पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार को अनुबंध के माध्यम से नहीं छोड़ा जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि पति और पत्नी के बीच निजी अनुबंध, जिसमें पत्नी ने भरण-पोषण के अपने अधिकार को त्याग दिया है, का कोई कानूनी आधार नहीं है।

जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया और इस प्रकार टिप्पणी की,

"...इस बिंदु पर कानूनी स्थिति बहुत स्पष्ट है कि जब पत्नी और पति के बीच न्यायालय में दायर किए गए समझौते के भाग के रूप में या अन्यथा कोई समझौता होता है, जिसके तहत पत्नी भविष्य में पति से भरण-पोषण का दावा करने के अधिकार को त्याग देती है या त्याग देती है, तो ऐसा समझौता सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है और यह उसे भरण-पोषण का दावा करने से नहीं रोकता है।"

इस मामले में, पूर्व पति ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसे अपनी पूर्व पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 30,000 रुपये देने का निर्देश दिया गया था। उसने दावा किया कि उनके बीच हुए समझौते के अनुसार, दहेज, गुजारा भत्ता और भरण-पोषण से संबंधित सभी विवाद उनके बीच सुलझ गए थे।

हालांकि न्यायालय ने कहा कि उसी समझौते से यह स्पष्ट है कि भरण-पोषण के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया था और पत्नी ने भरण-पोषण के लिए अपना दावा छोड़ दिया था। हाईकोर्ट ने माना कि भरण-पोषण के अधिकार को छोड़ने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

पूर्व पत्नी के अनुसार, तलाक से पहले दहेज के लिए उसके साथ घरेलू हिंसा की गई थी।

न्यायालय ने जुवेरिया अब्दुल मजीद पटनी बनाम आतिफ इकबाल मंसूरी और अन्य (2014) पर भरोसा करते हुए माना कि एक पूर्व पत्नी भी घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है।

पत्नी ने दावा किया था कि पति पायलट है और 15 लाख रुपये प्रति माह कमा रहा है। उसके स्वीकारोक्ति के अनुसार, वह 8,35,000 रुपये प्रति माह कमा रहा था। उसने यह भी कहा कि पत्नी अपने द्वारा चलाए जा रहे योग स्टूडियो से 2 लाख रुपये प्रति माह कमा रही थी।

कोर्ट ने कहा कि जब पति 8,35,000 रुपये प्रति माह कमा रहा है और पत्नी की आय अभी तक कोर्ट के सामने स्थापित नहीं हुई है, तो 30,000 रुपये का अंतरिम भरण-पोषण देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

इसमें कहा गया कि यह सवाल कि क्या पत्नी के पास स्वतंत्र आय है और उसकी संपत्तियों का विवरण साक्ष्य के मामले हैं, जिन पर अंतरिम भरण-पोषण के लिए आवेदन पर विचार करते समय हाईकोर्ट द्वारा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट सबूतों के आधार पर भरण-पोषण के सवाल पर फैसला कर सकता है।