काफ्का के कोर्ट रूम की पुनः कल्पना: नई दंड प्रक्रिया के अंतर्गत ट्रायल- इन-एबसेंशिया की प्रक्रियागत चुनौतियों का खुलासा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 356 के अंतर्गत ट्रायल- इन-एबसेंशिया यानी अनुपस्थिति में ट्रायल की शुरूआत, पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) के स्थान पर की गई, जिसकी कानूनी बिरादरी और जनता दोनों ने व्यापक आलोचना की है। इसका प्रत्यक्ष कारण यह है कि यह न्याय के पुराने औपनिवेशिक विचारों को समाप्त करने के बजाय उनके पुनः स्थापित होने को दर्शाता है।

अनुपस्थिति में ट्रायल का सीधा सा अर्थ है किसी व्यक्ति की उपस्थिति के बिना उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना, जिससे कानून और न्याय की एक अवास्तविक और काफ्का जैसी छवि तुरंत उभरती है, और न्यायालय कक्ष में शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बावजूद उसके नायक अक्सर दुःस्वप्नपूर्ण अदृश्यता का अनुभव करते हैं।

अनुपस्थिति में ट्रायल शक्तिहीनता की ऐसी तस्वीर पेश करता है मानो यह काल्पनिक प्रतीकवाद वास्तविकता में लाया गया हो, और इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि अनुपस्थिति में ट्रायल के खिलाफ मामला उन कारणों पर आधारित है जो इसकी औपनिवेशिक जड़ों से लेकर अभियुक्तों के अधिकारों के घोर उल्लंघन और परिणामस्वरूप गलत सजा के बढ़ते जोखिम तक फैले हुए हैं। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को कमजोर करने के लिए भी इसकी आलोचना की जाती है, जो राज्य मशीनरी को अभियुक्तों के साथ-साथ पीड़ित को न्याय के कटघरे में लाने के कर्तव्य से बांधता है।

अनुपस्थिति में ट्रायल न केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता" के अधिकार में निहित 'उचित प्रक्रिया' संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण संवैधानिक चिंताओं को जन्म देता है, बल्कि आपराधिक न्यायशास्त्र और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सुस्थापित और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत अपरिवर्तनीय सिद्धांतों के खिलाफ भी जाता है, क्योंकि प्रभावी प्रतिनिधित्व का अधिकार और सुनवाई का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू है। हालांकि, अनुपस्थिति में ट्रायल की शुरूआत को केवल क्रूर औपनिवेशिक विरासत के रूप में खारिज करना कमतर आंकना होगा।

एक निष्पक्ष आलोचना को इसके पक्ष में तर्कों को ध्यान में रखना चाहिए, जो आश्चर्यजनक रूप से न्याय तक पहुंच और पीड़ित के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित संवैधानिक चिंताओं पर आधारित हैं। इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि नए आपराधिक कानून बनाने के लिए संसद द्वारा दिए गए कारणों में से एक अधिक पीड़ित-केंद्रित आपराधिक न्याय प्रणाली बनाना था जो पीड़ितों की भागीदारी को बढ़ाता है, जिससे अनुपस्थिति में मुकदमे के पक्ष में तर्कों को समर्थन मिलता है।

उदाहरण के लिए, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें अभियुक्त न्याय से बचने के लिए जानबूझकर अनुपस्थित रहते हैं; ऐसे मामलों में, उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल चलाने से न्याय में तेज़ी आ सकती है, खासकर यौन शोषण के पीड़ितों के लिए। इसलिए, यह भी विचार किया जाना चाहिए कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है।

इन चिंताओं को संबोधित करते हुए, यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में, त्वरित न्याय में बाधा डालने पर अफसोस जताया है और फरार अभियुक्तों के ट्रायल के लिए प्रावधानों को शामिल करने के लिए सीआरपीसी में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि फरार अभियुक्त समय के साथ गवाहों के खोने और साक्ष्य के कम होते मूल्य के कारण न्याय प्रशासन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है।

अब, जब यह स्थापित हो गया है कि अनुपस्थिति में ट्रायल को केवल औपनिवेशिक अतीत के भूत-प्रेत के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है, और यह स्वीकार करते हुए कि यह उचित मामलों में न्याय प्रदान करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में काम कर सकता है, तो दोनों दृष्टिकोणों को प्रतिस्पर्धी हितों के रूप में देखा जाना चाहिए, जिनमें सामंजस्य की आवश्यकता है।

सामंजस्य की प्रक्रिया के लिए अनुपस्थिति में ट्रायल के प्रक्रियात्मक पहलुओं की बारीकी से जांच करना आवश्यक है, क्योंकि यह वह प्रक्रिया है जो संपूर्ण न्यायिक कार्यवाही को नियंत्रित करती है। हालांकि, प्रत्येक प्रक्रियात्मक पहलू को उसके मूल पहलुओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, प्रक्रियात्मक कानून शून्य में मौजूद नहीं हो सकता है और इसे निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होना चाहिए। इसलिए, इसे न्याय के साधन के रूप में प्रभावी रूप से सुसज्जित किया जाना चाहिए, अन्यथा सभी सिद्धांत और सिद्धांत केवल कागजी कागज़ बनकर रह जाएंगे।

मूल कानून और आवश्यक अधिकार प्रक्रियात्मक कानून का मार्गदर्शन और सूचना देते हैं, बाद वाले पर अक्सर अपर्याप्त ध्यान दिया जाता है। परिणामस्वरूप, एक छोटी सी तकनीकी या प्रक्रियात्मक गलती भी गंभीर परिणाम ला सकती है, जो संभावित रूप से न्याय के उद्देश्यों को विफल कर सकती है, और पीड़ितों और उनके परिजनों के लिए हमेशा के लिए मामला बंद होने का कारण बन सकती है।

आगे बढ़ने से पहले, फरार आरोपी और अनुपस्थित आरोपी के बीच सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर को पहचानना उचित है, क्योंकि दोनों शब्दों के अलग-अलग कानूनी निहितार्थ हैं। जब किसी आरोपी को 'फरार' के रूप में वर्णित किया जाता है, तो इसे प्रक्रियात्मक आपराधिक कानून के विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जो कानूनी रूप से एक आरोपी को 'घोषित अपराधी' के रूप में लेबल करता है, जिसके बाद वह उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी होने के बाद अदालत के सामने पेश होने में विफल रहता है।

इस तरह की उद्घोषणा, BNSS की धारा 84 (CrPC की धारा 82 के अनुरूप) के तहत गंभीर प्रकृति के अपराधों से संबंधित निर्दिष्ट मामलों में जारी की जाती है। इसलिए 'फरार' शब्द एक विशिष्ट निहितार्थों के साथ कानूनी पदनाम है। जबकि, जब किसी अभियुक्त को 'अनुपस्थित' के रूप में वर्णित किया जाता है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उसकी अनुपस्थिति उसके फरार होने के कारण है। फरार अभियुक्त वास्तव में एक अनुपस्थित-अभियुक्त होता है, लेकिन अभियुक्त कई अन्य कारणों से भी अनुपस्थित हो सकता है, जैसे कि समन न मिलना, अस्वस्थता या पता न चल पाना। इसके अतिरिक्त, 'अनुपस्थित' शब्द में संभावित रूप से ऐसे व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें अभी तक पकड़ा नहीं गया है, जो कानून प्रवर्तन से बचने का सक्रिय प्रयास कर रहे हैं।

इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि BNSS के तहत शुरू की गई अनुपस्थिति में ट्रायल केवल ऐसे अभियुक्त तक सीमित है जो जानबूझकर फरार हो गया है या खुद को छिपा रहा है। इस तरह उसे BNSS की धारा 84 के तहत 'घोषित अपराधी' घोषित किया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो अनुपस्थिति में ट्रायल के बारे में चर्चा को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। इसे अनुपस्थित-अभियुक्त के संदर्भ में रखा जाना चाहिए, जिसके लिए ट्रायल कोर्ट के पास यह मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि वे जानबूझकर न्याय से बच रहे हैं।

इस प्रकार, व्यावहारिक रूप से, किसी अभियुक्त को तभी घोषित अपराधी घोषित किया जाता है जब छिपने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे का स्पष्ट सबूत हो, जो तब स्पष्ट हो जाता है जब अभियुक्त बार-बार वारंट जारी होने के बावजूद और उसके खिलाफ उद्घोषणा जारी होने के बाद भी पेश होने में विफल रहता है। हालांकि, न्यायालय के लिए यह भी अनिवार्य हो जाता है कि वह अतिरिक्त जाँच करे कि क्या अनुपालन न करना वास्तव में दुर्भावनापूर्ण है या अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश होने से बाहरी कारकों द्वारा रोका गया है।

हालांकि संबंधित प्रावधान 'दुर्भावनापूर्ण' या इसी तरह के अर्थ वाले किसी अन्य शब्द से योग्य नहीं है, लेकिन ऐसी जांच दो संबंधित धाराओं में "फरार होना" और "खुद को छिपाना" शब्दों में निहित है। न्यायालय द्वारा यह जांच न करने की स्थिति में, इसके परिणाम गलत दोषसिद्धि के जोखिम में वृद्धि और न्याय को विफल करने से लेकर हो सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं और हुए हैं जहाँ एक प्रभावशाली व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति को जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव से, अक्सर मौद्रिक प्रोत्साहन या अन्यथा का उपयोग करके झूठा फंसाता है। इस प्रकार, ऐसी जांच को संविधान में परिकल्पित 'उचित प्रक्रिया' संरक्षण के एक पहलू के रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह की प्रकृति की अजीबोगरीब लेकिन लगातार स्थितियों से बचने के लिए सक्रिय रूप से नियोजित किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, ऐसी घोषणा सभी प्रकार के अपराधों के आरोपियों पर लागू नहीं होती है, बल्कि विशेष रूप से, कुछ प्रकार के अपराधों के आरोपी लोगों पर लागू होती है - सीआरपीसी की तत्कालीन धारा 82 (4) के तहत, ऐसी घोषणाओं के लिए मानदंड अपराध की प्रकृति थी, जो हत्या और डकैती जैसे शरीर और संपत्ति के खिलाफ गंभीर अपराधों पर केंद्रित थी; इसके विपरीत, बीएनएसएस सजा की गंभीरता पर विचार करके मानदंड को व्यापक बनाता है।

अब एक आरोपी को 'घोषित अपराधी' घोषित किया जा सकता है यदि इस तरह से प्रकाशित घोषणा दस साल या उससे अधिक या आजीवन कारावास या मृत्युदंड के साथ दंडनीय अपराध के संबंध में है, जिससे ऐसी घोषणाओं के लिए पात्र मामलों की सीमा का विस्तार होता है, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी की अनुपस्थिति में ट्रायल आयोजित करने और आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। यह वास्तव में चिंताजनक है कि दंड की मात्रा के आधार पर एक श्रेणीकरण के प्रकाश में, संसद ने राज्यों को अपराधों की श्रेणियों को व्यापक बनाने का अधिकार दिया है, जिसके संबंध में ऐसी घोषणा प्रकाशित की जा सकती है।

फिर भी, धारा 356 BNSS अपने वर्तमान स्वरूप में स्वयं अनुपस्थिति में ट्रायल की कल्पना नहीं करता है, अर्थात, प्रावधान स्वयं ऐसे ट्रायलों के संचालन के लिए एक मानक दृष्टिकोण स्थापित नहीं करता है; बल्कि, यह कुछ पूर्व-शर्तों के अधीन निर्दिष्ट स्थितियों के तहत ऐसे ट्रायल की अनुमति देता है। अब जबकि अनुपस्थिति में ट्रायल आपराधिक न्याय प्रणाली की एक निर्विवाद वास्तविकता बन गए हैं, उन्हें आपराधिक प्रक्रिया के एक पहलू के रूप में व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए, जिसमें इसकी बारीकियों और चुनौतियों तक सीमित नहीं है।

प्रासंगिक प्रावधान का एक सीधा पाठ पढ़ने से पता चलता है कि किसी अभियुक्त को केवल घोषित अपराधी घोषित किए जाने के कारण अनुपस्थिति में ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। इस तरह के ट्रायल में दो प्रमुख संयुक्त शर्तें होती हैं: पहली, अभियुक्त को “ट्रायल से बचने” के लिए फरार होना चाहिए, और दूसरी, “उसे गिरफ्तार करने की कोई तत्काल संभावना नहीं होनी चाहिए।”

ये संयुक्त शर्तें, यदि पूरी हो जाती हैं, तो ऐसा माना जाएगा मानो अभियुक्त ने व्यक्तिगत रूप से ट्रायल चलाए जाने के अपने अधिकार को छोड़ दिया है।

पहली शर्त, इस तरह से इस्तेमाल की गई भाषा के साथ, यह सुनिश्चित करती है कि घोषित अपराधी पर केवल अनुपस्थिति में ट्रायल चलाया जा सकता है यदि ट्रायल कोर्ट को यह विश्वास हो जाता है कि वह न केवल फरार हुआ है बल्कि न्याय से बचने के लिए जानबूझकर भागा है, जिससे इस प्रावधान में निहित मूल 'उचित प्रक्रिया' सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। दूसरी शर्त कानून प्रवर्तन पर एक जांच के रूप में कार्य करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पुलिस तंत्र अभियुक्त का पता लगाने और उसे पकड़ने के अपने जांच प्रयासों में मेहनती बना रहे।

नतीजतन, अदालत ऐसे अभियुक्त पर "न्याय के हित में" तभी ट्रायल चलाने के लिए बाध्य है, जब उसने उचित रूप से पुष्टि कर ली हो कि घोषित अपराधी वास्तव में न्याय से बचने के लिए फरार हुआ है, और जांच अधिकारी, अपने वास्तविक प्रयासों के बावजूद, समय पर अभियुक्त को पकड़ने में विफल रहे हैं। यह अभियुक्त के मौलिक अधिकार की पुष्टि को दर्शाता है, जिसके विरुद्ध उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यवाही की जानी चाहिए, न कि उसके उल्लंघन को। अनुपस्थिति में ट्रायल के लिए स्पष्ट संयुक्त शर्तें अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की रक्षा करती हैं, साथ ही न्याय के प्रभावी प्रशासन की अनुमति देती हैं, जिससे अभियुक्त और पीड़ित के अधिकारों के साथ-साथ राज्य के हितों के बीच संतुलन बना रहता है।

BNSS की धारा 356(1) में उल्लिखित अंतर्निहित मौलिक सुरक्षा उपायों के अलावा, BNSS की धारा 356(2) के तहत इस तरह के ट्रायल के लिए कई पूर्व-शर्तें हैं, जो प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के रूप में काम करती हैं।

न्यायालय द्वारा अभियुक्त की अनुपस्थिति में ट्रायल चलाने से पहले उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

उसके खिलाफ 30 दिनों के अंतराल में लगातार दो वारंट जारी किए गए हैं।

अभियुक्त के अंतिम ज्ञात पते के क्षेत्र में प्रसारित होने वाले समाचार पत्रों में ट्रायल की सूचना प्रकाशित की गई है।

अभियुक्त के रिश्तेदारों या मित्रों को ट्रायल की शुरुआत से पहले सूचित कर दिया गया है।

ट्रायल की सूचना उसके घर के कुछ हिस्सों और स्थानीय पुलिस स्टेशन में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई है, जहां वह अंतिम बार रहता था।

दूसरी ओर, हालांकि, यह देखना महत्वपूर्ण है कि अनुपस्थिति में ट्रायल विभिन्न हितधारकों के अधिकारों और हितों को कैसे प्रभावित कर सकता है, जिसमें पीड़ित, गवाह और कभी-कभी सह-अभियुक्त शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। हालांकि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुपस्थिति में ट्रायल अभियुक्त को प्रभावी परिभाषाओं के अपने अधिकार से वंचित करता है - अपने साक्ष्य प्रस्तुत करना और अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करना, जो सभी आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल में हैं - विचार करने के लिए अतिरिक्त निहितार्थ हैं।

पीड़ित के दृष्टिकोण से, अभियुक्त की अनुपस्थिति प्रतिकूल हो सकती है, क्योंकि ऐसी अनुपस्थिति पीड़ित को अभियुक्त को न्याय के कटघरे में लाने की संतुष्टि से वंचित करती है और अक्सर, एक निर्णय, भले ही अनुपस्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध पारित किया गया हो, निर्णय की वैधता पर संदेह पैदा कर सकता है, खासकर यदि बचाव पक्ष कमजोर या अप्रभावी था, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में पीड़ित का विश्वास कम हो जाता है।

एक कमजोर या अप्रभावी बचाव अभियोजन पक्ष के पक्ष में पक्षपात की धारणा भी पैदा कर सकता है, जो संभावित रूप से ट्रायल से समझौता करता है और इसे दूषित होने के जोखिम में डालता है। इसके विपरीत, जब अभियुक्त के जिरह के अधिकार से समझौता किया जाता है, तो यह अनजाने में ही सही, अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर सकता है।

अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही की सत्यता को परखने के लिए अभियुक्त को अवसर दिए बिना, ऐसी गवाही की विश्वसनीयता कमजोर हो जाती है, और इस प्रकार जांच की कमी के कारण अभियोजन पक्ष का एक मजबूत मामला नहीं बनाया जा सकता है। ये संभावित परिणाम, यकीनन, नई आपराधिक प्रक्रिया द्वारा अपनाए जाने वाले पीड़ित-उन्मुख दृष्टिकोण के विरुद्ध हैं।

इस संदर्भ में, सह-आरोपी को अपने अनुपस्थित समकक्ष की अनुपस्थिति में ट्रायल के कारण गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है। बीएनएसएस की धारा 356, बशर्ते कि अन्य शर्तें पूरी हों, अदालत को अनुपस्थिति में ट्रायल को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है "चाहे [उस पर] संयुक्त रूप से ट्रायल चलाया जाए या नहीं" यानी, इस बात की परवाह किए बिना कि उस पर अलग से या संयुक्त रूप से ट्रायल चलाया जाए। इसका मतलब यह है कि अनुपस्थित-आरोपी पर या तो व्यक्तिगत रूप से ट्रायल चलाया जा सकता है या फिर दूसरे सह-आरोपी के खिलाफ हमेशा की तरह ट्रायल चलाया जा सकता है, जबकि वह अनुपस्थित है।

यहां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023[9] की धारा 24 में नए जोड़े गए स्पष्टीकरण II पर विचार करना महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है कि सह-अभियुक्त का ट्रायल उस अभियुक्त की अनुपस्थिति में चल रहा है जो फरार हो गया है या बीएनएसएस की धारा 84 के तहत जारी उद्घोषणा का पालन करने में विफल रहा है, धारा 24 के प्रयोजन के लिए एक "संयुक्त ट्रायल" माना जाता है, जो एक अभियुक्त द्वारा किए गए कबूलनामे को उसके सह-अभियुक्त के खिलाफ प्रासंगिक बनाता है, अगर ऐसा कबूलनामा उसे प्रभावित करता है - इस प्रकार, BNSS की धारा 356 के प्रकाश में निहितार्थ यह है कि एक अनुपस्थित अभियुक्त का कबूलनामा उसके सह-अभियुक्तों के खिलाफ विचार में लिया जाएगा, जिन पर उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल चलाया जा रहा है, अगर यह उसे प्रभावित करता है।

इससे न्याय की निष्पक्षता के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वे उन साक्ष्यों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने के संभावित खतरे के संपर्क में आते हैं, जिन्हें वे चुनौती नहीं दे सकते या जिनकी वे जिरह नहीं कर सकते - इस प्रकार अनुपस्थिति में ट्रायल न केवल अनुपस्थित-अभियुक्त बल्कि अन्य सह-अभियुक्तों के प्रभावी प्रतिनिधित्व के अधिकार को भी नुकसान पहुंचाता है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव को गंभीर रूप से कमजोर करता है।

उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जाता है कि मूल 'उचित प्रक्रिया' सुरक्षा को आवश्यक रूप से अभियुक्त की अनुपस्थिति में ट्रायल चलाने के लिए निर्धारित संयुक्त शर्तों में एकीकृत किया जाना चाहिए, ताकि न केवल उसके अधिकार की रक्षा हो बल्कि इस तरह के ट्रायल से आपराधिक कार्यवाही में अधिकारों और हितों या अन्य हितधारकों को नुकसान पहुंचने से रोका जा सके।

इसलिए न्यायालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे बीएनएसएस की धारा 356 के तहत "करेगा" शब्द को 'कर सकता है' के रूप में पढ़ने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं, जिससे ट्रायल कोर्ट को अनुमति मिले और साथ ही, उन्हें अनुपस्थित में ट्रायल के साथ आगे बढ़ने के लिए विवेक का प्रयोग करने में अपने विवेक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह देखते हुए कि उक्त प्रावधान एक प्रक्रियात्मक कानून है, इसे "न्याय के हित" में, अंततः उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के संवैधानिक जनादेश के साथ संरेखित होना चाहिए।

इसे न्याय को हराने के बजाय न्याय की सहायता करनी चाहिए। आधुनिक न्याय के प्रकाश में काफ्का के पुरातन और दमनकारी न्यायालय को फिर से कल्पना करने के लिए, अनुपस्थित में ट्रायल जैसी औपनिवेशिक युग की अवधारणाओं को भी लेना और उन्हें न्याय को आगे बढ़ाने के साधनों के रूप में नया रूप देना महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि उन्हें एक बीते युग के अवशेष के रूप में निंदा की जाए। निराश काफ्का ने ट्रायल में इस बात पर दुख जताया कि "यह इस न्यायिक प्रणाली की प्रकृति है कि किसी व्यक्ति को न केवल निर्दोष होने पर बल्कि अज्ञानता के कारण भी दोषी ठहराया जाता है।"

समकालीन आपराधिक न्याय प्रणालियों को इस तरह की अज्ञानता या मनमानी के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी चाहिए, इस प्रकार एक ऐसी प्रणाली की मांग की जाती है जो पारदर्शिता का सम्मान और सुरक्षा करे। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार के दायरे को व्यापक बनाने के साथ-साथ निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को भी शामिल किया है, साथ ही, त्वरित न्याय के लिए, मानव गरिमा की रक्षा में मुख्य रूप से निहित मूल्यों को सुदृढ़ किया है, जिससे निष्पक्षता और दक्षता के बीच एक नाजुक संतुलन की गारंटी मिलती है।

काफ्का को केवल बयानबाजी में ही गलत साबित करने के लिए, हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली में मौजूद काफ्काई डायस्टोपिया के किसी भी अवशेष को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना समय की मांग है। इसके लिए एक ऐसी प्रक्रिया बनाने की आवश्यकता है जो इतनी मजबूत हो कि हमें महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए इसके उल्लंघन का इंतजार न करना पड़े, जिससे न्याय के लिए समझौता होने से पहले ही रास्ता साफ हो जाए।

लेखिका दिव्यांशा गोस्वामी दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं। विचार निजी हैं।