दिल्ली हाईकोर्ट ने एकेडमिक अशोक स्वैन का OCI कार्ड रद्द करने का केंद्र का आदेश खारिज किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को शिक्षाविद और लेखक अशोक स्वैन का OCI कार्ड रद्द करने के केंद्र सरकार का आदेश खारिज कर दिया।हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को स्वैन को नया कारण बताओ नोटिस जारी करने की छूट दी।जस्टिस सचिन दत्ता ने जनवरी में आदेश सुरक्षित रखने के बाद फैसला सुनाया।याचिका में कहा गया कि स्वैन को मौजूदा सरकार या उसकी नीतियों पर उनके विचारों के लिए परेशान नहीं किया जा सकता।10 जुलाई, 2023 को समन्वय पीठ द्वारा स्वैन का OCI कार्ड रद्द करने के पहले के इसी तरह के आदेश खारिज करने के बाद 30...

'RG Kar घटना सामूहिक बलात्कार नहीं, कथित कवर-अप की जांच कर रहे हैं': CBI ने हाईकोर्ट में और क्या कुछ बताया

CBI ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि उसने अपनी जांच और उपलब्ध विशेषज्ञ चिकित्सा राय से निष्कर्ष निकाला कि कोलकाता के आरजी कर (RG Kar) मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना सामूहिक बलात्कार का मामला नहीं था।CBI की ओर से पेश डीएसजी ने जस्टिस तीर्थंकर घोष को बताया कि एजेंसी वर्तमान में घटना को कवर करने के लिए महत्वपूर्ण अपराध के बाद हुई घटनाओं में लोगों की संलिप्तता की जांच कर रही है।ये दलीलें पीड़िता के माता-पिता द्वारा मामले में आगे की जांच की मांग...

सेवा शुल्क उपभोक्ताओं द्वारा स्वैच्छिक भुगतान, इसे खाद्य बिलों पर अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सेवा शुल्क और टिप उपभोक्ताओं द्वारा स्वैच्छिक भुगतान हैं। इन्हें रेस्तरां या होटलों द्वारा खाद्य बिलों पर अनिवार्य या अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) और नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें CCPA के 2022 के दिशा-निर्देशों को चुनौती दी गई, जिसमें होटलों और रेस्तरां को खाद्य बिलों पर “स्वतः या डिफ़ॉल्ट रूप से” सेवा...

आसाराम दुष्कर्म के दोषी, अस्थायी जमानत की जरूरत नहीं साबित हुई: जस्टिस संदीप भट्ट

गुजरात हाईकोर्ट द्वारा शुक्रवार को आसाराम बापू की अस्थायी जमानत याचिका पर दिए गए विभाजित फैसले में, जस्टिस संदीप भट्ट ने अपने असहमति वाले निर्णय में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आसाराम केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस साल की शुरुआत में मेडिकल आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने में रुचि रखते हैं, बिना "समय अवधि का ठीक से उपयोग किए"। जस्टिस भट्ट ने आगे कहा कि हालांकि अदालत इस बात से अवगत है कि आवेदक 86 वर्ष के हैं, लेकिन उन्होंने यह भी टिप्पणी की, "लेकिन हम इस तथ्य से अपनी आंखें नहीं मूंद सकते...

जब एक ही संपत्ति से संबंधित दीवानी मुकदमा पहले से लंबित हो तो CrPC की धारा 145 के तहत समानांतर कार्यवाही नहीं चल सकती: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने माना कि जब एक ही संपत्ति से संबंधित दीवानी मुकदमा पहले से लंबित हो तो CrPC की धारा 145 के तहत समानांतर कार्यवाही नहीं चल सकती और CrPC की धारा 146(1) के तहत कुर्की आदेश के लिए आपात स्थिति की आवश्यकता होती है, जो शांति भंग होने की आशंका से कहीं अधिक हो।जस्टिस जितेंद्र कुमार ने कहा,“यह भी बताना उचित है कि यदि किसी दीवानी न्यायालय में संबंधित संपत्ति के संबंध में शीर्षक और कब्जे से संबंधित दीवानी मुकदमा लंबित है तो CrPC की धारा 145 के तहत समानांतर कार्यवाही स्वीकार्य नहीं है। यह...

RTI Act के तहत जुर्माना जिम्मेदार अधिकारी को सूचित किए बिना नहीं लगाया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट ने अतिरिक्त उप आयुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माना खारिज किया

झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के तहत जुर्माना, सूचना देने में देरी के लिए वास्तव में जिम्मेदार अधिकारी को नोटिस जारी किए बिना नहीं लगाया जा सकता। ज‌‌स्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने पूर्वी सिंहभूम के तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त गणेश कुमार पर लगाए गए ₹25,000 के जुर्माने को खारिज करते हुए कहा, “अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने और निवारक उपाय के रूप में धारा 20(1) के प्रावधान को बनाए रखने के उद्देश्य से, अतिरिक्त उपायुक्त, वर्तमान याचिकाकर्ता और अंचल अधिकारी...

बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार के मामलों से उत्पन्न जमानत याचिकाओं में अलग दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए: जेएंडके हाईकोर्ट ने मुख्य अभियंता को जमानत देने से इनकार किया

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत आवेदन पर निर्णय लेते समय, सजा की गंभीरता एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन एकमात्र कारक नहीं; न्यायालय को आवेदक पर लगाए गए अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर भी विचार करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि आरोप सामान्य प्रकार के नहीं थे और एक अलग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यह मामला उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिंक (USBRL) परियोजना के संबंध में अवैध रूप से रिश्वत प्राप्त करने के लिए कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा...

सार्वजनिक रूप से माफ़ी न मांगने के पीछे क्या वजह है?: दिल्ली हाईकोर्ट ने लक्ष्मी पुरी द्वारा मानहानि मामले में साकेत गोखले से पूछा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले से पूछा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में न्यायालय द्वारा निर्देशित सार्वजनिक रूप से माफ़ी न मांगने के पीछे उनका क्या कारण है?जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने गोखले के वकील से पूछा कि चूंकि न्यायिक निर्देश पर कोई रोक नहीं है, इसलिए माफ़ी अब तक प्रकाशित क्यों नहीं की गई।जज ने पूछा,"जब [निर्णय पर] कोई रोक नहीं है, तो माफ़ी न मांगने के पीछे आपका क्या कारण...

पंजीकरण अधिकारी दस्तावेज़ में स्वामित्व या अनियमितता का मूल्यांकन नहीं कर सकता: जेएंडके हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पंजीकरण अधिकारी की भूमिका पूरी तरह से प्रशासनिक है और यह दस्तावेज़ के निष्पादक के स्वामित्व को निर्धारित करने तक विस्तारित नहीं है। जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने जोर देकर कहा कि पंजीकरण अधिनियम और नियमों के अनुसार, पंजीकरण अधिकारी को केवल सहायक दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है और स्वामित्व अनियमितताओं का मूल्यांकन करने का कोई अधिकार नहीं है।अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राधिकरण के अधिदेश और भूमिका पर प्रकाश डालते...

MV Act| बीमा कंपनी न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे का भुगतान करने के बाद ही वाहन के मालिक से वसूली की मांग कर सकती है: एपी हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में भुगतान और वसूली के सिद्धांत को लागू किया और कहा कि बीमा कंपनी को मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण द्वारा दावेदार को दिए गए मुआवजे का भुगतान करने के बाद ही किसी वाहन के मालिक के खिलाफ निष्पादन याचिका दायर करने का अधिकार है। ज‌स्टिस वीआरके कृपा सागर ने अपने आदेश में कहा,"बीमाकर्ता द्वारा मुआवज़ा देने की ज़िम्मेदारी के मुद्दे पर, अगर बीमा पॉलिसी का बुनियादी उल्लंघन हुआ है, तो बीमा कंपनी को दायित्व से मुक्त किया जा सकता है। हालांकि, उन मामलों में जहां...

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आसाराम बापू द्वारा मांगी गई अस्थायी जमानत पर फैसला सुनाया

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को आसाराम बापू द्वारा दायर अस्थायी जमानत याचिका पर फैसला सुनाया, जिन्हें 2013 के बलात्कार मामले में सत्र न्यायालय द्वारा 2023 में दोषी ठहराया गया और वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष जनवरी में आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी।मामले की सुनवाई हुई तो जस्टिस इलेश जे वोरा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा,"इस पहलू पर हमारे विचार अलग-अलग हैं। मैं तीन महीने की मोहलत देने के मूड में हूं। मेरे भाई...

विशिष्ट राहत संशोधन - कट्टा सुजाता रेड्डी - फैसला, पुनर्विचार और पहेली

नवंबर 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने कट्टा सुजाता रेड्डी बनाम सिद्दामसेट्टी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, (2023) 1 SCC 355 ("2022 निर्णय") में अपने पहले के फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका में अपना फैसला सुनाया।मैंने पहले 2022 के निर्णय का दो-भाग विश्लेषण प्रकाशित किया था, जिसमें विशिष्ट राहत संशोधन अधिनियम, 2018 ("संशोधन") के आवेदन की जांच की गई थी। विशेष रूप से, मैंने दो प्रमुख प्रश्नों का विश्लेषण किया: (i) क्या संशोधन भावी या पूर्वव्यापी रूप से संचालित होता है, और (ii) यदि भावी...

अगर अधिकारी की कोई गलती नहीं है तो अतिरिक्त राशि की वसूली की अनुमति नहीं दी जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने कहा कि यदि किसी अधिकारी को उस अवधि के लिए प्रशिक्षण भत्ता दिया गया था, जब वह प्रशिक्षक के रूप में काम नहीं कर रहा था, तो बाद में उससे अतिरिक्त राशि की वसूली की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें निस्संदेह उसकी कोई गलती नहीं थी। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता से वसूली गई कोई भी राशि उसे आठ सप्ताह की अवधि के भीतर वापस कर दी जानी चाहिए। पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता को 15.11.1997 को सीमा सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट के पद पर भर्ती...

जम्मू-कश्मीर सरकार ने रक्त-संबंधियों के बीच गिफ्ट डीड के माध्यम से निष्पादित संपत्ति हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी

परिवारों के भीतर संपत्ति हस्तांतरण को आसान बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार ने रक्त-संबंधियों के बीच गिफ्ट डीड के माध्यम से निष्पादित संपत्ति हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने संबंधी अधिसूचना जारी की है।वित्त विभाग द्वारा स्टाम्प अधिनियम 1977 की धारा 9(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी करने के बाद यह निर्णय लिया गया। अधिसूचना में कहा गया कि उक्त छूट प्रदान करने का निर्णय जनहित में लिया गया।इस छूट के तहत लाभ लेने के लिए रक्त...

Breaking | कुणाल कामरा ने मुंबई पुलिस की FIR में मद्रास हाईकोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत; आज होगी सुनवाई

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मुंबई में उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया।कामरा तमिलनाडु के विल्लुपुरम शहर के स्थायी निवासी हैं। इसलिए उनका दावा है कि मद्रास हाईकोर्ट के पास इस मामले का अधिकार क्षेत्र है। मामले का तत्काल उल्लेख आज (28 मार्च) जस्टिस सुंदर मोहन के समक्ष किया गया।शिवसेना विधायक मुराजी पटेल द्वारा धारा 353(1)(बी), 353(2) [सार्वजनिक शरारत] और 356(2)...

Income Tax Act की धारा 148 के तहत पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के पास अधिकार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act) की धारा 148 के तहत आयकर पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी करने के लिए क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (जेएओ) के पास अधिकार नहीं है।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने कहा,"JAO के पास 1961 के एक्ट की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि इससे न केवल धारा 151ए कमजोर हो जाएगी, बल्कि इसकी सक्रियता भी कम हो सकती है।"Income Tax Act, 1961 की धारा 147 निर्धारण अधिकारी (AO) को मूल्यांकन कार्यवाही...

झारखंड हाईकोर्ट ने बोलीदाताओं को पर्यावरण मंजूरी में देरी के लिए धन वापसी की मांग करने की अनुमति दी

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि जहां सरकारी नीलामी रद्द करना राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी जारी करने में देरी के कारण होता है, वहां बोलीदाता बयाना राशि और सुरक्षा जमाराशि की वापसी की मांग करने का हकदार है। निर्णय में पुष्टि की गई कि जब गलती प्रशासनिक अधिकारियों की हो न कि बोलीदाता की, तो किसी पक्ष पर कोई वित्तीय बोझ नहीं डाला जा सकता।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा,“बयान राशि और सुरक्षा जमाराशि की वापसी के लिए मुद्दा उठाकर जो स्वतंत्रता मांगी गई, वह...

नशा विरोधी अभियान में हासिल लक्ष्यों के आधार पर पुलिस के प्रदर्शन का आकलन बर्बर स्थिति पैदा करेगा, निर्दोष लोगों को बलि का बकरा बनाया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

न्यायालय ने पंजाब में देर से शुरू किए गए नशा विरोधी अभियान में पंजाब पुलिस की शक्ति के संभावित दुरुपयोग पर चिंता जताई, जिसमें सभी SSP और SHO को निर्धारित लक्ष्य दिए जाएंगे और उसके आधार पर उनके प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"जहां तक ​​पंजाब के वर्तमान परिदृश्य का सवाल है, नशा विरोधी अभियान भारतीय युवाओं को नुकसान पहुंचाने वाली बढ़ती समस्या से निपटने के लिए स्वागत योग्य कदम है, लेकिन ऐसे मामलों में जहां पुलिस अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अन्य राज्यों के रिटायर जजों को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए आवेदन करने से रोकने वाला नियम बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने अन्य राज्यों के रिटायर जजों को दिल्ली में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए आवेदन करने से रोकने वाले नियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए नियम 9बी की वैधता बरकरार रखी।नियम के अनुसार, रिटायर न्यायिक अधिकारी या दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में दस साल की सेवा के बाद स्वेच्छा से रिटायर होने वाले लोग किसी भी समय सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए अनुरोध पत्र...

मानहानिकारक लेख की हाइपरलिंकिंग कुछ मामलों में पुनर्प्रकाशन के रूप में दायित्व को आकर्षित कर सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस प्रश्न पर निर्णय देते हुए निर्णय पारित किया कि किसी प्रकाशन की हाइपरलिंकिंग कब पुनर्प्रकाशन के बराबर होगी।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा,"यदि किसी प्रकाशन की हाइपरलिंकिंग इस तरह से की जाती है कि वह ऐसी सामग्री को संदर्भित करती है, जो मानहानिकारक अर्थ व्यक्त करती है, न कि इसलिए कि कोई संदर्भ बनाया गया, बल्कि इसलिए कि यदि संदर्भ में समझा जाए तो यह वास्तव में कुछ मानहानिकारक व्यक्त करती है तो यह पुनर्प्रकाशन के बराबर होगी।"न्यायालय ने कहा कि हाइपरलिंकिंग के तरीके और...