जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट से फ्लोर टेस्ट में वोट डालने की अनुमति मांगी

जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख Anil Deshmukh) ने फ्लोर टेस्ट (Floor test) में वोट देने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है, जिसे राज्यपाल ने उद्धव सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कल यानी 30 जून को आयोजित करने का आदेश दिया है।एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुधांशु चौधरी ने आज दोपहर 1 बजे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख आज ही तत्काल सुनवाई के लिए किया।पीठ शिवसेना व्हिप चीफ...

सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी परिवार को दी गई सुरक्षा की समीक्षा करने के त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को त्रिपुरा हाईकोर्ट (Tripura High Court) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें मुंबई में अरबपति व्यवसायी मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) और उनके परिवार को दी गई सुरक्षा से संबंधित गृह मंत्रालय की फाइलें पेश करने की मांग की गई थी।हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया।पीठ ने आदेश दिया, "नोटिस जारी किया जाता है। इस बीच त्रिपुरा हाईकोर्ट के 31.05.2022 और...

उदयपुर मर्डर केस: केंद्र सरकार ने एनआईए से जांच करने को कहा

केंद्र सरकार ने मंगलवार को उदयपुर में कन्हैया लाल तेली नामक दर्जी की भीषण हत्या की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को करने का निर्देश दिया है।केंद्रीय गृह मंत्री कार्यालय ने इस संबंध में ट्वीट किया, "एमएचए (गृह मंत्रालय) ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को उदयपुर, राजस्थान में कल (मंगलवार) हुई कन्हैया लाल तेली की नृशंस हत्या की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया है। किसी भी संगठन और अंतरराष्ट्रीय लिंक की संलिप्तता की पूरी जांच की जाएगी।"राजस्थान पुलिस ने मंगलवार को हत्या के आरोपी...

महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट: राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, 5 बजे होगी सुनवाई

शिवसेना व्हिप चीफ सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्जी दायर कर महाराष्ट्र के राज्यपाल के उस निर्देश को चुनौती दी जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को 30 जून को बहुमत साबित करने के लिए कहा गया है।बात दें, महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि 5 बजे तक कैसे भी फ्लोर टेस्ट किया जाए।सीनियर एडवोकेट डॉ एएम सिंघवी ने इस मामले का उल्लेख जस्टिस सूर्यकांत और...

कालकाजी मंदिर: सुप्रीम कोर्ट ने अनधिकृत कब्जाधारियों को परिसर खाली करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को शहर के कालकाजी मंदिर (Kalkaji Temple) में धर्मशालाओं के कुछ अनधिकृत निवासियों को परिसर खाली करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 01 जून के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें शहर के कालकाजी मंदिर में पुजारियों और अनधिकृत लोगों को 06 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था।शीर्ष अदालत ने रहने वालों को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त...

ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। ज़ुबैर को रविवार को दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और उनके ट्वीट के जरिए दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीएमएम स्निग्धा सरवरिया ने देखा कि जुबैर मामले की जांच में "असहयोगी" बना हुआ है और ट्वीट पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए डिवाइस की बरामदगी अभी बाकी है।आदेश में कहा गया है," यह मानते हुए कि विवादित ट्वीट पोस्ट करने के लिए उसके द्वारा...

"प्रक्रिया का दुरुपयोग, तुच्छ याचिका" : सुप्रीम कोर्ट ने वादी पर 5 लाख के जुर्माने को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि "भारतीय न्यायिक प्रणाली कैसे तुच्छ मुकदमेबाजी से पीड़ित है" और कैसे "वादियों का एक नया पंथ पैदा हुआ है जिसमें सच्चाई के लिए कोई सम्मान नहीं है", सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का 78 साल की एक महिला पर "कानून की प्रक्रिया के साथ-साथ अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के उसके लगातार प्रयास" को देखते हुए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाना "बिल्कुल उचित" था।सुप्रीम कोर्ट तक मंचों के स्तरों के समक्ष कई कार्यवाही दायर करने और...

मुंसिफों के लिए वरिष्ठता उनके चयन के समय परस्पर योग्यता के आधार पर निर्धारित हो ना कि रोस्टर अंकों पर : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा कि राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त मुंसिफों के लिए वरिष्ठता उनके चयन के समय परस्पर योग्यता के आधार पर निर्धारित की जाएगी ना कि रोस्टर अंकों पर। हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा-"हाईकोर्ट ने तय सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए आक्षेपित निर्णय के माध्यम से फैसला सुनाया है कि ऐसी वरिष्ठता योग्यता के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए, जिस पर लोक सेवा...

अदानी पोर्ट ट्रस्ट ने जेएनपीए टेंडर में अयोग्यता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

अदानी पोर्ट ट्रस्ट (Adani Port) और स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA)) के न्यासी बोर्ड द्वारा नवी मुंबई में कंटेनर टर्मिनल के उन्नयन के लिए निविदा में अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज के बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) के आदेश से असंतुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है।एसएलपी का उल्लेख सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने मंगलवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ के समक्ष किया।पीठ से मामले को बुधवार के लिए सूचीबद्ध...

क्या अपराध दर्ज होने के बाद विदेश गए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार किया जा सकता है? केरल हाईकोर्ट ने "विजय बाबू" जजमेंट पर संदेह जताया

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) के जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन की पीठ आज पिछले सप्ताह हाईकोर्ट की समन्वय पीठ द्वारा निर्धारित कानून से भिन्न थी जिसमें यह माना गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता (IPC) की धारा 438 में ऐसा कोई प्रतिबंधात्मक आदेश नहीं है कि भारत से बाहर का व्यक्ति अग्रिम जमानत की मांग वाला एक आवेदन दायर नहीं कर सकता है।यह ध्यान दिया जा सकता है कि अभिनेता-निर्माता विजय बाबू को बलात्कार के एक मामले में अग्रिम जमानत देते हुए जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने पिछले हफ्ते कहा था कि एक व्यक्ति जो...

जस्टिस सूर्यकांत ने जमानत पर सुनवाई के दौरान अपनी कृषि भूमि में चोरी का निजी अनुभव सुनाया

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान अपनी कृषि भूमि में चोरी का एक व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। अपीलकर्ता के वकील ने 'छोटा अपराध' होने का दावा करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी कृषि भूमि में हुई चोरी की घटना का किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि जब उनकी जमीन का केयरटेकर शिकायत दर्ज कराने थाने गया तो थाना प्रभारी ने टिप्पणी की थी कि कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने चोर को जमानत दे दी है।जस्टिस सूर्यकांत ने कहा," मेरे...

महाराष्ट्र संकट: सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे और अन्य बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर की अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और अन्य बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर की अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिन (12 जुलाई) का समय दिया है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ ने आदेश दिया, "एक अंतरिम उपाय के रूप में, डिप्टी स्पीकर द्वारा याचिकाकर्ताओं या इसी तरह के अन्य विधायकों को आज शाम 5.30 बजे तक अपनी लिखित प्रस्तुतियां प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय 12 जुलाई, 2022, शाम 5.30 बजे तक बढ़ाया जाएगा।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक-ए-हसन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली मुस्लिम महिला की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने हाल ही में तलाक-ए-हसन (Talaq-E-Hasan) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।तलाक-ए-हसन के अनुसार, एक मुस्लिम व्यक्ति तीन महीने के लिए महीने में एक बार "तलाक" कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली पुलिस के साथ-साथ उस मुस्लिम व्यक्ति से जवाब मांगा, जिसकी पत्नी ने तलाक-ए-हसन के नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मामले को अब रोस्टर बेंच द्वारा 18 अगस्त को सुनवाई के...

नियमित सुनवाई के मामलों में किसी भी वकील के पेश नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ 30 मिनट में उठी

सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ को सोमवार को 30 मिनट के भीतर उठना पड़ा, क्योंकि उसके सामने सूचीबद्ध सभी नियमित सुनवाई के मामलों में किसी भी वकील के पेश न होने पर उन्हें स्थगित कर दिया गया।उल्लेखनीय है कि बेंच ने पहले 30 मिनट (आइटम नंबर 1-10) में नए मामलों की सुनवाई पहले ही कर ली थी। जिन मामलों को वकीलों के पेश न होने के कारण नहीं लिया जा सका, वे नियमित सुनवाई के मामले (आइटम संख्या 101-105) थे, जो 2014-2015 से पहले के हैं।पीठ को निर्देश देना पड़ा कि नियमित मामलों के लिए उसी सूची को मंगलवार को दोहराया...

मुकेश अंबानी परिवार को दी गई सुरक्षा कवर के खिलाफ त्रिपुरा हाईकोर्ट के नोटिस पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

मुंबई में अरबपति व्यवसायी मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) और उनके परिवार को दी गई सुरक्षा कवर से संबंधित फाइलों को पेश करने के लिए त्रिपुरा हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ ने कल मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।मामले को तत्काल आधार पर सूचीबद्ध करने के लिए पीठ से आग्रह करते हुए एसजी ने प्रस्तुत...

एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर, अपने कर्तव्य पर वापस लौटने का निर्देश देने की मांग

एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और शिवसेना ( ShivSena) के अन्य बागी 38 विधायकों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है।जनहित याचिका उत्पल बाबूराव चंदावर और अन्य लोगों द्वारा की गई है और पीठ के समक्ष एडवोकेट असीम सरोदे द्वारा चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एमएस कार्णिक का उल्लेख किया गया है।पीठ ने कहा कि वह जनहित याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी।जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कह"आप प्रस्तुत करें। हम देखेंगे।"जनहित याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र राज्य...

सामान्य कानून और व्यवस्था स्थिति में निवारक हिरासत कानून का आह्वान नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

इस बात पर जोर देते हुए कि निवारक हिरासत कानून "किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वाधीनता पर कड़ा प्रहार करता है, और इसे नियमित तरीके से प्रयोग नहीं किया जा सकता", सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि "इस कानून के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्तियां असाधारण शक्तियां हैं जिन्हें सरकार को एक असाधारण स्थिति में अभ्यास के लिए दिया गया है। "न्यायालय ने एक बार फिर इस अंतर को उजागर किया है कि जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति से भूमि के सामान्य कानून के तहत निपटा जा सकता है, वहीं सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति होने पर ही...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (20 जून, 2022 से 24 जून, 2022 तक ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।गुजरात दंगे - केवल राज्य प्रशासन की विफलता या निष्क्रियता साजिश का आधार नहीं हो सकती : सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका पर कहागुजरात दंगों के मामले में नरेंद्र मोदी और राज्य के 63 अन्य पदाधिकारियों को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को चुनौती देने वाली जाकिया जाफरी द्वारा दायर अपील को खारिज करते...

अगर रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं है तो वकील मुवक्किलों को मामले को दोबारा उठाने की सलाह न दें: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब रिकॉर्ड में किसी प्रकार की गलती ना हो, ना ही ऐसा कोई कारण हो कि फैसले के बाद मामले को दोबारा आगे क्यों बढाया जाए, एक वकील को अपने मुव‌क्किल को मामले को आगे बढ़ाने की सलाह नहीं देनी चा‌‌हिए।जस्टिस डॉ कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ ने एक सिविल र‌िव्यू आवेदन का निस्तारण करते हुए यह टिप्पणी की। आवेदन में संबंधित वकील ने अपने मुवक्किल को छह साल की अवधि के बाद मौजूदा रिव्यू आवेदन दाखिल करने की सलाह दी थी।मौजूदा मामले में सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (20 जून, 2022 से 24 जून, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत अनुमान साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में शामिल साक्ष्य के सामान्य नियम के समान : झारखंड हाईकोर्टझारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत अनुमान साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में शामिल साक्ष्य के सामान्य नियम के समान है। जस्टिस श्री चंद्रशेखर की खंडपीठ ने आगे कहा...