पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2015 ड्रग्स मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2015 के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स व्यापार मामले में पंजाब के भोलाथ से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह देखते हुए खैरा को जमानत दी कि उन्हें "किसी भी आरोप के लिए प्रथम दृष्टया दोषी नहीं कहा जा सकता।"

खैरा को 28 सितंबर, 2023 को बड़े पैमाने पर हीरोइन के व्यापार से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। पहले एफआईआर में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में एक आरोपी के साथ संबंध होने के कारण खैरा को अतिरिक्त अभियोजन कार्यवाही में जोड़ा गया।

जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा,

"इस स्तर पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि NDPS Act की धारा 37 की कठोरता को पूरा करने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता को किसी भी आरोप के लिए प्रथम दृष्टया दोषी नहीं कहा जा सकता। इसका अंतिम प्रभाव पर सबसे अधिक संभावना है। परिणामस्वरुप, NDPS Act की धारा 37 की शर्तों की संतुष्टि के लिए पर्याप्त होगा।"

यह राय देते हुए कि जमानत का मामला बनता है, पीठ ने NDPS Act की धारा 37 के तहत जमानत देने की जटिलता के बारे में भी बताया, जब मामला वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ से जुड़ा हो।

न्यायालय ने कहा कि NDPS Act की धारा 37 की बेड़ियों को संतुष्ट करना "बांझ अंडों को मोमबत्ती देने" जैसा है। विधायिका द्वारा क़ानून में रखी गई NDPS Act की धारा 37 की कड़ी शर्तें निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए जमानत के लिए कोई बाधा नहीं बनाती हैं, यानी, धारा 19 या धारा 24 या धारा 27ए के तहत दंडनीय और वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए भी; हालांकि, यह आरोपी पर उल्टा बोझ डालकर बाधाएं पैदा करता है। हालांकि, उक्त बाधाएं एक बार पार हो जाने पर कठोरता मौजूद नहीं रहतीं और जमानत के कारक सामान्य दंड कानूनों के तहत जमानत याचिकाओं के समान हो जाते हैं।

कोर्ट ने कहा,

"इस प्रकार, व्यावसायिक मात्रा में ड्रग्स या साइकोट्रोपिक पदार्थ रखने के आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने से पहले दोनों जुड़वां शर्तों को पूरा करना होगा। पहली शर्त लोक अभियोजक को अवसर देना है, जिससे उन्हें सक्षम बनाया जा सके। जमानत आवेदन पर खड़े रहें। दूसरी शर्त यह है कि अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार मौजूद हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है। जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यदि इनमें से कोई भी शर्त है पूरा नहीं होने पर जमानत देने पर रोक लागू हो जाती है।''

इसने आगे बताया कि अभिव्यक्ति "उचित आधार" का अर्थ प्रथम दृष्टया आधार से कुछ अधिक है। यह यह मानने के पर्याप्त संभावित कारणों पर विचार करता है कि आरोपी कथित अपराध के लिए दोषी नहीं है।

जस्टिस चितकारा ने आगे कहा कि शर्तों में से एक को पूरा करने पर भी यह मानने के लिए उचित आधार कि आरोपी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं है। अदालत अभी भी इस आश्वासन पर कोई निष्कर्ष नहीं दे सकती कि आरोपी के पास ऐसा कोई अपराध करने की दोबारा संभावना नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

"इस प्रकार, वाणिज्यिक मात्रा रखने के लिए जमानत देना या अस्वीकार करना, इसके तथ्यों के आधार पर मामले-दर-मामले अलग-अलग होगा।"

अपीयरेंस: सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी एडवोकेट केशवम चौधरी के साथ।

याचिकाकर्ता की ओर से परवेज़ चौधरी, हरगुन संधू, दिग्विजय सिंह और ऋषभ तिवारी।

हरिन पी. रावल, सीनियर एडवोकेट, गुरमिंदर सिंह, एजी, पंजाब, लुविंदर सोफत, डी.ए.जी., पंजाब और शिव खुरमी, ए.ए.जी., पंजाब के साथ।

केस टाइटल: सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य

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