बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग रेड मामले में आरोपी कथित ड्रग सप्लायर को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में 2021 के कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग मामले में आरोपी और कथित ड्रग सप्लायर अब्दुल कादर शेख को जमानत दी।जस्टिस एनजे जमादार ने कहा कि आरोपी से जब्त किए गए पदार्थ के बारे में संदेह है और वह लंबे समय तक जेल में रहा है, ऐसे में उचित अवधि के भीतर मुकदमा समाप्त होने की संभावना बहुत कम है।अदालत ने कहा,“सैंपल की पहचान अनिश्चितता के गलियारे में है और आवेदक की मिलीभगत मुख्य रूप से आवेदक से प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती पर आधारित है, इसलिए यह माना जा सकता है कि अंततः आवेदक को अपराधों...

PFI-Phulwari Sharif 'Conspiracy| पटना हाईकोर्ट ने 6 आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार, कहा- प्रथम दृष्टया मामला बनता है

पटना हाईकोर्ट ने पीएफआई-फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल' मामले से जुड़े छह आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2022 में बिहार यात्रा में खलल डालने की कथित साजिश से जुड़ा है।वर्तमान मामले में जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री/साक्ष्यों पर विचार करते हुए जस्टिस विपुल एम पंचोली और जस्टिस रमेश चंद मालवीय की खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।मामले में अग्रिम जमानत की मांग करने वाले आरोपी व्यक्तियों (मंजर परवेज,...

[BSF Rules 1969] नियम 22(2) का सहारा लेकर बर्खास्तगी का आदेश देने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतुष्टि दर्ज करना आवश्यक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करने के सर्वोपरि महत्व पर जोर देते हुए विशेष रूप से सीमा सुरक्षा बल (BSF) से कर्मियों की बर्खास्तगी से संबंधित मामलों में जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने नियम 22(2) का सहारा लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता को दोहराया। BSF नियम का नियम 22(2) कदाचार के आधार पर अधिकारियों के अलावा अन्य कर्मियों की बर्खास्तगी या हटाने से संबंधित है। इस नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त या हटा सकता है, यदि वे...

'अनुचित': हाइकोर्ट ने हरियाणा और चंडीगढ़ के DGP से बिना FIR के पुलिस जांच पर जवाब मांगा, जबकि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने DGP हरियाणा और चंडीगढ़ से प्रत्येक शिकायत में FIR दर्ज किए बिना विभिन्न पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जांच से संबंधित जिलेवार विवरण मांगा।जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा,"हरियाणा राज्य के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी कई मामलों में एफआईआर दर्ज किए बिना कई जांच की जा रही हैं। भले ही शिकायतकर्ता द्वारा दी गई जानकारी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा न करती हो, फिर भी पुलिस अधिकारी विभिन्न स्तरों पर जांच करते रहते हैं, जो कानून में अस्वीकार्य है।"इससे पहले...

आरोपी के बरी होने के बाद पीएमएलए के तहत कोई कार्यवाही कायम नहीं रखी जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि विधेय अपराध में आरोपी के बरी होने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कोई कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है। जस्टिस विकास महाजन की पीठ ने कहा है कि पीएमएलए के तहत कुर्क की गई संपत्तियों को कानूनी तौर पर अपराध की आय के रूप में नहीं माना जा सकता है या उन्हें आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता है।मामले में याचिकाकर्ता, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत विशेष न्यायाधीश की ओर से पारित 9 अक्टूबर, 2023 के...

मद्रास हाईकोर्ट ने YouTuber सवुक्कु शंकर की स्वास्थ्य स्थिति पर रिपोर्ट मांगी, हिरासत में यातना के हैं आरोप

हिरासत में यातना के आरोपों के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने YouTuber सवुक्कू शंकर की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, कोयंबटूर से रिपोर्ट मांगी है।यह सूचित किए जाने के बाद कि डीएलएसए ने शंकर के स्वास्थ्य की जांच के लिए पैनल में शामिल तीन वकीलों और एक्सपर्ट डॉक्टर को नियुक्त किया, जस्टिस एडी जगदीश चंदिरा और जस्टिस आर कलाईमथी की अवकाश पीठ ने प्राधिकरण को 9 मई 2024 तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।खंडपीठ ने शंकर की मां ए कमला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर यह...

Firing Outside Salman Khan's House: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में मरने वाले आरोपियों का दूसरा पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी के आरोपी का "दूसरा पोस्टमॉर्टम" करने का निर्देश दिया, जिस पर कथित तौर पर मुंबई पुलिस के लॉक-अप में आत्महत्या करने का आरोप है।मुंबई पुलिस ने दावा किया कि मृतक अनुज कुमार 14 अप्रैल को एक्टर सलमान खान के मुंबई आवास के बाहर गोलीबारी के मामले में अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों में से एक था। गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद कुमार ने कथित तौर पर पुलिस लॉक-अप में आत्महत्या कर ली।यह देखते हुए कि "मां अपने बेटे की...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी का विरोध करने वाले बैंक को अंतरिम राहत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सहकारी बैंक को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। बैंक ने चुनाव आयोग के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसके कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए बाध्य किया गया है।जस्टिस अमन चौधरी ने कहा, "इलेक्‍शन ड्यूटी में शामिल होना एक गंभीर कर्तव्य को पूरा करने के समान है, सभी नागरिकों को जिसका निर्वाह राष्ट्र के लिए करना होता है। इलेक्‍शन ड्यूटी में शामिल होना चुनावी प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है...।"कोर्ट मौजूदा लोकसभा चुनावों में इलेक्‍शन...

दिल्ली में खाद्य नमूनाकरण और परीक्षण में न्यूनतम, बढ़ाने की जरूरत: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में भोजन के नमूने और परीक्षण न्यूनतम हैं और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) को परीक्षण बढ़ाने की आवश्यकता है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा की खंडपीठ ने 2010 में स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। यह मामला गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याओं, गुर्दे की क्षति और अन्य बीमारियों के कारण बढ़ती सब्जियों के लिए कीटनाशकों के उपयोग के बारे में एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर शुरू किया गया था। स्वत:...

दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका में अभियोजन निदेशक की नियुक्ति को चुनौती

दिल्ली सरकार के अभियोजन निदेशक के रूप में रमाकांत पांडे की नियुक्ति को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने जनहित याचिका को इसी तरह की लंबित याचिका के साथ टैग किया, जिसमें पूर्व अभियोजन निदेशक अलका पांडे की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। नई जनहित याचिका दिल्ली सरकार के अभियोजन निदेशालय में सहायक लोक अभियोजक के रूप में कार्यरत एंडी सहगल और चिरंजीत सिंह बिष्ट ने दायर की है। याचिका में...

कथित तौर पर शारीरिक बीमारी का कारण बना शावरमा, हाईकोर्ट ने शेफ को जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने कल एक रेस्तरां के शेफ को जमानत दे दी, जिसने शावरमा बनाया था, जिससे एक महिला को कथित तौर पर शारीरिक बीमारी हुई थी, जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।आईपीसी की धारा 284 (जहरीले पदार्थ के संबंध में लापरवाही), 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), और 328 (जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना) के तहत अपराध दर्ज किया गया था। जस्टिस सी. प्रताप कुमार ने जमानत याचिका को मंजूरी दे दी क्योंकि आरोपी 19 अप्रैल, 2024 से न्यायिक हिरासत में है। शेफ को दूसरा आरोपी बताया गया और होटल के मालिक...

सड़क दुर्घटना | लापरवाही करने वाले एम्बुलेंस चालक को केवल जुर्माने के साथ छोड़ना पीड़ितों और पूरे समाज के साथ अन्याय होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने वर्ष २०११ में लापरवाही से गाड़ी चलाने और दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति की मौत और तीन अन्य को घायल करने के दोषी एम्बुलेंस चालक को दी गई छह महीने की साधारण कैद की सजा को कम करने से इंकार कर दिया है।जस्टिस उमेश एम अडिगा की सिंगल जज बेंच ने एस संतोष पुजारी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और कहा, "अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित कर दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा एम्बुलेंस की लापरवाही से ड्राइविंग के कारण एक दुर्घटना हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप कार के चालक की...

GST के दुरुपयोग से निपटने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्लिपकार्ट से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्लिपकार्ट को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गलत विक्रेताओं द्वारा माल एवं सेवा कर (GST) के दुरुपयोग के मुद्दे की जांच करने का निर्देश दिया है और उससे उन कदमों पर जवाब मांगा है, जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वेबसाइट पर दुरुपयोग नहीं हो।जस्टिस अनीश दयाल ने कहा, 'इसके जवाब में वे अपनी प्रक्रिया और नीति से अवगत होंगे जो फ्लिपकार्ट पर बिक्री के शुरुआती गाइड का हिस्सा है और खुलासा करेंगे कि इन्हें कैसे लागू किया जाता है।' कोर्ट ने फ्लिपकार्ट से यह भी जांच करने को कहा कि क्या एक ही...

डीपफेक टेक्नोलॉजी के विनियमन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे रजत शर्मा, नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को देश में डीपफेक टेक्नोलॉजी के विनियमन के खिलाफ सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार से जवाब मांगा।सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि "यह बड़ी समस्या है" और केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह इस मुद्दे पर कार्रवाई करने को तैयार है।अदालत ने कहा,“राजनीतिक दल भी इस बारे...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वादियों के व्यक्तिगत रूप से पेश होने के नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने नियमों को बरकरार रखा, जिसके अनुसार अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने की इच्छा रखने वाले वादियों को चीफ जस्टिस द्वारा नामित जांच समिति द्वारा वकील नियुक्त किए बिना अदालत की सहायता करने के लिए सक्षम के रूप में प्रमाणित होना आवश्यक है।जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने 9 सितंबर 2015 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में पक्षकारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही प्रस्तुत करने और संचालन के नियम अधिसूचित...

दूसरी शादी करना मुस्लिम पुरुष के लिए वैध हो सकता है, लेकिन यह पहली पत्नी के साथ बहुत बड़ी क्रूरता का कारण बनता है: पटना हाइकोर्ट

पटना हाइकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पुरुष के लिए दूसरी शादी करना वैध हो सकता है, लेकिन यह पहली पत्नी के साथ बहुत बड़ी क्रूरता का कारण बनता है।जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की बेंच ने आगे कहा कि यह सर्वविदित है कि महिलाएं, चाहे उनका धर्म और सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, अपने पति द्वारा दूसरी शादी करने से घृणा करती हैं।ये टिप्पणियां सिंगल जज ने धारा 323, 498ए और 406/34 आईपीसी और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज शिकायत मामले के संबंध में इरशाद कुरैशी को अग्रिम जमानत देने से...

'हमें आपातकाल लगाना चाहिए या मार्शल लॉ?': दिल्ली हाइकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांगों को रोकने के लिए जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे और राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में मीडिया हाउस पर दबाव बनाने और सनसनीखेज सुर्खियां प्रसारित करने से रोकने की मांग की गई।पेशे से वकील श्रीकांत प्रसाद द्वारा दायर याचिका में शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति मांगी गई। इसमें वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट मंत्रियों से बातचीत करने के लिए केजरीवाल के लिए...

पीएम मोदी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची Congress, कथित हेट स्पीच पर स्पष्टीकरण के लिए ECI को निर्देश देने की मांग

तमिलनाडु कांग्रेस (TN Congress) कमेटी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग की कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से उनकी हेट स्पीच पर स्पष्टीकरण मांगें और झूठे, अपमानजनक बयानों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करें और उन्हें आगे कांग्रेस चुनाव घोषणापत्र के खिलाफ अपमानजनक बयान और गुमराह करने से रोकें।समिति के अध्यक्ष के.सेल्वापेरुन्थागई के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि आगामी 2024 लोकसभा चुनावों में हार के डर से BJP हिंदू...

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने निजी पक्षकारों के बीच लंबित मुकदमे को दबाने का हवाला देते हुए विध्वंस आदेश को लागू करने के लिए जनहित याचिका खारिज की, जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने एक वादी पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया। उक्त वादी ने अपने और निजी पक्षों के बीच लंबित मुकदमे के तथ्य को दबाते हुए जनहित याचिका दायर की थी।याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा पारित विध्वंस आदेश के अनुपालन की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की। यह दलील दी गई कि विचाराधीन भूमि पार्क था, जहां निजी प्रतिवादियों द्वारा निर्माण किया गया। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि भले ही विध्वंस आदेश पारित किया गया, लेकिन इसे बहुत लंबे समय तक लागू नहीं किया गया।निजी प्रतिवादियों ने...

आरोपी के मोबाइल में केवल 'ओसामा बिन लादेन' या 'जिहाद प्रचार' सामग्री की तस्वीरें, उसे आईएसआईएस सदस्य के रूप में ब्रांड करने के लिए पर्याप्त नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में यूएपीए मामले में एक आरोपी को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि आरोपी के मोबाइल में "आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की तस्वीरें, जिहाद प्रचार और आईएसआईएस झंडे" जैसी आपत्तिजनक सामग्री पाई गई थी और वह कट्टरपंथी या मुस्लिम उपदेशक के भाषणों को सुन रहा था, उसे आईएसआईएस जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के सदस्य के रूप में ब्रांड करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में इस प्रकार की...