'न्यायालय का गला घोंटें नहीं, उसे सांस लेने दें': वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाए बिना दायर रिट याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने बुधवार (11 दिसंबर) को वाणिज्यिक विवाद में दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जहां वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कम से कम प्रतिवादी द्वारा उसकी बयाना राशि जब्त करने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, जस्टिस विशाल धगत ने मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा, "हाईकोर्ट का गला घोंटें नहीं, उसे सांस लेने दें।"

यह मामला पक्षों के बीच संविदात्मक विवाद से संबंधित था, जहां याचिकाकर्ता के पास मध्यस्थता का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था। हालांकि, उसने हाईकोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया कि उसकी बयाना राशि जब्त करने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा,

"याचिकाकर्ता की बयाना राशि बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए प्रतिवादियों द्वारा जब्त कर ली गई, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता 5 साल तक सड़क का रखरखाव करने में विफल रहा है।"

इस स्तर पर हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा,

"ये क्या आदेश है? कृपया मध्यस्थता के लिए जाएं।"

वकील ने हाईकोर्ट के एक निर्णय का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बयाना राशि जब्त करने से पहले कारण बताओ नोटिस देना अनिवार्य है।

इस पर न्यायालय ने पूछा,

"क्या आदेश है कि आपको मध्यस्थता खंड होने पर भी सीधे रिट याचिका दायर करनी चाहिए?"

न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा,

"ये सारे आधार आप मध्यस्थ के सामने उठा सकते हैं।"

कुछ देर तक मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा,

"याचिकाकर्ता ने दिनांक 16.11.2024 के आदेश के विरुद्ध यह याचिका दायर की है। उक्त आदेश के अनुसार, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी इंजीनियर द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली गई। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के साथ मध्यस्थता खंड के साथ एक समझौता किया। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, इसलिए याचिकाकर्ता कानून के अनुसार उपलब्ध वैकल्पिक उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय उन वाणिज्यिक लेन-देन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो पक्षों के बीच किए गए हैं, जहां उनके पास वैकल्पिक उपाय हैं। सभी मुद्दे फोरम के समक्ष खुले रहेंगे।"

केस टाइटल: मेसर्स महावीर इंफ्राकॉन बनाम मध्य प्रदेश राज्य