HAMA | विधवा बहू को भरण-पोषण देने का ससुर का दायित्व सह-दायिक संपत्ति से होने वाली आय पर निर्भर: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) के तहत ससुर को अपनी विधवा बहू को भरण-पोषण देने का स्वतः दायित्व नहीं है, जब तक कि उसके पास सह-दायिक संपत्ति से पर्याप्त आय न हो।मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस जितेंद्र कुमार ने इस बात पर जोर दिया,“धारा 19 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ससुर का अपनी बहू को भरण-पोषण देने का दायित्व सह-दायिक संपत्ति से होने वाली आय पर निर्भर है, यदि कोई हो। लेकिन याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि ऐसी कोई सह-दायिक संपत्ति नहीं है। संयुक्त...

Senior Citizens Act | भरण-पोषण ट्रिब्यूनल के पास भरण-पोषण या संपत्ति ट्रांसफर की मांग न करने वाली शिकायतों पर कोई अधिकार नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 भरण-पोषण ट्रिब्यूनल को ऐसी शिकायतों पर विचार करने का अधिकार नहीं देता है, जिनमें भरण-पोषण की मांग नहीं की गई है या संपत्ति हस्तांतरण को चुनौती नहीं दी गई।इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस जितेंद्र कुमार ने कहा,"माता-पिता और सीनियर सिटीजन के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह अधिनियम संविधान के तहत दिए गए और मान्यता प्राप्त माता-पिता और...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला जज के 'मौखिक निर्देशों' के तहत वकील की नजरबंदी पर रिपोर्ट मांगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को आगरा के 70 वर्षीय अधिवक्ता की कथित हिरासत पर चिंता जताई। उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 'मौखिक' निर्देश पर नवंबर 2024 में पुलिस कर्मियों ने कथित तौर पर घर में नजरबंद रखा था। याचिकाकर्ता (वकील महताब सिंह) ने दावा किया कि उन्हें धारा 168 बीएनएसएस (संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए पुलिस) का नोटिस देने के बाद 2 घंटे के लिए उनके घर में हिरासत में रखा गया था, ताकि उन्हें प्रशासनिक (उच्च न्यायालय) न्यायाधीश से मिलने से रोका जा सके, जब तक कि वे न्यायाधीश के पद पर...

जांच एजेंसी के तौर पर सजा निलंबन याचिका में हिरासत अवधि का ब्योरा उपलब्ध कराना ED की जिम्मेदारी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को, जहा भी वह जांच एजेंसी हो, सजा के निलंबन के लिए दायर याचिका में हिरासत का विवरण प्रदान करने की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "यह निर्देश दिया जाता है कि अब से सजा के निलंबन के लिए सभी आवेदनों में, प्रवर्तन निदेशालय की जिम्मेदारी होगी, जहां वह जांच एजेंसी हो, राज्य एजेंसी के साथ समन्वय करके दोषी अपीलकर्ता(ओं) की ओर से बिताई गई हिरासत अवधि के बारे में विवरण प्रदान किया जाए।"अदालत 2024 से लंबित मनी...

ब्रीद एनालाइजर टेस्ट शराब पीने का निर्णायक सबूत नहीं, पटना हाईकोर्ट ने FIR खारिज की

पटना हाईकोर्ट ने दोहराया कि केवल ब्रीद एनलाइजर टेस्‍ट शराब के सेवन का निर्णायक सबूत नहीं है और यह बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 के तहत आपराधिक अभियोजन का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। इस मामले की सुनवाई कर कर रही पीठ की अध्यक्षता कर रहे ज‌स्टिस बिबेक चौधरी ने कहा, "इस न्यायालय के पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि अधिकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन पर विचार करने में विफल रहे, और ब्रीद एनलाइजर टेस्ट के आधार पर, जिसे शराब के सेवन का निर्णायक सबूत नहीं कहा जा सकता है, एक...

Maha Kumbh Stampede | क्या न्यायिक आयोग की भूमिका का विस्तार हताहतों की संख्या की पहचान करने के लिए किया जा सकता है?: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

29 जनवरी को प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद लापता हुए लोगों का ब्यौरा मांगने वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मौखिक रूप से पूछा कि क्या उसके द्वारा नियुक्त न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ाकर इसमें हताहतों की संख्या की पहचान करना और भगदड़ से संबंधित अन्य शिकायतों की जांच करना शामिल किया जा सकता है।चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने कहा कि अभी तक आयोग के दायरे में भगदड़ से संबंधित अन्य प्रासंगिक विवरणों की जांच...

बोलना या न बोलना: बोलने की आजादी और अश्लीलता के बीच की महीन रेखा को समझिए

यूट्यूब शो, इंडियाज गॉट लेटेंट, एक बड़े विवाद में उलझ गया है क्योंकि इसके होस्ट समय रैना, पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया और अन्य साथी पैनलिस्टों पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने कथित तौर पर अश्लील सामग्री प्रसारित करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। असम पुलिस द्वारा 10 फरवरी को दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद, उनकी क्लिपिंग वायरल होने के बाद से उनके खिलाफ यह दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। इलाहाबादिया ने अब संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें अश्लीलता के कथित...

हेल ​​के भूत के भारत से चले जाने का समय आ गया है

गोरखनाथ शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के हाल ही के फैसले ने एक पति को अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और उसकी पत्नी की मृत्यु के अपराध से बरी कर दिया है, जिसने एक बार फिर भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की आवश्यकता को सामने ला दिया है। इस मामले में माननीय न्यायालय ने आईपीसी की धारा 375, 376 और 377 के संयुक्त अध्ययन पर भरोसा करते हुए यह निर्णय लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 375 के अपवाद:2 उर्फ ​​कुख्यात वैवाहिक बलात्कार अपवाद (एमआरई) पर स्थिर रहते...

आपराधिक मामलों में चार्जशीट पेश करने के बाद ही पासपोर्ट जारी करने या नवीनीकरण पर रोक लगाई जा सकती है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल प्राथमिकी दर्ज करने या जांच लंबित होने से प्राधिकरण को आवेदक का पासपोर्ट जारी करने या उसका नवीनीकरण करने से नहीं रोका जा सकता। अदालत ने फैसला सुनाया कि अधिकारी पासपोर्ट जारी करने या नवीनीकृत करने से इनकार नहीं कर सकते हैं जब तक कि उक्त मामले की प्राथमिकी में आरोप पत्र पेश नहीं किया जाता है।अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में जांच अभी पूरी नहीं हुई है और अदालत के समक्ष आरोप पत्र पेश नहीं किया गया है। जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने...

मानहानि मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने 'कटिंग साउथ' पर भारत के नक्शे से जुड़े आरोप वाला लेख हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने केरल स्थित समाचार चैनल कर्मा न्यूज को निर्देश दिया है कि वह "कटिंग साउथ 2023" कार्यक्रम पर एक लेख को हटाए, जिसमें मीडिया आउटलेट न्यूज़लॉन्ड्री और अन्य आयोजकों पर "भ्रष्टाचार" और "भारत के मानचित्र को विकृत करने" का आरोप लगाया गया है।जस्टिस अनीश दयाल ने यह देखते हुए आदेश पारित किया कि एक समन्वय पीठ द्वारा 06 जुलाई, 2023 को आदेश पारित करने के बाद लेख प्रकाशित किया गया था, जिसमें कर्मा न्यूज के वकील द्वारा एक बयान दिया गया था कि लंबित विवाद का जिक्र करते हुए प्रत्यक्ष या...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में कथित धोखाधड़ी की CBI जांच की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका को बंद कर दिया था जिसमें दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा राजनीतिक दलों के साथ मिलीभगत से की गई कथित अनियमितताओं और धोखाधड़ी की सीबीआई जांच की मांग की गई थी, जहां निर्माण श्रमिकों को भत्ता प्रदान करने की आड़ में धन कथित रूप से गबन किया गया था।चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने मामले को बंद करने का फैसला किया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए डेटा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ पर जनहित याचिका में रेलवे से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (19 फरवरी) को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को हुई भगदड़ पर दायर जनहित याचिका पर रेलवे अधिकारियों से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने रेलवे को जनहित याचिका में संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें रेलवे अधिनियम, विशेष रूप से धारा 57 और 147 के तहत निहित प्रावधानों के अप्रभावी कार्यान्वयन का आरोप लगाया गया।धारा 57 में कहा गया कि प्रत्येक रेलवे प्रशासन प्रत्येक डिब्बे में ले जाए जाने वाले यात्रियों...

'सच उगलवाने' के लिए शिकायतकर्ता पर हमला करने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों को आधिकारिक कर्तव्यों से बाहर काम करने वाला नहीं कहा जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता से पूछताछ के दौरान उस पर हमला करने और उसे गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को धारा 197, सीआरपीसी के तहत आवश्यक मंजूरी के अभाव में रद्द कर दिया है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इस तरह की शक्ति का दुरुपयोग याचिकाकर्ताओं के आधिकारिक कर्तव्यों से पूरी तरह से अलग नहीं माना जा सकता है। धारा 197, सीआरपीसी में प्रावधान है कि किसी भी ऐसे अपराध के लिए संज्ञान नहीं लिया जा सकता है जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने...

मद्रास हाईकोर्ट ने मेडिकल शिक्षा निदेशक को LGBTQ+ मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के चिकित्सा शिक्षा निदेशक को सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में उपलब्ध LGBTQIA+ मुद्दों पर आधारित योग्यता को अपडेट करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने LGBTQIA+ समुदाय के वक्ताओं को शामिल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जिससे उनके मुद्दों को संबोधित किया जा सके तथा उनकी कठिनाइयों को बेहतर ढंग से समझा जा सके।न्यायालय ने कहा,"चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को उनकी कठिनाइयों को बेहतर ढंग से...

S.187(3) BNSS | 10 साल तक की कैद की सजा वाले अपराध के लिए 60 दिनों के बाद डिफ़ॉल्ट जमानत दी जा सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने NDPS Act की धारा 22(बी) के तहत दर्ज एक ड्रग मामले में आरोपी को धारा 187(3) BNSS के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत दी, जिसके तहत उसे 60 दिनों की हिरासत में रहने के बाद दस साल (अधिकतम दस साल की सजा) तक की कठोर कारावास की सजा हो सकती है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187(3)(ii) में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति को 60 दिनों से अधिक की कुल अवधि के लिए हिरासत में रखने का अधिकार दे सकता है, जहां जांच किसी अन्य अपराध (मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के...

किशोर अपराध के रिकॉर्ड नष्ट करके भूल जाने का अधिकार पूर्ण, राज्य को इसे पूर्ण अर्थ देना होगा: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने राज्य को एक ऐसे व्यक्ति को कांस्टेबल के पद पर बहाल करने का निर्देश देते हुए कहा जिसकी सेवा किशोर के रूप में अपनी सजा का खुलासा न करने के कारण समाप्त कर दी गई।ऐसा करते हुए न्यायालय ने माना कि किशोर अपराध के रिकॉर्ड नष्ट करके किशोर के लिए भूल जाने का अधिकार पूर्ण अधिकार है और राज्य को इसे पूर्ण अर्थ देना होगा।इसमें आगे कहा गया कि राज्य को उन मामलों में किशोर अपराध के पिछले रिकॉर्ड के बारे में कोई भी जानकारी मांगने से कानूनी रूप से रोका गया, जहां किशोर न्याय...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जर्मन बेकरी विस्फोट के दोषी की नासिक जेल में जनरल बैरक में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (18 फरवरी) को जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले के मुख्य दोषियों में से एक मिर्जा हिमायत बेग की याचिका खारिज कर दी, जिसमें जेल अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि उन्हें 'अंडा सेल' से नासिक सेंट्रल जेल के हाई सिक्योरिटी रिस्‍क वाले बैरक में स्थानांतरित किया जाए। जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और ज‌स्टिस डॉ नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी 'मनोवैज्ञानिक आघात' से नहीं गुजर रहा है, जैसा कि उसने अदालत को दिए गए अपने पत्र याचिका में आरोप लगाया है। कोर्ट...

एमवी एक्ट | ट्रिब्यूनल का रवैया असंवेदनशील, दावे को खारिज करने के लिए छोटी-छोटी विसंगतियां पाई गईं: गुजरात हाईकोर्ट ने मुआवजा खारिज करने के आदेश को खारिज किया

गुजरात हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के उस आदेश को रद्द करते हुए, जिसमें एक दावा याचिका को खारिज कर दिया गया था, कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायाधिकरण ने "समग्र दृष्टिकोण अपनाने" के बजाय मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के लिए दावेदार की याचिका को खारिज करने के लिए छोटी-मोटी विसंगतियों को दूर करने की कोशिश की। ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण ने अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण अपनाकर "असंवेदनशील दृष्टिकोण" अपनाया है, जबकि उसे सड़क दुर्घटना के पीड़ित को उचित...

चयन ग्रेड की पात्रता स्वीकृत कैडर क्षमता पर आधारित, न कि वास्तविक पदों की संख्या पर: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने माना कि चयन ग्रेड की पात्रता स्वीकृत कैडर संख्या पर आधारित है, न कि वास्तविक पदों की संख्या पर। तथ्यवादी हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (एचएसईबी) के थर्मल पावर हाउस में विभिन्न शाखाओं में काम कर रहे थे। उनका पदनाम थर्मल सुपरवाइजर/थर्मल ऑपरेटर के रूप में तय किया गया था। फरीदाबाद और पानीपत में कैडर के कुल स्वीकृत पद 430 थे। वादी को 9.2.1981 को प्रतिवादियों द्वारा उनके विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्रों में जूनियर इंजीनियर के रूप में फिर से...

यूपी-हरियाणा भूमि विवाद | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया को यमुना के बदलते स्वरूप और दोनों राज्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राजस्व एजेंसियों की मदद से यमुना के बदलते स्वरूप की जांच करें, ताकि भूमि विवाद को सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के क्षेत्रों पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। न्यायालय ने रिकॉर्डों को अपडेट करने के बाद दोनों राज्यों के बीच सीमा स्तंभ स्थापित करने का भी निर्देश दिया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी ने कहा, "भारत के महासर्वेक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश...