'यातना' पुलिस के आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं, ऐसे कृत्यों के लिए मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं: हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि मजिस्ट्रेट न्यायालय पुलिस कार्यालय द्वारा हिरासत में यातना के मामले में CrPC की धारा 197(1) के तहत राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना संज्ञान ले सकता है।

जस्टिस के. बाबू ने तर्क दिया कि पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस थाने में किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता, इसलिए मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

"हम कैसे कह सकते हैं कि पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस थाने में किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना उसके आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा माना जाना चाहिए? मौलिक ट्रायल यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त यथोचित रूप से यह दावा कर सकता है कि उसने जो किया वह उसके पद के कारण था। अभियुक्त/पुनर्विचार याचिका यह दावा नहीं कर सकती कि उसने जो किया वह उसके पद के कारण था।"

आरोप है कि नीलांबुर पुलिस कार्यालय थाने के उप निरीक्षक ने शिकायतकर्ता को थाने में बुलाया और उसके साथ शारीरिक रूप से मारपीट की। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि शिकायतकर्ता ने सार्वजनिक स्थान पर उस पर आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे थाने में बुलाया गया और अधिकारी ने उसके साथ शारीरिक और मौखिक रूप से मारपीट की। उस समय शिकायतकर्ता की बहन भी उसी थाने में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि जब उसकी बहन ने पुलिस अधिकारी को मारपीट करने से रोकने की कोशिश की तो उसकी बहन के साथ भी मारपीट की गई। उस समय वह गर्भवती थी।

शिकायतकर्ता ने कहा कि पुलिस अधिकारी ने उसकी छाती पर मुक्का मारा, उसका सिर दीवार से टकराया और उसके पेट और छाती पर लात मारी। उसने खुद को तालुक अस्पताल में भर्ती कराया। डिस्चार्ज सारांश से पता चला कि उसके पेट में दर्द था, माथे पर चोट थी और पेट में कोमलता थी। बहन के डिस्चार्ज सारांश से पता चला कि उसके पेट के दाहिने निचले हिस्से में दर्द था।

इस मामले में उसी दिन थाने में FIR दर्ज की गई, लेकिन पुलिस उपाधीक्षक द्वारा जांच के बाद इसे 'झूठा मामला' करार दिया गया। इस बिंदु पर शिकायतकर्ता ने क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी शिकायत दर्ज की। इसके बाद आरोपी पुलिस अधिकारी पर आईपीसी की धारा 294 (बी), 323, 324, 341 के तहत अपराध दर्ज किया गया।

अधिकारी ने अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट को चुनौती देते हुए कहा कि CrPC की धारा 197 (1) के तहत सरकार की मंजूरी नहीं थी। मजिस्ट्रेट ने चुनौती खारिज की। अधिकारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

संदर्भ के लिए, CrPC की धारा 197 के अनुसार, कोई भी अदालत राज्य सरकार की मंजूरी के बिना अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते समय किए गए कार्यों के लिए सार्वजनिक कर्तव्य के रखरखाव का प्रभार रखने वाले कुछ बलों के अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती है।

केरल राज्य द्वारा 1977 में जारी अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव का कर्तव्य रखने वाले केरल पुलिस के सदस्यों को ऐसी छूट दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि कथित कृत्य उनके आधिकारिक कर्तव्यों की सीमा के भीतर नहीं आते हैं।

इसने कहा,

"मूलभूत ट्रायल यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त यथोचित रूप से यह दावा कर सकता है कि उसने जो कुछ किया वह उसके पद के कारण था। अभियुक्त/पुनर्विचार याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि उसने जो कुछ किया वह उसके पद के कारण था। कार्य की गुणवत्ता ही महत्वपूर्ण है। कथित कार्य किसी भी दर पर उसके आधिकारिक कर्तव्यों के दायरे और सीमा के अंतर्गत नहीं आते। इसलिए वह धारा 197 CrPC के तहत परिकल्पित संरक्षण का हकदार नहीं है।"

केस टाइटल: सी. अलवी बनाम केरल राज्य और अन्य