न्यायपालिका केवल संविधान के प्रति जवाबदेह हैः सीजेआई एनवी रमाना

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एसोसिएशन ऑफ इंडो-अमेरिकन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया।

अपने संबोधन में सीजेआई ने कहा:

"जैसा कि हम इस वर्ष स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं और जब हमारा गणतंत्र 72 वर्ष का हो गया है तो कुछ अफसोस के साथ मुझे यहां यह जोड़ना चाहिए कि हमने अभी भी प्रत्येक संस्थान को संविधान द्वारा सौंपी गई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की पूरी तरह से सराहना करना नहीं सीखा है। सत्ताधारी दल का मानना ​​​​है कि हर सरकारी कार्रवाई न्यायिक समर्थन की हकदार है। विपक्षी दल न्यायपालिका से अपने राजनीतिक पदों और कारणों को आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। संविधान और संविधान के बारे में लोगों के बीच उचित समझ के अभाव में सभी प्रकार की दोषपूर्ण सोच पनपती है। इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं का कामकाज प्रभावित होता है। यह आम जनता के बीच तेजी से प्रचारित होने वाली अज्ञानता है, जो ऐसी ताकतों की सहायता के लिए आ रही है जिनका एकमात्र उद्देश्य एकमात्र स्वतंत्र अंग को खत्म करना है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका "केवल संविधान के प्रति जवाबदेह है।"

उन्होंने कहा,

"संविधान में परिकल्पित नियंत्रण और संतुलन को लागू करने के लिए, हमें भारत में संवैधानिक संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत है। हमें व्यक्तियों और संस्थानों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। लोकतंत्र भागीदारी के बारे में है।"