30 साल पहले दी गई मंजूरी को इस आधार पर वापस नहीं लिया जा सकता कि पद सक्षम प्राधिकारी द्वारा सृजित नहीं किया गया: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि 30 साल पहले स्वीकृत किसी पद के लिए मंजूरी को केवल इस आधार पर वापस नहीं लिया जा सकता कि उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सृजित नहीं किया गया था। इसने माना कि ऐसे पद पर कार्यरत व्यक्ति को 30 साल तक लगातार काम करने और धोखाधड़ी या कदाचार के आरोपों के बिना भुगतान किए जाने के बाद वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता।मदरसा जामिया आलिया अरबिया अलीनगर मऊ गैर-सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान है, जिसका संचालन और प्रबंधन जमीला आलिया अरबिया, मऊ नामक सोसायटी द्वारा किया जाता है,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने AMU को लेक्चरर पोस्ट्स के लिए भविष्य के विज्ञापनों में स्पष्टता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि वह लेक्चरर पोस्ट्स के लिए अपने भविष्य के विज्ञापनों में सतर्क और सटीक रहें, यह सुनिश्चित करते हुए कि पात्रता मानदंडों के बारे में कोई अस्पष्टता न हो।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने अपने आदेश के ऑपरेटिव भाग में कहा,"इस तरह की अस्पष्टता को दूर किया जाना चाहिए, यानी शब्दों का चयन सावधानी से किया जाना चाहिए और अस्पष्ट शब्दों "संबंधित/प्रासंगिक/संबद्ध विषय" के बजाय यूनिवर्सिटी को योग्यता के बारे में...

कोई भी पति पत्नी की फोन पर 'अश्लील चैटिंग' बर्दाश्त नहीं करेगा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक बरकरार रखी

फैमिली कोर्ट द्वारा पारित फैसला बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि पति की आपत्तियों के बावजूद, यदि पत्नी अन्य पुरुषों के साथ अश्लील चैटिंग में शामिल है, तो यह मानसिक क्रूरता के बराबर होगा और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत तलाक का आधार होगा।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा,"पत्नी या पति से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे विवाह के बाद भी किसी पुरुष या महिला मित्र के साथ चैटिंग करके अभद्र या अश्लील बातचीत करें। कोई भी पति यह बर्दाश्त...

पहले से ही आरक्षित श्रेणी में आने वाले लोग EWS आरक्षण का दावा नहीं कर सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने गलत तरीके से प्रस्तुत EWS स्थिति के तहत प्राप्त MBBS एडमिशन रद्द किया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC), आरक्षित पिछड़ा क्षेत्र (RBA) या किसी अन्य समान श्रेणी सहित किसी भी आरक्षित श्रेणी में नहीं आना चाहिए।जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम की धारा 2(ओ) और एसआरओ 518 द्वारा किए गए संशोधन का हवाला देते हुए जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने टिप्पणी की,“आरक्षण अधिनियम की धारा 2(ओ) की एकीकृत व्याख्या और एसआरओ 518 दिनांक 02.09.2019 द्वारा किए गए...

CPC के आदेश 26 R.9 में विवादित मामलों को स्पष्ट करने के लिए आयुक्त की नियुक्ति की अनुमति केवल तभी दी गई जब साक्ष्य अनिर्णायक हों: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 26 नियम 9 के तहत स्थानीय जांच के लिए आयुक्त की नियुक्ति केवल तभी की जा सकती है, जब ट्रायल कोर्ट के समक्ष साक्ष्य अनिर्णायक हों और स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो।जस्टिस राजेश ओसवाल ने जम्मू के नगर मजिस्ट्रेट का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें दो भाइयों के बीच विवादित भूमि का सीमांकन करने के लिए तहसीलदार को आयुक्त नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने समय से पहले अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में...

रिट कोर्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्यों की फिर से जांच नहीं करेगा, जब तक कि जांच अधिकारी द्वारा दोष का निष्कर्ष गलत न हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि रिट कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्यों की फिर से जांच नहीं करेगा। न्यायालय ने आगे कहा कि रिट कोर्ट जांच अधिकारी द्वारा दोष के निष्कर्षों में तभी हस्तक्षेप करेगा जब वे गलत हों।जस्टिस अनिल के.नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्ण एस. की खंडपीठ अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाली अपील पर विचार कर रही थी।न्यायालय ने इस प्रकार कहा,“यह सामान्य बात है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में हाईकोर्ट, भारत के संविधान...

बाल गवाहों की गवाही के विकसित होते मानक: अंग्रेजी और भारतीय न्यायशास्त्र का तुलनात्मक विश्लेषण

बाल गवाहों की गवाही लंबे समय से एक तीखी बहस वाला कानूनी मुद्दा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह (2025 लाइवलॉ (एससी) 243) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले ने इस निर्णय को और भी प्रासंगिक बना दिया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि बाल गवाहों की गवाही पर विचार न करने के लिए उम्र एक सामान्य कारण नहीं हो सकता। यह निर्णय बाल गवाहों की गवाही के ऐतिहासिक रूप से निंदनीय विरोध का भी सामना करता है, जो उनके मूल्य का आकलन करने के लिए बहुत अधिक सूक्ष्म मानक बनाने की कोशिश करता है।बाल...

केरल हाईकोर्ट ने अरलम फार्म में हाथियों के हमलों पर राज्य से विस्तृत कार्ययोजना मांगी

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार (13 फरवरी) को राज्य सरकार से पूछा कि क्या कन्नूर के अरलम फार्म पर हाथियों के बार-बार अतिक्रमण और हमलों से निपटने के लिए कोई कार्ययोजना बनाई गई।चीफ जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस एस. मनु की खंडपीठ ने राज्य से कहा कि वह तैयार की गई किसी भी कार्ययोजना, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना और योजना के प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए प्रस्तावित समयसीमा का विवरण प्रस्तुत करे।न्यायालय ने मौखिक रूप से कदमों को लागू करने में समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि इसमें विभिन्न विभागों...

मद्रास हाईकोर्ट ने विदेशी धन प्राप्ति से जुड़े मामले में विधायक की दोषसिद्धि और सजा में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

विदेशी धन प्राप्ति से जुड़े मामले में विधायक एमएच जवाहरुल्ला और तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्र कड़गम (TMMK) के अन्य सदस्यों की दोषसिद्धि के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज की। इस प्रकार न्यायालय ने जवाहरुल्ला पर दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।जस्टिस पी वेलमुरुगन ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिया कि वह जवाहरुल्ला को एक महीने की अवधि तक गिरफ्तार न करे, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और जवाहरुल्ला अन्य पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं के साथ रमजान के रोज़े रख रहे हैं। न्यायालय ने स्पष्ट...

वाउचर के लेन-देन पर कर योग्यता

ई-कॉमर्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय और तेज़ विस्तार हुआ है। ई-कॉमर्स में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान शामिल है। आज के बाज़ार में तीव्र प्रतिस्पर्धा के मद्देनज़र, व्यवसाय उपभोक्ताओं को आकर्षक और लाभकारी योजनाओं की एक विविध श्रृंखला की पेशकश करके अपने समकक्षों से आगे निकलने के लिए तेज़ी से प्रेरित हो रहे हैं। ई-कॉमर्स लेन-देन का एक उल्लेखनीय घटक उपहार, वाउचर, प्रचार कोड और इसी तरह के प्रोत्साहन जारी करना है।कराधान के दृष्टिकोण से, कई प्रासंगिक मुद्दों, विशेष रूप से...

90% श्रवण बाधित अभ्यर्थी को गलती से दिव्यांग श्रेणी में नहीं माना गया: राजस्थान हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर नियुक्ति का निर्देश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य को याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने का निर्देश दिया, जो 90% श्रवण बाधित है और उसने 2018 में सफाई कर्मचारी के पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर त्रुटि के कारण दिव्यांग श्रेणी के तहत लॉटरी के लिए उसका नाम नहीं माना गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति अनुचित लग सकती है, क्योंकि उसने दिव्यांग श्रेणी के तहत पद के लिए लॉटरी में भाग नहीं लिया। हालांकि, मुकदमेबाजी की ऐसी अनिश्चितताएं हैं,...

लोक सेवक के खिलाफ आवाज उठाना IPC की धारा 353 के तहत अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने होमगार्ड के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया, जिस पर शिकायतकर्ता पुलिस कांस्टेबल के हाथों से कुछ दस्तावेज मांगने के लिए आवाज उठाने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने रमेश करोशी द्वारा दायर याचिका स्वीकार की, जिस पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 353, 506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था।यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने अपनी आवाज उठाई और दूसरे प्रतिवादी शिकायतकर्ता के खिलाफ गाली-गलौज की। पुलिस ने जांच की और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर...

किशोर अंतर-धार्मिक संबंध: पीड़िता से विवाह करने के बाद मुस्लिम व्यक्ति के विरुद्ध POCSO मामला खारिज, कोर्ट ने कहा- संबंध प्रेमपूर्ण थे, जबरदस्ती नहीं

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में मुस्लिम व्यक्ति के विरुद्ध यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत अन्य बातों के साथ-साथ आरोपों को खारिज कर दिया, जिस पर नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण करने और उसके साथ बार-बार यौन संबंध बनाने का आरोप है, क्योंकि बाद में उसने पीड़ित लड़की से विवाह कर लिया और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन शुरू कर दिया।प्रचलित कानून के संदर्भ में पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की एकल पीठ ने कहा -“इस मामले में याचिकाकर्ता के विरुद्ध मुकदमा...

न्यायालय दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आरोपों की सत्यता का निर्णय करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में जारी आरोप-पत्र के विरुद्ध सामान्यतः रिट याचिका तब तक नहीं दायर की जा सकती, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि आरोप-पत्र ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया, जो अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने के लिए सक्षम नहीं है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि न्यायालय द्वारा आरोप-पत्र में हल्के या नियमित तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता तथा प्रारंभिक चरण में आरोप-पत्र को निरस्त करने की मांग करने के बजाय दोषी कर्मचारी को अनुशासनात्मक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिया टुडे ग्रुप को अवैध टेलीग्राम चैनलों द्वारा उसकी ई-मैगजीन के प्रसार पर राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिया टुडे ग्रुप के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जिससे टेलीग्राम पर कई चैनलों/अकाउंट्स द्वारा उनकी ई-मैगजीन को अवैध रूप से अपलोड करने और कॉपीराइट व ट्रेडमार्क के उल्लंघन को रोका गया है।जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि इंडिया टुडे ग्रुप, जो अपनी मूल साहित्यिक और कलात्मक कृतियों (मैगजीन) का मालिक और लाइसेंस धारक है, अनधिकृत प्रसार से संरक्षण पाने का हकदार है।लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड (वादी संख्या 1), जो 'इंडिया टुडे', 'बिजनेस टुडे' और 'ऑटो टुडे' जैसी पत्रिकाओं का मालिक...

रोजगार स्थिति निर्धारण का मामला इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल के अधीन: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता के जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की एकल पीठ ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता (IIMC) द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या IIMC मुख्य नियोक्ता था, औद्योगिक न्यायाधिकरण ही सही मंच है। अदालत ने यह भी कहा कि केवल IIMC द्वारा नकार देना ही औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत संदर्भ को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि नियोक्ता-कर्मचारी संबंध कानून और तथ्य दोनों का मिश्रित प्रश्न है, जिसे न्यायाधिकरण द्वारा तय किया जाना...

वैवाहिक स्थिति से संबंधित विवाद फैमिली कोर्ट के अनन्य क्षेत्राधिकार में आता है: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि पक्षकारों की वैवाहिक स्थिति से संबंधित विवाद फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 (Family Court Act) के तहत स्थापित फैमिली कोर्ट के अनन्य क्षेत्राधिकार में आता है। इसका निर्णय किसी अन्य सिविल कोर्ट द्वारा नहीं किया जा सकता।जिला जज के आदेश द्वारा परिवर्तित किए जा रहे सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल पीठ ने कहा -"यह आश्चर्यजनक है कि फैमिली कोर्ट की स्थापना और संचालन के बाद भी ट्रायल कोर्ट ने न केवल मुकदमे को आगे बढ़ाया, बल्कि...

राज्य अल्पसंख्यक आयोग आरक्षण नीति को अपनाने की पुष्टि करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों से रिकॉर्ड नहीं मांग सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पास आरक्षण नियम को अपनाने की पुष्टि करने के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान से रिकॉर्ड मांगने का कोई अधिकार नहीं है।जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी ने कहा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अनुच्छेद 15(5) के दायरे से छूट दी गई है, जो राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए निजी संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित कानून के विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता...

विज्ञापनों में महिला की तस्वीरों के कथित अनधिकृत उपयोग के खिलाफ याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला की याचिका के संबंध में अमेरिका स्थित कंपनी शटरस्टॉक, विभिन्न राज्य सरकारों, राजनीतिक दलों और निजी एजेंसियों से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों द्वारा उनकी विभिन्न योजनाओं के विज्ञापन में उनकी तस्वीरों का अनधिकृत उपयोग किया जा रहा है।महिला द्वारा निजता के अधिकार के बारे में उठाई गई गंभीर चिंताओं पर ध्यान देते हुए जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत एम. सेठना की खंडपीठ ने कहा कि मामला प्रथम दृष्टया महिला की तस्वीरों के व्यावसायिक...

अगर विरोध करने के अधिकार को दबाने की मानसिकता जोर पकड़ती है तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि अगर नागरिकों के विरोध करने के मौलिक अधिकार को 'कमजोर' या 'दबाने' की मानसिकता जोर पकड़ती है तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे दुखद दिनों में से एक होगा।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस महेश सोनक की खंडपीठ ने कहा कि राज्य को केवल आंदोलन को दबाने के लिए अभियोजन शुरू नहीं करना चाहिए, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि यह हिंसक न हो जाए।12 मार्च को पारित आदेश में जजों ने कहा,"लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होने...