हिंदू उत्तराधिकार | अगर बंटवारे के मुकदमे में अंतिम फैसला पारित करने से पहले कानून में संशोधन हो जाता है तो पक्षकार इसका लाभ ले सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बंटवारे के मुकदमे के लंबित रहने के दरमियान, जब तक अंतिम डिक्री पारित ना की गई हो पक्षकार संशोधित कानून का लाभ ले सकते हैं। इसी के मुताबिक, यदि पार्टियों के मामलों से संबंधित कानून में संशोधन होता है तो बंटवारे के मुकदमे में शुरुआती डिक्री और अंतिम डिक्री कार्यवाही में अंतर हो सकता है।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने कहा कि संयुक्त संपत्ति के बंटवारे के मुकदमे में केवल कुछ पक्षों के बीच सहमति के कारण एक डिक्री टिकाऊ नहीं हो सकती है। समझौते की वैधता...

गुजरात हाईकोर्ट ने सीआईसी के उस आदेश को खारिज किया, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी देने का निर्देश दिया था; दिल्ली सीएम पर 25 हजार का जुर्माना लगाया

गुजरात हाईकोर्ट ने शु्क्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को "श्री नरेंद्र दामोदर मोदी के नाम पर डिग्री के बारे में जानकारी" प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ, ज‌स्टिस बीरेन वैष्णव की पीठ ने सीआईसी के आदेश के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दायर अपील को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि उसे बिना नोटिस दिए पारित कर दिया गया था।उल्लेखनीय है कि संबंधित पक्षों को विस्तार से सुनने के...

भले ही पति भिखारी हो तो भी पत्नी को गुजारा भत्ता देना उसका कानूनी दायित्वः हाईकोर्ट (वीडियो)

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में तलाक से जुड़ा एक केस आया। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि भले ही पति पेशेवर भिखारी हो तो भी पत्नी को गुजारा भत्ता देना उसका नैतिक और कानूनी दायित्व है।पूरी वीडियो यहां देखें:

सरकार से सवाल करने वाले 'राष्ट्र-विरोधी' नहीं है: सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन ने कानून मंत्री की टिप्पणियों के बारे में कहा

भारत के केंद्रीय कानून मंत्री जबब सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को कठोर तरीके से वर्णित करते हैं तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मंत्री के लिए "राज्य की नीतियों" पर सवाल उठाने वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को "भारत विरोधी" तत्वों के रूप में लेबल करना न केवल अवधारणाओं की त्रुटिपूर्ण समझ का मामला है, बल्कि नागरिकों के लिए गंभीर चिंता का विषय भी है।मंत्री का विदाई शॉट इस गलत धारणा के आधार पर कि कुछ न्यायाधीश भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं और "कीमत चुकानी होगी", अपने लहजे में न केवल डराने वाला है बल्कि...

'इस अदालत की ओर से गलती हुई': सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक मामले में दो व्यक्तियों को रुपये देने का आदेश वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बहाली के सिद्धांत को लागू किया और दो व्यक्तियों को यूनिटेक की मैसर्स देवास ग्लोबल सर्विसेज एलएलपी को बेची गई जमीन की बिक्री आय से अपने आदेश के अनुसार वितरित धन वापस करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने बहाली का आदेश पारित करते हुए इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य में निहित सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि न्यायालय के किसी आदेश से किसी भी पक्ष को अनुचित लाभ नहीं पहुँचना चाहिए।खंडपीठ ने...

एनडीपीएस एक्ट धारा 37 की सरल और शाब्दिक व्याख्या जमानत को असंभव बना देगी : सुप्रीम कोर्ट ने ' प्रथम दृष्ट्या' परीक्षण अपनाया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक विचाराधीन कैदी को ज़मानत पर रिहा करते हुए, जिसे सात साल पहले एक प्रतिबंधित पदार्थ को बेचने में कथित संलिप्तता के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया था, यह कहा कि धारा 37 के तहत कठोर शर्तों की एक सरल और शाब्दिक व्याख्या करने से जमानत देना असंभव हो जाएगा।जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, "धारा 37 के तहत शर्तों की एक स्पष्ट और शाब्दिक व्याख्या पूरी तरह से जमानत देने को प्रभावी रूप से बाहर कर...

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर जो बात कही, नफरत फैलाने वालों को कड़वी लगेगी (वीडियो)

नफरती बयानों यानी हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि हर रोज टीवी और सार्वजनिक मंचों पर नफरत फैलाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। क्या ऐसे लोग खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकते?पूरी वीडियो यहां देखें:

'यह क्यों मान लिया जाए कि महिलाएं तकनीक के प्रयोग में पीछे हैं?' : सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने महिला वकीलों को ई-फाइलिंग से छूट देने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में डेब्ट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल्स (डीआरटी) और डेब्ट्स रिकवरी अपीलीय ट्रिब्यूनल (डीआरएटी) में अनिवार्य ई-फाइलिंग की पुष्टि की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने ऐसा करते हुए इस धारणा पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की कि लेडी डॉक्टर्स को अनिवार्य ई-फाइलिंग के नियम से छूट की आवश्यकता होगी।याचिका में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसने डेब्ट्स रिकवरी...

साक्षात्कार में शामिल होने को बाद उम्मीदवार इसलिए इसे चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा अंक मिलने चाहिए थे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च को जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) अधीनस्थ सेवा चयन और भर्ती बोर्ड (बोर्ड) द्वारा 2009 की चयन प्रक्रिया और औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति को बरकरार रखा।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, "साक्षात्कार में एक उम्मीदवार के प्रदर्शन के मूल्यांकन के मानदंड विविध हो सकते हैं और इनमें से कुछ व्यक्तिपरक हो सकते हैं। हालांकि, बिना किसी आपत्ति या विरोध के साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होने के बाद, इसे बाद में केवल इसलिए चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि उम्मीदवार...

संवैधानिक अदालतें उन मामलों में भी बिना छूट के एक निश्चित अवधि की सजा सुना सकते हैं जहां मौत की सजा ना दी गई हो : सुप्रीम कोर्ट

एक उल्लेखनीय फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक संवैधानिक न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि किसी मामले में उम्रकैद की सजा बिना किसी छूट के न्यूनतम अवधि के लिए होनी चाहिए, यहां तक कि उस मामले में भी जहां मौत की सजा नहीं दी गई हो।यहां तक ​​कि अगर मौत की सजा देने के लिए मामला "दुर्लभतम से भी दुर्लभ" मामले की श्रेणी में नहीं आता है, तो एक संवैधानिक न्यायालय निश्चित अवधि के आजीवन कारावास की सजा दे सकता है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा, "ऐसे मामले में भी जहां मृत्युदंड...

छावला गैंगरेप हत्या केस- सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की पुनर्विचार याचिकाएं, क्या था पूरा मामला (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने छावला गैंगरेप हत्या केस में दाखिल पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी है। दिल्ली के छावला इलाके में एक 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की जांच में संदेह का लाभ देते हुए दोषियों को बरी कर दिया गया था। पीड़ित परिवार और दिल्ली पुलिस ने फांसी की सजा पाए तीनों दोषियों को रिहा करने के फैसले पर पुर्नविचार करने की मांग की थी।पूरी वीडियो यहां देखें:

उपभोक्ता आयोग अत्यधिक विवादित तथ्यों, आपराधिक या अत्याचारी कृत्यों से जुड़ी शिकायतों पर फैसला नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि उपभोक्ता अदालतें तथ्यों के अत्यधिक विवादित प्रश्नों या कपटपूर्ण कृत्यों या धोखाधड़ी जैसे आपराधिक मामलों से संबंधित शिकायतों का फैसला नहीं कर सकती। इसने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत "सेवा में कमी" की अवधारणा को आपराधिक या अत्याचारपूर्ण कृत्यों से अलग किया जाना चाहिए।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने समझाया,"आयोग के समक्ष कार्यवाही प्रकृति में संक्षिप्त होने के कारण तथ्यों के अत्यधिक विवादित प्रश्नों या कपटपूर्ण कृत्यों...

नाबालिग होते हुए भी मिली फांसी की सजा, 28 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा (वीडियो)

सुप्रीम कोर्ट ने 28 साल से मौत की सजा पाए एक व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया। रिहा करने के पीछे की वजह है अपराध के समय उसका नाबालिग होना। जांच में पता चला कि अपराध के समय वो नाबालिग था।पूरी वीडियो यहां देखें:

देश में पहली बार इस हाईकोर्ट ने ChatGpt का किया इस्तेमाल, जानिए क्या आया फैसला (वीडियो)

Chat GPT यानी चैट जेनरेटिव प्रिट्रेंड ट्रांसफार्मर। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ChatGPT का इस्तेमाल कर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया गया हो। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने Chat GPT से मिले जवाब के आधार पर हत्या के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। पूरी वीडियो यहां देखें:

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले लोकसभा सचिवालय ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल की

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर कहा कि लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल की अयोग्यता केरल हाईकोर्ट द्वारा 25 जनवरी को उनकी सजा को निलंबित करने के मद्देनजर समाप्त हो गई।एनसीपी सांसद द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले लोकसभा की अधिसूचना आई, जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक के बावजूद उनकी अयोग्यता को रद्द करने से इनकार किया गया।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ के समक्ष उक्त मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।अधिसूचना में कहा...

सीसीएस (पेंशन) नियम - संविदा कर्मचारी के रूप में प्रदान की गई सेवा पेंशन लाभ के योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के अनुसार, संविदा कर्मचारी के रूप में प्रदान की गई सेवाओं की अवधि को मूल नियुक्ति पर प्रदान की गई सेवा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, संविदा कर्मचारी के रूप में ऐसी सेवा पेंशन लाभ के प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में योग्य नहीं होगी।ऐसा कहते हुए, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की एक पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भारतीय दूरदर्शन प्रसार भारती निगम के महानिदेशक द्वारा दायर एक अपील की अनुमति दी, जिसमें कहा गया था कि...

बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने बुनियादी संरचना सिद्धांत, कॉलेजियम पर टिप्पणी करने पर उपराष्ट्रपति, कानून मंत्री को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए शीर्ष न्यायालय और कॉलेजियम प्रणाली द्वारा विकसित बुनियादी संरचना सिद्धांत के बारे में सार्वजनिक रूप से उनकी टिप्पणी के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ जनहित याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विशेष अनुमति याचिका में कहा गया है कि दो सरकारी पदाधिकारियों ने संविधान में "विश्वास की कमी" दिखाते हुए, इसकी संस्था, यानी सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके और इसके...

एमबीबीएस : सुप्रीम कोर्ट ने स्वदेश लौटे अंतिम वर्ष के मेडिकल छात्रों को दो प्रयासों में फाइनल परीक्षा पास करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूक्रेन, चीन, फिलीपींस आदि से स्वदेश लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों की याचिकाओं के एक बैच का निस्तारण, केंद्र की ओर से यह जवाब प्राप्त होने के बाद कर दिया कि एक बार के असाधारण उपाय के रूप में अंतिम वर्ष के छात्रों को किसी भी भारतीय मेडिकल कॉलेज में नामांकित हुए बिना एमबीबीएस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। अदालत ने केंद्र के सुझाव में एक संशोधन करते हुए ऐसे छात्रों को दो प्रयासों में एमबीबीएस की अंतिम परीक्षा पास करने की अनुमति दी। केंद्र ने एक प्रयास की...

उमेश पाल अपहरण केस- अतीक अहमद समेत 3 को उम्रकैद की सजा (वीडियो)

उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद / विधायक अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 364 A के तहत इन्हें दोषी ठहराया। कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ अहमद सहित सात आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है।पूरी वीडियो यहां देखें:

पहली बार कोर्ट ने ChatGPT का इस्तेमाल कर फैसला सुनाया, जानिए कोर्ट ने क्या पूछा था

Chat GPT यानी चैट जेनरेटिव प्रिट्रेंड ट्रांसफार्मर। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ChatGPT का इस्तेमाल कर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया गया हो।पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने Chat GPT से मिले जवाब के आधार पर हत्या के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। ऐसा पहला फैसला है जिसमें हाईकोर्ट ने आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस से पूछे गए सवाल और उसके जवाबों का भी हवाला दिया। बता दें कि कई देशों की अदालतें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा इस्तेमाल पहले भी कर चुकी हैं। जस्टिस अनूप चितकारा की बेंच एक...