निजी पक्ष एडवोकेट जनरल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अदालत की अवमानना ​​के लिए सजा की मांग नहीं कर सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने वकील द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका खारिज की, जिसमें कहा गया कि यह न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के तहत सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास अधिकार नहीं है। वह ऐसी कार्यवाही शुरू करने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा है।

जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने अपने निर्णय में कहा,

"यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि कोई निजी पक्ष न्यायालय की अवमानना ​​के लिए दंड की मांग करता है तो वह एडवोकेट जनरल की पूर्व लिखित सहमति से ही उक्त अधिनियम की धारा 15 के तहत याचिका दायर कर सकता है। इस मामले में एडवोकेट अभिषेक कृष्ण गुप्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ऐसी कोई पूर्व लिखित सहमति प्राप्त नहीं की गई। इसके मद्देनजर, उन्होंने न्यायालय की अवमानना ​​क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं किया है।"

वकील-याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अन्य वकील ने आदेश प्राप्त करते समय पहले की याचिका में आदेश प्राप्त करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वकील ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को एक ऐसे मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने वाला आदेश हासिल कर लिया है, जिसमें कथित तौर पर जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि इस तरह के दमन के लिए अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करना उचित है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा,

“व्यक्तिगत रूप से पेश होने वाला याचिकाकर्ता उक्त आदेश का व्यक्तिगत रूप से पक्षकार नहीं है, जिसके खिलाफ वर्तमान अवमानना ​​मामला दायर किया गया और यह याचिका उसकी व्यक्तिगत क्षमता में पेश की गई, जबकि आदेश में किसी तीसरे पक्ष को अवमानना ​​मामला दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई। इसलिए अभिषेक कृष्ण गुप्ता द्वारा लाई गई याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।”

पूर्व उदाहरणों से प्रेरणा लेते हुए अदालत ने कहा कि अवमानना ​​के हथियार का बहुतायत में इस्तेमाल या दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आम तौर पर, अदालत ने कहा कि इसका इस्तेमाल डिक्री के निष्पादन या किसी आदेश के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जा सकता, जिसके लिए कानून में वैकल्पिक उपाय प्रदान किए गए।

न्यायालय ने कहा,

“अदालत को दिए गए विवेक का इस्तेमाल अदालत की गरिमा और कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एक पीड़ित पक्ष को यह आग्रह करने का कोई अधिकार नहीं है कि न्यायालय को ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अवमानना ​​एक अवमानक और न्यायालय के बीच है।"

याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाते हुए न्यायालय ने शुरू में निर्देश दिया,

"यह अवमानना ​​याचिका 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) के जुर्माने के साथ खारिज की जाती है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA) के पास चार सप्ताह के भीतर जमा किया जाना है।"

हालांकि, याचिकाकर्ता के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के इरादे को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने एक विस्तार देते हुए कहा,

"इस स्तर पर मिस्टर अभिषेक कृष्ण गुप्ता, एडवोकेट व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करते हैं कि वे माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस आदेश के खिलाफ एसएलपी को प्राथमिकता देंगे। इसके मद्देनजर, उन्हें और समय दिया जा सकता है।"

तदनुसार, अवमानना ​​याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: अभिषेक कृष्ण गुप्ता बनाम झारखंड राज्य और अन्य