राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, बलात्कार के मामले में डीएनए प्रोफाइलिंग के आदेश के बाद भी आरोपी ब्लड सैंपल देने से मना कर सकता है

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि बलात्कार के मामले में अभियुक्त की डीएनए प्रोफाइलिंग की अनुमति देने वाला न्यायिक आदेश अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म-दोष के खिलाफ संवैधानिक संरक्षण का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि न्यायालय की ओर से ऐसा आदेश पारित करने के बाद भी, रक्त का नमूना देने से इनकार करने का विकल्प अभियुक्त के पास होगा। जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ ने कहा,"...विकल्प/च्वाइस याचिकाकर्ता के पास है कि वह विचाराधीन डीएनए परीक्षण के लिए अपना रक्त नमूना दे या नहीं। यदि वह विचाराधीन डीएनए परीक्षण...

याचिकाकर्ता का दावा-ट्रायल जज बार सदस्य से प्रभावित थे, पी एंड एच हाईकोर्ट ने कहा- न्याय की धारा को प्रभावित करने की कोशिश; क्रूरता के मामले को स्थानांतरित करने से इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जिला न्यायालय से क्रूरता के मामले को स्थानांतरित करने की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इस आधार पर न्यायाधीश पर आरोप लगाया गया था कि वह याचिकाकर्ता की पत्नी से संबंधित बार सदस्य के प्रभाव में काम कर रहे थे। न्यायालय ने कहा कि "याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों में न्याय की धारा को प्रदूषित करने की प्रवृत्ति है।" जस्टिस सुमित गोयल ने कहा, "याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप, बिना किसी तथ्य या शिकायत के, स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण हैं, जो किसी उद्देश्य को आरोपित...

एससी/एसटी एक्ट के तहत जानबूझकर अपमान, धमकी को सार्वजनिक किया जाना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट ने "मैकेनिकल" संज्ञान आदेश को रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत अपराध का संज्ञान लेने वाले आदेश को रद्द करते हुए कहा कि प्रावधान के अनुसार जानबूझकर अपमान या धमकी अन्य लोगों की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए। ऐसा कहते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता ही याचिकाकर्ता (आरोपी) से मिलने ऐसे स्थान पर गया था जो सार्वजनिक स्थान नहीं था और सार्वजनिक रूप से की गई टिप्पणियों का कोई सबूत नहीं था, और ट्रायल कोर्ट और विशेष न्यायाधीश इस तत्व को नोट करने में विफल...

हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार को रिश्वत मामले में अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार भरत इंदर सिंह चहल को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। उन पर 2017-2021 के कार्यकाल के दौरान भारी रिश्वत लेने का आरोप है। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।चहल मार्च 2017 से सितंबर 2021 तक पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार थे। आरोप है कि चहल ने उक्त कार्यकाल के दौरान भ्रष्ट आचरण अपनाकर भारी रिश्वत ली।जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा,"जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की...

"यह अंतहीन प्रक्रिया की ओर ले जाता है": केरल हाईकोर्ट ने चेक अनादर मामलों में आरोपियों की ओर से मुकदमे में देरी करने के प्रयासों की निंदा की

केरल हाईकोर्ट ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही को लम्बा खींचने के लिए अभियुक्तों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विलंबकारी रणनीति के प्रति आगाह किया है, जैसे चेक की फोरेंसिक जांच की मांग करना और निजी हस्तलेख विशेषज्ञों को बुलाकर और उनकी जांच करके विशेषज्ञ की राय लेना। मामले के तथ्यों के अनुसार, अभियुक्त के अनुरोध पर चेक को केरल में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था। रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर, वह इसे केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजना चाहता है।...

हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख के उनके सहयोगियों को पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और लद्दाख के लिए छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग के लिए जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने की मांग पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 22 अक्टूबर को तय की।अदालत ने लद्दाख के सांस्कृतिक और पर्यावरणीय हितों की रक्षा के लिए काम करने वाले संगठन एपेक्स बॉडी लेह...

नियुक्ति प्राधिकारी के पास नैतिक पतन के अपराधों में शामिल व्यक्तियों को नियुक्त/अस्वीकार करने का विवेकाधिकार, भले ही वे बरी हो जाएं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति प्राधिकारी के पास नैतिक पतन से संबंधित अपराध में शामिल व्यक्ति को नियुक्त करने या न करने का "संपूर्ण विवेकाधिकार" है, भले ही वह व्यक्ति बरी हो गया हो। हाईकोर्ट ने कहा कि बरी होने से ऐसे व्यक्ति को स्वतः ही रोजगार का अधिकार नहीं मिल जाता। न्यायालय ने कहा कि उसके समक्ष मामले में संबंधित प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता - हत्या के प्रयास के आरोपी - की उचित सुनवाई की थी और यह नहीं कहा जा सकता कि प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज करके कोई गलती की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने संगीत समारोहों में टिकट स्कैलपिंग के खिलाफ जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को टिकट स्कैलपिंग की प्रथा के खिलाफ जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया, जिसमें किसी कार्यक्रम के टिकट इस इरादे से खरीदे जाते हैं कि उन्हें अधिक कीमत पर बेचा जा सके।यह याचिका कोल्डप्ले और गायक दिलजीत दोसांझ और करण औजला के हाल ही में आयोजित संगीत समारोहों की पृष्ठभूमि में दायर की गई।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की।फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सेवाएं प्रदान करने...

ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड गायब: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1982 के मामले में व्यक्ति को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 42 साल पुराने मामले में एकमात्र जीवित अपीलकर्ता/आरोपी को बरी किया, जब उसे जिला जज बलिया से रिपोर्ट मिली कि मामले का पूरा रिकॉर्ड हटा दिया गया और उसका पुनर्निर्माण असंभव है।जस्टिस नलिन कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने सितंबर 1982 में बलिया के सेशन कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि निर्णय और चार वर्ष के कारावास के खिलाफ राम सिंह द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।ट्रायल कोर्ट ने उसे हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के मामले में दोषी ठहराया था। अपीलकर्ता को धारा...

[S.419(4) BNSS] केवल तभी जब शिकायतकर्ता अपराध का पीड़ित न हो, बरी किए जाने के विरुद्ध अपील करने की अनुमति आवश्यक: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में जहां शिकायतकर्ता अपराध का पीड़ित है, जैसा कि BNSS की धारा 2(Y) के तहत परिभाषित किया गया, उसे बरी किए जाने के विरुद्ध अपील करने की अनुमति मांगने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि BNSS की धारा 419(4) के तहत प्रावधान किया गया।धारा 419(4), BNSS यह प्रावधान करती है कि ऐसी स्थिति में जहां किसी मामले में बरी किए जाने का आदेश पारित किया जाता है, शिकायतकर्ता हाईकोर्ट द्वारा उस प्रभाव के लिए अपील करने की विशेष...

आवास और फार्म हाउस से बेदखली के खिलाफ शिल्पा शेट्टी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा ने मुंबई के आलीशान जुहू इलाके में उनके आवासीय परिसर और पवना झील के पास फार्म हाउस को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कथित क्रिप्टो संपत्ति पोंजी स्कीम मामले के संबंध में अस्थायी रूप से जब्त किए जाने के बाद दंपति को जारी किए गए बेदखली नोटिस को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने बुधवार (9 अक्टूबर) को ED को नोटिस जारी किया। मामले की सुनवाई गुरुवार (10...

पश्चिम बंगाल AIIMS को दिल्ली AIIMS के बराबर लाया जाए: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम सुविधाओं की कमी पर केंद्र सरकार से कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी की कि पश्चिम बंगाल के कल्याणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) को दिल्ली या ऋषिकेश के AIIMS के स्तर का बनाया जाना चाहिए।जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें उन्होंने बंगाल के जयनगर इलाके में बलात्कार और हत्या की शिकार नाबालिग लड़की का पोस्टमार्टम कल्याणी के AIIMS अस्पताल में करने का निर्देश दिया था।सुनवाई में न्यायालय को बताया गया कि अस्पताल में पोस्टमार्टम करने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है,...

सेवा विवाद का निपटारा करते समय केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल सिविल न्यायालय का विकल्प: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल सिविल न्यायालयों के विकल्प हैं, क्योंकि पहले सिविल कोर्ट में निहित अधिकार क्षेत्र को उन ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर कर दिया गया, जिनके पास सिविल कोर्ट के लिए निर्धारित समान शक्तिया और प्रक्रियाएं हैं।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा,“अधिनियम 1985 के तहत केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के गठन से पहले उपाय सिविल कोर्ट के समक्ष था। इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 323-ए के तहत वैकल्पिक मंच प्रदान किया गया। यह साक्ष्य ले...

सेंट्रल जेल जबलपुर में कैदियों के लिए पीने के पानी की क्षमता, भंडारण और आपूर्ति की जांच करें: हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया

जबलपुर में सेंट्रल जेल के कैदियों के लिए कथित रूप से अस्वास्थ्यकर पेयजल की स्थिति को उजागर करने वाली जनहित याचिका (PIL) याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक को पीने के पानी की क्षमता की जांच करने और यह इंगित करने का निर्देश दिया कि इसे कैसे संग्रहीत किया जाता है और कैदियों को आपूर्ति की जाती है।जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस संजीव सचदेवा (जो मामले के सूचीबद्ध होने के समय एक्टिंग चीफ जस्टिस थे) और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने 23 सितंबर के अपने आदेश में...

हाईकोर्ट ने पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल की सुरक्षा कम करने के मामले में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस का फैसले बरकरार रखा, जिसमें पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल की सुरक्षा को 'जेड' श्रेणी से घटाकर 'वाई' श्रेणी में करने का फैसला किया गया था।जस्टिस विनोद एस भारद्वाज ने भट्टल की सुरक्षा जरूरतों के बारे में सक्षम प्राधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होने का कोई आधार नहीं पाया।इसने नोट किया कि प्राधिकारी ने कथित खतरों और चिंताओं का गहन मूल्यांकन करने के बाद किसी भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपर्याप्त सामग्री पाई।कोर्ट ने कहा,"याचिकाकर्ता के साथ...

A&C Act की धारा 17 के तहत आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ चुनौतियों पर निर्णय लेते समय न्यायालय CPC Order 38 और 39 से पूरी तरह से बाध्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस प्रतीक जालान की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने माना है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (A&C Act) की धारा 17 के तहत आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों में न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) ऑर्डर XXXVIII और XXXIX के अंतर्निहित सिद्धांतों से बाध्य नहीं।न्यायालय ने देखा कि ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप केवल उन मामलों तक सीमित है, जहां आदेश "विकृत या स्पष्ट रूप से मनमाने" हैं। न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा प्रतिभूति राशि में कमी और मजबूत प्रतिभूति की आवश्यकता में कोई दोष नहीं पाया। माना...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने MGNREGA श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता देने, काम फिर से शुरू करने के मामले में केंद्र और राज्य से हलफनामा मांगा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने धन जारी करने में हुए विवाद पर राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत कई दिहाड़ी मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस बिवास पटनायक की खंडपीठ पश्चिम बंगा खेत मजूर समिति (PBKMS) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो मनरेगा श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ट्रेड यूनियन है।राज्य सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल ने न्यायालय को सूचित किया कि 9 मार्च 2022...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दूसरी शादी करने के कारण सेवा से बर्खास्त किए गए मुस्लिम वायुसेना अधिकारी को राहत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय वायुसेना (IAF) के एक अधिकारी की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया, जिसने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी की थी, यह देखते हुए कि उसने देशभक्त सैनिक के रूप में बेदाग सेवा की है। उसकी बर्खास्तगी आजीविका के अधिकार का उल्लंघन होगी।IAF अधिकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि उसने सक्षम अधिकारियों की सहमति के बिना दूसरी शादी की थी। हालांकि न्यायालय ने कहा कि दूसरी शादी मुस्लिम कानून के तहत वैध है। वर्तमान मामले में यह पहली पत्नी की सहमति से की गई।जस्टिस...

वायु सेना खेल परिसर RTI Act के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वायु सेना खेल परिसर (AFSC) सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है, क्योंकि सरकार AFSC पर महत्वपूर्ण नियंत्रण नहीं रखती। इसका संचालन सरकार से मिलने वाले वित्तपोषण पर निर्भर नहीं है।मामले की पृष्ठभूमि:जस्टिस संजीव नरूला की एकल न्यायाधीश पीठ केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को AFSC की चुनौती पर विचार कर रही थी, जिसने इसे RTI Act के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' माना था।भारतीय वायु सेना के रिटायर अधिकारी (प्रतिवादी) ने केंद्रीय लोक सूचना...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्नी की कठिनाइयों के बावजूद तलाक की कार्यवाही ट्रांसफर करने की याचिका का विरोध करने वाले पति पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महिला की मदद की, जिसे उसके अलग हुए पति द्वारा तलाक की कार्यवाही में शामिल होने के लिए अपने समय से पहले जन्मे अब 15 महीने के बेटे के साथ कम से कम 8 घंटे की यात्रा करने के लिए 'मजबूर' किया जा रहा था। साथ ही उसकी कठिनाइयों को कम करने के लिए पति पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।जस्टिस मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने महिला की 'कठिनाइयों' को देखते हुए पति द्वारा ठाणे जिले के वसई में शुरू की गई तलाक की कार्यवाही को मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया।जज ने कहा...