वसीयत के निष्पादक की मृत्यु के साथ प्रोबेट कार्यवाही समाप्त हो जाती है, कानूनी उत्तराधिकारियों का प्रतिस्थापन स्वीकार्य नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि वसीयत के निष्पादक की मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, साथ ही कहा कि वसीयत के निष्पादक की मृत्यु के बाद प्रोबेट कार्यवाही समाप्त हो जाती है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 222 पर भरोसा करते हुए जस्टिस अरुण कुमार झा ने कहा कि प्रोबेट प्राप्त करने का अधिकार निष्पादक तक ही सीमित है और यह किसी भी तरह से वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक के उत्तराधिकारी को नहीं दिया जा सकता है। संदर्भ के लिए प्रोबेट यह स्थापित...

सेवा से 'फरार' टिप्पणी प्रतिकूल प्रकृति की है, कलंक लगाती है; उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना इसे पारित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी की सेवा समाप्ति के मामले पर निर्णय देते हुए कहा कि यह उल्लेख करना कि कर्मचारी सेवा से “फरार” हो गया है, कर्मचारी पर कलंक लगाएगा क्योंकि इस शब्द से पता चलता है कि कर्मचारी जानबूझकर अपने काम से भाग गया है। यह माना गया कि इस तरह की टिप्पणी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। न्यायालय ने माना कि ऐसे कर्मचारी पर कलंक लगाने वाला आदेश उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता। ज‌स्टिस आलोक माथुर ने कहा, “कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है...

'एक ही पद पर पदोन्नति के लिए दो नियम, एक में उम्मीदवार को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता और दूसरे में भी नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने एक याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि यदि दो नियमों के कारण एक ही पद पर पदोन्नति होती है, तो याचिकाकर्ता को एक नियम के अनुसार छूट देना और दूसरे नियम के अनुसार उसे छूट देने से इनकार करना समझदारी नहीं होगी। न्यायालय ने कहा कि यदि उसे पद पर नियुक्त होने के दौरान छूट दी गई थी, तो उसे किसी भी तरीके से पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता, यदि पदोन्नति उसे उसी पद पर रहने का हकदार बनाती है। न्यायालय ने माना कि प्रतिवादियों ने इस बात...

मिर्गी को नौसेना में सेवा के कारण नहीं माना जा सकता क्योंकि यह समय-समय पर होती है और बाकी समय में निष्क्रिय रह सकती हैः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें नौसेना के एक अधिकारी ने दावा किया था कि उसकी चिकित्सा स्थिति (मिर्गी) नौसेना में उसकी सेवा के कारण थी। अधिकारी को चिकित्सा स्थिति का पता चलने के बाद अमान्य घोषित कर दिया गया था, जिस पर विवाद नहीं था, हालांकि, न्यायालय ने माना कि यह बीमारी याचिकाकर्ता की सेवा के कारण नहीं हो सकती क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति थी जो निष्क्रिय थी और समय-समय पर होती रहती है। पीठ ने आगे कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी...

विवाद के लिए प्रासंगिक साक्ष्य रखने वाला व्यक्ति 'आवश्यक पक्ष' नहीं है, जब तक कि कानून द्वारा बाध्य न किया जाए: राजस्थान हाईकोर्ट दोहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति के पास विवाद में शामिल प्रश्नों पर प्रस्तुत करने के लिए कुछ प्रासंगिक साक्ष्य हैं, अपने आप में उस व्यक्ति को मुकदमे में पक्षकार बनाने के लिए आवश्यक पक्ष नहीं बना देता। जस्टिस नुपुर भाटी की पीठ ने डोमिनस लिटिस के सिद्धांत पर भरोसा करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रतिवादी की चुनौती को खारिज कर दिया, जिसने वादी के कब्जे और स्थायी निषेधाज्ञा के मुकदमे में कुछ पक्षों को पक्षकार बनाने के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया, और कहा कि...

अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए 5 साल की सीमा उस तारीख से शुरू होती है जब कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट की जस्टिस पीबी बंजंथरी और जस्टिस बीपीडी सिंह की खंडपीठ ने उस निर्णय को चुनौती देने वाली अपील स्वीकार कर ली जिसमें कांस्टेबल के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि आवेदन निर्धारित 5 वर्ष की अवधि के भीतर अधिकारियों के समक्ष दायर नहीं किया गया था। न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता अपने पिता की मृत्यु के ठीक बाद नियुक्ति के लिए आवेदन दायर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे उसकी मृत्यु से छह महीने पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। यह माना गया कि...

लंबे समय से पति-पत्नी के रूप में रह रहे दंपतियों के भरण-पोषण का दावा करने के लिए विवाह के सख्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि पति-पत्नी के रूप में लंबे समय से रह रहे दंपत्ति के लिए धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा करते समय विवाह के सख्त सबूत की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने कहा, "जहां एक पुरुष और महिला काफी लंबे समय से पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं, वहां दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए विवाह के सख्त सबूत की पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत कार्यवाही में विवाह के सख्त सबूत की आवश्यकता नहीं...

मानवाधिकार आयोग का गठन, भवन आवंटन और नियुक्ति प्रक्रिया जारी: मिजोरम सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

मिजोरम सरकार ने बुधवार (27 नवंबर) को आइजोल स्थित गुवाहाटी हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(4) और (1) के प्रावधानों के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया, जिसका मुख्यालय आइजोल में होगा।जस्टिस नेल्सन सैलो और जस्टिस मार्ली वानकुंग की खंडपीठ को राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया कि नए प्रतिष्ठान के लिए अध्यक्ष, दो सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी सहित सोलह पदों के सृजन के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई।न्यायालय इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था,...

जेल में बच्चे को जन्म देने से निश्चित रूप से मां और बच्चे दोनों पर असर पड़ेगा: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गर्भवती कैदी को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने बुधवार (27 नवंबर) को एक गर्भवती कैदी को प्रसव के लिए छह महीने की जमानत दी, जिसमें कहा गया कि जेल के माहौल में बच्चे को जन्म देने से न केवल मां बल्कि बच्चे पर भी असर पड़ेगा। सिंगल जज जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने सख्त नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज एक महिला को जमानत दी। जज ने कहा, "यह सच है कि आवेदक का उक्त उद्देश्य (प्रसव) के लिए सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा सकता है। हालांकि, जेल के माहौल में गर्भावस्था के दौरान...

प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट किसी नागरिक को पासपोर्ट पाने के कानूनी अधिकार से वंचित नहीं करती: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में माना कि प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट किसी नागरिक को पासपोर्ट पाने के उसके कानूनी अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने का निर्णय पासपोर्ट प्राधिकरण को ही लेना होता है और वे बिना सोचे-समझे, केवल प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ऐसे जारी करने से इनकार नहीं कर सकते। न्यायालय एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें याचिकाकर्ता के पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए सरकार को निर्देश देने...

खेल प्रशासन: उदासीनता, सुस्ती और बेलगाम भ्रष्टाचार का मामला

केंद्र सरकार द्वारा खेल प्रशासन का विनियमन हमेशा से एक पेचीदा मुद्दा रहा है, और युवा मामले और खेल मंत्रालय (मंत्रालय) द्वारा किया गया नवीनतम प्रयास भी इससे अलग नहीं है। इस वर्ष अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में, मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2024 (विधेयक) का मसौदा जारी किया, जिसमें टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए। मंत्रालय के लिए इरादे और कार्रवाई के बीच की खाई को पाटने का यह एक बेहतरीन अवसर हो सकता था, लेकिन मंत्रालय फिर से निहित स्वार्थों को बढ़ावा देने के अपने लगभग 50 साल पुराने...

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने कहा, लुक आउट सर्कुलर की प्रारंभिक वैधता 4 सप्ताह से अधिक नहीं हो सकती, मूल एजेंसी को विस्तार मांगने के लिए कारण बताना होगा; दिशा-निर्देश जारी किए

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने/जारी रखने के लिए संबंधित अधिकारियों/एजेंसियों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देशों को निर्धारित करते हुए, कहा कि एलओसी जारी करने वाली मूल एजेंसी द्वारा पारित आदेश में "विशेष रूप से" यह उल्लेख होना चाहिए कि यह केवल चार सप्ताह के लिए वैध है। अदालत ने रेखांकित किया कि एलओसी का विस्तार केवल तभी अनुमत है जब मूल एजेंसी लिखित में कारण बताए। जस्टिस अरुण मोंगा ने वैवाहिक विवाद में एफआईआर दर्ज करने के अनुसरण में पुलिस अधिकारियों (श्रीगंगानगर,...

संभल हिंसा की CBI जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर संभल में इस सप्ताह की शुरुआत में हुई हिंसा में उत्तर प्रदेश सरकार, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक सहित उसके प्रशासनिक अधिकारियों की कथित संलिप्तता की जांच के लिए एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जनहित याचिका दायर की गई है।याचिका में CBI को 24 नवंबर को हिंसा के कारणों और भागीदारी की पूरी तरह से जांच करने और हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। एडवोकेट इमरान उल्लाह...

त्रुटियां जो स्वतः स्पष्ट नहीं, उनका पता लगाया जाना चाहिए, Order.47 Rule.1 CPC के तहत समीक्षा की शक्ति को लागू करने का औचित्य नहीं ठहराया जा सकता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

न्यायिक समीक्षा की सीमाओं को परिभाषित करते हुए, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने जोर दिया है कि रिकॉर्ड पर स्पष्ट नहीं होने वाली त्रुटियां CPC के Order XLVII Rule 1 के तहत समीक्षा को सही नहीं ठहरा सकती हैं।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने कहा, "एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, उसे शायद ही रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है जो अदालत को आदेश XLVII नियम 1 सीपीसी के तहत समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराता है। ...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 'सनातनी हिंदुओं' के कथित अत्याचारों के खिलाफ विरोध सभा की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 'सनातनी हिंदुओं' के कथित अत्याचारों के खिलाफ कल एक विरोध मार्च निकालने की अनुमति दी है।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा कि आयोजकों द्वारा सभा का सटीक विवरण दिए जाने के बाद कल सुबह एक औपचारिक आदेश पारित किया जाएगा, लेकिन मौखिक रूप से उन्हें कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी गई, और उन्हें राज्य प्रशासन के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया कि क्या उनकी रैली का मंच सड़क के बीच में स्थापित किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि रैली का समय दोपहर 12...

एक साल बाद अस्थायी कुर्की समाप्त: राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्धारिती को बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि CGST Act की धारा 83 के तहत अस्थायी कुर्की एक वर्ष के बाद समाप्त हो जाती है और नए कारण बताए बिना इसे फिर से कुर्क नहीं किया जा सकता है।चीफ़ जस्टिस मणींद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ एक ऐसे मामले से निपट रही थी, जिसमें निर्धारिती ने विभाग के अपने बैंक खाते की कुर्की को इस आधार पर चुनौती दी थी कि, CGST Act की धारा 83 (2) के अनुसार, बैंक खाते की अनंतिम कुर्की एक वर्ष के बाद प्रभावी नहीं होती है। आक्षेपित आदेश 26.06.2023 को जारी किया गया था, लेकिन...

आयुष्मान भारत- PMJAY योजना लागू करने की मांग वाली भाजपा सांसदों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के सात भाजपा सांसदों द्वारा दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार, दिल्ली के एलजी और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने याचिका को राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी के लिए लंबित स्वत: संज्ञान मामले के साथ टैग किया है। बैच की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। दी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (28 नवंबर) को पूर्व परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिन पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में "गलत तरीके से तथ्यों को पेश करने और गलत साबित करने" का आरोप है।दोनों पक्षों को सुनने के बाद, जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कहा कि खेडकर को अगस्त में गिरफ्तारी से दिया गया अंतरिम संरक्षण इस बीच जारी रहेगा। यूपीएससी और दिल्ली पुलिस ने खेडकर की अग्रिम...

अधीनता सार्वजनिक सेवा में संक्रामक बीमारी है जिसके परिणामस्वरूप कुप्रशासन होता है, इसे उदारता से नहीं देखा जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के एक अपराधी कर्मचारी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश पर सवाल उठाया गया था, जिसके तहत अध्यक्ष के निर्देश की अवहेलना करने और अशिष्ट भाषा को नियोजित करने के आरोप में संचयी प्रभाव से उसकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई थी।जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ ने एस पुरुषोत्तम की याचिका को खारिज कर दिया और कहा, 'किसी भी रोजगार और विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा में अवज्ञा एक संक्रामक बीमारी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'चरमपंथियों के संपर्क' में रहने के लिए 30 साल पहले की गई पंजाब पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस के उस कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जिसे 1995 में एक विशेष खुफिया रिपोर्ट के आधार पर सेवा से निष्कासित कर दिया गया था।याचिकाकर्ता के आचरण को ध्यान में रखते हुए, जिसे हाईकोर्ट ने बोर्ड से ऊपर नहीं कहा, अदालत ने आदेश या अधिकारियों के साथ हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया, जिसने याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया। जस्टिस जगमोहन बंसल ने अपने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता को 1995 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और लगभग तीन दशक बीत चुके...