विशेष अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के पास मध्यस्थता की न्यायिक सीट होगी: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस सचिन दत्ता की दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने माना कि जहां मध्यस्थता से संबंधित मामलों के संबंध में किसी अदालत को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है, उसे स्पष्ट रूप से 'विपरीत संकेत' माना जाएगा और जिस अदालत को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है, वह मध्यस्थता की न्यायिक सीट होगी।मामले की पृष्ठभूमि: याचिका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) की धारा 11 (6) के तहत एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दायर की गई है। बकाया मौद्रिक हकदारियों का भुगतान न...

यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होने के बाद से याचिकाकर्ताओं ने व्यक्तिगत रूप से हंगामा मचा रखा है: कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यूट्यूब पर अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के आगमन से ऐसी स्थिति पैदा हो गई, जहां याचिकाकर्ताओं ने व्यक्तिगत रूप से हंगामा मचा रखा है।जस्टिस तीर्थंकर घोष ने याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जा रहे मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।जस्टिस घोष ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उन्होंने पहले भी वकील को नियुक्त किया था और वह इस मामले में पेश भी हुआ तो याचिकाकर्ता ने कहा कि हालांकि वकील को नियुक्त किया गया लेकिन वह इस अवसर पर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जाति के बारे में न पता होने पर आरोपी के खिलाफ SC/ST Act के तहत दर्ज मामले को खारिज किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने SC/ST Act के तहत एफआईआर और संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया है, यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज एफआईआर में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था कि आरोपी व्यक्तियों को उसकी जाति के बारे में पता था।जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा, "इस घटना का वर्णन करते हुए, प्रतिवादी नंबर 2/शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को पता था कि प्रतिवादी नंबर 2 अनुसूचित जाति से संबंधित था। केवल इस तथ्य के कारण कि प्रतिवादी नंबर 2 को बलबीर सिंह...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने HDFC Life के ग्राहक डेटा लीक करने की धमकी के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की

एचडीएफसी लाइफ के खिलाफ अपने ग्राहकों की गोपनीय जानकारी लीक करने की मांग करने वाले रैंसमवेयर जबरन वसूली के खतरे में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अज्ञात प्रतिवादियों के खिलाफ एचडीएफसी के ग्राहकों के व्यक्तिगत डेटा को प्रकाशित करने, वितरित करने या प्रकट करने से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है।अदालत ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम सहित सोशल मीडिया मध्यस्थों को अज्ञात प्रतिवादी के खातों और डोमेन नामों तक पहुंच को हटाने का भी निर्देश दिया, जिनका उपयोग ग्राहकों के गोपनीय डेटा को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। बीमा...

अस्पष्ट कारण देना, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर जैसा: गुजरात हाईकोर्ट ने राजस्व न्यायाधिकरण के उस आदेश को खारिज किया, जिसमें राज्य ने 22 साल की देरी को माफ किया था

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (25 नवंबर) को गुजरात राजस्व न्यायाधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें डिप्टी कलेक्टर द्वारा जारी आदेश को चुनौती देने में लगभग 22 वर्ष और 8 महीने की देरी को माफ कर दिया गया था। ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए कारण टिकने योग्य नहीं थे और उसका आदेश एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर के समान था। मामला राज्य द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन पर केंद्रित था, जिसमें डिप्टी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने भूमि के स्वामित्व को कृषि उद्देश्यों के...

किसी कर्मचारी को दोबारा निलंबित करने के लिए पहले के निलंबन को रद्द करने के बाद बहाली आदेश पारित करना आवश्यक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक प्रिंसिपल की याचिका पर सुनवाई करते हुए - जिसका पिछला निलंबन एक रिट याचिका में रद्द कर दिया गया था, और जिसे बाद में फिर से निलंबित कर दिया गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि निलंबन आदेश को रद्द करने के बाद बहाली का औपचारिक आदेश पारित न करना नियोक्ता को कर्मचारी को फिर से निलंबित करने से वंचित नहीं करता है। न्यायालय ने माना कि निलंबन पक्षों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को समाप्त नहीं करता है। नतीजतन, बहाली का औपचारिक आदेश पारित करने का कार्य एक खोखली औपचारिकता होगी। न्यायालय ने...

उचित अधिकारी को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 17 के तहत पुनर्मूल्यांकन शुरू करने से पहले आयातक द्वारा घोषित माल के मूल्य पर 'संदेह का कारण' बताना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत उचित अधिकारी को धारा 17 के तहत पुनर्मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने से पहले आयातित वस्तुओं के घोषित मूल्य पर "संदेह करने के कारण" प्रदान करने चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 17 'शुल्क के मूल्यांकन' से संबंधित है। माल आयात करने का इरादा रखने वाली इकाई को उस शुल्क का स्वयं मूल्यांकन करना आवश्यक है जो लगाया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, आयातक को उचित अधिकारी के विचार के लिए सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर...

हाईकोर्ट ने वैकल्पिक उपाय अपनाने का निर्देश दिया तो धारा 107 GST के तहत अपील खारिज नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि एक बार हाईकोर्ट ने करदाता को केंद्रीय कर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (GST) की धारा 107 के तहत अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क करने का निर्देश दिया तो अपील खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि वह सुनवाई योग्य नहीं है।याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को CGST Act की धारा 79 के तहत नोटिस और मांग जारी की गई, जिसके अनुसार उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।तत्कालीन खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 107 के तहत अपील के वैकल्पिक उपाय के लिए भेज दिया। अपीलीय...

मनीष सिसोदिया ने ED के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी, जिसमें कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ ED के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया गया।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने ED से याचिका पर जवाब देने को कहा और मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को तय की। इसी दिन AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल की इसी तरह की याचिका भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।सिसोदिया ने इस आधार पर आदेश को चुनौती दी है कि मामले में ED ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर DM, BSF के DIG को बेलडांगा का दौरा करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद के जिला मजिस्ट्रेट और BSF के DIG को नवंबर में कार्तिक पूजा के उत्सव के बाद से दो धार्मिक समुदायों के सदस्यों के बीच हुई सांप्रदायिक झड़पों की घटनाओं पर बेलडांगा क्षेत्र का दौरा करने का निर्देश दिया।जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा,"यह पता लगाने के लिए कि क्या धार्मिक संरचनाओं में कोई तोड़फोड़ हुई, पूरक हलफनामे में नामों का खुलासा किया गया। इसलिए हम मुर्शिदाबाद के जिला मजिस्ट्रेट और सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक, राज्य मुख्यालय,...

सांगानेर ओपन-एयर कैंप: जेल जहां कैदी अपने परिवार के साथ रहते हैं

भारत में ओपन-एयर सुधार संस्थान नए नहीं हैं। ओपन सुधार संस्थानों में से एक, सांगानेर ओपन-जेल, जिसे आधिकारिक तौर पर श्री संपूर्णानंद खुला बंदी शिविर के नाम से जाना जाता है, पिछले छह दशकों से है।कथित तौर पर, जिस जमीन पर ओपन जेल संचालित होती है, उसे हाल ही में राजस्थान सरकार ने सैटेलाइट अस्पताल बनाने के लिए आवंटित किया है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहा है।राजस्थान कारागार नियम, 2022, अध्याय XXXII के नियम 723 के अनुसार: "ओपन एयर कैंप का उद्देश्य सजायाफ्ता कैदियों के सुधार ...

'सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता के द्वार खोले' : प्रो अमिता ढांडा | इंटरव्यू

दिव्यांगता अधिकारों को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले [राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ 2024 लाइव लॉ (SC) 875] में, सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर को केंद्र सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडीए) की धारा 40 के तहत अनिवार्य नियम बनाने का निर्देश दिया, ताकि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने आगे कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 का नियम 15 मूल अधिनियम के विपरीत है, क्योंकि इसमें सुलभता पर अनिवार्य...

'यातना' पुलिस के आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं, ऐसे कृत्यों के लिए मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं: हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि मजिस्ट्रेट न्यायालय पुलिस कार्यालय द्वारा हिरासत में यातना के मामले में CrPC की धारा 197(1) के तहत राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना संज्ञान ले सकता है।जस्टिस के. बाबू ने तर्क दिया कि पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस थाने में किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता, इसलिए मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।कोर्ट ने कहा,"हम कैसे कह सकते हैं कि पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस थाने में किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना उसके...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 70 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया।ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट की स्थायी समिति द्वारा 300 से अधिक वकीलों के इंटरव्यू के बाद सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किए जाने के लिए 71 वकीलों के नामों की सिफारिश के बाद किया गया।आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया,"माननीय फुल कोर्ट द्वारा 29.11.2024 को आयोजित अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, माननीय चीफ जस्टिस ने एडवोकेट, 1961 की धारा 16 (2) के तहत सत्तर (70) वकीलों (संलग्न अनुलग्नक-वाई में उल्लिखित) को "सीनियर एडवोकेट" के रूप...

विज्ञापन में अस्पष्ट योग्यता मानदंड निर्धारित किए जाने पर लाभ उम्मीदवार को दिया जाना चाहिए, नियोक्ता को नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि यदि कोई विज्ञापन किसी पद के योग्यता मानदंडों के बारे में अलग-अलग व्याख्याओं की संभावना के साथ अस्पष्ट और संदिग्ध अर्थ देता है तो लाभ हमेशा उम्मीदवार को दिया जाना चाहिए, नियोक्ता को नहीं।जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने कहा,"योग्यता के संबंध में अस्पष्टता पैदा करने वाला कोई भी विज्ञापन और उसी का सहारा लेते हुए उम्मीदवार को स्वतंत्रता से वंचित करना, मेरी राय में उचित नहीं लगता है। प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह खंड को स्पष्ट करे और यदि विज्ञापन में...

न्यायिक आदेश में कारावास अनिवार्य किया गया- बाद में जमानत याचिका दायर करने पर प्रतिबंध लगाने का हालिया चलन

ट्रायल समाप्त करने के लिए समय तय करना और एक निश्चित समय के बाद जमानत आवेदन को नवीनीकृत करना भारत के हाईकोर्ट और नियमित जमानत याचिकाओं पर निर्णय लेते समय सुप्रीम कोर्ट के आपराधिक न्यायशास्त्र का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि न्यायालय जमानत मांगने के लिए एक आभासी ' कूलडाउन अवधि' लगाते हैं। इस संदर्भ में, यह लेख एक त्रिपक्षीय तर्क प्रदान करता है कि बाद में जमानत आवेदन दायर करने से पहले न्यूनतम अवधि का ऐसा अधिरोपण मूल रूप से स्थापित कानूनी आपराधिक...

पैंथर्स पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह ने भाजपा की चेनानी जीत को चुनौती देते हुए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं का आरोप लगाया

जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद, पूर्व शिक्षा मंत्री और जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (JKNPP) के नेता हर्ष देव सिंह ने चेनानी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के बलवंत सिंह मनकोटिया के निर्वाचन को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है।जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अनुचित प्रभाव और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धार्मिक भावनाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। याचिका 28 नवंबर को दायर की गई थी, जिसमें मनकोटिया के निर्वाचन को रद्द...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेट्रो फुटवियर के 'MOCHI' के ट्रेडमार्क उल्लंघन पर 'DESIMOCHI' के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकप्रिय फुटवियर ब्रांड मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड के पक्ष में उसके MOCHI चिह्नों के ट्रेडमार्क उल्लंघन के खिलाफ एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है।वादी मेट्रो ने कहा कि वह 1977 से MOCHI चिह्न का उपयोग कर रहा है और इसके सामान विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से बेचे जाते हैं। 2016 में, मेट्रो ने डोमेन नाम 'mochishoes.com' के तहत 'MOCHI' चिह्न के साथ सामान बेचना शुरू किया। इसमें कहा गया है कि 2022 में उसे नाइस शूज एलएलपी (प्रतिवादी) की वेबसाइट 'desimochi.com' के बारे में पता...

कठिन कानूनी दायित्व से बच रहे सेना अधिकारी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कान से अक्षम अधिकारी को 'विकलांगता पेंशन' देने को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक सैन्य अधिकारी को "विकलांगता पेंशन" देने के सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के फैसले को बरकरार रखा है, जिसने अपनी सेवा के दौरान सुनवाई के नुकसान का सामना किया था, जिसे मेडिकल बोर्ड द्वारा जीवन के लिए 20% से कम के रूप में मूल्यांकन किया गया था और सैन्य सेवा के प्रतिपादन से भी बढ़ गया था।अदालत ने कहा कि सुखविंदर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (2014) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ अधिकारी पर लागू होगा, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि जहां भी सशस्त्र बलों के किसी सदस्य...

धारा 9 गैर-हस्ताक्षरकर्ता के खिलाफ राहत के लिए आवेदन उपयुक्त नहीं है जब पार्टियों के बीच कोई विवाद नहीं है, जिसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाए: बॉम्बे हाईकोर्ट

जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर की बॉम्बे हाईकोर्ट बेंच ने माना है कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 9 किसी इकाई के खिलाफ राहत प्राप्त करने के लिए सही तंत्र नहीं है जब अनुबंध की गोपनीयता के बीच अनुपस्थित हैमामले की पृष्ठभूमि: विवाद एक पुनर्विकास समझौते (Redevelopment Agreement) और एक पूरक समझौते (Supplementary Agreement) दिनांक 20 जुलाई 2022 के संबंध में उत्पन्न हुआ। डेवलपर (याचिकाकर्ता) और सहकारी हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड (प्रतिवादी नंबर 1) के बीच समझौता किया गया था, जिसमें ग्यारह सदस्य शामिल थे। आरडीए को समाज...