस पर बुरी नजर भी थी, इसलिए उसके खिलाफ स्कूल के प्रिंसिपल से शिकायत की गई। उसे उस स्कूल से शिक्षक के पद से हटा दिया गया। इसके बाद उसने उन्हें देख लेने...

Liquor Policy case: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करने वाली सांसद संजय सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह की याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी किया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा और मामले को 29 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।सिंह की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर ने कहा कि आप नेता की इस अपराध में कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि सिंह को जांच एजेंसी के "स्टार गवाह" दिनेश अरोड़ा द्वारा दिए गए बयान के बाद...

केवल अधिक कीमत मिलने की उम्मीद पर वैध नीलामी रद्द नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाइकोर्ट

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने ईवा एग्रो फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि केवल उच्च प्रस्ताव प्राप्त करने की संभावना पर नई नीलामी नहीं की जा सकती है। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद कमर हसन रिज़वी की खंडपीठ ने उच्च आरक्षित मूल्य पर नई नीलामी के लिए कंपनी न्यायाधीश के आदेश को रद्द करते हुए कहा,“वर्तमान मामले में यह विवाद में नहीं है कि नीलामी नोटिस को व्यापक रूप से प्रकाशित किया गया। कोई भी कंपनी न्यायाधीश के पास यह...

जैविक माता-पिता की निजता का अधिकार, गोद लिए गए बच्चे के 'मूल खोज' के अधिकार पर हावी: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि जैविक माता-पिता (Biological Parent) की निजता का अधिकार, विशेष रूप से अविवाहित मां, जिसने अपने बच्चे को गोद लेने के लिए छोड़ दिया था और बाद में उसका कोई पता नहीं चला, बच्चे का पता लगाने के लिए 'मूल खोज' करने के अधिकार पर हावी होगा।जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने इसके साथ ही स्विस नागरिक की उस याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में उसने अपने जैविक मूल का पता लगाने के लिए त्याग विलेख की मांग की थी, जिसे गोद लेने वाली एजेंसी द्वारा निष्पादित किया गया,...

कर्मचारी के लिए अतिरिक्त प्रीमियम वसूलने वाला बीमाकर्ता किराए के ड्राइवर की मौत के लिए लापरवाही का हवाला देकर मुआवजा देने के दायित्व से नहीं कर सकता इनकार: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में माना कि बीमा एजेंसी मोटर वाहन दुर्घटना दावे के लिए किराए के ड्राइवर की मृत्यु की स्थिति में मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है, भले ही दुर्घटना चालक की लापरवाही के कारण हुई हो। यह दायित्व तब उत्पन्न होता है, जब बीमाकर्ता वाहन मालिक की क्षतिपूर्ति को कवर करने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम स्वीकार कर लेता है।जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा,''उपरोक्त चर्चा और कारणों के मद्देनजर, मेरी राय है कि बीमा कंपनी मोटर वाहन दुर्घटना दावे के लिए किराए के ड्राइवर की...

माता-पिता को अपहरण का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, माता-पिता दोनों समान रूप से स्वाभाविक अभिभावक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि माता-पिता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 361 के तहत अपहरण के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि माता-पिता दोनों "समान प्राकृतिक अभिभावक" हैं।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने अपनी 3 साल की बेटी के अपहरण के आरोप में मां के खिलाफ शिकायत मामला रद्द करते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 361 के साथ-साथ हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (HMGA) की धारा 6 का अवलोकन यह संकेत देता है कि अपहरण का अपराध होना चाहिए।बताया गया,"यह आवश्यक है कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने TV Today के खिलाफ 'अपमानजनक ट्वीट' करने के लिए 'X' यूजर को अवमानना का दोषी ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 'एक्स' (पूर्व में 'ट्विटर') यूजर को 2020 में उसके खिलाफ पारित प्रतिबंध आदेशों के बावजूद TV Today Network के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट करने के लिए अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराया।जस्टिस रेखा पल्ली ने ठक्कर को 1 लाख रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया। यह ध्यान में रखते हुए कि आपत्तिजनक ट्वीट्स उनके द्वारा हटा दिए गए और उन्होंने ट्वीट्स करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी।अदालत TV Today Network लिमिटेड द्वारा 2020 में दायर मुकदमे से निपट रही थी, जो TV Today और India...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (01 जनवरी 2024 से 05 जनवरी 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण किसी नागरिक का कैरेक्टर सर्टिफिकेट रद्द करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना आवश्यक: इलाहाबाद हाईकोर्टइलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण कैरेक्टर सर्टिफिकेट रद्द होने की संभावना का सामना करने वाले व्यक्तियों को कारण बताओ या सुनवाई का अवसर दिया जाना...

Liquor Policy: जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे संजय सिंह

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने शराब नीति घोटाले (Liquor Policy Scam) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेंगे।सिंह को पिछले साल 22 दिसंबर को शहर की राउज एवेन्यू अदालतों ने जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष सीबीआई जस्टिस एमके नागपाल ने सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।सिंह को राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास पर तलाशी के बाद 04 अक्टूबर, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया...

आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण किसी नागरिक का कैरेक्टर सर्टिफिकेट रद्द करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना आवश्यक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण कैरेक्टर सर्टिफिकेट रद्द होने की संभावना का सामना करने वाले व्यक्तियों को कारण बताओ या सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने ऐसे मामलों में उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष व्यवहार के महत्व पर जोर देते हुए 10 अप्रैल, 2023 के सरकारी आदेश के खंड -4 को पढ़ा, जिससे उसमें (निहित आधार पर) यह शामिल किया जा सके कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपराधिक मामले के रजिस्ट्रेशन/लंबित होने की सूचना प्राप्त होने की...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गैर-मान्यता प्राप्त आर्य समाज मंदिर में विवाह कराने के मामले की जांच के आदेश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जालंधर में पुलिस आयुक्त को आर्य समाज मंदिर में पुरोहित द्वारा किए गए विवाह की सत्यता की जांच करने का निर्देश दिया, जो कथित तौर पर किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा रजिस्टर्ड/मान्यता प्राप्त नहीं है।भागे हुए जोड़े ने अदालत से सुरक्षा की मांग करते हुए दावा किया कि उक्त मंदिर ने उन्हें विवाह प्रमाणपत्र जारी किया और उन्हें लड़की के परिवार से धमकियां मिल रही हैं।हालांकि, मामले में पेश हुए सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि उक्त आर्य समाज...