दिल्ली हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को अनुमति दी, कम योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ता को नियुक्त करने के प्रतिवादियों को दिए गए निर्देश को वापस लिया

दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें प्रतिवादी को एक अभ्यर्थी (रिट याचिकाकर्ता) की नियुक्ति को वापस लेने का निर्देश देने वाले आदेश पर पुनर्व‌िचार की मांग की गई थी। पीठ में जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर शामिल हैं। पूनर्विचार की मांग इस आधार पर की गई थी कि अभ्यर्थी ने मेरिट सूची में अपना स्थान नहीं बनाया था, हालांकि, एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादियों को उसकी नियुक्ति के प्रस्ताव को वापस लेने का निर्देश दिया था।न्यायालय ने हाईकोर्ट के उस आदेश का...

अवैध रूप से प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहे वाहन का स्वामित्व मात्र NDPS Act के तहत अपराध में संलिप्तता का संकेत नहीं देता: राजस्थान हाईकोर्ट

964 किलोग्राम पोस्ता भूसा के संबंध में NDPS Act के तहत आरोपित आरोपी को जमानत देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ ने फैसला सुनाया कि जिस वाहन से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया, उसके स्वामित्व या उससे संबंध मात्र से यह संकेत नहीं मिलता कि आरोपी को अपराध की जानकारी थी या वह वास्तव में उसमें संलिप्त था।मामले के तथ्य यह थे कि पुलिस को चौराहे पर वाहन खड़ा मिला, जिसका टायर पंक्चर था> चालक की तरफ के दरवाजे पर गोली के निशान थे और चालक की सीट पर खून लगा था। जब उसकी तलाशी...

गुजरात हाईकोर्ट ने जजों, कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए निःशुल्क और कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू की

गुजरात हाईकोर्ट ने जजों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए निःशुल्क और कैसलेस चिकित्सा सुविधाओं की शुरुआत की है। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और हाईकोर्ट चिकित्सा सुविधा समिति के जजों के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य वित्तीय बोझ के बिना सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। हाईकोर्ट कैंपस में चिकित्सा सुविधाअपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, गुजरात हाईकोर्ट के परिसर में एक समर्पित चिकित्सा सुविधा स्थापित की गई है। यह सुविधा...

MP Civil Services (Pension) Rules | रिटायरमेंट के बाद विभागीय जांच जारी रह सकती है, दंड आदेश केवल राज्यपाल द्वारा पारित किया जा सकता है: हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर में रिटायर्ड वन रेंजर हरिवल्लभ चतुर्वेदी पर जुर्माना लगाने वाला आदेश रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के तहत उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।न्यायालय ने कहा कि सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद केवल राज्यपाल ही विभागीय जांच के आधार पर ऐसे दंडात्मक आदेश जारी कर सकते हैं।जस्टिस अनिल वर्मा की अध्यक्षता वाली अदालत ने कहा,“नियम 1976 के नियम 9(2)(ए) के अनुसार सेवानिवृत्ति से पहले विभागीय जांच शुरू की गई। इसलिए...

राजस्थान हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी चाचा को जमानत देने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि नाबालिग पीड़िता के बयानों में कुछ विरोधाभास, खासकर यौन शोषण के मामले में ऐसी घटनाओं की दर्दनाक प्रकृति के कारण हो सकते हैं। पीड़िता की गवाही में ऐसी मामूली असंगतताएं आरोपी को जमानत देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं जब आरोपों की समग्र विश्वसनीयता बरकरार है।जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की पीठ ने यह भी कहा कि यौन अपराधों की गंभीरता, खासकर पारिवारिक संबंधों से जुड़े अपराध, अपराध को और गंभीर बनाते हैं और इस पर सख्त विचार की आवश्यकता है।अदालत ऐसे मामले में जमानत याचिका...

किसी के घर के अंदर शव जलाना अपमानजनक कृत्य: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने 40-50 लोगों के साथ हथियार लेकर शिकायतकर्ता के घर में घुसने तोड़फोड़ करने और घर के अंदर एक लड़की के शव को जलाने के आरोपी दो व्यक्तियों की जमानत याचिका खारिज कीहाईकोर्ट ने कहा,“40-50 व्यक्तियों की संलिप्तता और इन अत्याचारों को करने के लिए शिकायतकर्ता के घर में घुसने का स्पष्ट कृत्य कानून के प्रति गहरी अवहेलना दर्शाता है। यह देखते हुए कि आरोपी एक बड़े समूह का हिस्सा थे, इस बात की प्रबल संभावना है कि अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो शिकायतकर्ता सहित गवाहों को खतरा या दबाव महसूस...

लोकसभा चुनाव 2024: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PM Modi के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहने वाले नेता की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित किसान पार्टी (JKP) के नेता की चुनाव याचिका खारिज की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। JKP नेता विजय नंदन ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उनके नामांकन फॉर्म को खारिज किए जाने को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने नंदन की याचिका गुण-दोष के आधार पर खारिज की, यह देखते हुए कि उन्होंने 19 दिन की देरी से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।ध्यान रहे कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81,...

हाईकोर्ट ने पंजाब पंचायत चुनावों के लिए SC/ST आरक्षण के लिए ब्लॉक-स्तरीय रोस्टर बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने SC/ST आरक्षण के लिए ब्लॉक-स्तरीय रोस्टर बरकरार रखते हुए 15 अक्टूबर को हुए पंचायत चुनावों के लिए सामान्य सीटों पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की मांग करने वाली 57 याचिकाओं को खारिज किया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का ब्लॉक स्तर पर ध्यान रखा जाता है।खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण रोस्टर का निर्धारण जिला स्तर के बजाय...

क्या पंजाब में धान के भण्डार को जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है या ईंट भट्टों में धान के भूसे के छर्रे जलाने से? हाईकोर्ट तय करेगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या पंजाब में कृषि क्षेत्रों में उपलब्ध विशाल धान के भण्डार को जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है या ईंट भट्टों में धान के भूसे के छर्रे जलाने से प्रदूषण बढ़ जाएगा।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल पंजाब ईंट भट्ठा मालिक संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें पंजाब सरकार द्वारा 2022 में जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई। इसमें पर्यावरण संरक्षण नियम 2022 पर भरोसा करते हुए इसने अधिसूचना जारी की थी, जिसमें पंजाब के सभी ईंट भट्ठों को...

NDPS Act की धारा 67 के तहत दिए गए स्वैच्छिक/स्वीकारोक्ति बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में 25 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंस एक्ट (NDPS) के प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही रद्द की, जब कूरियर कंपनी से गांजा युक्त पार्सल जब्त किया गया, जिस पर उसका मोबाइल नंबर था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने सैकत भटाचार्य द्वारा दायर याचिका स्वीकार की और एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(ए), 23(ए), 27, 27ए, 28 और 29 के तहत धारा 8(सी) के तहत कार्यवाही रद्द कर दी।अदालत ने...

पेंशन लाभ के लिए एक वर्ष की सेवा पूरी करना पर्याप्त: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ब्याज सहित बकाया राशि देने का आदेश दिया

चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने रिटायरमेंट कर्मचारियों से संबंधित कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई की जिन्होंने रिटायरमेंट से पहले वार्षिक वेतन वृद्धि देने की मांग की थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें राज्य को निर्देश दिया गया कि वे रिटायरमेंट वर्ष के 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बकाया और ब्याज सहित वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करें।मामले की पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता रिटायर कर्मचारी या ऐसे कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारी थे,...

गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को बीमार पिता आसाराम बापू से 4 घंटे मिलने की अनुमति दी

गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं द्वारा अपने बीमार पिता और बलात्कार के दोषी आसाराम बापू से चार घंटे मिलने के लिए आवेदन को अनुमति दी, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।जस्टिस इलेश वोरा और जस्टिस एसवी पिंटो की पीठ ने साईं को अपने पिता से मिलने के लिए हवाई मार्ग से जेल ले जाने और उनके साथ पुलिस अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को अपने खर्चे पर ले जाने का निर्देश दिया।सूरत सेशन कोर्ट द्वारा बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा पाए साईं ने पहले हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि उनके...

पत्नी को योग्य होने के कारण ही भरण-पोषण सेइनकार नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि उसने सिर्फ भत्ता लेने के लिए नौकरी छोड़ दी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पत्नी पेशेवर रूप से योग्य है, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि उसने सिर्फ गुजारा भत्ता लेने के लिए पेशा छोड़ दिया है।जस्टिस सुमित गोयल ने कहा, "पत्नी को केवल शैक्षिक रूप से योग्य होने के आधार पर गुजारा भत्ता मांगने का हकदार नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता है कि उसने पेशेवर रूप से योग्य होने के नाते, एक पेशा अपनाने के बाद, इस तरह के पेशे को छोड़ दिया है, सिर्फ रखरखाव की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेशन जज की पुनर्विचार शक्ति का स्वतः प्रयोग रद्द किया, कहा 'अवांछित सक्रियता' कानूनी कार्यवाही में बाधा पैदा करेगी

एक मजिस्ट्रेट के आदेश का स्वतः संज्ञान लेते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा है कि स्वतः संज्ञान शक्तियों का संयम से उपयोग किया जाना चाहिए और जब ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रथम दृष्टया कारण हो। यह नोट किया गया कि स्वतः संज्ञान शक्तियों का अवांछित उपयोग कानूनी कार्यवाही में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करता है।जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वृशाली वी. जोशी की खंडपीठ ने टिप्पणी की, "जब क़ानून ने न्यायालय को शक्तियां प्रदान की हैं, तो यह जिम्मेदारी भी...

दिल्ली विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ विधायक करतार सिंह तंवर की याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विधायक करतार सिंह तंवर की उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी।जस्टिस संजीव नरूला ने तंवर के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करने वाले विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के साथ-साथ विधायक दिलीप कुमार पांडे से भी जवाब मांगा है। तंवर ने 08 फरवरी, 2020 को आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दिल्ली विधानसभा के लिए आम चुनाव लड़ा। हालांकि, बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विदेश में रहने वाले गवाह को WhatsApp वीडियो कॉल के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी

यह देखते हुए कि जब गवाह दूतावास जाने के बजाय सामान्य वीडियो कॉल के माध्यम से पेश होना चाहता है तो उसे अनावश्यक कठिनाइयों में डालना अत्यधिक अनुचित होगा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अमेरिका में रहने वाले एक गवाह को WhatsApp वीडियो कॉल के माध्यम से ट्रायल कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के अनुसार यदि कोई गवाह विदेश में रह रहा है तो उसे अपना बयान दर्ज करने के लिए भारतीय दूतावास के माध्यम से पेश होना आवश्यक है।हाईकोर्ट ने कहा,"किसी भी गवाह का एकमात्र हित न्याय के लिए मदद...

'किसी मामले के निर्णय में देरी का कारण' आरटीआई अधिनियम के तहत 'सूचना' नहीं है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि 'किसी मामले में निर्णय लेने या निर्णय लेने में देरी के कारण' सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत परिभाषित 'सूचना' के अंतर्गत नहीं आते हैं और इसलिए, कोई भी आरटीआई आवेदन में 'कारण' नहीं पूछ सकता है। जस्टिस महेश सोनक और जस्टिस जितेन्द्र जैन की खंडपीठ ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक अधिवक्ता के खिलाफ एक वादी द्वारा दायर शिकायत में 'निर्णय में देरी के कारणों' की जानकारी देने में विफल रहने पर बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा...

जहर से मौत असाधारण पेंशन के लिए योग्य नहीं; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर के मामले में अपील खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह शामिल थे, ने जहर से मरे एक सबइंस्पेक्टर की पत्नी की ओर से दायर असाधारण पेंशन की अपील को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा निर्णय में कहा कि पति की जहर से हुई मौत उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियम, 1961 के तहत असाधारण पेंशन के लिए योग्य नहीं है। कोर्ट ने फैसले में कहा मौत का कारण किसी भी खतरनाक या जोखिम भरे कर्तव्य के प्रदर्शन से संबंधित नहीं था। एजुसडेम जेनेरिस नियम को लागू करते हुए, न्यायालय ने माना कि...

'ओके' अनौपचारिक प्रयोग है, स्लैंग्स को "सार्थक अंग्रेजी प्रयोग" नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने विभिन्न सिविल पदों पर भर्ती के लिए एसएससी की ओर से आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टियर-II, 2023 से संबंधित एक शैक्षणिक मुद्दे पर विचार किया। पीठ में जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस सुधीर कुमार जैन शामिल थे। परीक्षा में प्रश्न यह था कि O, K, E और Y से कितने 'सार्थक शब्द' बनाए जा सकते हैं। उत्तरदाताओं ने उत्तर को 'एक' के रूप में चिह्नित किया और कहा कि O.K.E और Y अक्षरों से बनने वाला एकमात्र सार्थक शब्द 'YOKE' होगा। एकल न्यायाधीश ने माना था कि चूंकि प्रश्न का...

हत्या की जांच में जांच अधिकारी द्वारा जब्त सामग्री को फोरेंसिक जांच के लिए न भेजना और फिर उसके निष्कर्षों को मान लेना अपरिपक्व दृष्टिकोण: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने हत्या के आरोपी व्यक्ति को कथित अपराध से जोड़ने वाले परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अलावा अन्य सामग्री की कमी के कारण जमानत देते हुए जांच अधिकारी द्वारा जांच में अपनाए गए अपरिपक्व दृष्टिकोण पर असंतोष व्यक्त किया।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने अपने आदेश में राज्य की दलील पर गौर किया कि मामले में एकत्र किए गए साक्ष्य, जब्त की गई बीयर की बोतलें - उंगलियों के निशान पर रिपोर्ट के लिए फोरेंसिक साइंस लैब में नहीं भेजी गईं, क्योंकि घटना 24 मार्च को हुई थी जबकि बोतलें 17...