महाराष्ट्र संकट: सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे और अन्य बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर की अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और अन्य बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर की अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिन (12 जुलाई) का समय दिया है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ ने आदेश दिया,

"एक अंतरिम उपाय के रूप में, डिप्टी स्पीकर द्वारा याचिकाकर्ताओं या इसी तरह के अन्य विधायकों को आज शाम 5.30 बजे तक अपनी लिखित प्रस्तुतियां प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय 12 जुलाई, 2022, शाम 5.30 बजे तक बढ़ाया जाएगा। याचिकाकर्ता या अन्य विधायक रिट याचिका में उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपना जवाब प्रस्तुत करें।"

आगे देखा कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक नागरिक को दिया गया अधिकार सुरक्षित है।

आदेश में दर्ज किया गया,

"महाराष्ट्र के राज्य वकील का कहना है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी 39 विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों के जीवन और संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे।"

अदालत शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कथित दलबदल को लेकर संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कार्यवाही के लिए बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी गई थी।

यह भरत गोगावले और शिवसेना के 14 अन्य विधायकों द्वारा दायर एक अन्य रिट याचिका पर भी विचार कर रहा था, जिसमें डिप्टी स्पीकर को अयोग्यता याचिका में कोई कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई थी, जब तक कि डिप्टी स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता।

कोर्ट महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को अन्य लोगों के साथ नोटिस जारी किया है, और प्रतिवादियों को अपना जवाबी हलफनामा, यदि कोई हो, 5 दिनों के भीतर दाखिल करने का समय दिया है।

11 जुलाई को मामले की फिर से सुनवाई होगी।

डिप्टी स्पीकर की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने मौखिक रूप से नकोर्ट को आश्वासन दिया कि इस बीच अयोग्यता पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने तर्क दिया कि जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव लंबित है तो उपाध्यक्ष अयोग्यता की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।

दूसरी ओर, शिवसेना विधायक दल के नेता और चीफ व्हीप सुनील प्रभु की ओर से सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने तर्क दिया कि जब अध्यक्ष के समक्ष कार्यवाही लंबित है तो अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब तक अध्यक्ष नोटिसों का अंतिम रूप से निर्णय नहीं लेते, तब तक न्यायालय के समक्ष कोई कार्रवाई नहीं होगी।

सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने याचिका की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति जताते हुए कहा कि यह हाईकोर्ट को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में "छलांग लगाने" का मामला है।

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए।

कोर्टरूम एक्सचेंज

अनुच्छेद 32 के तहत याचिका सुनवाई योग्य

कौल ने कहा कि जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव लंबित है तो डिप्टी स्पीकर अयोग्यता की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।

शुरुआत में, बेंच ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया।

जस्टिस कांत ने कहा,

"हमारे पास घरों के जलने पर बयानों को सत्यापित करने का कोई साधन नहीं है। आपके द्वारा दूसरा मुद्दा यह है कि आपको अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए समय की कमी है। हमने नोटिस देखा है।"

इस पर कौल ने जवाब दिया कि अनुच्छेद 226 का अस्तित्व अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए एक संवैधानिक रोक नहीं है और यह कि फ्लोर टेस्ट, अयोग्यता आदि से जुड़े कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने आशीष शेलार एंड अन्य बनाम महाराष्ट्र विधान सभा एंड अन्य का जिक्र किया। यह तर्क दिया कि अत्यधिक अनुचितता के मामलों में, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप कर सकता है।

कौल ने यह भी आरोप लगाया कि बॉम्बे में माहौल याचिकाकर्ताओं के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि "विधायक दल का एक अल्पसंख्यक राज्य मशीनरी को तोड़ रहा है, हमारे घरों पर हमला कर रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

सिंघवी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में "छलांग लगाई" और कोई कारण बताने में विफल रहे कि वे हाईकोर्ट क्यों नहीं गए।

क्या स्पीकर खुद के हटाने के लिए लंबित प्रस्ताव के समय अयोग्यता कार्यवाही तय कर सकते हैं?

कौल ने प्रस्तुत किया कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अयोग्यता की कार्यवाही जारी नहीं रख सकते हैं यदि उनके बने रहने पर संदेह है।

इस मौके पर जस्टिस कांत ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर की अक्षमता का मुद्दा खुद डिप्टी स्पीकर के सामने क्यों नहीं उठाया।

कौल ने जवाब दिया कि इसकी सूचना डिप्टी स्पीकर को दी गई थी और उन्होंने अभी नोटिस जारी किए।

उन्होंने नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा पर भरोसा किया, जहां यह आयोजित किया गया था कि एक स्पीकर के लिए दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए संवैधानिक रूप से अनुमेय होगा, जबकि स्पीकर कार्यालय से अपने स्वयं के निष्कासन के लिए संकल्प का नोटिस लंबित है।

सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था,

"स्पीकर का कार्यालय, जिसके पास विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं से निपटने का अधिकार है, निश्चित रूप से एक स्पीकर होना चाहिए, जिसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त हो।"

यह आगे कहा था कि विधानसभा की ताकत और संरचना में कोई भी बदलाव, मौजूदा विधायकों को अयोग्य घोषित करके, जिस अवधि के दौरान स्पीकर (या उपाध्यक्ष) को हटाने के लिए प्रस्ताव की नोटिस लंबित है, अनुच्छेद 179 (सी) के स्पष्ट जनादेश के विरोधाभासी होगा।

कौल के अनुसार दूसरा मुद्दा यह है कि किस तरह से डिप्टी स्पीकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना, कथित रूप से अनुचित जल्दबाजी में आगे बढ़ रहे हैं।

दूसरी ओर, सिंघवी ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि जब स्पीकर के समक्ष कार्यवाही लंबित हो तो कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

उन्होंने किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू और अन्य का उल्लेख किया। जहां यह माना गया था कि न्यायिक समीक्षा स्पीकर द्वारा निर्णय लेने से पहले एक चरण में उपलब्ध नहीं हो सकती है और एक शांत कार्रवाई की अनुमति नहीं होगी, और न ही कार्यवाही के एक अंतःक्रियात्मक चरण में हस्तक्षेप की अनुमति होगी।

उन्होंने तर्क दिया कि नबाम रेबिया (सुप्रा) के अनुसार, जब तक स्पीकर अंतिम रूप से निर्णय नहीं लेते, तब तक कोर्ट के समक्ष कोई कार्रवाई नहीं होगी।

उन्होंने कहा,

"उन्होंने गलत तरीके से नबाम रेबिया की व्याख्या की है और इस अदालत के सामने पेश किया है। नबाम रेबिया किहोतो के अनुरूप हैं कि स्पीकर को अंत में फैसला करने दें।"

जस्टिस कांत ने तब सिंघवी से पूछा कि क्या किसी भी मामले में विचाराधीन मुद्दे पर विचार किया गया है कि क्या एक स्पीकर जिसका अनुच्छेद 179 (सी) के तहत निष्कासन विचाराधीन है, 10वीं अनुसूची के तहत निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

जवाब में, सिंघवी ने अनुच्छेद 212 का हवाला देते हुए कहा कि विधायी प्रक्रिया की जांच करने वाले न्यायालयों पर एक संवैधानिक रोक है। उन्होंने कहा, "अनुच्छेद 212 अध्यक्ष द्वारा निर्णय लेने पर कोर्ट की जांच पर रोक लगाता है। सभी आंतरिक प्रबंधन को न्यायिक जांच से रोक दिया जाता है।"

जस्टिस कांत ने पूछा,

"लेकिन क्या हम वास्तव में विधानसभा की कार्यवाही से निपट रहे हैं?"

सिंघवी ने जवाब दिया, "हां, यौर लॉर्डशिप। नोटिस नहीं दिया गया है। दिन का नोटिस पर्याप्त नहीं है जैसे सवालों से निपट रहा है।"

नबाम रेबिया (सुप्रा) को क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए? बेंच ने सिंघवी से पूछा

जस्टिस कांत ने कहा कि किहोतो (सुप्रा) में स्पीकर के अधिकार को चुनौती नहीं दी गई थी। जबकि मौजूदा मामले में स्पीकर के बने रहने को चुनौती दी गई है।

जस्टिस पारदीवाला ने यह भी कहा कि नबाम रेबिया (सुप्रा) एक संविधान पीठ का फैसला है जो तत्काल मामले के तथ्यों के बहुत करीब है।

उन्होंने कहा, "अब आपको हमें यह समझाने के लिए बुलाया गया है कि रेबिया में सिद्धांत को लागू क्यों नहीं किया जाना चाहिए।"

जस्टिस ने कहा,

"अगर हम नबाम रेबिया को नजरअंदाज करना चाहते हैं, तो प्रथम दृष्टया हमें यह विचार करना होगा कि अनुच्छेद 212 को नबाम में नजरअंदाज किया गया था या नहीं। आपके तर्क की पूरी इमारत अनुच्छेद 212 है।"

सिंघी ने तर्क दिया कि यदि नबाम रेबिया (सुप्रा) को सामान्य रूप से लागू किया जाता है, तो यह "विनाशकारी" होगा।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

"इस मामले में, प्रेस रिपोर्टें प्रचलित हैं कि इन विधायकों ने एक अनवेरिफाइड ईमेल से नोटिस भेजा, और स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसे चुनौती नहीं दी गई है। डिप्टी स्पीकर ने अनवेरिफाइड मेल को रिकॉर्ड में लिया है और जो चुनौती दी गई थी उसे खारिज कर दिया है। 20 तारीख को ये विधायक सूरत गए, माना जाता है कि 21 तारीख को उन्होंने यह मेल लिखा था, 22 तारीख को स्पीकर को यह नोटिस मिला। 14 दिन नहीं बीते हैं।"

धवन ने बताया कि नबाम रेबिया (सुप्रा) में 14 दिन की अवधि बीत चुकी है।

आगे कहा,

"यह (नोटिस) पंजीकृत ईमेल से नहीं भेजा गया था। इसे विधायी कार्यालय को नहीं भेजा गया था। डिप्टी स्पीकर न्यायिक क्षमता में कार्य करता है। यदि कोई पंजीकृत कार्यालय को मेल नहीं भेजता है, तो स्पीकर यह पूछने का हकदार है कि आप कौन हैं।"

यह सुनकर जस्टिस कांत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "तो यह विरोधाभासी होगा। यदि कोई वैध नोटिस नहीं है, तो 14 दिनों का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न तभी उठेगा जब नोटिस वैध हो।"

अदालत ने इस प्रकार प्रतिवादियों को इन सभी पहलुओं का विवरण देते हुए एक व्यापक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

क्या अदालत अयोग्यता की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा सकती है?

जैसा कि पीठ ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया, धवन ने मौखिक रूप से अदालत को आश्वासन दिया कि इस बीच अयोग्यता पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। हालांकि, सिंघवी ने कोर्ट से स्पीकर की ओर से दिए गए बयान को रिकॉर्ड नहीं करने का अनुरोध किया, क्योंकि यह न्यायपालिका और विधायिका के बीच विभाजन का उल्लंघन होगा।

कामत ने कहा,

"अंतिम आदेश पारित होने तक, न्यायिक समीक्षा का कोई सवाल नहीं है और अंतरिम आदेश का कोई सवाल नहीं है। किसी भी अदालत ने कभी भी अयोग्यता प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है।"

जस्टिस कांत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उन्हें यह देखना होगा कि याचिका निष्फल न हो जाए। हम केवल यही चाहते हैं कि जब तक हम प्रतिस्पर्धी दावों को संतुलित नहीं कर लेते, तब तक सभी मुद्दे हमारे द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, इसके लिए हमें आपके हलफनामों की आवश्यकता है।"

याचिका के बारे में

शिंदे की याचिका, रविवार (26 जून) शाम लगभग 6.30 बजे दायर की गई, जिसमें डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की अस्वीकृति को चुनौती दी गई है। डिप्टी स्पीकर ने अयोग्यता नोटिस जारी किया क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर का पद खाली है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि डिप्टी स्पीकर द्वारा अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल (एसएसएलपी) के नेता के रूप में मान्यता देना अवैध है। शिंदे ने शिवसेना के 2/3 से अधिक विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए प्रार्थना की कि जब तक डिप्टी स्पीकर को हटाने से संबंधित मुद्दे पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक अयोग्यता नोटिस पर कार्यवाही रोक दी जानी चाहिए।