धारा 19 PMLA के तहत अच्छी तरह से प्रलेखित 'विश्वास करने का कारण' पर आधारित नहीं होने पर ED गिरफ्तारी अवैध: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी उद्योगपति की याचिका खारिज की, जिसमें ED गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। कोर्ट यह देखते हुए याचिका खारिज की कि गिरफ्तारी के आधार स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। इस बात की ओर इशारा करते हैं कि गिरफ्तारी अधिकारी ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने के अपने इरादे, कारण, आधार और विश्वास को व्यक्त किया।

नीरज सलूजा पर ऋण राशि से 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को स्वीकृत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए अवैध रूप से डायवर्ट करने का आरोप लगाया गया था।

जस्टिस अनूप चितकारा ने स्पष्ट किया,

"कोई भी गिरफ्तारी अवैध होगी, जब वह सीधे PMLA द्वारा अनिवार्य कानूनी आवश्यकताओं का खंडन करती है, विशेष रूप से धारा 19 के तहत। इस धारा के लिए भौतिक साक्ष्य और एक अच्छी तरह से प्रलेखित 'विश्वास करने का कारण' की आवश्यकता होती है कि व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल है। इन आवश्यकताओं का उल्लंघन गंभीर कानूनी उल्लंघन को दर्शाता है, जिससे गिरफ्तारी शुरू से ही अमान्य हो जाती है।"

न्यायालय ने कहा कि धारा 19 की भाषा विवेकाधिकार का सुझाव देती है। हालांकि, एक बार गिरफ्तारी होने के बाद उसे उल्लिखित वैधानिक आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करना चाहिए। ऐसा न करने पर कार्रवाई की प्रकृति अनुमेय विवेकाधिकार से अनिवार्य कानूनी प्रोटोकॉल के उल्लंघन में बदल जाती है।

न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया,

"'विश्वास करने का कारण' की अवधारणा केवल प्रक्रियात्मक नहीं है, बल्कि ठोस सुरक्षा है, जो PMLA के तहत गिरफ्तारी की वैधता को रेखांकित करती है। इसके लिए किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित करने से पहले साक्ष्य का गुणात्मक मूल्यांकन करना आवश्यक है।"

इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 19 के अनुसार गिरफ्तारी के समय दस्तावेज में दर्ज वैध 'विश्वास करने का कारण' न होने पर गिरफ्तारी को केवल अनियमितता के बजाय अवैध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह मामला ऋण राशि के 1530.99 करोड़ रुपये के कथित अवैध डायवर्जन से संबंधित है। उद्योगपति नीरज सलूजा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी, 403, 420, 467, 468, 471 और पीसी एक्ट की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(डी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 4 के तहत ECIR दर्ज की गई।

सलूजा की ओर से पेश सीनियर वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की कंपनी अकाउंट को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना धोखाधड़ी घोषित किया गया। ECIR दर्ज होने के चार साल बाद जनवरी में अचानक सलूजा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि गिरफ्तारी अवैध है, क्योंकि यह PMLA की धारा 19 और संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करती है, क्योंकि अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से विश्वास करने के कारण प्रदान नहीं किए गए। गिरफ्तारी का आधार केवल CBI चालान की नकल थी।

ED की ओर से पेश सीनियर वकील ने तर्क दिया कि अरविंद केजरीवाल के मामले में भी विश्वास करने का कारण न बताने का कोई परिणाम नहीं है, जबकि पंकज बंसल के मामले में गिरफ्तारी के लिखित आधार न बताने पर व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया गया।

रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रस्तुतियों और सामग्री की जांच करने के बाद अदालत ने कहा,

"PMLA की धारा 19 के वैधानिक आदेश के अनुपालन में गिरफ्तारी के चरण में गिरफ्तार करने वाले अधिकारी ने याचिकाकर्ता को उसके विश्वास के कारणों और ऐसी गिरफ्तारी की आवश्यकता वाले आधारों से अवगत कराया था।"

न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी PMLA Act, 2002 की धारा 19 की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

गिरफ्तारी ज्ञापन का अवलोकन करते हुए न्यायालय ने कहा कि धारा 19 के तहत सुरक्षा उपायों का पालन किया गया, जिससे गिरफ्तारी वैध हो गई तथा याचिकाकर्ता को सीआरपीसी, 1973 की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की असाधारण शक्तियों का प्रयोग करके रिहा करने का अधिकार देने में कोई चूक नहीं हुई।

इसने बताया कि चूंकि याचिका जमानत की मांग नहीं कर रही है, इसलिए "याचिकाकर्ता पर PMLA, 2002 की धारा 45 के तहत रखी गई दोहरी शर्तों की वैधानिक कठोरता को पूरा करने का कोई दायित्व नहीं है।"

अदालत ने आगे कहा,

"दिनांक 18.01.2024 का गिरफ्तारी आदेश गिरफ्तारी के आधारों के साथ संलग्न किया गया। गिरफ्तारी आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि गिरफ्तारी अधिकारी की राय में याचिकाकर्ता ECIR में उल्लिखित अपराधों का दोषी था। तदनुसार, PMLA की धारा 19(1) के तहत प्रदत्त अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसने याचिकाकर्ता को अपनी गिरफ्तारी के विश्वास और आधार के बारे में सूचित किया और गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के आधार सौंप दिए।"

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि PMLA Act की धारा 19 के तहत की गई गिरफ्तारी तब अवैध मानी जाएगी, जब वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन करती हो या PMLA की धारा 19 की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन किए बिना की गई हो, या ऐसी गिरफ्तारी की आवश्यकता के लिए कोई कारण नहीं बताया गया हो।

न्यायाधीश ने कहा,

"धारा 19 की मूलभूत आवश्यकताओं के उल्लंघन द्वारा निर्धारित अवैध गिरफ्तारी, गिरफ्तारी को अमान्य कर देती है। उसी औचित्य के आधार पर पुनः गिरफ्तारी की संभावना को रोकती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि उल्लंघन ने व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।"

यह कहते हुए कि गिरफ्तारी के आधारों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है। इस बात की ओर इशारा करता है कि गिरफ्तारी अधिकारी ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने के अपने इरादे, कारण, आधार और विश्वास को व्यक्त किया था, न्यायालय ने कहा, "गिरफ्तारी के आधारों का आदेश PMLA Act की धारा 19 की आवश्यकता के अनुरूप है।"

न्यायालय ने कहा,

"संबंधित अधिकारी की संतुष्टि भी शब्दों में और गिरफ्तारी की आवश्यकता में उचित रूप से परिलक्षित होती है। यह भी स्पष्ट रूप से सामने आया है। इस प्रकार, गिरफ्तारी और उसके परिणामस्वरूप गिरफ्तारी के आधार में कोई दोष नहीं है।"

इसमें शामिल भारी मात्रा को देखते हुए जज ने कहा,

"याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की आवश्यकता मुख्य रूप से उसके असहयोग या अपराध स्वीकार न करने के कारण नहीं थी, बल्कि विशाल अनुपात में धन शोधन की मात्रा के कारण थी।"

केस टाइटल: नीरज सलूजा बनाम भारत संघ और अन्य