न्यायिक आदेश में कारावास अनिवार्य किया गया- बाद में जमानत याचिका दायर करने पर प्रतिबंध लगाने का हालिया चलन

ट्रायल समाप्त करने के लिए समय तय करना और एक निश्चित समय के बाद जमानत आवेदन को नवीनीकृत करना भारत के हाईकोर्ट और नियमित जमानत याचिकाओं पर निर्णय लेते समय सुप्रीम कोर्ट के आपराधिक न्यायशास्त्र का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि न्यायालय जमानत मांगने के लिए एक आभासी ' कूलडाउन अवधि' लगाते हैं। इस संदर्भ में, यह लेख एक त्रिपक्षीय तर्क प्रदान करता है कि बाद में जमानत आवेदन दायर करने से पहले न्यूनतम अवधि का ऐसा अधिरोपण मूल रूप से स्थापित कानूनी आपराधिक न्यायशास्त्र, निर्धारित वैधानिक प्रावधानों और भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए कानूनों की जड़ पर प्रहार करता है।

कानून में तय स्थिति

इस मुद्दे को अनिवार्य रूप से दो पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से दोनों में, सामान्य तौर पर व्यवहार कानून में तय स्थिति के अनुरूप नहीं है।

इस मुद्दे के दो भाग इस प्रकार हैं:

लंबित मामलों के निपटान के लिए समयबद्ध अनुसूची तय करने के संबंध में

अन्य न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटान के लिए समयबद्ध अनुसूची तय करने के संबंध में कानून में समकालीन स्थापित स्थिति यह है कि संवैधानिक न्यायालयों को सामान्य तौर पर अन्य न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों के निपटान के लिए समयबद्ध अनुसूची तय नहीं करनी चाहिए।

उक्त स्थिति का पता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 13284-13289/2023 ('इलाहाबाद बार एसोसिएशन') में सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से लगाया जा सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि "संवैधानिक न्यायालयों को सामान्य तौर पर किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों के निपटान के लिए समयबद्ध अनुसूची तय करने से बचना चाहिए। संवैधानिक न्यायालय केवल असाधारण परिस्थितियों में ही मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं। मामलों के निपटान को प्राथमिकता देने का मुद्दा संबंधित न्यायालयों के निर्णय पर छोड़ देना चाहिए, जहां मामले लंबित हैं।

यहां तक ​​कि परिस्थितियों में कोई बदलाव आया है या नहीं, यह तय करने का अधिकार भी याचिकाकर्ता के पास ही है।

जमानत के लिए कूलडाउन अवधि लगाने के संबंध में

अदालतों द्वारा जमानत के लिए प्रार्थना करने संबंधी आदेश पारित करने के संबंध में कानून में स्थापित स्थिति को परिस्थितियों में बदलाव या अधिक सामग्री या नए घटनाक्रम के आधार पर किसी भी बाद के चरण में नवीनीकृत किया जा सकता है।

उक्त स्थिति का पता बाबू सिंह एवं अन्य बनाम यूपी राज्य, (1978) 1 SCC 579, कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन, (2005) 2 SCC 42, तमिलनाडु राज्य बनाम एसए राजा, (2005) 8 SCC 380 और एमपी राज्य बनाम कजाद, AIR 2001 SC 3317 et al से लगाया जा सकता है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियां इस बात पर निर्णय लेने में सबसे महत्वपूर्ण हैं कि जमानत दी जानी चाहिए या नहीं।

जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर और जस्टिस डीए देसाई ने एक प्रस्ताव (बाबू सिंह) रखा, जिसमें निम्नलिखित कहा गया:

"जमानत के लिए आवेदन को अस्वीकार करने वाला आदेश जरूरी नहीं कि बाद के अवसर पर अधिक सामग्री, आगे के विकास और विभिन्न विचारों को देखते हुए दूसरे को रोक दे। हालांकि यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसे न्यायालयों को निश्चित रूप से ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन अदालतों को बाद के चरण में दूसरे विचार से रोका नहीं गया है।"

इस मामले में कानून स्पष्ट होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट अक्सर ऐसे आदेश पारित करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऊपर बताए गए निर्णय के विपरीत होते हैं।

न्यायालय के आचरण की संवैधानिक वैधता

संवैधानिक न्यायालयों द्वारा मुकदमे को समाप्त करने के लिए समय निर्धारित करने और एक निश्चित समय के बाद जमानत आवेदन को नवीनीकृत करने की प्रथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

अनुच्छेद 14 और समता का सिद्धांत

“जब दो व्यक्तियों की कम से कम एक मानक रूप से प्रासंगिक स्थिति समान हो, तो उनके साथ इस संबंध में समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यह आम तौर पर स्वीकृत औपचारिक समानता सिद्धांत है जिसे अरस्तू ने प्लेटो के संदर्भ में व्यक्त किया: "समान मामलों को समान रूप से व्यवहार करें" (अरस्तू, निकोमैचेन एथिक्स, V.3. 1131a10–b15; राजनीति, III.9.1280 a8–15, III. 12. 1282b18–23)।"

समानता का सिद्धांत संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ है। प्लेटोनिक शब्द में, "समान मामलों को समान रूप से व्यवहार करें" समानता की स्वीकृति और वैधता देता है। जमानत के मामलों में समानता का सिद्धांत एक कानूनी सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करता है कि समान स्थिति वाले अभियुक्तों के साथ जमानत देने या न देने के मामले में समान व्यवहार किया जाए। इस सिद्धांत के अनुसार, यदि एक अभियुक्त को जमानत दी जाती है, तो अन्य सह-अभियुक्त व्यक्ति जो समान परिस्थितियों में हैं और जिनके पास कोई महत्वपूर्ण विभेदक कारक नहीं हैं, उन्हें भी जमानत दी जानी चाहिए। यह सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समक्ष समानता की व्यापक अवधारणा से उपजा है। ऐसा कहा जाता है कि अक्सर ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जिसमें एक सह-आरोपी को ज़मानत मिल जाती है, जबकि दूसरे को नहीं।

समानता के सिद्धांत के अनुसार, यदि दूसरा व्यक्ति समान परिस्थितियों में है, तो उसे भी ज़मानत मिल सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष सभी समान हैं और जमानत पाने के हकदार हैं।

जबकि न्यायालय इस बात पर प्रतिबंध लगाता है कि कोई व्यक्ति कब जमानत मांग सकता है, ऐसी संभावना है कि सह-आरोपी को उसी स्थिति में होने के बावजूद जमानत दे दी जाए। इससे याचिकाकर्ता को किसी भी समय समानता के आधार पर जमानत मांगने का अधिकार मिल जाना चाहिए, और इस प्रकार, इसके प्रकाश में, क्या कूलडाउन अवधि प्रभावी रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत याचिकाकर्ता के समानता के अधिकार को निरर्थक बनाती है, क्योंकि अभियुक्त को निर्धारित समय अवधि तक बाद में जमानत आवेदन करने से रोक दिया जाता है। इसलिए, किसी व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए जमानत आवेदन दायर न करने का निर्देश देना समानता के सिद्धांत और, विस्तार से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

अजमेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य आपराधिक अपील संख्या 436/2009 में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित कहा:

"आपराधिक मामले में समानता का सिद्धांत यह है कि, जहां अभियुक्त का मामला सभी मामलों में सह-अभियुक्त के समान है, तो एक अभियुक्त को दिया गया लाभ सह-अभियुक्त को भी दिया जाना चाहिए।"

जावेद शौकत अली कुरैशी बनाम गुजरात राज्य, आपराधिक अपील संख्या 1012/2022 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समानता के सिद्धांत की पुष्टि करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:

"जब दो अभियुक्तों के विरुद्ध प्रत्यक्षदर्शियों के समान या समान साक्ष्य हों, तो उन्हें समान या समान भूमिका देकर न्यायालय एक अभियुक्त को दोषी नहीं ठहरा सकता और दूसरे को बरी नहीं कर सकता। ऐसे मामले में, दोनों अभियुक्तों के मामले समानता के सिद्धांत द्वारा शासित होंगे। इस सिद्धांत का अर्थ है कि आपराधिक न्यायालय को समान मामलों का समान रूप से निर्णय लेना चाहिए, और ऐसे मामलों में न्यायालय दो अभियुक्तों के बीच अंतर नहीं कर सकता, जो भेदभाव के बराबर होगा।"

जैसा कि तालिका 1 में दर्शाया गया है, मनमाने ढंग से कूलडाउन अवधि लागू करने के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों से वंचित होना पड़ा है।

तालिका.1

क्रमांक

आरोपी का नाम

गिरफ्तारी की तारीख

विवरण और जमानत की स्थिति

1.

पंकज कुमार

23.06.2023

29.02.2024 को पटना हाईकोर्ट न्यायपालिका द्वारा आपराधिक विविध संख्या 79491/2023 में जमानत दी गई।

2.

किशोर गोलू कुमार

23.06.2023

उक्त आरोपी नाबालिग था और उसे केवल किशोर न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी।

3.

ललन सिंह

23.06.2023

पटना हाईकोर्ट ने 02.08.2024 को आपराधिक विविध संख्या 42424/2024 में जमानत मंजूर की

4.

रतन कुमार

23.06.2023

अभियुक्त ने आपराधिक विविध संख्या 8382/2024 में जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट में आवेदन किया, जिसमें हाईकोर्ट ने 19.07.2024 को जमानत आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि यदि 9 महीने के भीतर सुनवाई पूरी नहीं होती है तो जमानत आवेदन को नवीनीकृत किया जाए।

अभियुक्त ने विशेष अपील (सीआरएल) संख्या 11133/2024 में दिनांक 19.07.2024 के उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसमें दिनांक 21.09.2024 को जमानत मंजूर की गई।

5.

संतोष कुमार

23.06.2023

आरोपी ने पटना हाईकोर्ट के समक्ष आपराधिक विविध संख्या 273/2024 दायर किया।

पटना हाईकोर्ट ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया और 28.02.2024 को एक असामान्य निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को एक वर्ष के बाद जमानत मांगने की स्वतंत्रता है।

अभियुक्त ने आपराधिक अपील संख्या 3011/2024 (एसएलपी (आपराधिक) संख्या 6648/2024 से उत्पन्न) में उपर्युक्त आदेश को चुनौती दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 22.07.2024 को अभियुक्त को जमानत देने की कृपा की।

ऊपर दी गई तालिका दर्शाती है कि 23.06.2023 को, एफआईआर संख्या 1/2023 को पी एस साइबर, जिला- लखीसराय, बिहार द्वारा आईपीसी की धारा 406, 420, 419, 467,468,471, 120बी और आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत पंजीकृत किया गया था। 28.02.2024 को, उस एफआईआर में नामित रतन कुमार नामक एक आरोपी ने पटना हाईकोर्ट में अपील की, जिसमें उसकी जमानत याचिका को एक असामान्य आदेश पारित करके खारिज कर दिया गया कि यदि 9 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता है, तभी याचिकाकर्ता जमानत के लिए अपनी प्रार्थना को नवीनीकृत करने का हकदार होगा। उसी एफआईआर में मुख्य आरोपी पंकज बिंद को पटना हाईकोर्ट ने 29.02.2024 को जमानत दे दी।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी (आपराधिक) 6648/2024 में एक अन्य सह-आरोपी संतोष कुमार को 22.07.2024 को जमानत दे दी। फिर से उसी एफआईआर में ललन कुमार को हाईकोर्ट ने 22.08.202 को जमानत दे दी। यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त परिस्थितियों में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है क्योंकि दो सह-आरोपियों, जिन्हें उसी मामले में समान रूप से रखा गया था, को जमानत दे दी गई जबकि रतन कुमार को एक वर्ष की अवधि समाप्त होने तक अपनी जमानत नवीनीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया और उन्हें अनावश्यक रूप से जेल में अधिक समय बिताना पड़ा।

अनुच्छेद 21

याचिकाकर्ता को किसी भी बाद की जमानत याचिका दायर करने के लिए एक वर्ष की अवधि (उस अवधि के भीतर ट्रायल पूरा न होने की स्थिति में) तक प्रतीक्षा करने का न्यायालय का निर्देश प्रभावी रूप से उस अवधि के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को 'ग्रहण' करता है।

"भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 संविधान की आत्मा है, क्योंकि यह अनुच्छेद 21 संविधान की आत्मा है। नागरिक की स्वतंत्रता सर्वोपरि है।"

" भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 संविधान की आत्मा है, क्योंकि नागरिक की स्वतंत्रता सर्वोपरि है।"

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इसकी पुष्टि की है। सुप्रीम कोर्ट के लिए, अनुच्छेद 21 और नागरिक की स्वतंत्रता संविधान का मुख्य अंग है, एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य और अन्य, AIR 27, 1950 SCR 88, AIR 1950 से लेकर हाल ही में आए कई निर्णयों में ये कहा गया है।

किसी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करना और जमानत के लिए एक आभासी 'कूलडाउन अवधि' निर्धारित करना नई परिस्थितियों के उत्पन्न होने की संभावना को नजरअंदाज करता है और इसलिए, मनमाना और अनुचित है। इसलिए, इस तरह की कोई भी कूलडाउन अवधि लागू करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसने कानून की उचित प्रक्रिया और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन किया। विधिक प्रावधानों अर्थात सीआरपीसी, 1973 और बीएनएसएस, 2024 में उचित प्रक्रिया और प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। कूलडाउन अवधि अभियुक्त के अधिकारों को मनमाने ढंग से छीन लेती है, क्योंकि यह अभियुक्त को उल्लिखित समय अवधि के भीतर निचली अदालत और हाईकोर्ट के समक्ष जाने से रोकती है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत को विभिन्न कानूनी संस्कृतियों के साथ-साथ भारत के कानूनी इतिहास में पुरुष और महिला के अधिकारों की आत्मा माना गया है। इसका उल्लंघन स्वयं मनुष्य होने के अधिकार पर हमला करता है।

यह कूलडाउन अवधि मेनका गांधी बनाम भारत संघ, (1978) 1 SCC 248 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई बातों के विपरीत है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि "i. कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए, न कि मनमानी, काल्पनिक या दमनकारी। अभियुक्त के साफ हाथ को कम आंकने के लिए, तथ्य, परिस्थिति और मामले का चरण तथा बाद में जमानत आवेदन के लिए समय तय करना "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के विपरीत है, न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए, न कि मनमाना, काल्पनिक या दमनकारी।"

जमानत के लिए कूलडाउन अवधि ट्रायल कोर्ट में जाने के अधिकार का उल्लंघन करती है और इसके निम्नलिखित प्रभाव हैं: अनुचित प्रतिबंध- कूलडाउन अवधि को अभियुक्त के जमानत मांगने और ट्रायल कोर्ट में जाने के अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध के रूप में देखा जाना चाहिए। न्याय तक पहुंच: ट्रायल कोर्ट में जाने का अधिकार न्याय तक पहुंच का एक मूलभूत पहलू है। कूलडाउन अवधि इस पहुंच में देरी या इनकार का कारण बनती है। निर्दोषता की धारणा: अभियुक्त को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। कूलडाउन अवधि इस धारणा को कमजोर करती है, जिसका अर्थ है कि अभियुक्त न तो एक निश्चित समय के लिए जमानत मांगने का हकदार है और न ही जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने का हकदार है। निष्पक्ष सुनवाई: एक कूलडाउन अवधि अभियुक्त की निष्पक्ष सुनवाई के लिए तैयार होने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि यह कानूनी सहारा लेने या अपनी हिरासत को चुनौती देने या जमानत के लिए संपर्क करने और हिरासत में रहने के बिना कुशलतापूर्वक ट्रायल में भाग लेने की उनकी क्षमता को सीमित करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और इस अधिकार पर कोई भी प्रतिबंध उचित और न्यायोचित होना चाहिए। जमानत के संदर्भ में, अदालत ने माना है कि कूलडाउन अवधि इस अधिकार पर एक वैध प्रतिबंध नहीं है।

सर्कुलर मुकदमेबाजी, लंबित मामले और नागरिक की गरीबी

जमानत के लिए कूलडाउन अवधि प्रदान करने से विशेष रूप से गरीब नागरिकों के लिए कठिनाइयां और परेशानियां पैदा होती हैं। जब कोई व्यक्ति जमानत के लिए कूलडाउन अवधि में फंस जाता है, तो यह मुकदमेबाजी का एक चक्र बना सकता है, ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जिसे एक गरीब व्यक्ति को भुगतना पड़ता है और कानून के इस अनुचित प्रतिबंध के कारण बच नहीं सकता है। इससे अनिश्चितता की एक लंबी अवधि हो सकती है, जिससे व्यक्ति और उसके परिवार के लिए तनाव और वित्तीय कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा, भारत में लंबित मुकदमे एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें कई मामलों को निपटाने में सालों लग जाते हैं।

कूलडाउन अवधि के कारण निचली अदालतों से लेकर हाईकोर्ट तक किसी व्यक्ति को चक्कर लगाने से मामलों का बोझ बढ़ता है, जिससे और देरी होती है और अनिश्चितता बढ़ती है। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए, जमानत प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, ताकि इसे सभी नागरिकों के लिए अधिक सुलभ और न्यायसंगत बनाया जा सके, भले ही कूलडाउन अवधि जैसी अनुचित पाबंदियां हों। अंततः, लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि जमानत प्रणाली अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करे न कि और अधिक कठिनाई और अन्याय का स्रोत बने। एक ऐसे व्यक्ति से यह पूछना कि जो अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, क्या वह एक दिन के लिए भी काम करना बंद कर देगा, बहुत अधिक कीमत चुकाने जैसा है।

संतोष कुमार @ संतोष बनाम बिहार राज्य, एसएलपी (आपराधिक) संख्या 6648/2024 से उत्पन्न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि "[हमें] यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 1 (2024) INSC 150 के मामले में संविधान पीठ के निर्णय के बावजूद, हाईकोर्ट इस बात पर विचार किए बिना ही ऐसे निर्देश जारी कर रहे हैं कि बिहार राज्य के प्रत्येक आपराधिक न्यायालय में बड़ी संख्या में मामले लंबित होंगे।"

बाद की जमानत आवेदनों पर कूलडाउन अवधि लागू करना

यह प्रक्रिया की आड़ में न्याय पर ब्रेक लगाने जैसा है, जिससे अभियुक्त स्वतंत्रता के मार्ग पर फंस जाता है। जबकि न्यायालयों का उद्देश्य सुविधा और निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाना है, यह प्रथा संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कमजोर करते हुए अकुशलता और मनमानी की ओर बहुत अधिक झुकती है।

सच्चा न्याय प्रक्रियात्मक अवरोधों को खड़ा करके नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करके किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति - परिस्थितियों की परवाह किए बिना - उचित प्रक्रिया और न्यायसंगत उपचार तक निर्बाध पहुंच प्राप्त करे। लंबित मामलों और स्वतंत्रता के बीच की दौड़ में, संविधान स्पष्ट रूप से उत्तरार्द्ध का पक्ष लेता है।

लेखक राजा चौधरी भारत के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।