'क्या भारत में क्राउडफंडिंग के लिए कोई विशिष्ट नियम हैं?': गुजरात हाईकोर्टट ने सांसद साकेत गोखले की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा

गुजरात हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद साकेत गोखले द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए क्राउडफंडिंग को नियंत्रित करने वाले नियमों के बारे में जानकारी मांगी, जिसमें कथित तौर पर क्राउडफंडिंग अभियान के तहत जनता को धोखा देने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज मामला रद्द करने की मांग की गई।क्राउडफंडिंग को नए और दिलचस्प विषय के रूप में मान्यता देते हुए आगे की जांच की आवश्यकता है, जस्टिस एचडी सुथार ने अभियोजन पक्ष और गोखले के वकील दोनों से इनपुट मांगा।जस्टिस सुथार ने...

'आपको हमेशा अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत क्यों पड़ती है?': गुजरात हाईकोर्ट ने रेल पटरियों पर शेरों की मौत के बाद निष्क्रियता के लिए वन विभाग, रेलवे को फटकार लगाई

गुजरात हाईकोर्ट ने अमरेली जिले में रेलवे पटरियों पर दो शेरों की एक्सीडेंट के कारण हुई मौत के समाधान में रेलवे और राज्य वन विभाग दोनों की ओर से की गई देरी पर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी मायी की खंडपीठ ने कहा, “हमारी सुविचारित राय में, जब जनवरी 2024 के महीने में ये दुर्घटनाएं हुईं तो वन और रेलवे अधिकारियों के लिए कार्रवाई का उचित तरीक, संयुक्त रूप से या अलग-अलग (दुर्घटनाओं की) जांच करना था, ताकि रेलवे ट्रैक पर मौत के कारण का पता लगाया जा सके और सुधारात्मक उपाय...

महात्मा गांधी आश्रम पुनर्विकास: गुजरात हाइकोर्ट ने मुआवजे को चुनौती देने वाली पूर्व निवासियों की अपील खारिज की

सोमवार को गुजरात हाइकोर्ट ने साबरमती गांधी आश्रम परिसर के दो पूर्व निवासियों की अपील खारिज कर दी, जिन्होंने पुनर्विकास पहल के तहत अपने घरों से स्थानांतरित होने के लिए दिए गए मुआवजे के बारे में आपत्ति जताई थी।आश्रम परिसर के निवासी जयेश वाघेला और करण सोनी द्वारा दायर याचिकाओं को चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी. माई की खंडपीठ ने खारिज किया। इससे पहले एकल न्यायाधीश की पीठ ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार किया था।याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि राज्य सरकार ने 1,200 करोड़ रुपये की...

गुजरात हाइकोर्ट ने जज पर आदेश में हेराफेरी करने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को हटाया, व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में पेश होने से रोका

गुजरात हाइकोर्ट ने मौजूदा जज पर न्यायिक आदेश में हेराफेरी करने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति की दलीलों पर कड़ी आपत्ति जताई और उसे व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में पेश होने से रोक दिया।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने रजिस्ट्री को जतिन सीताभाई पटेल के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ने कहा,"अदालत में व्यक्तिगत रूप से पक्ष द्वारा किए गए दावे और हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से मेरे समक्ष प्रस्तुत आवेदन जज और इस हाइकोर्ट को बदनाम करने वाले हैं।"पटेल ने विशेष आपराधिक...

[Bhavnagar Sewer Deaths] गुजरात हाईकोर्ट ने सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मरने वाले सफाई कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर राज्य को फटकार लगाई

गुजरात हाईकोर्ट ने सेप्टिक टैंक में घुसकर मरने वाले संविदा सफाई कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कार्यकर्ता को जिम्मेदार ठहराना अनुचित है, क्योंकि वह केवल अपने परिवार का समर्थन करने की कोशिश कर रहा है।यह फटकार एनजीओ मानव गरिमा द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें मैनुअल स्केवेंजर्स के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 को सख्ती से लागू करने की मांग की गई।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और...

तीन दशक से अधिक पुरानी अपीलें अभी भी लंबित: गुजरात हाइकोर्ट ने राज्य को आपराधिक अपीलों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया

गुजरात हाइकोर्ट ने तीन दशक से लंबित पुरानी अपीलों को देखते हुए राज्य को आपराधिक अपीलों की देखरेख करने की प्रक्रिया में सुधार करने का निर्देश दिया।जस्टिस ए.एस. सुपेहिया और जस्टिस विमल के. व्यास की खंडपीठ ने राज्य अधिकारियों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा पुरानी आपराधिक अपीलों के लंबित मामलों को संबोधित करने के लिए सिस्टम स्थापित करने का आग्रह किया।न्यायालय ने पिछले आदेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों को लागू करने में विफल रहने के लिए राज्य की आलोचना की तथा...

गुजरात हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा वाइन शॉप मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश दमन के शराब व्यापारियों के संघ द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में गुजरात में उनके द्वारा बेची गई शराब पकड़े जाने पर गुजरात के निषेध कानूनों के तहत उनके खिलाफ गुजरात पुलिस की कार्रवाई को रोकने में हस्तक्षेप की मांग की गई।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध माई की खंडपीठ ने कहा,“हम यह समझने में विफल हैं कि वाइन शॉप के मालिक, जो गुजरात राज्य में कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, उन्हें शराब बेचने और गुजरात के तहत मामलों में...

किसी को सिर्फ बयान वापस लेने के लिए कहना उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं होगा: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि केवल एक व्यक्ति को एक और हलफनामा दायर करके अपने बयान को वापस लेने के लिए कहने को मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने, उकसाने या उकसाने के रूप में नहीं माना जा सकता है।जस्टिस दिव्येश ए जोशी ने कहा, "केवल आरोपी ने मृतक को एक और हलफनामा दायर करके अपने संस्करण को वापस लेने के लिए कहा, किसी भी तरह से मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने, उकसाने या उकसाने के लिए एक कार्य के रूप में नहीं माना जाएगा और अगर मृतक पर कोई विशेष कार्य करने के लिए कोई धमकी या दबाव था, वह उचित सहारा ले...

गुजरात हाईकोर्ट ने अवैध भूमि आवंटन मामले में पूर्व IAS अधिकारी प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को कच्छ के भुज में दर्ज 2023 के मामले के संबंध में रिटायर्ड IAS अधिकारी प्रदीप शर्मा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसमें शर्मा पर कच्छ जिले के तत्कालीन कलेक्टर के रूप मौद्रिक के लिए सरकारी भूमि के कथित अवैध आवंटन के लिए भ्रष्टाचार और आपराधिक विश्वासघात का आरोप है।अदालत ने उच्च सरकारी पद पर उनके कार्यकाल के दौरान इसी तरह के अपराधों के लिए उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर का हवाला देते हुए शर्मा का पक्ष लेने में अनिच्छा व्यक्त की।जस्टिस दिव्येश जोशी ने मंगलवार को शर्मा की...

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत नियुक्त प्रबंधक अस्वस्थ विवेक वाले व्यक्ति की संपत्तियों को अलग करने के लिए वसीयत निष्पादित नहीं कर सकता: गुजरात हाइकोर्ट

गुजरात हाइकोर्ट ने अपील खारिज की, जिसमें पुष्टि की गई कि वसीयत स्वतंत्र इच्छा का साधन है, जिसे मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की ओर से प्रबंधक द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी. माई की खंडपीठ ने कहा,“भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (Indian Succession Act) की धारा 59 और उससे जुड़े स्पष्टीकरण 4, साथ ही अधिनियम की धारा 54 सपठित धारा 57, 58 और 59 के तहत हमारी यह भी सुविचारित राय है कि वर्तमान मामले में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति अर्थात् श्रद्धाबेन की संपत्ति...

कथित तौर पर बचपन की अश्लील तस्वीरें दिखाने के कारण Google अकाउंट से ब्लॉक किए गए व्यक्ति ने हाइकोर्ट का रुख किया

कथित तौर पर बचपन की अश्लील तस्वीरें दिखाने के कारण Google अकाउंट से ब्लॉक किए गए व्यक्ति ने हाइकोर्ट का रुख किया। उसने कहा कि कंपनी का निवारण सिस्टम केवल AI द्वारा नियंत्रित किया जाता है।गुजरात हाइकोर्ट ने व्यक्ति की याचिका पर Google इंडिया और अन्य को नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि Google फ़ोटो पर कथित तौर पर स्पष्ट बाल दुर्व्यवहार सामग्री का बैकअप लेने के लिए उसका ईमेल अकाउंट अवरुद्ध किया गया।कंप्यूटर इंजीनियर नील शुक्ला ने कहा कि गूगल उन्हें आपत्तिजनक तस्वीरों के बारे में सूचित करने...

आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं, पेंशन निर्धारित करने के लिए स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट पर विचार किया जा सकता है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट में उल्लिखित जन्मतिथि को सेवानिवृत्ति पर पेंशन भुगतान निर्धारित करने के लिए वैध माना जा सकता है, भले ही वह आधार कार्ड की तारीख से भिन्न हो।यह निर्णय ऐसे मामले के जवाब में आया, जहां याचिकाकर्ता ने 30 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की और उसको अपने सेवा रिकॉर्ड और आधार कार्ड के बीच विसंगति के कारण पेंशन भुगतान के मुद्दों का सामना करना पड़ा।जस्टिस मौना एम भट्ट ने कहा,“मिस्टर प्रतिवादी नंबर 1 के वकील पथिक आचार्य ने कहा कि पेंशन का भुगतान ऑनलाइन आवेदन...

गुजरात हाइकोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के खिलाफ राज्य करणी सेना प्रमुख की सुरक्षा याचिका पर नोटिस जारी किया

राष्ट्रीय क्षत्रिय करणी सेना के गुजरात प्रमुख डॉ. राज शेखावत ने अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।यह कदम हाल ही में राजस्थान के करणी सेना प्रमुख सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के प्रकाश में आया, जिनकी दिसंबर, 2023 में जयपुर में घातक गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डॉ. शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह द्वारा निशाना बनाए जाने की चिंता व्यक्त की।सुनवाई के दौरान शेखावत के वकील रोनिथ जॉय ने कहा कि नरोदा पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो और शहर पुलिस...