हिंडनबर्ग रिपोर्ट: अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग वाली कांग्रेस नेता की याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) यूएस-आधारित शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट (Hindenburg Report) के आधार अडानी समूह (Adani Group) के खिलाफ जांच की मांग वाली कांग्रेस नेता डॉ. जया ठाकुर की याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई के लिए सहमत हुआ।याचिका में आरोप लगाया गया है कि पोर्ट-टू-पावर समूह ने गलत तरीके से अपनी कंपनियों के शेयरों की कीमतों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है।मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष उल्लेख किया गया था। CJI शुरू में इसे 24 फरवरी को...

शिवसेना संकट। " अगर हटाने का प्रस्ताव लंबित रहते स्पीकर अयोग्यता पर फैसला करते हैं तो क्या ये उनकी निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करेगा ? " : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे समूहों के बीच शिवसेना पार्टी के भीतर दरार से उत्पन्न संवैधानिक मुद्दों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। मंगलवार की सुनवाई में, बेंच ने नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर (2016) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीशों की बेंच को क्यों भेजा जाना चाहिए, इस पर दलीलें सुनीं। नबाम रेबिया में, 5-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि कोई स्पीकर अयोग्यता की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता है जब उसे हटाने का प्रस्ताव लंबित हो। सीजेआई डीवाई...

हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग करते हुए कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

यूएस-आधारित शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार अडानी समूह के खिलाफ जांच की मांग करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है।याचिका आरोप लगाया गया है कि पोर्ट-टू-पावर समूह ने गलत तरीके से अपनी कंपनियों के शेयरों की कीमतों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है।याचिका में अडानी एंटरप्राइजेज के एफपीओ में 3200 रुपये प्रति शेयर की दर से कथित रूप से "भारी मात्रा में सार्वजनिक फंड" का निवेश करने के लिए जीवन बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक की भूमिका की जांच की मांग की गई है, जब बाजार की मौजूदा...

‘संसद एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल सकती है’: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर परिसीमन मामले में कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की कवायद को बरकरार रखते हुए कहा कि संसद के पास राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति है।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 3 में प्रावधान है कि संसद कानून द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदल सकती है। अनुच्छेद 3 के अनुसार, एक "राज्य" में "केंद्र शासित प्रदेश" शामिल है।कोर्ट ने कहा,"अनुच्छेद 3 के खंड (ए) के तहत संसद की शक्ति, एक नया राज्य बनाने या...

लोगों के एक समूह के साथ रेप के कृत्य में मदद करने वाली महिला पर आईपीसी की धारा 376D के तहत 'गैंग रेप' का मुकदमा चलाया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि एक महिला रेप का अपराध नहीं कर सकती है, लेकिन अगर वह लोगों के एक समूह के साथ रेप के कृत्य में मदद की है तो संशोधित प्रावधानों के मद्देनजर उस पर आईपीसी की धारा 376D के तहत 'गैंग रेप (Gang Rape)' के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।आईपीसी की धारा 375 और 376 (भारतीय दंड संहिता, 1860 के 2013 के अधिनियम 13 द्वारा संशोधित) के प्रावधानों का अवलोकन करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव की पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि एक महिला पर कथित गैंग रेप के अपराध के लिए...

'लोकसभा और कुछ विधानसभाओं में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को केंद्र सरकार और पांच राज्यों को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि लोकसभा और पांच राज्यों की राज्य विधानसभाओं के डिप्टी स्पीकर के चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं।ये मामला चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विभा दत्ता मखीजा ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 और अनुच्छेद 178 के अनुसार, राज्य विधानसभाओं के लिए डिप्टी...

‘हमें इंटरनेट फैसिलिटी के बिना वकीलों तक पहुंचना चाहिए': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा- सभी कोर्ट में ई-सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने अदालत में कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति ने भारत सरकार के तहत कॉमन सर्विस सेंटर कॉर्पोरेशन (CSCC) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) किया है। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका को गांव या तालुका स्तर पर भी नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाना है।CJI चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि न्यायपालिका को प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक सुलभ बनाने के मिशन के तहत, ई-समिति देश भर की सभी अदालतों में "ई-सेवा केंद्र" भी स्थापित कर रही है।कॉमन सर्विस सेंटर विभिन्न ई-गवर्नेंस...

सुप्रीम कोर्ट ने उबर से तीन सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र सरकार से एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को उबर को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 की धारा 93 (1) के तहत महाराष्ट्र राज्य में एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए 3 सप्ताह के भीतर (6 मार्च, 2023 को या उससे पहले) आवेदन करने का निर्देश दिया।इसके साथ ही, कोर्ट ने उबर को अपनी शिकायत को व्यक्त करने के लिए महाराष्ट्र राज्य को एक प्रतिनिधित्व करने की भी अनुमति दी।बेंच ने राज्य सरकार से एग्रीगेटर्स के लिए जल्द से जल्द दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा।ये मामला चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधान सभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए किए गए परिसीमन को चुनौती दी गई थी। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस ए एस ओक ने अन्य बातों के साथ-साथ हाल की अधिसूचनाओं के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में किए गए परिसीमन अभ्यास को चुनौती देने वाली एक याचिका में ये आदेश पारित किया। जस्टिस ओक ने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ते हुए कहा कि फैसले ने स्पष्ट किया है कि याचिका को खारिज...

जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में शपथ ली; सुप्रीम कोर्ट में जजों के स्वीकृत सभी 34 पद भर गए

जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जजों के रूप में शपथ ली। जस्टिस राजेश बिंदल इलाहाबाद हाईकोर्ट और जस्टिस अरविंद कुमार गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे।भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सभी जजों की उपस्थिति में उन्हें पद की शपथ दिलाई।उनकी नियुक्तियों के साथ, सुप्रीम कोर्ट में जजों के स्वीकृत सभी 34 पद भर गए हैं। आखिरी बार सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की पूरी ताकत सितंबर 2019 से नवंबर 2019 के दौरान थी।31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम...

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानूनी क्षेत्र में गेम-चेंजर, इसे खतरे के रूप में नहीं, अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए : जस्टिस हेमा कोहली

सुप्रीम कोर्ट की जज हिमा कोहली ने शनिवार को कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कानूनी क्षेत्र में एक गेम-चेंजर है और वकीलों के काम करने के तरीके में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। जस्टिस कोहली ने जोर देकर कहा कि एआई को खतरे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि कानूनी अभ्यास की गुणवत्ता बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।“आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन ने कानूनी बिरादरी के बीच कुछ चिंताए पैदा कर दी हैं। वकीलों को डर हो सकता है कि टैक्नोलॉजी द्वारा उनकी विशेषज्ञता और कौशल को बेमानी...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त

भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित किया गया है । जस्टिस नज़ीर 4 जनवरी, 2023 को सेवानिवृत्त हुए।जस्टिस नज़ीर को फरवरी 2017 में कर्नाटक हाईकोर्ट में पदोन्नत किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में वह केएस पुट्टास्वामी मामले (जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाता है), ट्रिपल तालक मामला ( वैध प्रथा...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (06 फरवरी, 2023 से 10 फरवरी, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।जस्टिस विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति : सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज किया कि कॉलेजियम को तथ्यों की जानकारी नहीं थी, कहा उपयुक्तता पर न्यायिक समीक्षा नहींसुप्रीम ने शुक्रवार को मद्रास मद्रास की अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली...

जस्टिस विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति : सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज किया कि कॉलेजियम को तथ्यों की जानकारी नहीं थी, कहा उपयुक्तता पर न्यायिक समीक्षा नहीं

सुप्रीम ने शुक्रवार को मद्रास मद्रास की अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने के कारणों की घोषणा करते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया कि कॉलेजियम को तथ्यों की जानकारी नहीं थी जब उन्होंने उसके नाम की पदोन्नति की सिफारिश की थी।सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने 7 फरवरी, 2023 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया था कि सिफारिश 17 जनवरी, 2023 को की गई थी और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित उम्मीदवार के...

MBBS : "चार प्रयास काफी नहीं हैं?", सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम वर्ष की परीक्षा के प्रयासों की संख्या को सीमित करने के एनएमसी रेगुलेशन को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission) द्वारा 2019 में पेश किए गए विनियमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में एनएमसी के विनियमन को चुनौती दी गई थी, जिसमें प्रथम वर्ष की परीक्षा को पास करने के प्रयासों की संख्या चार प्रयासों तक सीमित कर दी गई थी। इस नियम के लागू होने से पहले प्रयासों की संख्या की कोई सीमा नहीं थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ,जस्टिस पीएस नरसिम्हा और,जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने...

अडानी-हिंडनबर्ग : " भारतीय निवेशकों को संरक्षित कैसे किया जाए ?" सुप्रीम कोर्ट ने ठोस नियामक तंत्र के लिए केंद्र, सेबी से विचार मांगे

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अडानी-हिंडनबर्ग मामले के मद्देनजर भारतीय निवेशकों की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की और नियामक तंत्र में सुधार के सुझावों पर केंद्र सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के विचार मांगे।भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने नियामक ढांचे को मजबूत करने पर सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का भी प्रस्ताव दिया। पीठ दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अमेरिका स्थित शॉर्टसेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बारे में...

NDPS Act- आप छोटे पैडलर्स, किसानों को पकड़ते हैं, ड्रग सिंडिकेट चलाने वाले असल गुनहगारों को पकड़िए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एनडीपीएस मामले में एक विचाराधीन कैदी को जमानत देते समय टिप्पणी की कि आप छोटे किसानों,ड्रग्स पैडलर को पकड़ते हैं। अंतराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स सिंडिकेट चलाने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। असल गुनाहगारों को पकड़िए और लोगों को बचाइए।“मध्य प्रदेश राज्य का मामला अभियुक्तों से अफीम की कथित बरामदगी से संबंधित है। जब राज्य ने जमानत याचिका का विरोध किया, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने टिप्पणी की,"आप छोटे-छोटे पेडलर्स को पकड़ रहे...

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बीबीसी पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और बीबीसी इंडिया के संचालन से पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की।एनआईए को निर्देश देने की भी मांग की गई थी कि वो भारत विरोधी और भारत सरकार विरोधी रिपोर्टिंग/डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले पत्रकार सहित शॉर्ट फिल्म के खिलाफ जांच करें।दरअसल, 2002 के गोधरा दंगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सरकार ने बैन लगा दिया। बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।जस्टिस संजीव खन्ना और...

'बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आयोजित करने का अधिकार': सुप्रीम कोर्ट ने कानून की डिग्री पाने वालों को वकालत का लाइसेंस देने पहले होने वाले एग्जाम को सही ठहराया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आयोजित करने का अधिकार है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पूर्व-नामांकन या नामांकन के बाद आयोजित किया जाना चाहिए, ये एक ऐसा मामला है जिसे बीसीआई तय कर सकता है।संविधान पीठ ने वी सुदीर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, (1999) 3 एससीसी 176 के फैसले को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि एडवोकेट एक्ट की धारा 24 में उल्लिखित शर्तों के अलावा कोई भी शर्त, लीगल प्रैक्टिस करने के इच्छुक व्यक्ति पर...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, गुजरात और मणिपुर हाईकोर्ट के लिए नए चीफ जस्टिस की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, गुजरात और मणिपुर हाईकोर्ट के लिए नए चीफ जस्टिस की सिफारिश की।वे नाम हैं-1. जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर - इलाहाबाद हाईकोर्ट [पीएचसी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट]2. जस्टिस टी एस शिवगणनम - कलकत्ता हाईकोर्ट [पीएचसी: मद्रास हाईकोर्ट]3. जस्टिस रमेश सिन्हा - छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट4. जस्टिस सोनिया जी गोकानी - गुजरात हाईकोर्ट5. जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर - मणिपुर हाईकोर्ट [PHC: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट],इलाहाबाद हाईकोर्टकॉलेजियम के बयान में कहा गया है कि...