मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने निजी रंजिश निपटाने के लिए झूठे और गलत आरोप लगाकर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। ऐसा करते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर करके और प्रतिवादियों के खिलाफ झूठे और गलत आरोप लगाकर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया।...

[S.151 IT Act] राजीव बंसल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुनर्मूल्यांकन के लिए मंजूरी देने के लिए संयुक्त आयुक्त के अधिकार की पुष्टि नहीं करता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम राजीव बंसल (2024) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 (IT Act) की धारा 151 के तहत मंजूरी देने के लिए संयुक्त आयुक्त के अधिकार की पुष्टि नहीं की है।यह प्रावधान मूल्यांकन अधिकारी को प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की समाप्ति के बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करने से रोकता है, जब तक कि प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त एओ द्वारा दर्ज किए गए कारणों से...

पंजाब में 79,000 FIR की जांच लंबित होना 'चौंकाने वाला': हाईकोर्ट ने DGP से मांगी कार्य योजना

पंजाब में 79,000 FIR की जांच लंबित होने के बावजूद वैधानिक अवधि बीत जाने के बावजूद तार्किक निष्कर्ष का इंतजार कर रही है, इस चौंकाने वाले आंकड़े पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) से दो सप्ताह के भीतर कार्ययोजना मांगी।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"राज्य को दो सप्ताह के भीतर कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जिसमें FIR की तारीख, जांच पूरी करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित समय और इसे समाप्त करने के लिए प्रस्तावित समय सीमा दर्शाई...

सुनिश्चित करे कि लॉ परीक्षा शुरू होने से कम से कम 15 दिन पहले डेटशीट जारी की जाए: हाईकोर्ट ने DU से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने Delhi University (DU) के लॉ डिपार्टमेंट के डीन और प्रमुख से कहा कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य की डेटशीट परीक्षा शुरू होने से कम से कम 15 दिन पहले जारी की जाए।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के डीन से आग्रह किया कि वह डेटशीट जारी करने सहित सभी प्रशासनिक निर्णय स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए लें।कोर्ट ने कहा,“इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि स्टूडेंट्स को परीक्षा शुरू होने से पहले पर्याप्त सूचना दी जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी से अपेक्षा की जाती है...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने BJP के मानहानि मामले में Rahul Gandhi के खिलाफ ट्रायल पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार (17 जनवरी) को अंतरिम आदेश में राज्य भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी।सीनियर एडवोकेट शशि किरण शेट्टी गांधी की ओर से पेश हुए और जस्टिस एम नागप्रसन्ना के समक्ष तर्क दिया कि यह पहली बार है, जब मामले की सुनवाई हो रही है।इसके बाद याचिका पर नोटिस जारी करते हुए न्यायालय ने अपने आदेश में कहा,"प्रतिवादी को 20 फरवरी तक जवाब देने के लिए...

महिला की पवित्रता अमूल्य संपत्ति, पति द्वारा चरित्र हनन पत्नी के लिए अलग रहने और भरण-पोषण का दावा करने का वैध आधार: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि यदि पति बेवफाई के बारे में सबूत पेश किए बिना पत्नी के चरित्र हनन में लिप्त है, तो यह उसके लिए अलग रहने का पर्याप्त आधार है और उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के अनुसार भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं किया जाएगा। फैमिली कोर्ट द्वारा पारित भरण-पोषण के आदेश को बरकरार रखते हुए, जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की एकल पीठ ने कहा," पत्नी के लिए अपने पति के साथ रहने से इंकार करना बिल्कुल स्वाभाविक है, जिसने उसकी पवित्रता पर संदेह किया है, क्योंकि एक महिला की...

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को 2016 मॉडल जेल मैनुअल के अनुरूप जेल मैनुअल लाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवारा (17 जनवरी) झारखंड राज्य की ओर से एक कैदी को झारखंड की एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित करने की अपील स्वीकार कर ली। राज्य ने इस आधार पर कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की अपील की थी कि वह गैंगवार में शामिल था और उसने अपने जीवन के अधिकार को लेकर आशंका व्यक्त की थी। न्यायालय ने झारखंड सरकार को मॉडल जेल मैनुअल 2016 के प्रावधानों को शामिल करते हुए जेल मैनुअल लाने का भी निर्देश दिया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने झारखंड हाईकोर्ट की ओर...

गैरकानूनी बर्खास्तगी पर बकाया वेतन का भुगतान स्वचालित नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि बकाया वेतन के भुगतान का निर्देश विवेकाधीन है। यह न्यायालय को किसी भी व्यक्तिगत मामले में तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करने का अधिकार देता है।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में कोई सार्वभौमिक नियम या स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला लागू नहीं किया जा सकता।खंडपीठ ने कहा,"बकाया वेतन के भुगतान का निर्देश एक विवेकाधीन शक्ति है, जिसका प्रयोग न्यायालय को तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ऐसे मामलों में न तो कोई...

NDPS Act | 'मैजिक मशरूम' अनुसूचित मादक/मनोरोगी पदार्थ नहीं, इसे मिश्रण नहीं केवल कवक माना जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने दोहराया कि मशरूम या मैजिक मशरूम को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सबस्टांस एक्ट के तहत अनुसूचित मादक या मनोरोगी पदार्थ के रूप में नहीं माना जा सकता है। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने सैदी मोजदेह एहसान बनाम कर्नाटक राज्य में कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय और एस मोहन बनाम राज्य में मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि मशरूम को मिश्रण के रूप में नहीं बल्कि केवल कवक के रूप में माना जा सकता है।कोर्ट ने कहा, “मैं कर्नाटक हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के निर्णयों से पूरी तरह...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, शादी का झूठा वादा करके बलात्कार करना निंदनीय अपराध; बाद में शादी का प्रस्ताव देकर इस कृत्य को 'अंजाम' नहीं दिया जा सकता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि विवाह का झूठे वादे कर यौन शोषण करना एक निंदनीय अपराध है। यह पीड़ित को किसी की व्यक्तिगत संतुष्टि की वस्तु बना देता है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि बाद में विवाह का प्रस्ताव देकर इस तरह के कृत्य को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा, कानून ऐसे मामलों में समझौता स्वीकार करने की अनुमति नहीं देता है, जहां इस तरह के गंभीर अपराध किए गए हैं, खासकर यौन शोषण और जबरदस्ती से संबंधित मामलों में।पीठ ने कहा, "इस तरह के आचरण से पीड़िता की...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 साल जेल में बिताने के बाद 2021 में छूट पाने वाले हत्या के दोषी को बरी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह हत्या के आरोपी को बरी किया, जिसे वर्ष 2021 में जेल में 25 साल पूरे करने के बाद छूट दी गई थी, क्योंकि उसे मार्च 2002 में सुनाए गए ट्रायल कोर्ट के फैसले में स्पष्ट अवैधता मिली थी।न्यायालय ने नोट किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा जिस न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया गया, वह उचित संदेह से परे साबित नहीं हुई, और यह अत्यधिक असंभव था।न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के कहने पर 'सब्बल' (क्राउबर) की बरामदगी पर भरोसा करके एक और गलती की। यह इस बात पर ध्यान देने में...

कार्य की प्रारंभिक प्रकृति के आधार पर भेदभाव करके सही तिथि से नियमितीकरण से इनकार करना मनमाना, अनुच्छेद 14, 16 का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने राज्य सरकार का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति को इस आधार पर नियमित नहीं किया गया था कि उसका दैनिक वेतन पर प्रारंभिक कार्य उसके समकक्षों से भिन्न था. इस विचार को अप्रासंगिक करार दिया और राज्य की कार्रवाई को भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने वाला बताया।जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा,"समानता का सिद्धांत तुलनीय स्थितियों में कर्मचारियों के लिए समान व्यवहार की गारंटी देता है। हालांकि प्रतिवादियों ने बिना किसी उचित औचित्य के मनमाना भेदभाव करते हुए...

सेल्‍फ-इनक्रिमिनेशन | कंपनी संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत आवश्यकताओं को पूरा किए बिना अपने लिए संरक्षण की मांग नहीं कर सकती: पीएंडएच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई कंपनी संविधान के अनुच्छेद 20(3) के प्रावधानों को पूरा किए बिना, अपने संरक्षण की मांग करके समन किए गए दस्तावेज को प्रस्तुत करने से इनकार नहीं कर सकती। अनुच्छेद 20(3) यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को ऐसा साक्ष्य या गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसे दोषी ठहराए। जस्टिस एनएस शेखावत ने स्पष्ट किया कि, "भारत के संविधान...

दिल्ली हाईकोर्ट ने डीबी डिक्सन बैटरी को उत्पादों के प्रचार के दौरान शिखर धवन की तस्वीरों का इस्तेमाल करने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लीड एसिड स्टोरेज बैटरी बनाने वाली कंपनी डीबी डिक्सन बैटरी प्राइवेट लिमिटेड को अपने उत्पादों के प्रचार के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की तस्वीरों का इस्तेमाल करने से रोक दिया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने डीबी डिक्सन बैटरी प्राइवेट लिमिटेड को अपनी लीड एसिड स्टोरेज बैटरी के प्रचार के दौरान शिखर धवन की तस्वीरों का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए धवन द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।यह याचिका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम,...

LIC को कोई नुकसान नहीं हुआ: राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी सेवा में एजेंट की रिपोर्ट न करने पर अधिकारी के खिलाफ वसूली आदेश रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें उसने अपने विकास अधिकारियों के खिलाफ वसूली कार्यवाही शुरू की थी। यह कार्रवाई एक ऐसे एजेंट द्वारा किए गए कारोबार से अर्जित धन के संबंध में की गई, जो LIC के लिए काम करने के लिए अधिकृत नहीं था, क्योंकि वह सरकारी सेवा में था।जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा,"जैसा भी हो, न तो LIC को कोई नुकसान हुआ और न ही उसने उक्त बस्ती राम रोज/एजेंट के खिलाफ कोई कदम उठाया। उसके नियोक्ता के समक्ष उचित शिकायत दर्ज करके कि सरकार के लिए...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा मेयर पद के लिए OBC आरक्षण के खिलाफ याचिका खारिज की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा नगर निगम मेयर पद को OBC वर्ग के लिए आरक्षित करने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली विशेष अपील खारिज की। प्रारंभ में शोभा रानी, ​​जो अल्मोड़ा के मेयर का चुनाव लड़ना चाहती थीं, उन्होंने ने राज्य के शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव द्वारा जारी दिनांक 23.12.2024 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए एकल पीठ के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसके तहत नगर निगम, अल्मोड़ा के मेयर का पद अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी के लिए आरक्षित/आवंटित किया गया।याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पद को...

ब्रेकअप के बाद शादी से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करने का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर स्थ‌ित बेंच ने बुधवार को कहा कि केवल इसलिए कि एक पुरुष ने एक महिला के साथ अपने 'लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते' को तोड़ दिया, जिसके बाद महिला ने आत्महत्या कर ली, पुरुष पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के ने मामले में एक ऐसे व्यक्ति को बरी कर दिया, जिस पर एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था, जिसके साथ वह 9 साल से रिलेशनशिप में था।जस्टिस जोशी-फाल्के ने कहा, "यह सिर्फ़ टूटे हुए रिश्ते का मामला है,...

हाईकोर्ट ने लखनऊ के 'छोटा इमामबाड़ा' के प्रवेश द्वारों से अनधिकृत अतिक्रमणकारियों को हटाने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ पिछले सप्ताह लखनऊ स्थित छोटे इमामबाड़े के प्रवेश द्वारों पर अनधिकृत अतिक्रमणकारियों को हटाने के ‌लिए स्थानीय अधिकारियों और जिला प्रशासन को निर्देश दिया था। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने लखनऊ के ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने के लिए एडवोकेट सैयद मोहम्मद हैदर रिजवी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। र‌िजवी ने याचिका 2013 में दायर की थी।सुनवाई के दरमियान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने याचिकाकर्ता...

जज की सुरक्षा में सेंध | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जज बढ़ी हुई सुरक्षा जारी रखने का निर्देश दिया, खतरे के अनुसार सुरक्षा कम करने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के मौजूदा जज, हाल ही में अमृतसर स्‍थ‌ित स्वर्ण मंदिर में जिनकी सुरक्षा में सेंध लगी थी, उन्हें प्रदान की गई सुरक्षा को जारी रखने का निर्देश दिया है। इससे पहले, न्यायालय ने जज की सुरक्षा में उनके निजी सुरक्षा प्रबंध के साथ-साथ 3-4 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को तैनात करने का निर्देश दिया था।22 सितंबर को एक व्यक्ति ने स्वर्ण मंदिर में हाईकोर्ट के जज के निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) की बंदूक निकाली और "जज को नुकसान पहुंचाने के संभावित इरादे...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रूपाली गांगुली की सौतेली बेटी को उसके खिलाफ अपमानजनक साक्षात्कार और पोस्ट देने से रोका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश में ईशा वर्मा और जॉन डो प्लेटफॉर्म्स को टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली के खिलाफ कोई भी अपमानजनक सामग्री बनाने या प्रकाशित करने से रोक दिया।जस्टिस आरिफ डॉक्टर ने यह आदेश तब पारित किया जब उसने कहा कि रूपाली की सौतेली बेटी ईशा द्वारा पोस्ट और साक्षात्कार प्रथम दृष्टया मानहानिकारक थे। कोर्ट ने 15 जनवरी के आदेश में कहा "मुझे लगता है कि पोस्ट, साक्षात्कार आदि न केवल प्रथम दृष्टया मानहानिकारक हैं, बल्कि दुर्भावनापूर्ण भी हैं क्योंकि ईशा ने 29 नवंबर, 2024 के...