[Bihar Prohibition & Excise Act 2016] वाहन की नीलामी करना अनुचित, उसमें से शराब की मात्रा बहुत कम पाई गई: हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार (26 सितंबर) को वाहन से केवल 1 लीटर देशी शराब बरामद होने के कारण वाहन को नीलाम करने के लिए जब्ती प्राधिकारी की कार्रवाई को कठोर और अनुचित बताया।यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 1 लीटर देशी शराब की मामूली मात्रा बरामद हुई है। वाहन को 1.50 लाख रुपये में नीलाम किया गया।जस्टिस पीबी बजंथरी और जस्टिस आलोक कुमार पांडे की पीठ ने कहा,"3,25,000/- का जुर्माना लगाया जाना अपराध के अनुपात में बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस न्यायालय के संज्ञान में 1 लीटर देशी शराब की अल्प मात्रा की बरामदगी के लिए...

14 घंटे तक चली ईडी की पूछताछ "वीरतापूर्ण नहीं", मानवीय गरिमा का उल्लंघन: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया है कि वह सुधारात्मक उपाय करे और अपने अधिकारियों को PMLA के तहत संदिग्धों से एक बार में पूछताछ के लिए कुछ "उचित समय सीमा" का पालन करने के लिए जागरूक करे। जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा कि मौजूदा मामले में 15 घंटे तक चलने वाली ED की पूछताछ "वीरतापूर्ण नहीं है...बल्कि यह मनुष्य की गरिमा के विरुद्ध है।"भविष्य के लिए न्यायालय ने ED को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एंड स्वतंत्रता के अधिकार, जिसमें गरिमा का अधिकार भी शामिल है, के...

हलफनामे लापरवाही और सुस्ती से दायर किए जा रहे हैं; राज्य प्राधिकरण, सरकारी वकील लापरवाही से काम कर रहे हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि राज्य प्राधिकरणों और साथ ही न्यायालय में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी वकीलों द्वारा दायर किए जा रहे हलफनामे बहुत ही सुस्त तरीके से दायर किए जा रहे हैं। यहां तक कि हस्ताक्षर करने से पहले उचित पठन के बिना भी।स्टाम्प ड्यूटी के मूल्यांकन से संबंधित एक मामले से निपटते समय जहां 2 वर्षों से प्रति-हलफनामा दायर नहीं किया गया, न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट भदोही से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि न्यायालय के कई आदेशों के बावजूद प्रति-हलफनामा क्यों...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दी, बशर्ते कि वह देशी पौधों के दस पौधे लगाए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दी, बशर्ते कि वह सार्वजनिक स्थान पर देशी पौधों के 10 पौधे लगाए। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो आदेश वापस ले लिया जाएगा।चीफ जस्टिस शील नागू ने कहा,"याचिकाकर्ता सार्वजनिक स्थान पर 10 देशी पौधे लगाएगा तथा अगली सुनवाई की तिथि से पहले रजिस्ट्री के समक्ष फोटोग्राफ के माध्यम से इस संबंध में सबूत प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर रजिस्ट्री को मामले को उचित पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है जहां पीठ...

केरल हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित बलात्कार के मामले में एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाने वाली महिला की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

केरल हाईकोर्ट ने केरल के मलप्पुरम जिले में चार उच्च पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाने वाली महिला द्वारा दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा, जिन्होंने उसके साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने बलात्कार जैसे संज्ञेय अपराधों के आरोप होने पर एफआईआर दर्ज न करने के कृत्य की निंदा की। उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि सरकार और पुलिस अधिकारी महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच करने के लिए बाध्य हैं।याचिकाकर्ता ने मलप्पुरम जिले के...

एडवोकेट द्वारा चीनी लहसुन कोर्ट रूम में लाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी को तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी को तलब किया, जब एक एडवोकेट ने कोर्ट रूम में आधा किलो चीनी लहसुन के साथ-साथ आम लहसुन भी लाया।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने राज्य सरकार के अधिकारी को तलब करते हुए यह आदेश वकील (मोती लाल यादव) द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें चीनी लहसुन के हानिकारक प्रभावों के कारण 2014 में प्रतिबंधित होने के बावजूद भारतीय बाजारों में इसकी उपलब्धता का मुद्दा उठाया गया...

लड़की चाहे प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराना चाहती हो या बच्चे को जन्म देना चाहती हो, यह पूरी तरह से उसकी इच्छा: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा

अपनी नाबालिग बेटी की 25 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की मांग करने वाले व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी से पहले लड़की की सहमति आवश्यक है। उसके माता-पिता उसे प्रेग्नोंसी को टर्मिनेट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।इसके बाद अदालत ने पिता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और मामले का निपटारा कर दिया। की मांग करते हुए याचिका इस आधार पर दायर की गई कि 16 वर्षीय लड़की समाज के सबसे निचले तबके से आने वाली बलात्कार...

DUSU Election: हाईकोर्ट ने वोटों की गिनती रोकी, उम्मीदवारों को अनुशासित करने में विफल रहने पर दिल्ली विश्वविद्यालय को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनावों के लिए विश्वविद्यालय और अन्य कॉलेजों में चल रहे चुनावों की मतगणना की प्रक्रिया पर गुरुवार को रोक लगा दी।मनोनीत चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि जब तक अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि पोस्टर, स्प्रेपेंट और भित्तिचित्र हटा दिए गए हैं और सार्वजनिक संपत्तियों को बहाल नहीं किया जाता है, तब तक मतों की गिनती नहीं होगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा, ''यह अदालत निर्देश देती है कि चुनाव...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने के खिलाफ बृज भूषण सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता बृज भूषण शरण सिंह द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ एफआईआर, आरोपपत्र और आरोप तय करने को रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी, 2025 को तय की।सिंह ने एफआईआर, आरोपपत्र और मामले से जुड़ी सभी निचली अदालती कार्यवाही को चुनौती दी। उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय करने के निचली...

'इसमें शामिल नहीं हो सकते': स्कूल के पाठ्यक्रम में 'Dharma'और 'Religion'का अध्याय शामिल करने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 'Dharma' और 'Religion' के बीच अंतर करने की मांग करने वाली जनहित याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर माने और प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में इस विषय पर एक अध्याय शामिल करे।मनोनीत चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने केंद्रीय संस्कृति और शिक्षा मंत्रालयों को निर्देश दिया कि वह कानून के अनुसार याचिका पर जल्द से जल्द फैसला करें। यह जनहित याचिका एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। अदालत ने...

निजता की कमी: यूथ बार दिशा-निर्देशों पर फिर से नज़र

यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मामला एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें भारत के क्षेत्र में पंजीकृत प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट ("एफआईआर") को ऑनलाइन अपलोड करने के बारे में दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिससे ये 'सार्वजनिक दस्तावेज' आम जनता के लिए अधिक सुलभ हो गए हैं। तब से, पुलिस अधिकारी इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए प्रतीत होते हैं।हाल ही में जब यह खबर सामने आई कि चंडीगढ़ के कई पुलिस स्टेशन दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर एफआईआर अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो...

प्रज्वल रेवन्ना का वीडियो 'मॉर्फ्ड नहीं', आवाज का नमूना एफएसएल के अनुसार 'समान': अग्रिम जमानत के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में पीड़िता ने दलील दी

बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर की गई नई अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए शिकायतकर्ता महिला ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि जिस वीडियो में रेवन्ना को कथित तौर पर "पकड़ा गया" है, उस पर एफएसएल रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वीडियो छेड़छाड़ नहीं किया गया है, बल्कि असली है।न्यायालय से जमानत देने से इनकार करने का आग्रह करते हुए, महिला के वकील ने जस्टिस एम नागप्रसना की एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि रेवन्ना का...

'हम धन हस्तांतरण की प्रणाली नहीं बनाते': विदेशी मुद्रा लेनदेन को नियंत्रित करने के लिए 'समान बैंकिंग कोड' की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह एडवोकेट और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में माने, जिसमें विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए "समान बैंकिंग कोड" के कार्यान्वयन की मांग की गई है।मनोनीत चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह गृह मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक से राय लेने के बाद जितनी जल्दी हो सके याचिका पर फैसला करे अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह धन हस्तांतरण की...

मूल्यांकन अधिकारी जांच के समय पहले से उपलब्ध सामग्री के बारे में केवल 'राय बदलने' के आधार पर पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी नहीं कर सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत एक मूल्यांकन अधिकारी धारा 148 के तहत आय के पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी नहीं कर सकता है, केवल उस सामग्री पर “राय बदलने” के आधार पर जो धारा 143(2) के तहत जांच के समय मूल्यांकनकर्ता द्वारा पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। जस्टिस भार्गव डी करिया और जस्टिस निरल आर मेहता की खंडपीठ ने कहा, “हमारी सुविचारित राय में, मूल्यांकनकर्ता-याचिकाकर्ता ने मूल रिटर्न दाखिल करने के समय और उसके बाद जांच में, पहले ही अपेक्षित विवरण प्रस्तुत कर दिया है... इस...

मद्रास हाईकोर्ट ने OTT प्लेटफार्मों पर कंटेंट नियंत्रित करने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें सरकार को वर्तमान सेंसरशिप प्रणाली के अनुसार ओटीटी वेबसाइट पर प्रसारित फिल्मों, वेब सिरीज़, धारावाहिकों और अन्य कार्यक्रमों को विनियमित और प्रकाशित करने और ओटीटी प्लेटफार्मों को नियंत्रित करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने और उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।जस्टिस आर सुब्रमण्यम और जस्टिस विक्टोरिया गौरी की खंडपीठ ने गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,...

धार्मिक और जातिगत आधार पर वोट मांगने के लिए SP सांसद के खिलाफ याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहनलालगंज निर्वाचन क्षेत्र में 2024 के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को नोटिस जारी किया, आरोप है की समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आरके चौधरी ने धार्मिक और जातिगत आधार पर वोट मांगा था।जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने राज्य के लखनऊ जिले में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मोहनलालगंज के एक मतदाता द्वारा दायर चुनावी याचिका पर सांसद चौधरी को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। एडवोकेट हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और शैलेंद्र श्रीवास्तव के माध्यम...

सैकड़ों घर खरीदारों को हुआ नुकसान: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को धोखाधड़ी मामले में रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ 4 महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालय का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि 'न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'। न्यायालय ने पंजाब के रियल एस्टेट कारोबारी जरनैल सिंह बाजवा द्वारा घर खरीदने वालों के साथ कथित रूप से की गई धोखाधड़ी से संबंधित शिकायत में सुनवाई अदालत को चार महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा, "शीघ्र सुनवाई से अभियुक्त के अधिकार सुरक्षित होते हैं, लेकिन इससे सार्वजनिक न्याय के अधिकार बाधित नहीं...

अवमानना ​​न्यायालय के आदेश के खिलाफ विशेष अपील तभी स्वीकार्य होगी जब मूल विवाद के गुण-दोष पर आधारित निष्कर्ष वापस किया जाएगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट नियम, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के तहत अवमानना ​​क्षेत्राधिकार में एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध विशेष अपील तभी स्वीकार्य है, जब अवमानना ​​न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करता है और पक्षों के बीच मूल विवाद के गुण-दोष में प्रवेश करता है। लखनऊ ‌स्थ‌ित चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने कहा, “अवमानना ​​मामलों में विशेष अपील तभी उचित है, जब अवमानना ​​न्यायालय मूल विवाद के गुण-दोष को संबोधित करते हुए अपने क्षेत्राधिकार...

मेडिकल साक्ष्य का अभाव अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं, पीड़िता ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपनी गवाही की पुष्टि की: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने POCSO दोषसिद्धि को बरकरार रखा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत एक व्यक्ति की सजा को इस आधार पर बरकरार रखा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पीड़ित लड़की की गवाही सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज उसके बयान से पुष्ट होती है और इसलिए, उचित मेडिकल रिपोर्ट के अभाव में उसे विश्वसनीय पाया गया। हालांकि, जस्टिस माइकल जोथानखुमा और जस्टिस मिताली ठाकुरिया की खंडपीठ ने दोषी की उम्र को देखते हुए आजीवन कारावास की सजा को घटाकर 20 साल के कठोर कारावास में बदल दिया।अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि सूचनाकर्ता (पीड़िता की...

अग्रिम जमा राशि का भुगतान न करने पर अपील खारिज; राजस्व विभाग जमा राशि स्वीकार करने के बाद बहाली को चुनौती नहीं दे सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि करदाता की अपील को पूर्व-जमा राशि का भुगतान न करने के कारण पहले खारिज कर दिया गया था, और उन्होंने वह भुगतान कर दिया है, जिसे राजस्व द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, तो राजस्व बाद में अपील की बहाली को चुनौती नहीं दे सकता। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ की खंडपीठ ने कहा कि "अधिकरण को तभी पदेन कार्यदायी कहा जा सकता है, जब वह किसी अपील का गुण-दोष के आधार पर निर्णय कर दे। यदि अपील को केवल दोषपूर्ण होने के कारण, अर्थात पूर्व-जमा राशि के अभाव के...